पारदर्शिताको हाम्रो पुरानो शैलीले वित्तिय सूचना छयाङ्ङ होला त ?

हिमालय टाइम्स
Read Time = 15 mins
A A- A+

काठमाडौं । विश्व अहिले संकटोन्मुख लोकतन्त्र र कोभिड महामारीले सिर्जना गरेको चरम गरिबी र बढ्दो असमानताको चपेटामा परेको छ। हाम्रा जस्ता गरिब देशका सरकारले यी चुनौतीहरूको सामना कसरी गर्ने होरु सरकारले कसरी सीमित स्रोत साधनको राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्छ ? यी विषय सार्वजनिक बहसका लागि खुला गर्नुपर्छ। तर पारदर्शिता कायम गर्ने हाम्रो शैलीले त्यो कत्तिको सम्भव होला ?

सार्वजनिक स्रोत कसरी संकलन र खर्च गरिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले नागरिकलाई यथेष्ट वित्तिय सूचनाहरू उपलब्ध गराउनु महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसैगरी बजेटसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णयहरूमा नागरिक सहभागिताका अवसरहरू सिर्जना गर्न र सार्वभौम सांसद र सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको निगरानी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। यि विषयको प्राथमिकतालाई खुला र जवाफदेही बजेट प्रक्रिया सम्भव हुन्छ। यसै विषयवस्तुलाई मनन गर्दै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सूचनाको हकको क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक संस्था फ्रिडम फोरमले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले घोषणा गरेको सूचनामा सर्वव्यापी  पहुँचका लागि अन्तराष्ट्रिय दिवसका अवसरमा एक बहुसरोकारवाला संवाद कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। यो साता काठमाडौंमा आयोजना गरिएको वित्तिय सूचनामा पहुँच र खुला बजेट सर्वेक्षण २०२१ नतिजा आउन नसकेको सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य वित्तिय पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धिका लागि छलफल संवाद गर्नु रहेको थियो। खुला बजेट सर्वेक्षण प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय बजेट पार्टनरसिपसँगको सहकार्यमा फ्रिडम फोरमले तयार गरेको हो। एक सय छब्बिस वटा देशमा एकैपटक सम्पन्न भएका खुला बजेट सर्भेको आठौं संस्करणले नेपालको बजेट पारदर्शितामा ३९/१०० बजेटका प्रक्रियामा नागरिक सहभागितामा २४/१०० र संसद् र सर्वोच्च लेखा परीक्षणको निगरानी भूमिकामा ४४/१०० प्राप्त गरेको छ। यसले सरकारले उत्पादन गर्ने र गर्नुपर्ने वित्तिय दस्तावेज र सूचनामा नागरिक पहुँचको स्थिति कमजोर छ भन्ने बुझिन्छ।

सो अवसरमा विभिन्न सरोकारवाला पक्षले खुला बजेट र सूचनाको हकका मूल्य मान्यता र सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी मौजुदा अभ्यासमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बनाए। कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता तथा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले वित्तिय नीति निर्माणमा सहभागितमूलक अभ्यास अवलम्बन गर्न निरन्तर वकालत गर्नुपर्ने र तिनै तहको सरकारले यि नीति हरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भयो।

प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीलाई सूचनाको हकको अभियान तल्लो तहमा रहेका सिमान्तकृत र बहिस्कृत नागरिकको हितमा प्रयोग गर्न सुझाव दिनुभयो। राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधामा पहुँच संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्ने सूचनाको हक महत्वपूर्ण औजार भएको बताउनुभयो।

बजेट विनियोजन र खर्चमा रहेको पारदर्शिताको कमी कत्ति रहेको छ भन्ने प्रमाण जुटाउन पनि नागरिक संघसंस्था र मिडियाले क्षेत्रगत बजेट विश्लेषणको अभ्यासमा जोड दिनुपर्ने प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले बताउनुभयो। प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा आफूले गर्नु पर्ने दायित्व कति पुरा भयो भएन भन्ने जानकारी दिन पनि मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यसैगरी पूर्व उपमहालेखा परीक्षक रामुप्रसाद डोटेलले नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाले लेखापरीक्षणमा नागरिक सहभागितालाई संस्थागत गर्न नीतिगत एवं अभ्यासरत प्रयासहरू गरिरहेको जानकारी दिँदै सार्वजनिक वित्तको पारदर्शिता र जवाफदेहितामा गरिने ससाना निर्णय र कामकारवाहीले परिणाममा ठुलो अन्तर आउने बताउनुभयो।

‘हाम्रा पारदर्शिता कायम गर्ने शैली र तस्बिरहरू अब पुराना भइसकेका छन्। जनता स्वयंले सबै जानकारी तथा सूचना हेर्न पाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा विकास भएको यस सन्दर्भमा हामीले पनि रूपान्तरणको बाटोमा जानुपर्छ’ उहाँले जोड दिनुभयो। डोटेलले खुला बजेट सर्भेको संयन्त्र केन्द्रित बजेट दस्तावेजको मूल्याङ्कनमा मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म लैजानुपर्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई परिणाममुखी बनाउन सरकार तथा नागरिक समाज संस्थाहरू लगायतका सरोकारवाला पक्षको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिमा काम गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो।

महालेखापरीक्षक कार्यलयका नायब महालेखापरीक्षक चन्द्रकान्त भण्डारीले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपालको कानूनी संयन्त्र बलियो भएपनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा अपेक्षित नतिजा आउन नसकेको बताउनु भयो। ‘हामीसँग सूचनाको हक सम्बन्धी कानून छ सुशासन ऐन छ, वित्तिय उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न विभिन्न कानून छन् तर कार्यान्वयनमा ध्यान पुगेको छैन,’ भण्डारी भन्नुहुन्छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले नै स्थानीय तहले हरेक महिनाको सात दिनभित्र वित्तिय कार्य सम्पादनका विवरणहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको बताउँदै उहाँले प्रवक्ता र सूचना अधिकारी लगायतका सूचनाका संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी र सुदृढ बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो।

‘स्वार्थ बाँझिने विषयहरूलाई कानूनी र अभ्यासगत रूपमा सम्बोधन भयो भने सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका अधिकांश विषयले समाधानका बाटो अँगाल्छ।’ भण्डारीले भन्नुभयो। नायब महालेखा परीक्षक भण्डारीले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा नागरिक संलग्नतालाई प्रर्वद्धन गर्न सक्षम तथा कोरा सूचनामा प्रयोगकर्ताहरूको पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउनुभयो। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार सबै सरोकारवाला पक्षको विषय भएको तर सरकारले नागरिक बजेट निर्माणमा ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव निर्मल ढकालले खुल्ला बजेट सर्भेक्षणमा सरकारको भनाई नरहेको देखिएकोले यसका विश्वसनीयतामाथि प्रश्न गर्दै नेपालको बजेट मुलतस् वित्तिय अनुशासन, पैसाको उपादेयता र न्यायोचित समाज निर्माणको पक्षलाई प्राथामिकता दिएको बताउनुभयो।

प्रणालीगत र सांस्कृतिक रूपान्तरण नभएसम्म सुधारको अपेक्षा गर्न नसकिने बताउँदै उहाँले ४७० मिलियन अमेरिकी डलर गैरबजेट प्रणालीबाट परिचालन हुनु वित्तिय पारदर्शिताको चुनौति भएको तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो।

फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तथा स्वतन्त्र समाचार सेवाका प्रधानसम्पादक तारानाथ दाहालले बजेका सूचना माथि नागरिकको अति न्यून पहुँच रहेकोले सूचना मागको अभियान मार्फत वित्तिय सूचनाको पारदर्शिता र जवाफदेहिता खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। सूचनाको उपलब्धता, पहुँच, सामयिकता र व्यापकता पारदर्शी सार्वजनिक वित्तका लागि पूर्व शर्त भएकोले खुला बजेट सर्भेका नतिजा र सुझावलाई कार्यान्वयन तहमा पुर्‍याउन सरकार, संसद् र महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई अनुरोध गर्नुभयो।

