काठमाडौं । सरकारले राजस्व परामर्शका लागि गठन गरेको स्थायी संरचना नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति खारेज गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यही असोज ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबारे बुधबार जानकारी दिँदै सरकारले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ खारेज गर्ने भएको बताउनुभयो ।
यसअघि हरेक पटक बजेट निर्माणका बेला राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा परामर्श समिति गठन हुने गरेकोमा अघिल्लो सरकारले स्थायी परामर्श समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । यो समितिले अविच्छिन्न रुपमा काम गर्ने र सरकारले आवश्यक चाहेको समयमा परामर्श दिने जिम्मेवारी पाएको थियो । तत्कालीन सरकारले २०७६ सालमा स्थायी संरचना बनाएको थियो । यो समितिले दुईवटा प्रतिवेदन सरकारलाई दिइसकेको छ । साथै, बजेट निर्माणका बेला राजस्व नीतिसम्बन्धी सबै काम यसै समितिबाट भएको थियो ।
यस्तै प्रवक्ता कार्कीले केचना कञ्चनजंघा पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरिएको पनि बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषद्ले ऋण असुली न्यायाधीकरणको रिक्त कानुन सदस्य पदमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डाँगीलाई नियुक्त गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । ‘कास्की जिल्लास्थित करुवा सेती जलविद्युत् आयोजना (३२ मेगावाट) निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने र गोरखा जिल्लास्थित मध्य सुपर दरौँदी खोला जलविद्युत् आयोजना (१० मेगावाट) निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको छ,’ सरकारका प्रवक्ता कार्कीले भन्नुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच