काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले आगामी दिनमा रासायनिक मल अभाव हुन नदिने गरी सरकारले काम गरिरहेको दाबी गर्नुभएको छ । मलखाद व्यवसायी संघ र नेपाल सिड एण्ड फर्टिलाइजर प्रोजेक्टद्वारा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले खरिद प्रक्रियादेखि वितरणसम्म थुप्रै नीतिगत सुधारको काम भइरहेको बताउनुभयो ।
शर्माका अनुसार वितरण प्रणालीमा सुधारका लागि निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता बढाउने र कृषि सामग्री कम्पनीको क्षमता विकासजस्ता विकल्पमा अध्ययन भइरहेको छ । आगामी दिनमा खाद्य सुरक्षा कायम गर्न गहुँ र हिउँदे बालीका लागि पर्याप्त मल रहेको पनि उहाँले दाबी गर्नुभएको छ । सचिव शर्माले भन्नुभयो, ‘कृषि मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै महत्व मल शाखालाई दिएको छ, कुनै सिजनका लागिमात्र होइन, सधैंका लागि नियमित आपूर्ति होस् भन्ने प्रणाली विकास गर्न मन्त्रालय तल्लीन छ ।’
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले पनि सरकारले रासायनिक मलमा पर्याप्त अनुदान दिएर किसानको पहुँचमा पु¥याएको दाबी गर्दै आगामी दिनमा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मल महाशाखा प्रमुख राजेन्द्र मिश्रले भारतबाट मल खरिद गरी ल्याउन औसत दुई सय २६ दिन लाग्ने भन्दै प्रक्रिया सरलीकृत गर्न मन्त्रालय लागिरहेको बताउनुभयो । साथै उहाँले अनुदानको मल वितरणमा पुनर्विचार गरिने पनि बताउनुभयो । कृषि सामग्री कम्पनीका निमित्त कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रबहादुर कार्कीले किसानका लागि मल ल्याउन सरकार लागिपरेको जिकिर गर्नुभयो ।
मलखाद व्यवसायी संघका अध्यक्ष ईश्वर डल्लाकोटीले रचनात्मक सुझाव लिने संस्थागत पद्धति विकास गर्न मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । धान सिजनमा मोरक्कोबाट सरकारी तवरमा मल ल्याउने अवसर भए पनि तत्कालीन नेतृत्वले अग्रसरता नलिँदा मुख्य बाली धान सिजनमै किसानले मल अभाव झेल्नुपरेको उहाँको भनाइ छ । कार्यक्रममा नेपाल सिड एण्ड फर्टिलाइजर प्रोजेक्टले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच