भूउपयोग नियमावली जारीसँगै घर जग्गा कर्जा प्रवाहमा कमी

कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्र भनी वर्गीकरण नभएका जग्गा धितो राखेर वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन नपाइने : मन्त्रालय

हिमालय टाइम्स
Read Time = 9 mins
A A- A+

काठमाडौं । सरकारले भूउपयोग नियमावली २०७९ जारी गरे सँगै घर जग्गा किनबेचमा मन्दी आएको छ। नयाँ नियमावलीले जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ भने स्थानअनुसार कस्तो जग्गा कति मात्रामा कित्ताकाट गर्न मिल्छ भन्ने पनि तोकेको छ। योसँगै बैंकले प्रवाह गर्ने घर कर्जा रकममा समेत कमी आएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा शून्य दशमलव शून्य पाँच प्रतिशतले घटेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा एक दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेको थियो। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७९ साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ११ दशमलव आठ प्रतिशतले बढेको छ। समीक्षा अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह शून्य दशमलव शून्य एक प्रतिशतले बढेको छ भने विकास बैंकहरूको कर्जा प्रवाह शून्य दशमलव चार प्रतिशतले र वित्त कम्पनीहरूको कर्जा प्रवाह शून्य दशमलव सात प्रतिशतले घटेको छ। २०७९ साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये ६६ दशमलव छ प्रतिशत कर्जा घरजग्गाको धितोमा र १२ दशमलव चार प्रतिशत कर्जा चालू सम्पत्ति (कृषि तथा गैरकृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको छ। २०७८ साउन मसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशस् ६६ दशमलव दुई प्रतिशत र १२ दशमलव आठ प्रतिशत रहेको थियो।

चालू आवको पहिलो महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा शून्य दशमलव दुई प्रतिशतले, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा दुई दशमलव तीन प्रतिशतले, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा एक दशमलव दुई प्रतिशतले र सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा एक दशमलव दुई प्रतिशतले बढेको छ भने निर्माण क्षेत्र र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा क्रमशः दुई दशमलव एक प्रतिशत र शून्य दशमलव एक प्रतिशतले घटेको छ। समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित कर्जामध्ये आवधिक कर्जा एक दशमलव आठ प्रतिशतले, ओभरड्राफ्ट कर्जा शून्य दशमलव आठ प्रतिशतले, ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा शून्य दशमलव आठ प्रतिशतले, डिमान्ड तथा चालू पुँजी कर्जा एक दशमलव एक प्रतिशतले, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा समेत) तीन प्रतिशतले र हायर पर्चेज कर्जा एक दशमलव दुई प्रतिशतले बढेको छ भने मार्जिन प्रकृति कर्जा चार दशमलव छ प्रतिशतले राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

राष्ट्र बैंकको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको प्रतिवेदनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले घर जग्गाका लागि प्रवाह गर्ने कर्जामा कमी आएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा। गुणकार भट्टले जानकारी दिनुभएको छ।

यस्तै प्रवक्ता भट्टका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप रकममा समेत कमी आएको छ। प्रतिवेदनअनुसार बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूमा रहेको निक्षेप दुई प्रतिशतले घटेको हो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप एक दशमलव छ प्रतिशतले घटेको थियो। राष्ट्र बैंकका अनुसार वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७९ साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप आठ दशमलव छ प्रतिशतले बढेको छ। २०७९ साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेपमा चल्ती, बचत र मुद्दती निक्षेपको अंश क्रमशस् सात दशमलव दुई प्रतिशत, २६ दशमलव नौ प्रतिशत र ५८ दशमलव आठ प्रतिशत छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो अंश क्रमशस् सात दशमलव आठ प्रतिशत, ३४ दशमलव तीन प्रतिशत र ४९ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको थियो। २०७९ साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ३७ दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ। २०७८ साउन मसान्तमा यस्तो निक्षेपको अंश ४१ दशमलव चार प्रतिशत रहेको थियो।

यस्तै, बैंकिङ क्षेत्रको कुल निक्षेप ५१ खर्ब छ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यही यही असोज ५ गतेसम्म सञ्चालनमा रहेका २६ वटा वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रियस्तरका समेत गरी १७ वटा विकास बैंक र १७ वटा फाइनान्स कम्पनीसहितका ६० वटा बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले उक्त परिमाणमा निक्षेप संकलन गरेका हुन्।

उक्त निक्षेपमध्ये वाणिज्य बैंकहरूले मात्र संकलन गरेको कुल निक्षेप रकम ४५ खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। यसबाहेक विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूको कुल निक्षेप रकम भने यस अवधिमा छ खर्ब एक अर्ब रुपैयाँ छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको असोज ५ गतेसम्ममा बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूको कुल कर्जा रकम भने ४७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। उक्त कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरूको मात्र कुल कर्जा रकम ४१ खर्ब ८५ अर्ब र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूको कुल कर्जा रकम पाँच खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

यसैबीच नयाँ नियमावलीले जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नमिल्ने तथा स्थानअनुसार मात्रामा कित्ताकाट गर्न मिल्ने तोकेको छ। उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन भूमि,व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ पहिलो साता भूमि सम्बन्धी एउटा निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयमा कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्र भनी वर्गीकरण नभएका जग्गा धितो राखेर वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिन नपाइने उल्लेख गरिएको छ। जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह गर्ने कर्जा प्रवाहमा असर परेको हो। मन्त्रालयले उक्त निर्णय सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार समेत गरेको छ।

यस्तै, नियमावली अनुरूप सरकारले जग्गालाई विभिन्न १० वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ। भूबनौट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्त, मौजुद उपयोग र आवश्यकताको आधारमा कृषि, आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी १० वटा भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमार्फत गरिएको छ।

  • श्रोत : आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?