काठमाडौं । पछिल्लो तीन वर्षमा नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादनका विषयमा आमचासो देखिएको छ । खासगरी विद्युत् उत्पादन पर्याप्त हुने र सो विद्युत् राष्ट्रिय खपतका लागि आवश्यकभन्दा धेरै हुन्छ भन्ने आँकलनसँगै सोही विद्युत्बाट हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने तथा वातावरणीय र आर्थिक हिसाबले प्रगति हासिल हुनसक्छ भन्ने सोचका साथ हाइड्रोजन बहसले व्यापकता पाउन थालेको हो । बहस अब टेबल स्टडी तथा सञ्चारमाध्यमका विषयवस्तुमा मात्र होइन, एक कदम अघि बढेको छ । असोज २४ र २५ गते राजधानी काठमाडौंमै पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ तथा व्यक्तित्वको सहभागिता रहने सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको आयोजनामा नेपाल हाइड्रोजन सम्मेलन २०२२ नै हुने भएको छ । नेपाल हरित हाइड्रोजन सम्मेलन : पग्लिँदै गरेका हिमालहरूका लागि एन्टीडोट भन्ने नाराका साथ सम्मेलन आयोजना हुन लागेको हो ।
वातावरण संरक्षण
विज्ञहरूका अनुसार नेपालका हिमशृंखलाहरू विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छन् । त्यहाँका हिमाल र हिमतालको हिउँ नै कोशी, गण्डकी, कर्णालीलगायतका अन्य नदीको मुहान हुन् । वास्तवमा यी नदीहरू नै गंगा नदीको तटमा बसोबास गरिरहेका ५० करोडभन्दा बढी मानिसले पिउने पानीको स्रोत बनिरहेको छ तर जलवायु परिवर्तनको असरस्वरूप निम्तिएको तापक्रम वृद्धिलगायत अन्य लक्षणकोे पहिलो प्रहार तिनै हिमालको हिउँ र हिमतालमाथि भइरहेको छ । यसले गर्दा खोला, नदी तथा वर्षात जस्ता पानीको प्राकृतिक चक्र नै असन्तुलित हुने र त्यसले जीवको अस्तित्वमा गम्भीर चुनौती निम्त्याउने हुन्छ । हिमाल हाम्रा अमूल्य निधि हुन् तर तिनै हिमालको वास्तविक स्वरूप जोगाउन नै मुस्किल हुने गरीे नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा परेको सूचित भएको छ ।
नेपालले युनाइटेड नेसन फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज (युएनएफसिसिसी) मा प्रस्तुत गरेको सेकेन्ड नेशनल कम्युनिकेशन रिपोर्टअनुसार नेपालको ऊर्जा, कृषि, जलस्रोत, वन तथा जैविक विविधता र स्वास्थ्य क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा जोखिममा छन् । यता, एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले हालै गरेको एक अध्ययनले सन् २०५० सम्ममा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको गार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात् वार्षिक जिडिपी २.२ प्रतिशतले खुम्चिँदै जाने प्रक्षेपण गरेको छ ।
नेपालले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आर्थिक वृद्धिदर आठ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिए पनि यो वर्षको वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत रहने अनुमान छ । हाल जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र र दिगो जलवायु अनुकूल पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने सरोकारवालाबीच छलफल भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तन हुनुमा नेपालको भूमिका नगण्य छ तर आगामी दिनमा हामीले भोग्ने असर भने असीमित रहनेछन् । यसर्थ, नेपाल जलवायु परिवर्तनको रोकथाम र क्षति न्यूनीकरणका लागि आफ्नो भूगोलभित्र मात्र नभई विश्व समुदायलाई नै झक्झकाउने गरी सक्रिय हुुनुपर्नेछ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीले पछिल्लो समय विभिन्न कूटनीतिक निकायका उच्च अधिकारीसँगको भेटदेखि अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पनि नेपालले आफूले नगरेको गल्तीको सजाय महँगो मूल्यमा चुक्ता गर्नुपर्ने खतरा आइपरेको भन्दै चिन्तासमेत जनाउनुभएको छ ।
