हाम्रो शिक्षा विकासमा हिजो, आज र भोलि

✍️ रमेशप्रसाद गौतम

निजी स्रोतका विद्यालयले अंग्रेजी भाषालाई बढी मान्यता दिई त्यहाँ पढ्ने छोराछोरीले हलो मम, हलो ड्याड भन्ने शब्द उच्चारणको आकर्षणप्रति अभिभावक लागेको हुन् भन्दै सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि धेरै जसोले अंग्रेजी माध्यमबाटै पडढाउनुपर्ने रहेछ भन्नेतर्फ लाग्न लागेकाछन । अंग्रेजी भाषा अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो । यसलाई अपहेलना गर्न भनेको होइन ।

तथापि हामीले हाम्रो राष्ट्रिय भाषामै पढाउँदा झनै स्तरीय र उपयोगी शिक्षा प्रदान गर्न सक्दछाँै । केटाकेटीलाई सहजै बुझ्ने आफ्नो मातृभाषा वा आफ्नो मुलुकको राष्ट्र भाषा ठूलो हो भन्ने भावना पनि चाहिन्छ । यसले गर्दा सहजै बुझ्न र पढ्न सक्ने हुन्छन् । विदेशी भाषा बालमनोविज्ञानका लागि पनि सहज हुँदैन । बुझ्न बढी मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ, यसले गर्दा बालबालिकामा झनै विकर्षण पैदा गराउँदछ ।

राज्यले आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य भनिरहेको छ तर प्रतिवर्ष जनसंख्यादर बढ्दै गर्दा पनि नयाँ सार्वजनिक विद्यालय सरकारले थप्ने गरेको देखिँदैन । उल्टो खोलिरहेका सार्वजनिक विद्यालय पनि बन्द हुने क्रममा छन् । शहरी क्षेत्रमा घना बस्ती भए तापनि सामुदायिक विद्यालयको संख्या कम हुँदैछ । यसो किन भयो त ? राज्य कोषबाट ठूलो लगानी लगाएर पनि कुशलतापूर्वक किन सञ्चालन भएन ? यसतर्फ राज्य किन उदासीन भयो ? यो सरकारी कमीकमजोरीबाट उत्पन्न परिस्थिति हो कि होइन ? यावत पक्षको मनन गरी हचुवाका भरमा गरिने तर्क र वितर्कले खासै सुधार आउने होइन । शिक्षामा सुधार ल्याउन सबैभन्दा पहिला निजी शिक्षाको नीति स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।

सार्वजनिक विद्यालयले पनि निजी विद्यालय सरह अंग्रेजी पढाउने र टाई सुट पैरन लगार्ई केटाकेटीलाई टिपटप बनाउन सके स्वतः विद्यार्थी आकर्षित हुन्छन् भन्नु हावादारी कुरा हुन् । साँच्चै भन्ने हो भने निजी विद्यालयहरू सार्वजनिक विद्यालयको असफलतामै जम्मिएर हुर्केका हुन् ।

सार्वजनिक विद्यालयले पनि निजी विद्यालयसरह अंग्रेजी पढाउने र टाई सुट पैरन लगार्ई केटाकेटीलाई टिपटप बनाउन सके स्वतः विद्यार्थी आकर्षित हुन्छन् भन्नु हावादारी कुरा हुन् । साँच्चै भन्ने हो भने निजी विद्यालयहरू सार्वजनिक विद्यालयको असफलतामै जम्मिएर हुर्केका हुन् । निजी विद्यालयमा स्तरीय शिक्षा छ सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षाको स्तर खस्कँदो छ भन्ने भावनाको उपचारविना सामुदायिक विद्यालय सुघ्रिनेवाला छैनन् । यसर्थ सरकारले च्याउ उम्रे झैँ निजी स्रोतका विद्यालयहरू विनानक्सांकन र सेवा क्षेत्रसमेतको मूल्यांकन नगरी हचुवाका भरमा स्वीकृत दिने गर्न गलत थियो र छ ।

