‘नेपालले आठ गुणा बढी निर्यात सम्भावना गुमाउँदै’

काठमाडौं । नेपालले निर्यातको अवसर गुमाइरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपालले हालभन्दा आठ गुणा बढी निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना भए पनि त्यो गुमाइरहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । विश्व बैंकले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा समावेश करिब ५० मुलुकमध्ये सबैभन्दा सम्भावना खेर फालिरहेको देश नेपाल रहेको उल्लेख छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आयोजित कार्यक्रममा विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री गोन्जालो भरेलाले नेपालसँग ९.२ अर्ब डलर निर्यात गर्न सक्ने क्षमता रहेको बताउनुभयो ।

नेपालको निर्यात सम्भाव्यता विषयक कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अर्थशास्त्री भरेलाले नेपालसँग एकै दिन विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको अतिकम विकसित मुलुक क्याम्बोडिया, लाओसजस्ता देशले निर्यात बढाउन सकेको भए पनि नेपालले नसकेको बताउनुभएको हो ।

भरेलाका अनुसार एउटै भौगोलिक अवस्थाको लाओसको सन् १९९९ अघिसम्म निर्यातमा लगभग आधा कृषि उत्पादन, आधा कपडा र बाँकी थोरै अंश, केही खनिज र अन्य उत्पादन थिए तर सन् २०१९ कोरोनाअघि ठूलो परिवर्तनका साथ निर्यातमा कृषि र कपडालाई जारी राख्दै इलेक्ट्रोनिक्स, रबर र रसायनमा आधारित वस्तु, विद्युतीय ऊर्जा थप्न सफल भयो । जसले लाओसको अर्थतन्त्र निकै माथि लान सफलता मिल्यो । सोही समय नेपाल कपडा निर्यातमा पहिलो नम्बरमा थियो, तत्पश्चात् कृषि र अन्य रसायनमा आधारित वस्तुु थिए । त्यसको २० वर्ष पछिसम्म पनि नेपालको निर्यातयोग्य वस्तुु विविधीकरण हुन सकेन ।

नेपालको वृद्धि उत्पादकत्वका आधारमा देखिँदैन । नेपाली उद्योग व्यवसायले तीव्र निर्यातमार्फत् लाभ लिन सकेको पाइँदैन । न्यून परिणामको निर्यात, सीमित देशमा मात्र केन्द्रित र छोटो समयको निर्यात र न्यून बाहृय लगानी नै नेपालको मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘न्यून बाहृय लगानी प्रवाहले वृद्धिका अवसर र उत्पादकत्व फैलाउने सम्भावनासमेत थप सीमित बनाइदियो, किनभने लाओस, क्याम्बोडियाजस्ता मुलुकले धेरै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सके, जसले देशको उत्पादन र उत्पादकत्व दुवै बढ्यो । नेपालले भने लगानी र निर्यात दुवै बढाउन सकेन ।’

विश्व बैंकका अर्थशास्त्री भरेलाले नेपालसँग एकै दिन विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको अतिकम विकसित मुलुक क्याम्बोडिया, लाओसजस्ता देशले निर्यात बढाउन सकेको भए पनि नेपालले भने नसकेको बताउनुभएको छ ।

नेपालको सम्भावनालाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्न उद्योग व्यवसायलाई उनीहरूको उत्पादन तथा सेवा अधिक राम्रो बनाउन, उत्पादित वस्तुु सफलतापूर्वक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजान र त्यसलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग प्रभावकारीरूपमा सहकार्य गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्र विप्रेषणरूपी एउटामात्र इन्जिनबाट चलेकाले सावधानीपूर्वक समग्र निर्यात प्रवद्र्धनमा काम गर्नुपर्ने भन्दै अर्थतन्त्रको आधार मजबुत बनाउन नसकिएमा जतिबेला पनि इन्जिन फेल हुनसक्ने खतरा औंल्याउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले हाम्रै स्रोतमा आधारित वस्तु निर्यात गर्ने क्षमता राख्नुुपर्छ, यसमा सरकारले निजी क्षेत्रले दिएका सुुझाव कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा हाम्रो जोड छ । उद्योग मन्त्रालयका सचिव डा. तोयानारायण ज्ञवालीले मुलुकभित्र भित्रिएको विप्रेषणलाई देशभित्रै बचाएर राख्न नसकेकाले समस्या आएको बताउनुभयो ।

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यमा मन्त्रालय निरन्तर लागिरहेको भन्दै सचिव ज्ञवालीले महासंघले अर्थतन्त्रको विस्तार, रोजगारी सिर्जना, व्यापार घाटा न्यून गर्ने उद्देश्यले ल्याएको भिजन पेपरको कार्यान्वयनका लागि सहकार्य भएको जानकारी गराउनुभयो । विश्व बैंकका अर्थशास्त्री गोन्सालोले प्रस्तुुत गरेको सुझाव सरकारका लागि निकै महत्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयालले उत्पादनशील उद्योगमै लाग्ने नीतिअनुरूप पूर्वाधार पनि तयार भइरहेको भन्दै सरकारको नीति पनि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा आयोगले पनि सरकारलाई सोहीअनुसार सल्लाह दिएको दाबी गर्नुभयो । महासंघका उपाध्यक्षद्वय अन्जन श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघईले विश्व बैंकतर्फबाट प्रस्तुुत कार्यपत्रको सुुझावअनुसार निर्यात प्रवद्र्धनमा सरकार निजी क्षेत्र आजैदेखि लाग्नुुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

महासंघको निर्यात प्रवद्र्धन समिति सभापति मनिषलाल प्रधानले कार्यपत्र प्रस्तुुत गर्दै नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुको थप पहिचान एवं प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला स्थापना यथाशीघ्र गरिनुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै, निर्यात प्रोत्साहन सुुविधा सहजरूपमा पाउने व्यवस्था हुनुुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तु निर्यात बढाउनुका साथै सहज र भरपर्दोरूपमा भुक्तानी प्राप्तिका लागि अनलाइन भुक्तानी व्यवस्था हुनुपर्ने, नेपाली कृषि उत्पादनमा बंगलादेश सरकारले लिँदै आएको चर्को भन्सार महसुल हटाउनेतर्फ सरकारले अबिलम्ब पहल गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

कतिपय सहभागी व्यवसायीले निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्थालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुुपर्ने, नगद अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्दा निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने, कपास खेतीमा जोड दिनुपर्नेलगायतका सुझाव पनि दिएका थिए ।