यही सन्दर्भमा एमआइटी ग्रुप फाउण्डेशन र ग्लोबल एनआरएन फाउण्डेशनले संयुक्तरूपमा नेपालमा नै पहिलोपटक यही असोज २४ र २५ गते हरित हाइड्रोजनसम्बन्धी सम्मेलन आयोजना गर्न लागेका हुन् । वातावरण संरक्षणका लागि खनिज इन्धन खपत न्यून गर्ने नीति तथा रणनीति र कार्यक्रम तय गर्ने दिशामा सम्मेलनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालले पेरिस जलवायु सम्झौता (२०१६) लाई अनुमोदन गर्नुका साथै सन् २०२० मा सेकेण्ड नेशनल डिटरमाइन्ड कम्युनिकेशन (एनडिसी) लक्ष्य पेश गरेको छ । गत वर्ष कोप २६ मा सहभागी हुँदै नेपालले सन् २०४५ सम्ममा कार्बन तटस्थ बन्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । साथै अनिश्चिततातर्फ धकेलिँदै गरेको अर्थतन्त्र, जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो जोखिम, विश्वव्यापीरूपमा कार्बन उत्सर्जन कम गर्नुपर्ने आवश्यकताजस्ता विविध समस्यामाथि नेपालले नेतृत्व गरेर समाधान दिन सक्ने अवसर पनि देखिन्छ । नेपालले सक्रियरूपमा पर्यावरणीय समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नवीनतम उपाय पत्ता लगाउन सक्छ ।
रासायनिक मल कारखाना
हाइड्रोजनबाट एमोनिया हुँदै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने पाइलट प्रोजेक्ट निर्माण गर्ने निष्कर्षमा सरकारसमेत पुगेको छ । अध्ययन कार्यदलको नेतृत्व लिनुभएका ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतका अनुसार नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको नमुना परियोजना निर्माण गर्न सम्भव छ । आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र अन्य पूर्वशर्त पूरा गर्ने हो भने नेपालमा तीन वर्षभित्र वार्षिक दुई लाख मेट्रिक टन उत्पादन गर्न सम्भव रहेको कार्यदलका सदस्य काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक विराजसिंह थापा बताउनुहुन्छ ।
उद्योग तथा यातायात क्षेत्रमा हाइड्रोजन
वातावरण रक्षा र प्रवद्र्धनका दृष्टिकोणले हाइड्रोजनको खपत यातायात र औद्योगिक क्षेत्रमा गराउन सक्दा जीवाष्म इन्धनको निर्भरता कम गर्न पनि हरित हाइड्रोजन फलदायी हुन्छ । अध्ययनले ठूला पानीजहाज, लरी ट्रक हाइड्रोजनमार्फत् सञ्चालन गर्दा आर्थिक र वातावरणीय हिसाबले अत्यन्तै लाभदायी हुने निष्कर्ष निकालिसकेका छन् । युरोपेली मुलुकमा बस तथा ट्रक निर्माण सुरु भइसकेको पनि छ ।
उता, हवाई कम्पनी एयरबसले पनि हाइड्रोजनबाट चल्ने प्लेन निर्माण पनि गरिरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा उच्च क्षमताको ताप सिर्जना गर्न अहिले पनि कोइला तथा अन्य रासायनिक पदार्थ प्रयोग हुँदै आएको छ । जसलाई पनि हाइड्रोजनले प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।
नेपाल हरित हाइड्रोजन सम्मेलन २०२२ ले उल्लेखित क्षेत्रमा सफलताका लागि हरित हाइड्रोजन प्रविधिमा लगानी गर्नु नै उत्तम उपाय हो भन्ने धारणा अघि सारेको छ । नवीकरणीय ऊर्जाबाट उत्पादित विद्युत् प्रयोग गरी पानीको विद्युतीय विच्छेदन (इल्क्ट्रोलाइसिस) बाट उत्पादित हरित हाइड्रोजनलाई केमिकल फिडस्टकका रूपमा रासायनिक मल उद्योग, स्टिल उद्योग, यातायातमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, हरित हाइड्रोजनको उत्पादन लागत ग्रे हाइड्रोजनको तुलनामा धेरै रहेको छ । हरित हाइड्रोजनको उत्पादन लागत प्रतिकेजी ५.५ अमेरिकी डलर रहेको छ भने ग्रे हाइड्रोजनको उत्पादन लागत दुई डलर रहेको छ । उत्पादन लागत घटाउन विद्युतीय विच्छेदनमा लागेको लागत र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा लाग्ने लागत कम गर्नुपर्छ ।
