जनता कहालिलाग्दो अवस्थामा

A A- A+

✍️ नन्दलाल खरेल

संसदीय नेपाली राजनीति अहिले दिशाहीनताको निरीह बन्दी बनी चरम संकटमा रुमलिएको छ । मुलुकमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भइरहँदा पनि नेपालको विद्यमान अर्थव्यवस्थामा उल्लेखनीय सुधार हुन सकेको छैन । हाम्रो अर्थव्यवस्था अझै दलाल तथा नोकरशाही पँुजीवादीको छायाँमा छ । सरकारको गलत आर्थिक नीतिका कारण नेपाली जनताले रोजगारी गुमाएका छन् । उद्यम पाएका छैनन् । हातमुख जोड्न आमसर्वसाधारण जनताले रेमिट्यान्सको भर पर्नु परेको छ । कालोबजारी, बिचौलिया र दलाल माफियाको कारणले जनजीवन सकसपूर्ण छ ।

हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने वस्तुमा समेत परनिर्भरता बढेको छ । कृषिप्रधान देश भएर पनि कृषिमा परनिर्भरताको तथ्यांक डरलाग्डो छ । भ्रष्टाचार तथा बेरुजु रकम थपिएको छ । बजेट कार्यान्वयनमा सरकार असफल भएको छ । बजेट विकासमुखी नभएर वितरणमुखी भएको छ । पुँजीगत खर्चको ग्राफ अत्यन्त निराशाजनक तथा निर्लज्ज बनिरहेको छ ।

वर्तमान राज्य व्यवस्थामा बजार दलाल, माफिया र विचौलियको कब्जामा रहेकाले महँगीले आकाश छोएको छ । सर्वसाधारण जनताको चुलो बल्ने अवस्था छैन । महँगी बढ्दा उपभोक्ता मारमा परेका हुन्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार असार महिनामा मूल्यवृद्धि ८.०८ प्रतिशत पुगेको छ ।

मुलुकले संघीय लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको डेढ दशक पार गरिसकेको छ । तर, हाम्रो जनजीवन झन् सकसपूर्ण छ । हाम्रो अर्थतन्त्र सार्वजनिक ऋणले थलिएको छ । पछिल्लो आधा दशकमा हाम्रो सार्वजनिक ऋण दोब्बरले बढेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा ९ खर्ब १६ अर्ब रहेको सार्वजनिक ऋण अर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को अन्तिममा आइपुग्दा २० खर्ब ११ अर्ब ५८ करोड पुगेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋणअनुसार प्रतिव्यक्ति ऋणको भार ६८ हजार ९०७ रुपैयाँ पुगेको छ । हाम्रो सार्वजनिक ऋण कूल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा ४१.५ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यसमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सामात्र जिडिपीको २१.२ प्रतिशत पुगेको छ । आज हरेक नेपाली ऋणमै जन्मन्छ, ऋणमै हुर्कन्छ र ऋणमै मर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । हाम्रो लागि यो दुर्भाग्य हो ।

वर्तमान राज्य व्यवस्थामा बजार दलाल, माफिया र विचौलियको कब्जामा रहेकाले महँगीले आकाश छोएको छ । सर्वसाधारण जनताको चुलो बल्ने अवस्था छैन । महँगी बढ्दा उपभोक्ता मारमा परेका हुन्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार असार महिनामा मूल्यवृद्धि ८.०८ प्रतिशत पुगेको छ । यो अघिल्लो सालको भन्दा शतप्रतिशत बढी हो । गतवर्ष असारमा ४.१९ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति बढेर यो वर्ष असारमा ८.०८ प्रतिशत पुगेको छ । छिमेकी भारतले चामल, धानलगायत खाद्यान्नको निर्यातमा २० प्रतिशतले कर लगाउने निर्णय गरेसँगै नेपाली उपभोक्ताहरूमा चिन्ता थपेको छ । नेपालको खपत हुने कूल धानमध्ये ४० प्रतिशत भारतबाटै आउँछ ।

कोभिड १९ पछि कैयौंले रोजगारी गुमाउनु परेको छ । आमसर्वसाधारण जनता गरिबीको दुश्चक्रमा फसिरहेका छन् तर केही सीमित नेपालीहरू दिन दुई गुणा रात चौगुणा धनाढ्य भएका छन् । स्विजरल्याण्डको स्विस बैंकमा नेपालीहरूको ४६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । नेपालमै पनि उनीहरूको अवैध रकम उल्लेख्य छ । स्विस बैंकमा सन् २००१ मा ३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रहेकोमा सन् २०१० सम्म आइपुग्दा यो रकम बढेर १२ अर्ब ५५ करोड पुगेको थियो भने सन् २०२२ सम्म यो रकम ४६ अर्ब ६४ पुगेको छ ।

यस अवस्थामा वर्तमान राज्य व्यवस्थाका नाइकेहरू मौन छन् । कुनै पनि अग्रगामी शक्तिले देशको गैरकानुनी कामबारे एक शब्द बोल्दैन । त्यसैले यो व्यवस्थाप्रति आमसर्वसाधारण गरिब, किसान तथा मजदुरको विकर्षण छ । वर्तमान राज्य व्यवस्थाप्रति जनताले विश्वास गुमाइरहेका छन् । मिटरब्याजी सुदखोरको जालझेल र कहालिलाग्दो ठगीमा परेर न्याय खोज्न काठमाडौं आएका पीडित किसानहरूको धर्ना र प्रदर्शन डेढ महिना पुगिसक्दा पनि जारी छ । तर, सरकार मर्कामा परेका नागरिकलाई सुन्ने र समाधान दिने कति पनि चेष्टा गरिरहेको छैन । जीवन निर्वाहका न्यूनतम आवश्यकतालाई पूरा गर्न गरिब परिवारले मिटरब्याजीसँग ऋण लिन्छन् ।

जग्गा धरौटी राखे वा साहुकै नाममा पास गरे पनि मिटरब्याजीले ऋणको मिटर घुमाउन छाड्दैनन् । एक पटक ऋण लिएपछि ऋण चुक्ता गर्ने अवस्थामा पुग्न यहाँ निकै समस्या हुने गरेको छ । ऋणीलाई झुक्याएर फर्जी तमसुक अदालतमा पेश गर्दै घरजग्गा लिलाम गर्ने धेरै मिटरब्याजी तराईमा छन् । यसै कारण धेरैलाई साहुले जेलमा थुनाएर दुःख दिँदै आएका छन् ।

यो राज्य व्यवस्थाले किसानलाई कमजोर मानिसका रूपमा चित्रण गरेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा करिब ६५ प्रतिशत जनतलाई कृषि क्षेत्रले रोजगारको अवसर प्रदान गरेको छ । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब २७ प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्रको छ तर किसानहरू आज झन्–झन् गरिब बन्दैगएका छन् । किसानको खेतबारीमा उत्पादन भएका तरकारी तथा फलफूल बजार नपाएर बारीमै कुहिन्छन् भने आयातीत तरकारी तथा फलफूलले बजार भरिन्छन् । यतिमात्र होइन कुनै समय भारत र बंगलादेशलाई चामल निर्यात गर्ने अहिले वर्षेनी ५० अर्बको चामल निर्यात गर्छौं हामी । यो कस्तो विडम्बना हो ।

वर्तमान राज्य व्यवस्थामा गरिब तथा सर्वसाधारण मानिसलाई बाँच्न अत्यन्त कठिन परेकाले आत्महत्याराको ब्यारोमिटर उत्कर्षमा पुगेको छ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आत्महत्याको दर अघिल्लो वर्षमा वार्षिक ८.५ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो वर्ष २०२०/०२१ को लकडाउनको समयमा १९.४ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारको ग्यारेन्टी पुँजीवादी राजनीतिक व्यवस्था नहेर्ने भएकाले नै अहिलेको व्यवस्थाप्रति जनताको आस्था टुटेको छ ।

गरिबले पनि चुनाव लड्न सक्ने र लोकप्रियताका आधारमा मात्रै चुनाव जित्न सक्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । चुनावमा सर्वसाधारण मतदाताको पनि दोष देखिएको छ । धेरै मतदाता पनि चुनावभन्दा अगाडि धेरै नेताहरूको सत्तोसराप गर्छन् तर भोट दिने बेलामा तिनैलाई दिन्छन् ।

जनताले नचाहँदा नचाहँदै पनि फोहोरी दलाल पुँजीवादी संसदीय चुनाव यही मंसिर ४ गते हुँदैछ तर जनतलाई यसको कुनै स्वाद छैन । किनकि यो निर्वाचनले अशान्ति, अस्थिरता, किनबेच, महँगी र लुटपाट मच्चाउनेवाला छ । नेपाली राजनीतिमा जब-जब चुनाव नजिकिन्छ, तब पैसाको खोलो बगाइन्छ र चुनावलाई आफ्ना पक्षमा बनाइन्छ । अरूको त के कुरा गरौँ, कम्युनिष्ट उम्मेदवारहरूले पनि चुनाव जित्नका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेको प्रशस्तै उदाहरण छन् । पैसाको बलमा चुनाव जित्न थालेपछि झण्डा जुनसुकै बोके पनि मानिस कम्युनिस्ट पो कहाँ रहन्छ ? केही साना दलहरूको विगतमा भएको चुनावको खर्चको आकडा हेर्दा को कम्युनिष्ट को गैरकम्युनिष्ट भनेर छुट्याउन नसकिने भएको छ ।

गरिबले पनि चुनाव लड्न सक्ने र लोकप्रियताका आधारमा मात्रै चुनाव जित्न सक्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । चुनावमा सर्वसाधारण मतदाताको दोष देखिएको छ । धेरै मतदाता पनि चुनावभन्दा अगाडि धेरै नेताहरूको सत्तोसराप गर्छन् । यिनीहरू भ्रष्ट भए, स्वार्थी भए, देशका लागि केही गरेनन् भन्छन् तर भोट दिने बेलामा उही बारम्बार सत्तामा गएर दोहन गर्ने, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने नेताहरूलाई मतदान गर्छन् । मतदाताहरू नेताका रैती हुनु हुँदैन । उनीहरूको अनुकूलतामा जता बगाया त्यतै बग्नु हुँदैन ।

अन्त्यमा, तीनदशकको अवधिमा कांग्र्रेस, राजा, संसदीय एमाले र पूर्वमाओवादी सबै असफल भए । यसको कारण कुनै व्यक्ति, पार्टी, सरकार वा मान्छेको मामिलामात्र नभएर अर्थ राजनीतिक व्यवस्थामै आएको संकट हो । संसदीय व्यवस्थाको विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद हुनसक्छ । यसबारे गम्भीर बहस हुनु जरुरी छ । अहिले निर्वाचन प्रणाली निकै महँगो छ । कुनै चुनाव जित्न करौडौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसबारे गम्भीर बहस तथा छलफलको आवश्यकता पर्दछ । (खरेल अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)

 

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?