निक्षेपको ब्याजदर नबढ्ने, कर्जाको बढ्ने

काठमाडौं । कात्तिक महिनामा निक्षेपको ब्याजदर नबढ्ने भएको छ । बैंकर्सबीच निक्षेपमा ब्याजदर नबढाउने सहमति भएको बताइएको छ । तथापि ब्याजदर सम्बन्धमा नेपाल बैंकर्स संघले औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन । असोजका लागि बैंकहरूले निक्षेपको नयाँ ब्याजदर प्रकाशित गरेका थिए भने भद्र सहमति कायम गर्दै सबै बैंकमा एउटै ब्याजदर कायम गरेका थिए । असोजका लागि निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दतीतर्फ ११.०३ प्रतिशतबाट बढेर १२.१३ प्रतिशत पुर्‍याइएकोमा अब कात्तिकमा पनि सोही दर कायम रहने भएको छ । रेमिट्यान्स मुद्दतीको १३.१३ प्रतिशत न्यूनतम ब्याजदर कायमै रहनेछ । असोजमा निक्षेपको ब्याज बढाए पनि बैंकहरूमा निक्षेप बढ्न नसकेपछि बैंकहरूले पुरानै ब्याजदरलाई निरन्तरता दिने रणनीति अख्तियार गरेको बताइन्छ ।

असोजका लागि निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दतीतर्फ ११.०३ प्रतिशतबाट बढेर १२.१३ प्रतिशत पु¥याइएकोमा अब कात्तिकमा पनि सोही दर कायम रहने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत मुद्दतीको अधिकतम ब्याजदर र बचतको न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेकाले हाल साधारण बचतको ब्याजदर पनि ७.१३ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत मुद्दतीभन्दा संस्थागत मुद्दतीको अधिकतम ब्याजदर दुई प्रतिशत कम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १०.१३ प्रतिशत रहेको छ । तर, बैंकहरूले कात्तिकका लागि निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने भए पनि कर्जाको ब्याजदर भने बढाउने संकेत गरेका छन् । निक्षेपको ब्याजदर अघिल्लो महिनाका लागि चालु महिनाको अन्तिममै प्रकाशित गर्नुपर्छ । कर्जाको ब्याजदर बढाउन बेस रेट बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

मर्जरमा जाने बैंकको सेयर रोक्का बोर्डबाटै
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ पाँचौंपटक संशोधन गरेको छ । संशोधित विनियमावलीमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रयोजनका लागि सेयर कारोबारको रोक्का तथा फुकुवा नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको व्यवस्थाबमोजिम हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिसन) का कारण संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात तोकिएको सीमाभन्दा माथि गएमा भने राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम हुने गरी गाभिएको वा प्राप्ति (एक्विजिसन) कार्य सम्पन्न भएको बढीमा दुई वर्षभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, पाँचवटा संस्थाहरू गाभिएर वा प्राप्ति गरेर एक अर्ब रुपैयाँ बढी चुक्ता पुँजी हुने राष्ट्रियस्तरका लघुवित्तीय संस्थाले काठमाडौं र ललितपुरबाहिर कर्पोरेट कार्यालय खोल्न पाउने भएका छन् । लघुवित्तीय संस्थाले हकप्रद सेयर जारी नगरी एक अर्बभन्दा बढी चुक्ता पुँजी पूरा गरेमा काठमाडांैं महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाभन्दा बाहिरको क्षेत्रमा स्वीकृति लिई कर्पोरेट कार्यालय र दुईवटा शाखा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

त्यसैगरी कुनै दुई वा सोभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति भई एउटा संस्था बनेको कारणले कुनै सञ्चालकको संस्थापक तथा सर्वसाधारण दुवै समूहको सेयर स्वामित्व कायम हुन गएमा त्यस्तो सञ्चालकको हकमा बाँकी कार्यकाल पूरा गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन । कार्यकाल पूरा भएपछि सोही समूहमा रही थप एक कार्यकाल सञ्चालकमा रहन सक्नेछन् । गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न गाभिएको वा प्राप्ति (एक्विजिसन) का कारणले कुनै सम्पत्तिमा नोक्सान हुन गएमा सो नोक्सानमा कर छुट, अन्य करसम्बन्धी छुट तथा सरकारबाट हुनसक्ने अन्य छुटका लागि राष्ट्र बैंकले सरकारसमक्ष आवश्यक सिफारिस गरिदिन सक्नेछ । राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात पुगेका वा नपुगेका इजाजत पत्रप्राप्त संस्था गाभ्न, गाभिन वा प्राप्ति (एक्विजिसन) का लागि योग्य हुनेछन् भने राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका संस्था प्राप्तिका लागि मात्र योग्य हुनेछन् ।