चाडपर्वसँगै निम्न र मध्यमवर्गीय नेपाली

✍️ मेघनाथ दाहाल

यसपालिको महान् चाड दशैँ सकिएको छ । व्यक्ति, परिवार तथा समुदायले आ-आफ्नो सामाजिक परिवेशर र आर्थिक अवस्था अनुसार दशैँ-तिहार जस्ता चाडपर्व उल्लासपूर्वक मनाउने गरिएको छ । पर्वहरूको सामाजिक सांस्कृतिक महत्वलाई सामाजिक सद्भाव र भाइचाराको रूपमा स्वीकार गर्नु हाम्रो सुन्दर पक्ष हो । यसले व्यक्तिको मानवीय पक्षको विकास तथा सामाजिकीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । नेपाली समाज बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक एवं विविधतामा आधारित भएर पनि यी चाडपर्वलाई सबैले महत्वका साथ मनाउने गरेको पाइन्छ । आजको नेपाली समाज हिजोको जस्तो कृषिमा आधारित सरल एवं आत्मनिर्भर छैन ।

लामो समयसम्म कृषि र यसले पुर्‍यायको योगदानलाई विप्रेषणले उछिनेको छ । कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा यसको हिस्सा बढ्दो छ भने कृषि, निर्माण, पर्यटनलगायत अन्य उत्पादनमुलुक उद्योगको योगदान क्रमशः खस्किँदो अवस्थामा देखिन्छ । कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा कृषिले २७ प्रतिशत योगदान दिइरहेको छ । रेमिट्यान्सले ३१ प्रतिशतको योगदान दियको छ । पर्यटन क्षेत्रेले त जम्माजम्मी ३.५ प्रतिशत मात्र योगदान छ भने उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रको योगदान एक अंकभन्दा माथि जान नसकेको तीतो यथार्थ हामीसँग छ । मुलकका कुनाकन्दरामा बस्ने प्रत्येक परिवारका व्यक्ति कुनै न कुनै रूपमा विदेशमा काम गर्न बाध्य छन् । गत सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणनाले विदेशमा हुने नेपालीहरूको संख्या २२ लाख छेउछाउ रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो ।

वार्षिक आयको लगभग ३० प्रतिशत हिस्सा यी दुई महान् चाडपर्व मनाउनमा वा यसैको पेरिफेरिमा खर्च हुनेगरेको देखिन्छ । वार्षिक आयको एकतिहाइ रकम जम्मा एक महिनामा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले भविष्यमा पार्नसक्ने प्रभावको बारेमा सजग हुन जरुरी भइसकेको छ ।

८० प्रतिशतभन्दा बढी भूभाग पहाडी र भिरालो भएकाले खेतीपाती भित्र्याउन नसकिने किसिमको भूवनौटमा छ नेपाल । यद्यपि मानवीय बसोबास हिमाल, पहाड र तराई सबैमा छ । तराईको सानो भूभागमा ५२ प्रतिशत बढी, पहाडमा ४२ प्रतिशत र हिमालमा ६ प्रतिशत जनसंख्याको बसोवास रहेको देखिन्छ । कृषि हाम्रो सबैभन्दा पुरानो एवं नेपाली समाज तथा समुदायको अस्तित्वसँगै सुरु भएको पेशा हो भने हामीले हालका दिनमा विप्रेषणलाई दोस्रो मुख्य बाँच्ने आधार बनाइरहेका छौं । संस्थागत स्रोतबाट वार्षिक १० खर्बको हाराहारी तथा हुण्डीलगायत अन्य अनौपचारिक स्रोतबाट झण्डै ६ खर्बको जति रेमिट्यान्स मुलुकमा भित्रिरहेको देखिन्छ । मुलुकको वार्षिक कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा योगदान कृषिको २७ प्रतिशतलाई उछिनेर विप्रेषण ३१ प्रतिशतमा पुगेको छ ।

हाम्रो वार्षिक आयको लगभग ३० प्रतिशत हिस्सा यी दुई महान् चाडपर्व मनाउनमा वा यसैको पेरिफेरिमा खर्च हुनेगरेको देखिन्छ । वार्षिक आयको एकतिहाइ रकम जम्मा एक महिनामा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले भविष्यमा पार्नसक्ने प्रभावको बारेमा सजग हुन जरुरी भइसकेको छ । हामीले भान्छामा अत्याधिक प्रयोग गर्ने चामलदेखि हरेक प्रकारका वस्तु तथा सेवा आयातमा भर पर्नुपरेको छ । सेवाहरूको आयातमा हामी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा पुँजी पलायनलाई सहयोग गरिरहेका छौं । मुख्य चाडपर्वमा प्रयोग हुने हरेक वस्तु प्रयोगको आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा ग्रेडिङमात्र गर्न सकेमा धेरै हदसम्म आयातलाई कम गर्न सकिन्छ । लत्ताकपडा, खानेकुरा तथा तौरतरिकामा होशियार हुनसकेमा मुख्यतः निम्नमध्यम वर्गीयकै भलो देखिन्छ । यसको गलत अर्थ के होइन भने धनी वर्गले जे जसरी दशँै तथा तिहार मनाउनमा छुट छ भन्न कदापि भन्न खोजिएको होइन । उच्च मध्यम वर्ग तथा माथिल्लो वर्गको असर झन् नराम्रो गरी तल्लो वर्गमा परिरहेको हुन्छ । यसको सबैभन्दा बढी असर गरिब वर्गमा रहेको देखिएको छ ।

उपलब्ध तथ्यांकको आधारमा के देखिन्छ भने हाम्रो समाजमा निरपेक्ष गरिबीको प्रतिशत २० र निम्न मध्यमवर्गीय नेपालीहरूको संख्या ३५ प्रतिहशतको हाराहारी देखिन्छ । यो समूह समाजमा गरिब भनेर चिनिन्छ । उच्च मध्यम वर्ग २५ र माथिल्लो धनी वर्ग २० प्रतिशत देखिन्छ । अझ आय तथा धनको वितरणलाई हेर्ने हो भने त यो अझ विकराल छ । उपल्लो धनी वर्ग १० प्रतिशत जसले नेपाली समाजको धन तथा उत्पादनका स्रोतमाथिको अधिपत्य जमाउने कुरामा ५० प्रतिशतको हिस्सा ओगट्छ भने बाँकी ५० प्रतिशत आय धनको वितरण सम्पूर्ण ९० प्रतिशत मानिसको हातमा जाने गरेको तीतो यथार्थ छ । अर्को यथार्थ के पनि देखिएको छ भने माथिल्लो १० प्रतिशत धनी वर्गले समाजको लगभग एकतिहाइ सम्पत्तिमा अधिकार जमाएको छ भने समाजको सबैभन्दा तल्लो ४० प्रतिशत गरिबले मात्र एक प्रतिशत सम्पत्तिको हिस्सामा चित्त बुझाउनुपरेको छ ।

उदारीकरणलाई स्वीकार गरेपछि व्यापक रूपमा परिवर्तन भएको छ । हिजोका जमिनदार, तिनको सामाजिक वर्चस्वको रूपमा आज हामी बजारमा कम्पनी तथा तिनका सञ्चालक देख्न सक्दछौं । तराई, भित्री मधेस तथा पहाडलगायत हिमाली क्षेत्रका केही मूल्यवान जग्गाजमिनमा अप्रत्यक्ष रूपमा कारोबारी गर्ने व्यक्ति तथा समूहको नियन्त्रणले गर्दा गरिब अझ गरिब तथा धनी अझ धनी हुँदै जाने स्थितिको विकास हुँदै गएको छ ।

आजको दिनमा चाडपर्वमा आधारित आय र खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा हाम्रो सामाजिक संयन्त्रले काम गर्न सकेको देखिँदैन । समुदायमा आधारित चलनलाई कुनै मूर्त नियम तथा नीतिगत व्यवस्थाभित्र ढाल्न सजिलै सकिँदैन । समाजमा विद्यमान सामाजिक संघसंस्था तथा गैरसरकारी एवं परिवार विशेषको मितव्ययी चलनद्वारा आममानिसको चेतनाको मनोविज्ञानमा समयसापेक्ष सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । समाजमा अमितव्ययी हिसाबमा खेरजाने स्रोतको संरक्षणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । एकातिरको अनौपचारिक क्षेत्रहरूको आयको स्रोत त्यसमा लथालिंगको खर्च गराइले अन्ततोगत्वा समाजको त्यही सबैभन्दा तल्लो वर्ग नै दिनप्रतिदिन उत्पीडित हुँदै जाने यथार्थ हामीमाझ छ ।

मानवीय स्वभावले निम्त्याएको उच्चस्तरको भौतिक विकासको चाहना र यसलाई पूरा गर्न गरिएको नाफामुखी वित्तीय व्यवस्थापनले हाम्रो रैथाने वातावरणमैत्री उत्पादनको चेन अफ कमाण्डमा दिनानुदिन समस्या निम्त्याइरहेको छ । स्थानीय रैथाने अन्नबालीका प्रजाति लोपोन्मुख भएका छन् । खेती प्रणालीमा रसायिनिक मलको अन्धाधुन्ध प्रयोगले माटोको अम्लियपना बढेर उत्पादनभन्दा लागत धेरै हुन थालेको छ । पशुपालन तथा जीवनचर्यामा पुर्‍याउने सकारात्मक प्रभाव बारेमा स्थानीयले विश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना राज्यले गराउन सकेन । अनियन्त्रित बसाइँसराइ तथा मानवीय श्रमको महँगो प्रयोगले सीमान्तकृत किसान असक्षम हुँदै गएका छन् । यसले कालान्तरमा समस्या निम्त्याउनेमा कुनै सन्देह रहेन । यसको पहिलो प्रत्यक्ष असर समाजको सबैभन्दा तल्लो वर्ग नै पर्ने निश्चित हुँदै गएको छ ।

चुनावी घोषणापत्रमा समाजवाद र यसको प्रयोग गर्ने भन्नेमा कुनै राजनीतिक दल चुकेका छैनन् । तर समाजवादले जुन समूहको सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यो भएको छैन, त्यो समूह वा वर्ग अनभिज्ञ छ । प्रजातान्त्रिक तथा कम्युनिष्टहरूले चुनावताका सबैभन्दा बढी भाषणवाजीमा समूहको उत्थानमा गर्ने गरेको पाइन्छ । तर सत्ताप्राप्ति पश्चात् त्यही समूह सबैभन्दा बढी उपेक्षित हुने गरेको छ ।

नेपाली परिवेश, भूगोल तथा सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशहरूमा सुहाउने किसिमको नीतिगत एवं व्यवहारगत परिवर्तन हुन नसकेका हुन् वा नगरिएको हो । नेपाली समजको विगत सत्तरी वर्षको राजनीतिले मुलुकको माटो सुहाउँदो आर्थिक धरातल निर्माणमा किन चुक्यो ? विगत तीस वर्षदेखिको नेपाली लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रयासमा निम्ममध्यम वर्गीय समूह सदा सीमान्तकृत हुँदै आएको देखिन्छ । कागजी दस्तावेज एवं चुनावी घोषणापत्रमा समाजवाद र यसको प्रयोग गर्ने भन्नेमा कुनै राजनीतिक दल चुकेका छैनन् । तर, समाजवादले जुन समूहको सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यो भएको छैन, त्यो समूह वा वर्ग अनभिज्ञ छ । प्रजातान्त्रिक तथा कम्युनिष्टहरूले चुनावताका सबैभन्दा बढी भाषणवाजीमा समूहको उत्थानमा गर्ने गरेको पाइन्छ । तर सत्ताप्राप्ति पश्चात् त्यही समूह सबैभन्दा बढी उपेक्षित हुनेगरेको छ । अधिकांश स्रोतसाधनलाई अत्यन्त छोटो समयमा सक्ने प्रवृत्तिले गरिबीको भुमरिबाट माथि उक्सन नसक्ने यथार्थता बढ्दो छ । यसलाई समयमै चिर्नुपर्ने दायित्व हामी सबैमाझ छ ।