सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपाल असफल

नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसै प्रतिबद्धता अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा विश्वभरका मुलुकलाई निगरानी राख्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मापन गर्दछ । मापन गर्दा प्रगति नभएका मुलुकहरू कालोसूचीमा पर्ने गर्दछन् । हाल नेपाल कालोसूचीको नजिक पुगेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणविरुद्ध नेपालले प्रगति नगरेको रिपोर्टिङ पाइयो भने नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढ्छ ।

नेपालले आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप गर्नुपर्ने सुधारका कार्यहरूको प्रगति कमजोर तथा ढिलाइले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा विश्वभरका मुलुकलाई निगरानी राख्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र यसको क्षेत्रीय संस्था एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी) को अडिट र मूल्यांकनमा असफल हुने जोखिम बढेको देखिन्छ । नेपाल एफएटिएफअन्तर्गतको एपिजीको समूहमा पर्छ । गत असारमा सुरु भएको नेपालको अडिट सकिन १८ महिना लाग्छ । मूल्यांकनकै क्रममा एपिजीको टोली नेपालको स्थलगत अनुगमनमा २६ असोजमा काठमाडौं आउँदै छ । स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र यसप्रकारका घटनालाई निगरानी गर्ने निकाय कमजोर हुँदा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कालोसूचीमा पर्ने जोखिम उच्च बढ्दै गएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

पछिल्ला दिनमा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण नियमनको पाटोमा कमजोर रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि स्वीकारिसकेको छ । एफएटिएफ टोलीले प्राविधिक पक्ष र प्रभावकारिता पक्षको मूल्यांकन गर्ने भएकाले कानुन निर्माणसहित प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने बताइरहेको छ ।

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र यसको क्षेत्रीय संस्था एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी) ले पहिलो चरणको स्थलगत भ्रमणपछि नेपाललाई प्रतिवेदनको मस्यौदा दिनेछ । त्यसको लगत्तै अन्तिम चरणको मूल्यांकन गर्न अर्को टोली मंसिरमा आउने जनाइएको छ । उक्त टोलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणविरुद्ध नेपालले प्रगति नगरेको रिपोर्टिङ गरेमा नेपाल कालोसूचीको जोखिममा पर्ने हुन्छ । एफएटिएफको टोली आउँदा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी त्यसविरुद्ध गरेको क्रियाकलापको उल्लेख हुनेछ । यसरी चरणवद्ध भएका मूल्यांकनको अन्तिम प्रतिवेदन भने २०८० वैशाखमा नेपालले प्राप्त गर्ने बताइएको छ ।

पहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणविरुद्ध नेपालको कमजोर अवस्था देखिएको थियो । त्यसैले यसपटक पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण नियमनसम्बन्धी कमजोर कानुन तथा भएका कानुनको पनि पालना नभएका कारण नेपाल कालोसूचीको जोखिममा रहेको प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा समेत छलफल भएको पाइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा राजनीतिज्ञ तथा व्यवसायीहरू नयाँ सोचमा जान नसकेको तथा परम्परागत सोचबाट नै अगाडि बढ्नुले कालोसूचीलाई पक्षपोषण गरिरहेको छ । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा अनुसन्धान गर्ने र क्यास अर्थतन्त्रलाई प्लाष्टिक अर्थतन्त्रमा परिणत नगरेसम्म यसमा सुधार हुने देखिँदैन । आउँदा दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन विगतको भन्दा कसिलो बन्दै जाने आकलन पनि छ ।

पछिल्ला दिनमा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण नियमनको पाटोमा कमजोर रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि स्वीकारिसकेको छ । एफएटिएफ टोलीले प्राविधिक पक्ष र प्रभावकारिता पक्षको मूल्यांकन गर्ने भएकाले कानुन निर्माणसहित प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने बताइरहेको छ । त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि सरकारले चारवटा ऐन संशोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा ४० वटा कसुरमा अनुसन्धान गर्ने निकायहरू फरक भएकाले तालमेल हुन नसक्दा ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।

भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेर बिगो जरिवाना गरे पनि भ्रष्टाचारजन्य सम्पत्ति लगेर व्यापार-व्यवसायमा हुने लगानीको अनुसन्धान सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले सम्पत्ति संबद्ध कसुरमा जुन निकायले अनुसन्धान गरे पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान त्यही बेला गर्नेगरी कानुन परिर्माजन गर्न लागिएको हो । विश्वमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको ठाउँ भनेको क्यासिनो मानिने भएकाले नेपालको पर्यटन ऐन संशोधन गरी क्यासिनोको सञ्चालनका लागि लाइसेन्स लिने व्यवस्था परिर्वतन गर्नु पर्दछ । आजभोलि हुण्डी कारोबार सबैभन्दा जोखिमको क्षेत्र बनेको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न अपराध संहितामा नै संशोधन गरेर हुण्डीलाई अपराधसरह फौजदारी कसुर बनाएर लैजानेगरी ऐनमा संशोधन गर्न खोज्नु सकरात्मक विषय हो ।

शहरी क्षेत्रमा बढी फष्टाएको घरजग्गा कारोबारलाई पनि परम्परागत किन्ने र बेच्नेको सहमतिभन्दा पनि रियलस्टेट कम्पनीमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सहयोग पु¥याउने देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका गतिविधिले मुलुकबाहिरसमेत देशको छवि धमिलो हुन जाने तथा सन् २००९ देखि सन् २०१४ सम्म नेपाल कालोसूचीमा परे झैँ अवस्था फेरि आउन सक्नेतर्फ नेपाल सचेत हुन जरुरी छ ।

उक्त सयम नेपाल कालोसूचीमा परेका कारण अमेरिकामा रहेको नेपालको बैंक खाता रोक्का समेत भएको थियो । यसर्थ सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा वित्तीय अपराधसम्बन्धी जोखिम अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकलाई देखाउनेभन्दा पनि आन्तरिक रूपमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिनु पर्दछ । सन् २००९ देखि २०१४ सम्म नेपाल अनुगमनमा परेका बेला संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासको बैंक खाता खोल्न नाम चलेका अमेरिकी बैंकहरूले अस्वीकार गरेका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्ममा कोभिड-१९ ले विश्व आर्थिक गतिविधिमा दबाब सिर्जना गरिरहेको अवस्था त्यसमा पनि सञ्चिति नेपालका लागि सकरात्मक थियो । यसले आर्थिक गतिविधि गर्नका लागि प्रशस्त स्थान प्रदान गरेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा मुलुकमा बन्दाबन्दीको कारण आयातमा भएको उच्च कटौतिले सञ्चिति नोरुबढ्न पुगेको थियो । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस परिस्थितिलाई पनि आ सफलता मानेका थिए । यो सञ्चिति वस्तु निर्यातबाट नभई आयात गर्नु पर्ने वस्तुको आयात नभएकोले जोगिन गएको विदेशी मुद्रा हो । तसर्थ यसमा खुशीले गदगद भइहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ थिएन, त्यो अर्थतन्त्रको एउटा पाटोमात्र थियो ।

अर्थतन्त्रको समग्र अवस्थालाई व्यापार सन्तुलन, भुक्तान सन्तुलन र कूल गार्हस्थ उत्पादनको अवस्थालाई मापन गरेर सबल निर्बल भन्न सकिन्छ । बजेट निर्माणका क्रममा जुन–जुन बँुदामा सुधार गर्नुपर्ने हो त्यसलाई सुधार गर्दै कार्यन्वयनमा जानु पर्ने सुझाव विज्ञहरूको रहेको थियो । बजेटमा गडबडी हुँदा विगतमा पूरक बजेट ल्याउने परम्परा रहेको उनीहरूको भनाइ छ । बिचौलियाले प्रभाव पारेका ठाउँमा सच्याउने र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

बजेटमा भएका हेरफेरले ककसलाई फाइदा भयो ? कसलाई कति असर पुग्यो ? असल नियतले मुलुकको हितका लागि न्यायोचित रूपमा राजस्व वृद्धि गर्न करको दायरा बढाउँन सकिन्छ । तर, कुनै व्यापारिक घरानालाई नाजायज फाइदा हुनेगरी र कसैलाई घाटा पुग्ने गरी गलत नितयले करको दर हेरफेर गर्न पाइँदैन । तसर्थ संसदीय छानबिन समितिले सत्यतथ्य छानबिन गरेर दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनुपर्ने आवश्यकता आमनागरिकले व्यक्त गरिरहेका छन् ।

बजेट सार्वजनिक हुनु अघिल्लो मध्यरात भएको करको हेरफेर वित्तीय अपराध भएको विज्ञहरूको भनाइ छ । अर्थमन्त्रीका सल्लाहकारलाई समेत बर्जित गरिने ठाउँमा व्यापारिक घरानाका एजेन्टलाई प्रवेश दिनु वित्तीय अपराध भएको उनीहरू बताउँछन् । करको दर निर्धारण गर्दा अर्थसचिव, राजस्वसचिव, सम्बन्धित विभागका सहसचिव तथा भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मात्रै संलग्न हुन पाइने कार्यविधि छ । यसको गोपनीयताका लागि बजेट प्रस्तुत हुने अघिल्लो दिनको १२ बजेपछिमात्रै करका दर निर्धारण गर्ने चलन छ ।

अर्थमन्त्रीले जेठ १४ मध्यरातमा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले पूर्वनायबसुब्बा घिमिरेलाई ‘विज्ञ’ भन्दै बजेटमा कर हेरफेर गर्न लगाएका थिए । लामो समय कर र भन्सार विभागमा नायबसुब्बा रहेका घिमिरेमार्फत सीमित घरानीया व्यापारीलाई फाइदा पु¥याउने उद्देश्यले करका दर, अन्तःशुल्क, भन्सार महसुललगायतमा व्यापक चलेखल गरिएको थियो ।

अर्थतन्त्रको समग्र अवस्थालाई व्यापार सन्तुलन, भुक्तान सन्तुलन र कूल गार्हस्थ उत्पादनको अवस्थालाई मापन गरेर सबल निर्बल भन्न सकिन्छ । बजेट निर्माणका क्रममा जुन-जुन बुँदामा सुधार गर्नुपर्ने हो त्यसलाई सुधार गर्दै कार्यन्वयनमा जानुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको रहेको थियो ।

बिचौलिया घिमिरेका अगाडि त्यस बेला अर्थ मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागका महानिर्देशक मुकदर्शक बनेका थिए । अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा घिमिरेले विद्युतीय गाडी, प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल, स्यानिटरी प्याडलगायत वस्तु आयातमा भन्सार दरमा चलखेल गरेका थिए । विद्युत् महुुसलमा छुट, फलाम आयातमा भन्सार महसुल वृद्धि, स्वास्थ्य बीमा निजी कम्पनीलाई दिने, मेडिकल कलेजले वर्षको दुई सिफ्ट भर्ना लिनेलगायत दुई सयभन्दा बढी वस्तुको करमा हेरफेर गरेको पाइएको छ । मुलुकको आर्थिक व्यवस्थापनको भण्डार सम्हालेर बसिरहेका भण्डारेबाटै अर्थतन्त्र संकृचित बन्दछ भने सम्पति शुद्धीकरण धेरै टाढाको विषय हो ।

अनाधीकृत व्यक्तिलाई खेताला विज्ञ बनाई ल्याएको बजेटलाई कार्यान्वयन लान गाह्रो हुने विज्ञहरूको तर्क थियो । सुधार नगरी यसलाई किल्चेर जाँदा बजेटको मर्मभन्दा पनि बजेट व्यक्तिगत स्वार्थ प्रेरित हुन पुग्ने उनीहरूको भनाइ थियो । यसकारण यो बजेट नै खारेज गर्नुपर्ने बताएका थिए । सत्तारुढ दलमै पनि अर्थमन्त्रीको विरोध भयो । त्यसपछि अर्थमन्त्रीले संसदमा सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिनु पर्‍यो । मूलुकको अर्थमन्त्रीको यो दूदर्शाले बाँकी आर्थिक सूचकहरूमा पनि नकरात्मक असर पर्दै गयो । नेपालले सधैँ आर्थिक जोखिमको भुँमरीमा बाँचिरहनु पर्‍यो ।

हाल भ्रष्टाचार र हुण्डी कारोबार जोखिममा रहेको अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणको समस्या क्षणिक नभएर दीर्घकालीन बन्दैजाने खतरा छ । यसलाई सरकारले निराकरण गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी १५० भन्दा बढी कानुन र कानुनी व्यवस्थाहरू छन् । प्रत्यक्ष रूपमा नौवटा नीतिगत र समन्वयकारी निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा काम गरिरहेका छन् । हजारौंको संख्यामा रिपोर्टिङको दायित्व बोकेका संस्थाहरू भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको मूल्यांकनमा नेपालको अवस्था कमजोर देखिएको छ ।