संसदीय सुनुवाइबिनै प्रस्तावित न्यायाधीश नियुक्त हुँदै

संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्था छल्न नमिल्ने कानुनविद्को दाबी

यज्ञराज पाण्डे
Read Time = 13 mins
A A- A+

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि न्यायपिरषद्बाट प्रस्तावित तीनजनाको नाम संसदीय सुनुवाइ नभई अनुमोदन हुने भएको छ । गत असोज १ गतेदेखि प्रतिनिधिसभा कायम नभएकाले अब उनीहरूको संसद्मा पत्र आएको ४५ दिनपछि स्वतः अनुमोदन हुने भएको हो । न्यायपिरषद्ले सिफारिश गरेर संसद्मा पठाएका तीनजना प्रस्तावित न्यायाधीशमा नीता गौतम दीक्षित, विनोद शर्मा र डा.डिएन पराजुली अब कात्तिक पहिलो हप्तामा नियुक्ति हुन योग्य बन्नु हुनेछ ।

भदौ २१ गते बसेको न्यायपिरषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा दीक्षित, शर्मा र पराजुलीको नाम सिफारिश गरेको थियो नियुक्तिको पत्र पनि सोही दिन संसद् सचिवालयमा पठाएको थियो । संसदमा प्रस्तावित न्यायाधीशको नाम आएपछि भदौ २८ गते बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले १० दिने उजुरी आहृवान गरेको थियो । जसबाट असोज ७ गते १० दिनपुगेको थियो । तर, असोज १ गतेपछि संसद्को कार्यकाल सकिएकाले सुनुवाइ समिति नै नभएपछि यो प्रक्रिया अब रोकिएको छ ।

संसद् रहेको भए उहाँहरूलाई समितिमा बोलाएर सुनुवाइ गरी समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै उहाँहरूको नियुक्तिको बाटो खुल्थ्यो । सुनुवाइ समिति सभापति रहनुभएका लक्ष्मणलाल कर्णले आफू संसद् सदस्य नभएकाले अब प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको अनुमोदन समितिबाट नहुने बताउनुहुन्छ । उहाँको भनाइबाट पनि अब प्रक्रिया सुरु भएको ४५ दिनपछि उहाँहरू स्वतः न्यायाधीशको नियुक्ति लिन सक्ने देखाउँछ ।

नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आगामी मंसिर ४ गते हुँदैछ । नयाँ संसद् गठन भएर आइसकेपछि पनि समिति गठन हुन महिनौ लाग्नेछ । समितिमा सदस्यको पद रिक्त हुनका लागि संघीय संसद्को सदस्य नरहेमा भन्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएकाले १५ सदस्यीय संयुक्त समितिमा बैठक सञ्चालनका लागि समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको ५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्थाको पालना गर्न सम्भव छैन । अहिले समितिमा राष्ट्रियसभाका जितेन्द्र नारायण देव, नन्दा चपाई र खिमलाल भट्टराई गरी तीन जनामात्र बाँकी हुनुहुन्छ । तीनजनाले बैठक बस्न नमिल्ने भएका कारण अब नयाँ प्रतिनिधिसभा नआइकन संसदीय समिति निष्क्रिय बन्न पुगेको हो ।

त्यसो त यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर पिरषद्का तीनजना सदस्यको उपस्थितिमा बहुमत सदस्यको निर्णयमा नियुक्त गर्न मिल्ने गरी नियुक्त गरिएका संवैधानिक निकायका ५२ जनाविरुद्धको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । त्यसबेला प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिएकाले संसदीय सुनुवाइ नै हुन नपाई ऐनले व्यवस्था गरेअनुरूप ४५ दिनपछि स्वतः उहाँहरूले नियुक्ति पाएर कामकारबाही प्रारम्भ गर्नुभएको थियो । सुनुवाइ नभएको उक्त ५२ जनाको सुनुवाइविरुद्धको मुद्दासमेत अदालतमा विचाराधीन भएकाले अहिले पनि सुनुवाइबिना नियुक्ति दिन नहुने तर्क गरिन थालिएको हो ।

संसदीय सुनुवाइ बाइपास गरिँदा अप्रत्यक्ष रूपमा संविधान संशोधन हुन्छ : भट्टराई
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई संविधानले नै संसदीय सुनुवाइलाई अनिवार्य गरेकाले सुनुवाइबिना नियुक्ति दिनु भनेको अप्रत्यक्ष रूपमा संविधान संशोधन गरिनु बराबर भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘कुनै पनि अवस्थामा संसद्लाई बाइपास गरेर नियुक्त गर्ने कुरा हुँदैन । त्यसो गरियो भने संविधान निर्माताको मनसायविपरीत र अप्रत्यक्ष रूपमा संविधानको संशोधन हुन जान्छ ।’ भट्टराई सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुने न्यायाधीशले त संविधानविपरीत नियुक्ति लिनु उपयुक्तसमेत नहुने दाबी गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘नियुक्ति लिनेले लिनु पनि हुँदैन र नियुक्त गर्नेले नियुक्त गर्नु पनि हुँदैन । संविधानलाई भत्काउने यस्ता काम विगतदेखि लगातार भइरहेका छन् । त्यस्तो हुनु हुँदैन ।’ बरू दुई-तीन महिना किन ढिलो नहोस् तर नयाँ प्रतिनिधिसभा आएपछि त्यसले सुनुवाइ गरिहाल्ने भएकाले नियुक्त भएका व्यक्तिहरू बरू पर्खिनुपर्ने बताउँदै बाध्यात्मक संवैधानिक प्रावधान पूरा नगरिकन नियुक्त गर्न नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको दाबी छ ।

