शिक्षा, विकास र हाम्रो परिवेश

✍️ मेघनाथ दाहाल

मुलुकको आमूल परिवर्तनका लागि भनेर विगत लामो समयदेखि अथक राजनीतिक प्रयासहरूको परिणामबाट मुलुक आज संघीयता र गणतन्त्रसहितको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा आइपुगेको छ । राजनीतिक परिवर्तन र यसले दिएको सबैखाले स्वतन्त्रता कुन मूल्यमा प्राप्त भयो भन्ने कुरा आजको पुस्तालाई जानकारी पनि कम छ वा धेरै सुन्न चाहँदैन । यो केही हदसम्म स्वाभाविक हो, किन भने आजको समयको व्यक्ति तथा समुदाय हिजोभन्दा भोलिको सम्भावनाको खोजीमा तल्लीन हुनुपर्ने बाध्यात्मक परिवेशमा बाँचिरहेको छ । यद्यपि विगत बिर्सिएर भविष्यको बाटो सहज बनाउछु भन्ने कुरा कमैलाई मात्र सहज हुने गर्दछ ।

नेपाली समाजले विगत सात दशकमा जसरी राजनीतिक परिवर्तन गर्न सक्यो त्यो हिसाबमा शैक्षिक क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मार्न सकेको छैन । तर, पनि आठौं योजनापछिको खुला बजार अर्थनीति र यसको आडमा निजीस्तरमा खुलेका शैक्षिक संस्थाहरूले आर्थिक हैसियत भएका थोरै नेपालीहरूका लागि भने राम्रै काम गरेको पाइन्छ । यसअघि इन्जिनियरिङ र मेडिकल पठनपाठनमा अत्यन्त कम मात्रले मौका पाउने गरेकोमा निजी कलेज तथा विश्वविद्यालयले यो मौका अलि धेरैका लागि दिएको छ । त्यसैगरी व्यवस्थापन तथा अन्य संकायमा कतिपय संस्थाले विश्वस्तरीय मानवजनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छन् ।

नेपाली परिवेशमा शिक्षाको आधुनिक समय भनेको नै दरबार स्कुलको स्थापनाको समयलाई लिइए तापनि सात सालको क्रान्ति तथा त्यसपछिको समयले सबैजसो क्षेत्रहरूमा आधुनिक्ताको सुरुवात गरेको पाइन्छ । शिक्षा प्राप्ती आज अपरिहार्य तत्वको रूपमा लिइन्छ । यसले समग्रमा व्यक्तिको ज्ञान, सीप, सूचना, क्षमता, दक्षता, अनुशाशन, लगनशील, विनयशीललगायत धेरै सकारात्मक विशेषणहरूको वृद्धि गराउँदै मुलुक तथा समाजको समग्र स्वरूपलाई सकारात्मक दिशानिर्देश गर्ने एक अस्त्रको रूपमा लिने गरिएको छ । आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्तीलाई आज विश्वव्यापी रूपमा व्यक्तिको न्यूनतम मानवअधिकारको रूपमा विश्वका धेरै मुलुकहरूले स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ ।

कुनै पनि मुलुकको शैक्षिक गतिविधि तथा कार्यक्रमले उपलब्ध भएको जनशक्तिलाई बजारमा माग भएको खण्डमा काम दिनेमात्र नभएर व्यक्तिमा अन्तरनिहित सम्भाव्यता र स्वाभलम्बीपनको भरपुर प्रयोग गर्न सक्ने किसिमको हुनुपर्दछ । अनिमात्र मुलुक तथा समाजले शिक्षाप्रति सद्भाव प्रकट गर्दछ ।

२०२८ सालभन्दा अघि नेपालको अधिकांश माध्यामिक स्तरको शिक्षा स्थानीय जमिनदार साहुमहाजन व्यापारी तथा चन्दादाताहरूको अनुदान, चन्दा तथा थोरैमात्र सरकारी सरसहयोगको भरमा चलेको थियो भने २०२८ सालदेखि २०४८ सालसम्म पनि जेनतेन सोही किसिमले चलेको पाइन्छ । सरकारी स्तरबाट खुलेको एकमात्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय र यसको प्राविधिक तथा गैरप्राविधिक संकायहरूको भरमा मुलकको आवश्यक्ता सुहाउँदो जनशक्ति उत्पादनमा संलग्न भएको पाइन्छ । कुनै पनि मुलुकको शैक्षिक गतिविधि तथा कार्यक्रमले उपलब्ध भएको जनशक्तिलाई बजारमा माग भएको खण्डमा काम दिनेमात्र नभएर व्यक्तिमा अन्तरनिहित सम्भाव्यता र स्वाभलम्बीपनको भरपुर प्रयोग गर्न सक्ने किसिमको हुनुपर्दछ । अनिमात्र मुलुक तथा समाजले शिक्षाप्रति सद्भाव प्रकट गर्दछ । हाम्रो समाज, सामाजिक रूपान्तरण र यससँग जोडिएका अन्य गतिविधिप्रतिको दृष्टिकोणले नै शैक्षिक क्षेत्रको साँचो अर्थमा मूल्यांकन गरिरहेको छ । एक्काइसौं शताब्दीमा भएको सञ्चार क्षेत्रको विकास तथा यसको सजिलो पहुँचका कारण विश्वको कुनै एक कुनामा भएको आविष्कार, नयाँ प्रयोग, विस्तार तथा नवपर्वतनको बारेमा चाँडै सबै सुसूचित हुने क्षमता राख्दछौँ ।

