लामो अवधिसम्म कायममुकायमकै भरमा न्यायपालिका

काठमाडौं । गत फागुन २ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि कायममुकायमको नेतृत्वमा आएको न्यायालय आठ महिनासम्म पनि कामुकै भरमा चलेको छ । संविधानले न्यायालयभित्रको न्यायिक तथा प्रशासनिक काम कारबाहीको प्रमुख जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई सुम्पिए पनि अल्पकालीन रूपमा नेतृत्वमा गएका कामु प्रधानन्यायाधीशले लिने कतिपय निर्णयहरू भने संविधानकै विपरीत देखिएका छन् । संविधानले न्यायालयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई मात्रै तोके पनि कामु प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक प्रावधान बेगर निर्णय लिँदा संविधानकै उल्लंघन भएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ ।

दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णयहरू कामु प्रधानन्यायाधीशले गर्न मिल्दैन : न्यायाधीश भट्टराई
जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराई न्यायपालिकालाई दीर्घकालीन असर पार्ने खालका निर्णयहरू कामु प्रधानन्यायाधीशले गर्न नमिल्ने बताउनुहुन्छ । प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा कजलिस्ट तोक्ने एवं दैनिक प्रशासकीय कार्य सम्पादनको अवरोध फुकाउने जिम्मेवारी मात्र कामु प्रधानन्यायाधीशको हुने उहाँको तर्क छ । तर, संवैधानिक परिषद् र न्याय सेवा अयोगको अध्यक्षता गरी दीर्घकालीन असर पार्ने खालका निर्णयहरू गर्दा संविधानकै उल्लंघन हुने उहाँ दाबी गर्नुहुन्छ । न्यायाधीश भट्टराई भन्नुहुन्छ, ‘कामुकै हैसियतमा परिषद् र आयोगको अध्यक्षता गर्ने र त्यसपछिको तेस्रो वरीयताक्रमको व्यक्तिले अनधिकृत रूपमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशको हैसियत ग्रहण गरी न्यायपालिकालाई दीर्घकालीन असर पार्ने खालका निर्णयहरू कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीका पालामा भए/गराइए । यी सबै कार्य कानुनविद् (लम्यान) को मात्र नभई सामान्य व्यक्ति (लेम्यान) को नजरमा पनि अनधिकृत र असंवैधानिक मानिन्छन् ।’

प्रधानन्यायाधीश जबरालाई काममा रोक लगाएलगत्तै संविधानको धारा १२९ को उपधारा (६) बमोजिम दीपककुमार कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको रूपमा न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्नुभयो । कामु भएको १० दिनमै परिषद्को बैठक डाकी विशेष अदालत र राजस्व न्यायाधीकरणमा न्यायाधीश तोक्ने एवं काज सिफारिस गर्ने कार्य भयो । त्यसको १५ दिनपछि पुनः सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस एवं एकजना मुख्य न्यायाधीशलाई काज फिर्ताको निर्णय भयो । सर्वोच्चमा सिफारिस व्यक्तिको निर्विवाद छवि र काज फिर्ता गरिएका मुख्य न्यायाधीशको विवादित पृष्ठभूमिका कारण परिषद्को निर्णयको उति विरोध नभए पनि उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा सिफारिस भएका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले पद अस्वीकार गरेपछि निर्णय पछाडि लुकेको व्यक्तिगत रिसइबी र बदलाभाव उदांगिएको थियो । मुख्य सचिव सरहको मुख्य रजिष्ट्रारलाई बेइज्जतीपूर्ण तरिकाले जबरजस्ती बिदा बस्न बाध्य पारि उक्त पदलाई पनि आफूजस्तै कामु बनाई दुरुपयोग गरियो । परिषद् पदाधिकारीहरूको व्यक्तिगत कोटा, आग्रह, पूर्वाग्रहका आधारमा परिषद्का नियुक्ति, सरुवा वा अन्य काम कारबाही हुने गरेको तथ्यलाई यसले थप पुष्टि गर्‍यो । त्यसपछि नौ पटकसम्म परिषद्को बैठक डाकी न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया, सरुवा सिफारिसलगायत विभिन्न निर्णय भएका थिए ।

संविधानमा उल्लिखित पदाधिकारी पदेन अध्यक्ष वा सदस्य हुने पदमा तोकिएको पदाधिकारी स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने अनिवार्यता भएको न्यायाधीश भट्टराईको दाबी छ । तर, कुनै पदाधिकारीको अनुपस्थिति सोभन्दा तलको कामु वा निमित्त भई काम गर्ने पदाधिकारीले पूर्ति गर्ने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख भएबाहेक कुनै पनि संवैधानिक परिषद्मा दर्जा नपुगेको व्यक्तिले अनधिकृत अध्यक्षता वा प्रतिनिधित्व गरी निर्णय गर्न नमिल्ने कानुन व्याख्याको सर्वमान्य सिद्धान्त भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘कामु भनेको दैनिक आइपर्ने प्रशासनिक कार्य गर्न बाटो फुकाउने कामचलाउ अस्थायी व्यवस्था हो नकि न्यायपरिषद् वा न्याय सेवा आयोगमा अध्यक्षता गरी दीर्घकालीन असर पर्ने संवैधानिक प्रकृतिका निर्णयहरू गर्ने पद । प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्रीपछिको सम्माननीय सम्बोधन हुने पद हो । उक्त हैसियत कामुलाई प्राप्त हुँदैन ।’

