निर्वाचन आचारसंहिता र आमनिर्वाचन

हिमालय टाइम्स
Read Time = 6 mins
A A- A+

संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन आउन अब ५२ दिनमात्र बाँकी छ । त्यसकारण पार्टी र नेताहरूको सक्रियता बढिरहेको छ । त्यतिमात्र होइन सरकार र सम्बन्धित निकायको सक्रियता पनि त्यही अनुपातमै बढिरहेको छ । यसरी सक्रियता नबढे अब निर्वाचनको तयारी गर्ने समय पनि रहँदैन । निर्वाचन आयोग निर्वाचनको परिचालन गर्ने गराउने निकाय हो । यसलाई चाहिने सम्पूर्ण संसाधन भने सरकारले नै तर्जुमा गर्नुपर्छ । हाल यसरी सक्रियता जनाउने क्रममा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता पनि लागू गरेको छ । निर्वाचन आयोगले सुरुसुरुमा भन्दा परिपक्वता हासिल गर्दै गएका कारण प्रजातन्त्र पुनःपाप्ति हुनासाथका पहिला दोस्रा निर्वाचनमा भन्दा हालका निर्वाचनहरूमा आचारसंहितामा कडाइ गर्दै लगेको छ । बुधबारदेखि लागू भएको आचारसंहितामा बहालवाला मन्त्रीहरूले प्रचारप्रसारमा जान नपाउने गरी निर्णय गरिएको छ ।

यसबाट पदमा रहनुभएका व्यक्तिहरू पनि निर्वाचनमा जानुहुने पक्का छ तर आचारसंहिता उल्लंघन गरेको देखिने कारणले उहाँहरूले निर्वाचन आयोगले लागू गरेको निर्वाचन आचारसंहिताप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ । उहाँहरूको यस्तो असन्तुष्टिलाई अस्वाभाविक भन्न सकिँदैन । किनकि आफैँ उम्मेदवार भएको निर्वाचनमा आफ्नै प्रचारप्रसारमा आफैँ संलग्न हुन नपाउनुका कारण भोलि पराजित हुनुपर्ने अवस्था आउन पनि सक्छ । यस्तो अवस्थामा सबैको दोषको तारो निर्वाचन आयोग नै हुनुपर्ने स्थिति आउँछ । यसैगरी प्रचार सामग्रीमा पार्टीका चुनाव प्रचार सामग्री अंकित टि-सर्ट, टोपी, ब्याच, रुमाल, गम्छाहरू समेतको प्रयोग गर्न नपाउने गरिएको छ ।

यसलाई भने त्यति असहज नमानिएला किनकि यी सामग्रीको प्रयोग नगर्दा पनि चुनाव त्यति प्रभावित नहोला । यो सबै पार्टी र सबै नेताहरूका लागि गरिएको व्यवस्था हो । मन्त्रीले आफ्नै निर्वाचनमा आफैँले प्रचार गर्न नपाएको जस्तो होइन । फेरि अर्को कुरा के छ भने निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने सन्दर्भको बैठक सर्वदलीय हो । यसमा सबै दलको प्रतिनिधित्व र उपस्थिति रहेको थियो । भित्र सबैले हस्ताक्षर गरेर सहमति जनाउने र बाहिर निस्किएपछि विरोध गर्ने प्रवृत्ति पनि ठीक होइन । आचारसंहितामा व्यवस्था गरिएका केही कुराहरूको विरोध गर्ने प्रवृत्ति उचित होइन । नेपाली कांग्रेसले पनि निर्वाचन आचारसंहिताको आलोचना गरेको छ । यसलाई अव्यावहारिक भनेर कांग्रेसले आलोचना गरेको छ ।

दल र उम्मेदवारहरूको खर्चको कुरामा निर्वाचन आयोगले यसको सीमा तोक्ने भनेर कुरा उठाउँदा निकै पहिलेदेखि नै केही पार्टीका केही नेताहरूले विरोध जनाउनुभएको थियो । पैसा हुनेहरूले आपूmले सकेको खर्च गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको माग थियो । एक प्रकारले भन्ने हो भने नेता एकजनासँग केन्द्रित रहेको पैसा निर्वाचनका बेला गाउँगाउँसम्म छरिन पुग्छ र सर्वसाधारण जनताले पनि त्यसको केही हिस्स पाउँछन् भनेर मान्दा यसलाई सकारात्मक मानिएला तर यसरी उनीहरूले गरेको खर्चका कारण मतदाता र मत प्रभावित हुने भएका कारण यसलाई उचित कार्य हो भनेर लिन सकिँदैन । त्यसैले निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू गरेर यसलाई एउटा सीमामा समेट्न जरुरी थियो र हाल आयोग यसको तयारीमा लागिरहेको छ ।

आयोगले यसका लागि विभिन्न दलसँग परामर्श गरेको छ । उता दलहरूले भने फरक-फरक निर्वाचन क्षेत्रमा फरक-फरक खर्चसीमा लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । कुनै निर्वाचन क्षेत्र साना र कुनै ठूला अनि आवागमनका लागि विकट तथा सुगम भएका कारण खर्च कमबेसी हुने उनीहरूको तर्क हो । मतदाता संख्याका आधारमा पनि कुनै क्षेत्रमा बढी खर्च गर्न पाउनुपर्ने र कतै थोरै मतदाता भएका कारण थेरै खर्चले पुग्ने राजनीतिक पार्टीहरूले जुन तर्क गरेका छन् यो अनुचित होइन कि जस्तो देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगले तोक्ने खर्चको सीमामा निर्वाचन आयोगले कसरी सीमा तोक्ने हो त्यो अब छिटै थाहा पाइने कुरा हो । तर, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा फरक-फरक खर्च सीमा तोक्नु भने निर्वाचन आयोका लागि निकै नै चुनौतीपूर्ण कार्य हो । त्यसका लागि आयोगले निकै राम्ररी तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । दलले भनेका केही कुराहरू मानेर नै निर्वाचन आयोग अगाडि नबढ्ने हो भने आयोगलाई पनि आफ्ू सफल बन्न सजिलो हुनेछैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?