शिक्षित व्यक्ति तथा समूहहरूको साथमा नागरिक समाजको जोडबल तथा उपयुक्त समयमा गरिएका प्रयासरूले नै समाजको उच्चस्तरको उपलब्धि हाँसिल हुन सक्दछ । समाजको यही आवश्यक्ता तथा मानिसहरूको विवेकरूपी तेस्रो आँखा उघार्न गरिएका सबै किसिमका अनौपचारिक एवं औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रम, गतिविधि तथा तिनका उपलब्धिलाई समग्रमा शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रम भनेर चिनिन्छ । हाम्रो समाजमा आज शिक्षा र यसका हरेक गतिविधिसँग मुलुकको समग्र विकासको सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूपमा रहेको हुन्छ भन्ने कुरामा स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको पाइँदैन ।

मुलुकको आवश्यक्तालाई ध्यानमा राखेर उपलब्ध जनशक्तिलाई शिक्षाको माध्यमद्वारा उत्पादनमुखी बनाउन शिक्षाको अहम् भूमिका हुन्छ । मुलुकको आर्थिक हैसियत, विद्यमान नीतिनियम तथा यसका निर्माता, सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेश तथा परिवारहरूले शिक्षामा गर्नसक्ने खर्च आदिले शिक्षाको गुणस्तरमा असर गर्ने भएकाले यस्ता पक्षलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । छयालीस सालको राजनीतिक परिवर्तनले मुलुकमा निजी क्षेत्रको अहम् भूमिकालाई स्वीकार गरेकै कारण शिक्षामा ठूलो स्तरमा निजी क्षेत्रको लगानी भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा शैक्षिक क्षेत्रको समयानुकूल गुणस्तरीय शिक्षाको प्रयोजनका लागि राज्यद्वारा विनियोजित रकम कम्तीमा २० प्रतिशत अपरिहार्य मानिन्छ । हाम्रो हकमा यो वार्षिक बजेटको ११ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन । यस अवस्थालाई शिक्षा क्षेत्रको थोरै र न्यूनस्तरको बजेट मानिन्छ । साथै समाजमा व्याप्त आमगरिबीका कारण शिक्षा र गुणस्तरमा ठूलो नकारात्मक भूमिका खेलेको हुन्छ । हाम्रोमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताहरूको संख्या १९ प्रतिशत सरकारी आकडाले देखाए तापनि वास्तविक्ता सोभन्दा माथि रहेको सम्बन्धित क्षेत्रका अधिकारीले नै स्वीकार गर्ने गरेका छन् ।

यी र यस्ता पक्षहरूका अतिरिक्त समुदाय, भूगोल, समाजिक मानसिक्ता, जाति, लिंग, धर्म, सम्प्रदायजस्ता विविध कुराले शैक्षिक गतिविधिमा असर गर्दछ । जस्तो साक्षरता दर सय प्रतिशत पुर्‍याउने सरकारी लक्ष्यमा सबैभन्दा पहिले समाजमा व्याप्त आमगरिबी र समुदायहरूमा शिक्षाप्रतिको सोचको साथमा अन्य अवरोधलाई पनि समयानुकूल परिवर्तन गर्ने सामथ्र्य सरकारले राख्न सक्नुपर्दछ ।
नेपालको शैक्षिक विकासको आधुनिक समय धेरै भएको छैन । यद्यपि सात सालपछिको राजनीतिक परिवर्तनले निम्त्यायको चेतना, सत्र सालपछिको स्थिर राजनीतिक समयले दिएको योगदान र छयालीस सालपछिको समयले दिएको खुला बजार अर्थतन्त्र तथा विश्व परिवेशसँगको अत्यन्त निकटतालाई मात्र लिने हो भने पनि अब शिक्षा क्षेत्रले एउटा ठोस गन्तव्य चाहिँ समाउनुपर्ने हो । शिक्षाको माध्यमद्वारा नेतृत्व गरिने समग्र सामाजिक विकास जहिले पनि दिगो, सुनिश्चित तथा भरपर्दो हुने गर्दछ । शिक्षा क्षेत्रको विकासमा तत्कालीन समाज, सामाजिक मनोविज्ञान, सांस्कृतिक धरोहर तथा तिनले निर्माण गरेको विश्वासको स्वरूप एवं राजनीति र यसको नेतृत्वको अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । नेतृत्वको दूरदर्शिताले समग्र शैक्षिक क्षेत्रको रूपरेखा कोर्नमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । यति हुँदाहुँदै मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व नै शिक्षाक्षेत्रको विकासका लागि धेरथोर जोखिम मोल्ने कुरामा पन्छिँदै गएको हो कि भन्नेजस्तो देखिन्छ ।

परम्परागत गुरुकुलबाट माथि उक्सन हामीलाई राजनीतिले साथ दियो तर केही अपरिपक्वता तथा कार्यान्वयन हुन नसकेका पक्षहरूले आजका दिनमा हाम्रो शैक्षिक गतिविधि मुलुक, समाज र स्वयं व्यक्तिको लगिसमेत धेरै फापसिद्ध हुन नसकेकको तीतो हामीसामु छर्लंगै छ । यो कुन मानेमा भने हामीले आठौं योजनापछि लागू गरेको खुला बजार नीतिले शिक्षामा नसोचेका परिवर्तन आए । अझ प्राविधिक धारको शिक्षामा अकल्पनीय सकारात्मक्ता पनि भित्रिएको छ । तर, वास्तविक्ता अलि कठोर देखिएको छ ।

पहिलो, यो सुविधा स्रोतसाधन सम्पन्न अत्यन्त थोरै परिवार तथा समुदायका लागि मात्र भएको छ । दोस्रो, शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने र मुनाफा अत्यन्त माथिल्लो स्तरमा खोज्ने प्रवृत्तिले गुणस्तरको मापन तथा कायम गर्ने कार्यमा सही किसिमले काम हुन सकेको देखिँदैन । तेस्रो, अत्यन्त गम्भीर पक्ष भनेको आर्थिक हैसियतको भरमा मात्र जनशक्तिको उत्पादन गर्दै जाने हो भने भोलि समाज, सामाजिक मूल्य, मान्यताका साथमा मानवता पनि संकटमा पर्ने हो कि भन्ने डर देखिन सक्नेछ ।

शिक्षा र विकासको सम्बन्धमा हाम्रो तीतो यथार्थता के पनि देखियो भने हामीले उत्पादन गरेको सक्षम प्राविधिक तथा गैरप्राविधिक जनशक्तिको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा मुलुकमा बस्न रुचाएन । हाम्रो संयन्त्रले पनि उनीहरूलाई काम दिन सकेन । शैक्षिक रूपमा सबल तथा केही गरौँ भन्ने भावनाले ओतप्रोत व्यक्तिको सुरक्षा, वित्तीय सहजता, खोज, अनुसन्धान तथा क्षमताको कदर हुन नसक्दाको परिणाम समाज तथा मुलुक दुवैले ठूलो मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ । यी कारणले गर्दा ठूलो धनराशी, समय तथा मिहिनेतले तयार पारेको जनशक्ति नेपालमा नबस्दा अगाडिको बाटो नै अल्मलिएको छ । यो प्रक्रियामा सबैभन्दा दोषी सरकार र सरकारमा बस्नेहरू नै देखिन्छन् ।

मुलुकलाई आवश्यक जनशक्ति निरन्तर तयार पार्ने तर सधैँ अरूलाई सुम्पदै जाने हो भने हाम्रो विकास, समृद्धि, सुशासन र सामाजिक रूपान्तरणको यात्राले कहिल्यै सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन । एकातिर कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ३० प्रतिशत १२ कक्षामा पुग्ने गरेको तथ्य बाहिरिएको छ भने अर्कोतिर राज्यले नै लगानी गरेर विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गर्न पठाएका अधिकांश जनशक्ति मुलुकमा नफर्किंदा मुलुक दोहोरो मारमा परिरहेको छ । आजको आधुनिक समाजमा सरकारले शिक्षाको गुणस्तर, नियमन तथा मुलुकको यथार्थता र आवश्यक्ताको साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन तथा प्रयोग गर्ने सकेमा मात्र शिक्षा प्राप्ति तथा यसमा भएको समय, पैसा तथा पसिनाको अर्थ हुने देखिन्छ ।