न्यायालयलाई राजनीतिले कब्जा गर्दा दुर्दशा देखियो : वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ
राजनीतिको प्रभाव न्यायालयमा परेपछि न्यायालय संविधान र विधिको शासन अनुकूल चल्न नसकेको दाबी गर्नुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ । न्यायालयभित्रको नेतृत्व आउने/जानेक्रम संविधानमै उल्लेखित प्रावधान अनुकूल हुनुपर्नेमा न्यायालय राजनीतिको बन्दी बनेको उहाँ टिप्पणी गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भनेको निकै मर्यादित पद हो जसको आगमन र बिदाइ संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम हुन्छ । तर, यहाँ त मठाधीश र सिण्डिकेट चलाउने केही वकिल तथा तिनका नेताको स्वार्थमा कसलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने वा कसलाई हटाउने चलखेल गरिन्छ ।’
त्यसो त न्यायालयभित्र वर्तमानमा गरिने निर्णय तथा गतिविधिहरूले नजिरका रूपमा दर्ज भई दीर्घकालीन असर पुर्‍याउँछन् ।

यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग दर्ता गर्दा नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन सरकारको स्वार्थको प्रतिफल भएको धेरैको टिप्पणी थियो भने अहिले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको महाभियोग पनि सत्ता गठबन्धनको स्वार्थको प्रतिफल रहेको बताउनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘जबराले गलत काम नै गरेका थिए भने पनि त्यसको संवैधानिक रूपमा अनुसन्धान गरी महाभियोग पारित गरेर मात्रै हटाउनु पथ्र्यो तर संसद् त्यसमा निकम्मा देखियो । दर्ज भएको तीन महिनाभित्रै टुंग्याइनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि पाँच महिनासम्म जबरालाई लिंगरिंग गराई संसद्ले उक्त प्रस्ताव थन्काएर राख्यो र आफ्नो अवधि सकिएपछि पनि कुनै टुंगो लगाउन सकेन ।’ सरकारमा भएका पार्टी तथा तिनका नेताहरूले प्रधानन्यायाधीश नै कसलाई बनाउने वा कसलाई हटाउने गलत नजिर बसाउन लागिएको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको टिप्पणी छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘भोलिका दिनमा सरकारलाई कुनै न्यायाधीशले सहयोग नगर्ने हो भने महाभियोग दर्ता गराएर काम गर्न नदिने र आफूले भनेबमोजिम काम गर्नेलाई नेतृत्व सुम्पिने यस्तो प्रकारको गलत प्रवृत्ति न्यायालयमा हावी हुँदा न्यायालय नै धुमिल बन्दै छ ।’

प्रधानन्यायाधीश तथा कामु प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाबारे के भन्छ संविधान ?
संविधानको धारा १२९ को उपधारा (६) हेर्दा चारवटा कारण उत्पन्न भएमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम भई काम गर्ने प्रावधान छ- (१) प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा, (२) कुनै कारण प्रधानन्यायाधीश आफ्नो काम गर्न असमर्थ भएमा, (३) बिदामा बसेको वा (४) नेपालबाहिर गएको कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा । यसर्थमा प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा कजलिस्ट तोक्ने एवं दैनिक प्रशासकीय कार्य सम्पादनको अवरोध फुकाउन यो प्रावधान राखिएको देखिन्छ । तर, प्रधानन्यायाधीश जबराको अनुपस्थितिमा दीपककुमार कार्कीले कामु वा निमित्त भई गर्नुभएका न्याय परिषद्का निर्णय तथा न्यायाधीशको सरुवा, बढुवा र नियुक्तिका कामका बारेमा भने संविधानमा उल्लेख भएको देखिँदैन । उहाँलाई उक्त अधिकार संविधानले नै नदिएकाले उहाँका काम कारबाहीमाथि प्रश्न उठेको हो ।

त्यसो त दीपककुमार कार्कीको अवकाशपछि अहिले कामुको नेतृत्व गर्ने अवसर वरिष्ठतम् न्यायाधीशको हैसियतले हरिकृष्ण कार्कीलाई प्राप्त भएको छ । महाभियोगको टुंगो नलगाई प्रतिनिधिसभाको अवधि नै समाप्त भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च आउन सरकारबाटै रोक लगाइएको छ । अबको एक महिनापछि प्रधानन्यायाधीश जबरा अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ भने पूर्ण रूपमा प्रधानन्यायाधीश पदको जिम्मेवारी हरिकृष्ण कार्कीले सम्हाल्नुहुनेछ । तर, त्यसअघिसम्म कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रहनुभएका कार्कीका कामुको रूपमा गर्ने निर्णयहरू कति संवैधानिक हुन्छन् त्यो भने उहाँका आगामी गतिविधिले देखाउनेछ ।