सूचनाको हक महासङ्घका केन्द्रिय अध्यक्ष उमिद बागचन्दले बजेट सूचना पारदर्शिताका विषयमा संघीय राजधानी र मोफसलमा धेरै भिन्नता रहेको जानकारी दिँदै खरिदका सामान्य सूचना पनि नागरिकको पहुँचमा नरहेको बताउनु भयो। उहाँले सूचनाको हकको अभियानलाई संरचनाको पीँधमा रहेका नागरिकका जीवनसँग जोड्नेगरी अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो।

कारोबार दैनिकका सम्पादक कुबेर चालिसेले हाम्रा पद्धति सूचना मागेपछि दिनुपर्छ भन्ने तहमा पुगेको तर प्रयोगकर्तालाई सजिलै सँग प्रयोग गर्न मिल्ने गरी अझै पनि वित्तिय सूचनाको उपलब्धता नभएको गुनासो गर्नुभयो। वेबसाइटमा मात्र बजेटका सूचना राखेपछि हाम्रा दायित्व पुरा भयो भन्ने अभ्यास बाट हाम्रा सरकारी संयन्त्र मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

बजेट विज्ञ तथा सूचनाका हकका अभियन्ता अनिरुद्र न्यौपानेले खुला बजेट सर्भेले बृहत्तर पारदर्शिता र जवाफदेहिताका अवस्थालाई संकेत गरेको र यसको  नतिजाप्रति सरकार र नागरिक समाज बिचको समान बुझाई निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो।

संघीय संसद्को विज्ञ समितिका उपसचिव रेखा उपाध्यायले बजेटमा संसद्को भूमिका बढाउने उपायहरूमा समितिले काम गर्ने बताउनुभयो। दिगो विकास लक्ष्यका लागि राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष दयासागर श्रेष्ठले बजेटले सामाजिक मूलप्रवाहभन्दा बाहिर रहेका समुदायको लागि न्याय गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विनियोजन मात्र होइन खर्चपर्चको पारदर्शिता अझ महत्वपूर्ण हुने टिप्पणी गर्नुभयो।

खुला बजेट सर्भेका विश्वव्यापी र क्षेत्रिय तहको नतिजा सार्वजनिक गर्दै अन्तराष्ट्रिय बजेट पार्टनरसिपका सुआद हसनले सन् २००८ देखि २०२१सम्म आइपुग्दा विह्वमा बजेट पारदर्शितामा २० प्रतिशतले प्रगती भएको जानकारी दिनुभयो। खुला बजेट सर्भेले २०२१ मा सम्पन्न भएका आँठौं संस्करणले जर्जिया, नर्वे, ब्राजिल, अष्ट्रेलिया लगायतका देशहरूको उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल भएको जानकारी दिनुभयो त्यसैगरी गाम्बीया, नाइजेरीया, अजरबैजान, चिली, स्लोभाकीया र श्रीलंका लगायतका देशहरूले २०१९/२०२१ मा राम्रो प्रगती गरेको पनि सुआदले जानकारी दिनुभयो। बजेट अनुसन्धानकर्ता एवं सूचनाका हकका अभियन्ता कृष्ण सापकोटाले नेपालले पूर्व बजेट दस्तावेज र नागरिक बजेट निर्माणमा पहलकदमी लिनुपर्ने बताउँदै बजेट दस्तावेजको विद्युतीय खुलापनमा जोड दिनुभयो। संसदले बजेटका प्रमुख दस्तावेजहरूको अध्ययन गरी प्रतिक्रिया र समिक्षाहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने अभ्यासमा जोड दिँदै मध्यमकालिन खर्च संरचनासँग पूर्व बजेट विवरण र बार्षिक बजेट दस्तावेजको साङ्गो पाङ्गो मिल्नुपर्ने बताउनु भयो। फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार हरिविनोद अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने ३५ जनाको सहभागिता रहेको थियो।

 

  • श्रोत : आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?