४५ दिनसम्म सुनुवाइ नहुने हो भने स्वतः नियुक्ति गर्नुपर्छ, पद रिक्त राख्नु हुँदैन : पौडेल
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव लीलामणि पौडेल नियुक्तिका लागि सिफारिश भइसकेको अवस्थामा न्यायाधीशको पद रिक्त राख्न नहुने दाबी गर्नुहुन्छ । यसअघि संवैधानिक निकायका ५२ जनाको सुनुवाइ नभएको विरुद्धमा परेको मुद्दा र अहिलेको तीनजना न्यायाधीश सिफारिशको अवस्था फरक रहेको भन्दै संसद् नरहेको अवस्थामा ४५ दिनपछि उनीहरूको नियुक्ति हुनुपर्ने उहाँको दाबी छ । अधिवक्ता पौडेल भन्नुहुन्छ, ‘५२ जनाको विषय र यो विषय ठ्याक्कै उस्तै हो त भन्न मिल्दैन । ५२ जनाको विषयमा त अध्यादेशबाट संवैधानिक पिरषद्कै अपूर्णताको अवस्थामा नियुक्ति दिएको भएर त्यसमाथि मुद्दा परेको छ अदालतमा तर संसदीय सुनुवाइ नभएको कुरा त दोस्रो प्रश्न हो, पहिलो मूल प्रश्न अध्यादेशबाट नियुक्ति दिएको कुराको हो । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा न्यायपिरषद्ले न्यायाधीशको सिफारिश गर्नुपर्ने हो भन्ने त्यो भइसकेको अवस्था छ । संसद्लाई सुनुवाइका लागि पठाउने कर्तव्य पिरषद्ले निभाइसकेको छ । संसद्लाई कसैले विघटन नगरेर स्वाभाविक रूपमा आफ्नो आयु समाप्त भएका कारणले उसको अस्तित्व छैन । र ऐनले पनि स्पष्ट रूपमा ४५ दिनपछि नियुक्त भएको मान्नुपर्ने व्यवस्था अनुकूल उहाँहरूको स्वतः नियुक्ति भएको मानेर कामकारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्छ ।’

त्यसो भए यदि सुनुवाइबिनै नियुक्ति दिने हो भने संविधानले सुनुवाइ हुनुपर्छ भनेर राखेको बाध्यात्मक व्यवस्थाको के अर्थ भयो र ? भन्ने हिमालय टाइम्सको प्रश्नमा उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यदि त्यसो हो भने त संसदीय सुनुवाइको गठन त फागुनमा मात्रै हुन्छ । त्यति बेरसम्म पदलाई खाली राख्नु कति व्यावहारिक हुन्छ ? यहीबीचमा दीपककुमार कार्कीको अवकाश हुँदैछ भने मंसिरमा चोलेन्द्र शमशेर जबराको पनि अवकाश हुँदैछ । त्यसैले यो ४५ दिनसम्म सुनुवाइ हुन सक्तैन भने त ऐनले नै स्वतः नियुक्त हुेन व्यवस्था गरेकाले त्यही व्यवस्था अनुकुल स्वतः नियुक्त हुनुपर्छ ।’ त्यसरी स्वतः नियुक्त भएका संवैधानिक निकायका ५२ जनाविरुद्धको मुद्दा त संसद्मा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अहिले तीनजनाको सुनुवाइ नै नगरी नियुक्त गर्न मिल्छ त ? भन्ने प्रश्नमा अधिवक्ता पौडेलेको जवाफ छ, ‘त्यो विषय र यो अहिलेको विषय एउटै होइन किनभने त्यो मुद्दा त अध्यादेशलाई नै च्यालेञ्ज गरेर परेको हो । र अहिलेको अवस्थामा सुनुवाइ गर्ने संसद् पनि छैन । त्यो बेलामा विघटन गरिएको थियो भने अहिले संसद्को आयु स्वतः सकिएको अवस्था हो र सबै कुरा प्रक्रियामै गएको अवस्था पनि भएकाले कथम कदाचित सुनुवाइ हुने अवस्था आएन भने त त्यो ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्त हुने व्यवस्था राखिएको होनि ! त्यसैले त्यही व्यवस्थाअुनुसार स्वतः नियुक्ति भएको मानिनुपर्छ भन्ने मेरो मत हो ।’

के छ कानुनी व्यवस्था ?
सघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ मा न्यायपिरषद्बाट नियुक्ति भएर संसदीय सुनुवाइका लागि सुनुवाइ समितिमा पत्र प्राप्त भएको ४५ दिनसम्म सुनुवाइ हुन नसकेमा स्वतः पदमा नियुक्ति हुने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको नियम २६ मा भनिएको छ, ‘समितिमा सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदको लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ । उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन ।’

तर नेपालको संविधानले भने सुनुवाइ नभई नियुक्ति हुने पिरकल्पना गरेको छैन । नेपालको संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धारामा उल्लेख छ, ‘यस संविधान बमोजिम संवैधानिक पिरषद्को सिफारिशमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपिरषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुन बमोजिम सुनुवाइ हुनेछ’ । यसरी संविधानले नै संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको र सुुनुवाइबिना पदमा नियुक्तिको पिरकल्पना नगरेको अवस्थामा त्यसरी नियुक्ति भएका व्यक्तिको सुनुवाइबिना पदमा नियुक्त हुनु संविधानविपरीत हुने तर्क गरिन थालको हो ।

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?