‘हाइड्रोजनमा ब्लिन्डेड फाइनान्स मोडल उपयुक्त’

काठमाडौं । हाइड्रोजन उत्पादनको प्रविधिको अवस्था, लगानीको सम्भाव्यता र नीतिगत व्यवस्थापनलगायतका विषयमा बहससहित दुईदिने नेपाल हरित हाइड्रोजन सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनमा नीति निर्माता, विदेशी तथा स्वदेशी विज्ञ तथा लगानीकर्ताले नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादनका लागि पूर्वतयारी, खपत तथा बजारीकरणलगायतका विषयमा विभिन्न अध्ययनका आँकडा, विश्व अभ्यासलगायतलाई विश्लेषण गर्दै नेपालमा पनि हाइड्रोजन सम्भव रहेको बताएका छन् । नेपालले आगामी १० वर्षपछि हाइड्रोजन निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना रहेको सम्मेलनको निष्कर्ष छ ।

नेपालले आफ्नो अवस्था र विश्व अभ्यासको विश्लेषण गर्दै हाइड्रोजन उत्पादनसम्बन्धी नीति तय गर्नुपर्ने जर्मन सहयोग नियोग (जिआइजेड) का वरिष्ठ हाइड्रोजन सल्लाहकार रोल्फ बार्टलेटले बताउनुभएको छ । नेपालले तत्काल व्यावसायिकभन्दा पनि अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण नीतिगत व्यवस्थापनको बाटो रोज्नु उपयुक्त हुने उहाँको सुझाव छ । नेपालले खनिज इन्धन तथा रासायनिक मल आयातमा ठूलो समस्या भोगिरहेकाले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

कोषका नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधि फायले सरकारी वा निजी भनेर छुट्याउनेभन्दा सबै क्षेत्रको लगानी केन्द्रित हुने गरी ब्लिन्डेड फाइनान्स मोडलमा जानु उपयुक्त हुने बताउनुभएको हो ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले बजेट वक्तव्यमार्पmत् हरित हाइड्रोजन उत्पादनलाई प्राथमिकतामा पार्न थालेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा बढी हुने विद्युत् खपत र वातावरणीय संरक्षणको दायित्व मनन गर्दै हाइड्रोजन उत्पादनमा जान नीतिगत व्यवस्थापन गरिने जानकारी गराउनुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले नीति बनाउँदा नेपालमा प्राविधिकरूपमा हाइड्रोजन उत्पादन सम्भव हुने, नहुने विषयमा गहन अध्ययन आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । तत्काल व्यावसायिकभन्दा पनि पहिलो चरणमा नमुना परियोजना निर्माणमा जान उपयुक्त हुने उहाँको भनाइ छ । रासायनिक मल उत्पादनसम्बन्धी नमुना परियोजना विकास गर्ने सोच सरकारले बनाएको पनि सहसचिव सुवेदीले जानकारी गराउनुभयो ।

एमआइटी गु्रप अफ होल्डिङ्सकी अध्यक्ष जमुना गुरुङले नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादन व्यावसायिक नाफाका दृष्टिकोणबाट सम्भव हुने अवस्था नदेखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विश्वमा उपलब्ध प्रविधि तथा प्रतिस्पर्धाको वातावरण हेर्दा अहिले नै नाफामूलक व्यवसायका रूपमा बढाउन सक्ने देखिएन तर वातावरणीय तथा सामाजिक आवश्यकताका हिसाबले यसमा अग्रसर भने हुनैपर्छ ।’ अनुदान, वातावरण संरक्षण कोष, सहुलियतपूर्ण कर्जा र सरकारको लगानीसहित निजी क्षेत्रको लगानी गरेर जानु उपयुक्त हुने उहाँको भनाइ छ ।

कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र खनालले नेपाली वित्तीय संस्थाको लगानी हाइड्रोजन उत्पादनमा केन्द्रित गराउन राष्ट्र बैंकले आवश्यक नीतिगत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रमा निर्देशित कर्जा व्यवस्था गरेजस्तै हाइड्रोजनलाई पनि समेटेमा नेपाली बैंकले पनि लगानी गर्न सक्छन् ।’

विन्ड पावर नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुशल गुरुङले हाइड्रोजन क्षेत्रलाई पनि राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हाइड्रोजन उत्पादन हाललाई निजी क्षेत्रले व्यावसायिक हिसाबले अघि बढाउन सम्भव नभए पनि आवश्यकताका आधारमा सरकारले सहुलितयपूर्ण व्यवस्थापन र प्राथिमकता निर्धारण गरेर रूपान्तरणकारी योजनाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधि बावाकर एस फायले हाइड्रोजनमा ब्लिन्डेड फाइनान्स मोडलमा जान सकिने बताउनुभयो । सरकारी वा निजी भनेर छुट्याउनेभन्दा सबै क्षेत्रको लगानी केन्द्रित गर्नु उपयुक्त हुने उहाँको भनाइ थियो । विज्ञहरूले नेपालमा हाइड्रोजनमार्पmत् युरिया उत्पादन गर्ने योजना भने बनाउन उपयुुक्त हुने बताएका छन् । लगानी बोर्डका इन्जिनियर अक्षित पौडेलले लगानी बोर्डको अध्ययनले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना सम्भव रहेको बताउनुभयो । प्रतियुनिट तीन रुपैयाँमा बिजुली पाउने हो भने प्रतिमेट्रिकटन चार सय ३६ अमेरिकी डलरमा रासायनिक मल उत्पादन हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सुवेदीले पनि सरकारले पाइलट परियोजनाका रूपमा रासायनिक मल कारखाना बनाउन चाहेको र यसलाई शीघ्र सम्पन्न नै गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हाइड्रोजन उत्पादनको उद्योग निर्माण गर्न चाहेमा सस्तो र प्रतिस्पर्धी दरमा बिजुली दिन तयार रहेको बताउनुभयो । एमआइटी ग्रुप फाउन्डेसन, ग्लोबल एनआरएन फाउन्डेसन, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले संयुक्तरूपमा सम्मेलनको आयोजना गरेका हुन् ।