काठमाडौं । सरकारद्वारा गठित ब्याजदर सुझाव समितिले ब्याजदरमा हस्तक्षेप नगर्न सुझाव दिएको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था, वित्तीय, मौद्रिक अवस्था (तरलता, बैंक ब्याजदर र वित्तीय लागत न्यूनीकरण) लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा गठित समितिले प्रतिस्पर्धामा आधारित ब्याजदर कायम गर्न सरकारलाई सुझाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित समितिले बैंक ब्याजदरलाई बैंकबीचको प्रतिस्पर्धाकै आधारमा तोकिनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको हो ।
समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वसहितको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न तरलता व्यवस्थापनको तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । वर्तमान आर्थिक परिवेशमा मुद्रास्फीति सात प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य उपयुक्त नै देखिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यकुशलता कायम गरी प्रतिस्पर्धामा आधारित ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ ।
चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी मार्गदर्शनको भेरियसनसम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने अवधि एक वर्ष पछि सरेकाले भेरियसनसम्बन्धी व्यवस्था क्रमागतरूपमा सुधार गर्नुका साथै कार्यान्वयनमा लैजान सकिने समितिले जनाएको छ ।
त्यस्तै, मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत सुधारका कार्य गर्ने, औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा कार्यकुशलता बढाउने, संस्थागत निक्षेप सम्बन्धमा प्रतिस्पर्धात्मक विधि अपनाई खुला बोलकबोलबाट गर्नुपर्ने, वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने बताइएको छ ।
त्यसैगरी सहकारी संस्थाको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने, समयबद्धरूपमा बैंक लेण्डिङ सर्भे गर्ने, औद्योगिक परिदृश्यसम्बन्धी समयबद्ध सर्वेक्षण गर्ने, नियमनकारी निकायको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने तथा अध्ययन, अनुसन्धान, नेतृत्व र नियमन क्षमताजस्ता विषयमा सुधार गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव पनि रहेको अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल बैंकर्स संघले निक्षेपको ब्याजदरमा गरेको भद्र सहमति खारेज गर्दै ब्याजदर वृद्धि गरेपछि अर्थमन्त्री शर्माले व्यवसायीको दबाबमा ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिन समिति गठन गर्नुभएको थियो । तर, विज्ञहरूले ब्याजदरको विषय राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्र भन्दै अर्थ मन्त्रालयद्वारा गठिन समितिप्रति आपत्ति जनाएका थिए । अर्थमन्त्री शर्माको अध्यक्षतामा २०७९ असोज ९ गते बसेको उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकले तरलता, बैंक ब्याजदर र वित्तीय लागत न्यूनीकरणलगायतका विषयमा छलफल, परामर्श तथा विश्लेषण गरी नीतिगत सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेशसहित सुझाव समिति गठन गरेको हो । समितिले सोसम्बन्धी प्रतिवेदन मंगलबार अर्थमन्त्री शर्मालाई बुझाएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच