सरकार दिनप्रतिदिन संवेदनाशून्य हुँदै गएको छ । बेमौसमी वर्षाले ल्याएको प्राकृतिक विपत्तिबाट अधिकांश क्षेत्रका जनता आहत भएका छन् । नागरिकको जिम्मेदारी लिनुपर्ने सरकारका गृहमन्त्री स्थानीय स्रोतसाधनबाट नै सहयोग गर्न निर्देशन जारी गरेर बसेको देखिन्छ । आपत्कालीन सहयोग चाहिएको छ नागरिकलाई । कर्णालीको अत्यन्त विकट जिल्लामा भएको मानवीय क्षति यस वर्षकै कहाली लाग्दो भएको छ । बडादशैँ सुरु हुनसाथ सुरु भएको बेमौसमी वर्षाले सिंगो देश आक्रान्त भयो । तर सत्तामा बस्नेहरू आफ्ना नातागोतालाई टिकट दिने, टिकट लिने खेलमा व्यस्त रहे । तर आहत जनताको घरदैलोमा मत माग्न जानुपर्ने यथार्थतालाई समेत उनीहरूले आफ्नो सत्तास्वार्थको निकृष्ट खेलमा बिर्सन पुगे । लोकतान्त्रिक शक्तिको पर्याय नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ । लोकतन्त्रको अर्थ केही स्वार्थी व्यभिचारीहरूले सत्तामा मडारिने जमिन भन्ने होइन । यतिखेर सत्ताको कुरूप खेलमा जनता निरीह भएको अवस्था छ ।
देशभरी बाढीपहिरोको वितण्डा छ । ग्रामीण सडक ध्वस्त प्रायः अवस्थामा पुगेका छन् । मानिसहरू घरमा जम्मा भएको खाद्यान्न बाढीपहिरोमा पुरिएको टुलुटुलु हेर्न विवश छन् । घर डुबानमा परेपछि बस्ने ठाउँ गुमाएर, ओत नपाएर नागरिकहरू यातना भोगिरहेका छन् । रातभर लामखुट्टेको टोकाइदेखि सर्पको आतंकले मानिसहरू विलखबन्दमा छन् । विस्तारै संक्रामक रोगको खतरा देखिएको छ । बाढीपहिरोपछि हुनसक्ने सरुवा रोगको महामारी मानिसहरूको वरिपरि घुमिरहेको अवस्था छ । तर सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । नागरिकको मृत्युमा दुःखका दुई वाक्य समवेदना जारी गरेपछि गृहमन्त्री आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको ठनेर ढुक्क भएजस्तो लाग्छ । विगतमा यस्ता प्राकृतिक विपत्तिमा तत्काल नागरिकले केही न केही राहत पाएका हुन्थे । मृतकका परिवारलाई कमसेकम सहयोग उपलब्ध गराइएको हुन्थ्यो ।
घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गरिन्थ्यो र उनीहरूका लागि सहयोग जुट्थ्यो । यो पटक त्यस्तो केही भएन । जनस्तरबाट समेत कुनै सहयोग भएको सुनिएन । संघीय सरकार चलायमान नभएसम्म तल्लो तहका सरकारको आँखा खुल्न सकिरहेको छैन । कालिकोटको पुरुषरिक्त गाउँको अवस्था के छ ? त्यहाँका महिलाहरू कसरी यतिखेर घरमूलीको पार्थिव अवशानको अवसाद्मा डुबिरहेका होलान् । त्यो भयानक मुटुनै हल्लाउने पीडामा मल्हम लगाउन गृहमन्त्री वा सरोकारवालाहरू हेलिकप्टर नपाएर हो कि अझै पुगेको सुनिएको छैन । उहाँका लागि पत्नीलाई संघीय सांसद बनाउने लक्ष्य पूरा गर्नु छ । आफ्ना केही चाकरीदारलाई सत्ताको सिढीमा उकाल्नुपरेको छ । आमनागरिकका घरमा चुल्हो बलोस्/नबलोस्, ओढ्ने ओच्छ्याउने होस् वा नहोस्, बाढीपहिरो चलोस् कि घरबास उडोस् कुनै अर्थ छैन । यो भन्दा निकृष्ट स्वार्थ केही हुँदैन र नेपाली जनता यस्ता हृदयविहीन कालकूटहरूलाई नेता मानेर बस्न अभिशप्त हुनुपरेको छ ।
पीडित क्षेत्रका प्रदेशमा पनि सरकार छ, त्यहाँ पनि मुख्यमन्त्री, गृहमन्त्री होलान् । तर जनताका लागि सार्वजनिक रूपमा सहयोगको कुनै जानकारी आएको छैन । केन्द्रमा जस्तै सत्ताको चाकाचुली खेल्न त्यहाँको सरकार र राजनीतिक दलहरू सक्रिय छन् । लुम्बिनीको हालत त्यस्तै छ । सबै प्रदेशका सरकारहरूको लक्ष्य सत्ताबाहेक केही देखिँदैन । अन्तिम सत्य सत्ता भन्ने एकाधिकारवादी निरंकुश सोचका अनुयायीले भरिएका सबै तहका सरकारको यो मौनता, जनताप्रतिको उपेक्षा निन्दनीय छ ।
यसैकारण आसन्न निर्वाचनमा यस्ता विवेकहीन सत्ताका मठाधीशरुलाई जनताले पराजित गर्ने आँट र जाँगरकासाथ संकल्प गर्नु आवस्यक भएको छ किन कि, जनताप्रति उत्तरदायी नाममा स्थापित राजनीतिक दलहरूको कुनै प्रभावकारी भूमिका नदेखिनु अत्यन्त लज्जास्पद र दुःखद् हो । आउने सरकार निर्माणका लागि मत माग्न जनताको घरदैलोमा पुग्ने समय आएको छ । तर डुबान, बाढीपहिरोमा परेका नागरिकको घरमा कुन मुखले राजनीतिक दलहरू पुग्ने हुन् अलिकति पनि लज्जाबोध देखिँदैन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामा त आमनागरिकप्रति कुनै चिन्ता र चासो छैन । उहाँका लागि पत्नीलाई सांसद बनाउनु छ र ज्योतिषीले भनेअनुरूप आफू सातौंपटक प्रधानमन्त्री हुने अवस्था सिर्जना गर्नु छ । उहाँका लागि लोकप्रियताको मापदण्ड भनेकै सत्ता, पद र धन हो । आफूपछि आफ्नाहरूलाई साधन सम्पन्न गराउनु हो । सुदूरपश्चिम होस् कि कर्णाली अथवा लुम्बिनी जता भए पनि मानिसहरूको बिल्लिवाठ भएकोमा उहाँलाई कुनै पीडा देखिँदैन । कालिकोटको त्यो दुर्दान्त घटनामा समवेदनाको शब्द र सहयोगको कुनै आहृवान प्रधानमन्त्रीबाट न आउनु दुर्भाग्यपूर्ण र खेदजनक छ । निर्वाचन आचारसंहिताले पीडित जनतालाई कुनै सहानुभूति र सहयोग नगर्नू भन्दैन होला । आचारसंहिता जनताविरुद्ध होइन होला । आचारसंहिताले छुने नै रहे छ भने पनि निर्वाचन आयोगको अनुमति लिएर पीडित नागरिकहरूको पीडामा मल्हम लगाउन सकिने थियो ।
आश्चर्य त के छ भने गठबन्धनका नेताहरू र विपक्षीसमेत मौन छन् । यस्तो समय जनताको पीडा पहिलो होकि निर्वाचनको प्रचार ? विवेच्य विषय भएको छ । सरकारमा बस्नेहरू जनताको मनमा विद्रोहको ज्वाला दन्किनु पहिले नै उनीहरूको पीडालाई सम्बोधन गर । मान्छे मरेपछिको औषधि र समय घर्केपछिको समाधानको कुनै महत्व रहँदैन ।