हालको अध्ययनअनुसार इलेक्ट्रोलाइजरको लागत सात सयदेखि एक हजार डलर रहेको छ । कोरोनाका कारण सिर्जित माग आपूर्तिबीचको असन्तुलन र रुस-युक्रेन युद्धका कारण इन्धनको मूल्य आकासिएको छ । तसर्थ, ग्रे हाइड्रोजनको लागत दुई डलर प्रतिकेजीभन्दा धेरै हुने देखिन्छ ।
नेपाल जलसम्पदाले भरिपूर्ण भएका कारण जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना उच्च रहेको छ । जलविद्युत् उत्पादन बढ्दै गर्दा अन्य देशको तुलनामा हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्दा उत्पादन लागत कम हुनेछ । काठमाडौं विश्वविद्यालयको हाइड्रोजन ल्याबले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा बढी भएको जलविद्युत् हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा प्रयोग गर्ने हो भने उत्पादन खर्च १.७ अमेरिकी डलर प्रतिकेजी रहेको छ ।
हाइड्रोजन अर्थतन्त्रको उदय हुँदै गर्दा हाइड्रोजनको उत्पादन लागत कम गर्न मूल्य शृंखलाका तीन तह-अपस्ट्रिम, मिडस्ट्रम, डाउनस्ट्रिम एकीकृतरूपमा अघि बढाउन सकिन्छ या सकिँदैन भन्नेमा निर्भर हुन्छ । लगानीको यो विषय पनि सम्मेलनको बहसको विषय बन्नेछ ।
हरित हाइड्रोजन सहजरूपमा उत्पादन गर्न देशमा रहेका जलविद्युत् आयोजनामा हरित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा जडान गरी उत्पादन खर्च कम गर्न र हाइड्रोपावर कम्पनीको आम्दानी बढाउन सकिन्छ । तसर्थ, सम्मेलनले जलविद्युत्को प्रयोग गरी हरित हाइड्रोजनको उत्पादन र खपत विस्तार गर्ने सम्भावनामा पनि थप बहस गर्ने देखिन्छ ।
हाइड्रोजन अर्थव्यवस्थालाई साकार रूप दिन हरित हाइड्रोजन नीति आवश्यक रहेको छ । नेपालले हालसम्म हरित हाइड्रोजन नीति निर्माण गरेको छैन तर हरित हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापनाको घोषणा गरेको छ । हाइड्रो प्लान्ट निर्माण गर्दा हरित हाइड्रोजन नीति आवश्यक रहेकाले नीति निर्माणको वातावरण सिर्जना गरेको छ ।
विश्वका ४० भन्दा बढी देशमा कार्यरत अन्तरसरकारी संस्था ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युटले ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग नेपालमा मल उत्पादनका लागि हरित हाइड्रोजन र अमोनिया उत्पादन गर्न साझेदारी गरेको छ ।
त्यसैगरी भारतको ग्रीनजो इनर्जीले नेपालको अपी पावरसँग ५० मेगावाट क्षमताको हरित हाइड्रोजन आयोजना निर्माण गर्न सम्झौता गरेको छ । सम्मेलन आयोजकका अनुसार नेपाल हरित हाइड्रोजन सम्मेलनले हरित हाइड्रोजन टेक्नोलोजीमा लगानी गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनुका साथै नेपाललाई हरित ऊर्जा विकासमा तीव्रता दिन, प्रतिस्पर्धात्मकरूपमा हरित ऊर्जा विकास गरी विश्वव्यापीरूपमा हरित ऊर्जा विकास गर्ने देशका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सघाउनेछ । साथै सम्मेलनले नीति सुधारका लागि इनोभेटिभ वित्तीय मोडालिटी, वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी, निजी क्षेत्रको थप संलग्नता, प्रविधिको प्रयोग र नीति निर्माणका लागि बलियो आधार निर्माण गर्न उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा छ ।
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका