निर्वाचन आयोगले खोल्यो ‘प्रेस अफिस’ : सामाजिक सञ्जाल तथा मिडिया अनुगमन गर्ने

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले ‘प्रेस अफिस’ स्थापना गरेको छ । निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल तथा मिडिया अनुगमन गर्न आयोगले प्रेस अफिस स्थापना गरेको हो । अफिसको शुक्रबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले उद्घाटन गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको बेला सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आउने सामग्रीको अनुगमन अफिसले गर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियामार्फत् राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले आचारसंहिता विपरीतका क्रियाकलाप गरेको विषयमा पनि प्रेस अफिसमार्फत अनुगमन हुने बताउनुभयो ।

प्रेस अफिसमा नेपाली सेनाको साइबर ब्युरो र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको प्रतिनिधिसमेत रहने आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार अफिसमा सेना-प्रहरीका प्रतिनिधिसहित विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल, दूरसञ्चार प्रधिकरणका प्रतिनिधि, सामाजिक सञ्जालविज्ञ, मिथ्या सूचना तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिसम्बन्धी विज्ञ रहने छन् । आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ताको नेतृत्वमा रहने संयन्त्रले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन हुने समाचार, सूचनाका साथै व्यक्तिगत ब्लग र उम्मेदवारहरूको सामाजिक सञ्जालका गतिविधि अनुगमन गर्नेछ । आयोगले सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनसम्बन्धी गरिने पोष्टहरूको समेत अनुगमन गर्ने भएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको अनुगमन प्रभावकारी बनाउने काम आयोगको प्रेस अफिसबाट हुने बताउनुभयो । शुक्रबार प्रेस अफिसको उद्घाटन गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले सामाजिक सञ्जालको अनुगमन विभिन्न ठाउँबाट गर्नुभन्दा पनि एकीकृत रूपमा प्रेस अफिस अफिसबाटै गरिने बताउनुभयो ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको नियन्त्रण प्रयास : महासंघ
सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएका सामग्रीको अनुगमन गर्न निर्वाचन आयोगले निर्माण गरेको ‘प्रेस अफिस’प्रति नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ । आयोगले निर्माण गरेको प्रेस अफिसले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेसको संवैधानिक स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको हो । आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुनगइरहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन लक्षित गर्दै सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएका सामग्री अनुगमन गर्न नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोसमेत रहनेगरी संयन्त्र निर्माण गरेको छ ।

सञ्चारमाध्यमा सम्प्रेषण भएका सामग्रीको अनुगमन र नियमन गर्ने काम प्रेस काउन्सिल नेपालको भएको र आयोग आफैँले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर सेना र प्रहरी सम्मिलित संयन्त्र निर्माण गर्ने काम निरकुंशतन्त्रमा मात्र हुने संघले जनाएको छ । आयोगले आफ्नो निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने माग महासंघको छ । ‘आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर राज्यका संयन्त्रसँग सहकार्य गरी सम्पन्न गर्ने निर्वाचन नै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताअनुरूप हुने आमबुझाइ छ,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘महासंघ यो निर्णय तत्काल सच्याई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्दछ ।’ निर्वाचनका सबै प्रक्रियाका विषयमा सञ्चारमाध्यमको परिचयपत्र वा पत्रकार महासंघको परिचयपत्र वा सरकारी निकायबाट जारी पत्रकार परिचयपत्रका आधारमा निर्वाध समाचार संकलन, प्रकाशन तथा प्रसारणको वातावरण बनाउन महासंघले आयोगलाई आग्रह गरेको छ ।

आमसञ्चारमाध्यमको अनुगमन गर्ने धृष्टता गर्दैनौँ : आयुक्त थपलिया
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन आयोगले आमसञ्चारको अनुगमन गर्ने धृष्टता नगर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रबार प्रेस अफिसको उद्घाटन गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले कुनै पनि सञ्चारमाध्यमलाई आयोगले स्पष्टीकरण नसोध्ने स्पष्ट पार्नुभयो । आमसञ्चारमाध्यमको अनुगमन स्वयं सञ्चारमाध्यमले नै गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । तर, निर्वाचनसँग सम्बन्धित कस्ता कन्टेन्ट गइरहेका छन् भन्ने कुरा भने आयोगले हेर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘आमसञ्चारमाध्यमको अनुगमन आयोगले गर्दैन । यदाकदा सुनेको छु, आमसञ्चारमाध्यमको अनुगमन गर्न थालेछ आयोगले भनेर । हामीले त्यस्तो धृष्टता कहिल्यै गर्दैनौँ, ढुक्क भए हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले कस्ता कन्टेन्ट गइरहेका छन्, ती कन्टेन्टले निर्वाचनको व्यवस्थापनमा कति सहजीकरण भएको छ भनेर आन्तरिक रूपमा सामान्य विश्लेषण गर्ने काम आयोगले गरिरहेको छ ।’ आयोगले निर्वाचनमा पत्रकार आचारसंहितामा भएका केही प्रावधन लागू गर्न आग्रह गर्नेसमेत तयारी भएको बताउनुभयो । उहाँले सचिवको नेतृत्वमा स्थानीय तहमा पनि आचारसंहिताबारे सचिवको नेतृत्वमा नेपाली सेना, प्रहरीका प्रतिनिधिलगायतको अनुगमन समिति बनाइएको भन्दै त्यसलाई अन्यथा नलिन आग्रह गर्नुभयो । सामाजिक सञ्जालमा हुने दुष्प्रचार, मिथ्या सूचनालगायत विषयमा भने अनुगन भने उहाँको भनाइ छ । आयोगले सञ्चारमाध्यमको समेत अनुगमन गर्न थालेको भन्दै पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको थियो ।