विद्यालयको पढाइ स्तरीय तुल्याएपछि अभिभावकहरू आफ्नो घर पाएककै विद्यालयमा पढ्न पठाउँछन् । सुरक्षाको दृष्टिकोणले समयको हिसाबले जो कोहीले पनि आफ्नो घरबस्तीकै विद्यालय रोज्दछन् । शिक्षाको समान स्तर कायम गर्ने र सबै अभिभावकलाई आफ्नो सेवा क्षेत्रकै विद्यालय पढाउन बाध्य गराउन सकिन्छ । विकसित देशहरूले पनि प्रायः आफ्नो बसोबास क्षेत्रभित्रकै विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नीति अपनाइरहेकै छन् । यसर्थ हामीले यस विषयमा सोच्नुपर्दछ । नक्सांकन सेवाक्षेत्र निर्धारण गरी शैक्षिक संस्था कहाँ कुन ठाउँमा स्थापना गर्ने र कुन विषयको शैक्षिक संस्था कहाँ खोल्नेजस्ता विषय पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छन् ।

यावत् पक्षलाई मनन गरी प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको मागलाई पूर्ति गर्ने हिसाबमा निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । हुनत अहिले विद्यालय शिक्षा पालिकाअन्तर्गत पर्न गएको छ । पालिकाहरूले प्राविधिक शिक्षाका लागि कत्तिको जोडबल पु¥याउन सक्छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा होला तथापि प्राविधिक शिक्षाका नाम चल्न नसक्ने ठाउँहरूमा माग गर्दै स्वीकृति दिनु हुँदैन विनानक्सांकन खुलेका पूर्ववत्का सामुदायिक र निजी विद्यालय अहिले पनि अव्यवस्थित नै छन् । यस अर्थमा स्थानीय सरकारले प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाका नाममा व्यहोर्न नसक्ने र चल्नै नसक्ने प्राविधिक धारलाई सञ्चालन गर्न खोज्नुभन्दा साधारण शिक्षामै बल पु¥याई सहज रूपले प्रभावकारिता बढाउँदै लानु उपयुक्त हुन्छ ।

राज्यले सार्वजनिक शिक्षामा थप लगानीका साथै राजनीतिक जाहेर प्रतिबद्धता पनि व्यवहारमा अनकूल वातावरण बन्न सकेन । उल्टो सरकारीतर्फबाटै गैरसार्वजनिक विद्यालयलाई हौस्याएको भान हुन थालेको छ । हाम्रा अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयहरू समुदायकै अग्रसरतामा स्थापना एवं सञ्चालन हँुदै आएका हुन् । यस्तै २०२८ सालको नयाँ शिक्षा योजनाले सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई आफ्नै मातहतमा राखी नियन्त्रणको बागडोर पञ्चायती सरकारले लियो । तत्पश्चायत विद्यालय सञ्चालनमा स्थानीय समुदायको हात रहेन । पूर्णसरकारी रूपमा विद्यालयहरू चल्न थाले । यसपछिदेखि क्रमैसँग सार्वजनिक विद्यालयहरूको रेखदेख नियन्त्रण सबै सरकारी हो, हामी समुदायका मानिसको यसमा केही रहेन भन्ने निराशामात्र बढ्दै आयो ।

अनेक दानदातव्यबाट खुलेका विद्यालयहरू सरकारीकरण भए । मुलुकका शिक्षाका दानवीरहरू ओझेलमा पर्न थाले । यसले गर्दा विद्यालयप्रतिको समुदायको अपनत्वपन हराउँदै गयो । जिल्लाभित्रका विद्यालयहरूको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी जिल्ला शिक्षा अधिकारीको काँधमा सुम्पिइयो तर प्रभावकारी हुन सकेन । शिक्षा क्षेत्र झनै अस्तव्यस्त भयो । नयाँ शिक्षा पद्धति लागू भएको एक दशक बित्न नपाउँदै विद्यालयलाई फेरि समुदायमै दिन सञ्चालक समिति गठन गरियो । निजी स्रोतमा विद्यालय महाविद्यालय खोल्ने अनुमति दिन थालियो । यसरी विगतका अनुभवलाई अवलोकन गर्दा शिक्षाको व्यवस्थामा स्थानीय समुदाय वा स्थानीय प्रतिनिधिको नै खाँचो महसुस हँुदै आएको देखिन्छ ।

हाम्रो जस्तो अनेकौं विविधताले भरिएको मुलुकमा चाहिने न्यूनतम सामथ्र्यमा रहेको विविधताको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा पनि स्थानीय सरकारले आधारभूत सेवा सुविधाको सुनिश्चितता गर्ने कार्यमा, समन्वय, सहजीकरण र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैले अहिले विद्यालय शिक्षा एक हदसम्म पालिकाको जिम्मेवारीमा आउनु अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन ।

विश्वव्यापी चल्तिमा आएको एक हप्ताको दुई दिने बिदा आफैँमा अन्यथा त होइन तर नेपालको सन्दर्भमा कत्तिको व्यावहारिक छ त्यो मात्र सोच्ने विषय हो । सरकारी सेवा वितरण प्रभावकारी बनाउने सर्तमा यसलाई स्वीकार्न सकिन्छ कर्मचारीको खुसीका निम्ति यो विदाको आफ्नै अर्थ होला, इन्धन वचत र प्रदुषण क मगर्नमा केही फाइदा हुन सक्ला तर यही प्रयोजनका लागि तमाम विद्यालय पनि सातामा दुई दिन विदाले विद्यार्थीको पठनपाठनमा कमी र समयको दुरुपयोग हुने होइन भन्ने आशंका पनि जन्माएकै थियो । अब हप्तामा एक दिन बिदा नै उपयुक्त ठहरिएको छ ।

विद्यालयहरू बन्द गरे इन्धन बचत हुने कुरा कतिसम्म सुहाउँदो हो ? अधिकांश विद्यालयहरू इन्धन प्रयोगविनै चलेका छन् । यसरी हेर्दा विद्यालय र इन्धनबीचको कुनै साइनु नै देखिँदैन । निजी स्रोतका कतिपय विद्यालयसँग पनि गाडी छैनन् । ग्रामीण क्षेत्रमा त प्रायः गाडी प्रयोग गरेकै देखिँदैन । हो, शहरका प्रायः सबै निजी स्रोतका विद्यालयका गाडी छन् । तीनले भने इन्धन प्रयोग गर्दछन् । शहरी क्षेत्रका निजी विद्यालयलाई हेरेर दशांै लाख विद्यार्थीको शैक्षिक तालिकामा असर पर्न गएको देखिन्छ ।
यसरी हप्तामा दुई दिन बिदा दिनु असान्दर्भिक नै थियो । यसरी दुई दिन बिदा दिने हो भने तयारी अगाडिदेखि हुनुपर्ने थियो ।

विद्यार्थीले अध्ययन गर्नुपर्ने पाठ्यक्रमको पाठ्यभार सिकाइसम्बन्धी क्रियाकलाप र शैक्षिक क्यालेन्डरलगायत सबैमा पुनः विचार गरेरमात्र यस्तो निर्णय गर्न उचित मानिन्थ्यो । दुई दिन बिदा दिँदा विद्यार्थीको पाठ्यभारलाई पूर्ति गर्ने हिसाबले बिहान ९ः३० देखि बेलुकी ४ः३० सम्म कक्षा सञ्चालन हुने भनिएको थियो । यसले कलिला बालिकालाई विद्यालयमै ७ घण्टाभन्दा बढी बस्नुपर्ने बाध्यता हुनेथियो । त्यसमाथि विद्यालय छुट्टी भई घर पुग्ने समय र साधनमा जाने बालबालिका लागि बाटोमा ट्राफिक जाम आदिले गर्दा घरबाट झण्डै ८ देखि ९ घण्टा बाहिर रहनुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो ।

यसर्थ बालबालिकालाई कति घण्टासम्म विद्यालयमा राख्न उचित हुन्छ भन्ने कुरा पनि सोच्नुपर्दछ । दिवाखाजा खान पाउने र नपाउने केटाकेटीका सन्दर्भमा पनि विचार गरिनु जरुरी छ । सात घण्टा विद्यालयमा बिताउनुपर्ने र आउन जान थप समय लाग्ने हुँदा बालबालिकाले यति लामो समयसम्म खाली पेट रहनु पर्दा तिनको स्वास्थ्य कस्तो होला ? कुनै विद्यालयमा कक्षा पाँचसम्मका केटाकेटीलाई दिवाखाजा कार्यक्रम भए तापनि अन्य विद्यालयका केटाकेटी खाजा खानबाट विमुख भएकै छन् ।

देशभरका सबै अभिभावकले आफ्ना केटाकेटीलाई दिवाखाजा नपठाउने पनि हुन्छन् । तिनको अवस्था कस्तो होला ? यस्ता सबै समस्यालाई नसोची नविचारी अपरझट हप्तामा दुई दिन विद्यालय बन्द गर्नु खोज्नु युक्तिसंगत थिएन । विकसित र विश्वका धेरै देशमा हप्तामा दुई दिन बिदा दिने प्रचलन छ तर हाम्रो सन्दर्भमा कत्तिको व्यावहारिक छ विचारणीय पक्ष छँदैछ । यस्तै कार्यले शिक्षा पछाडि नै रहेको छ ।

शिक्षा राजनीतिक प्राथमिकतामा पनि परेको देखिँदैन । खाली निर्वाचनका लागि दलका प्रकाशित मुखपत्रमा बढाइचढाइ लेख्ने र बोल्ने गर्दछन् । सत्तामा पुगेपछि बोलेका कुरालाई बेवास्ता गर्ने प्रचलन नै देखिँदै आएको छ । तत्कालको निहित स्वार्थमात्र हेर्ने हाम्रो राजनीतिक प्रवृत्तिका कारण कसैको प्राथमितामा नपरेकाले संघीय शिक्षा ऐन अझै स्पष्टरूपमा संघीय ढाँचामा आउन सकेको छैन । अहिले चुनावको प्रत्यक्ष विषय नभए पनि विद्यालयमाथिको द्वेध शासन भने चलि नै रहेको छ । विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन औपचारिक रूपमा स्थानीय पालिकाअन्तर्गत आएको देखिए तापनि व्यवहारमा केन्द्रीकृत व्यवस्था नै अँगालेको देखिन्छ ।

विद्यालयहरू भने स्थानीय पालिकाअन्तर्गत रहनु अनिच्छुक केन्द्रीय प्रशासनप्रति नै झुकाव राख्न चाहने देखिन्छन् । अहिले हाम्रा विद्यालयहरू अनिच्छुक र असहयोगी केन्द्रीय सरकारअगाडि र अनुभवविहीन स्थानीय सत्ताको चपेटामा छन् । स्थानीय सरकार ठूला बजेट, ठूला परियोजनालगायत आर्थिक चलखेल हुने महत्वपूर्ण विषय केन्द्रीय सरकारकै मातहत रहेका छन् । शिक्षकको व्यवस्थापनलगायत सबैजसो कार्य केन्द्रबाटै हुनेगरेको छ । शिक्षकहरूले पालिकाले शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा प्रतिरोध गर्दै आएका कुरा चर्चामा सुनिरहेका छौँ । विद्यालय तहको सबै दायित्व पालिका तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्नेमा अझै अन्योलमै दखिन्छ ।

शिक्षा राजनीतिक प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । खाली निर्वाचनका लागि दलका प्रकाशित मुखपत्रमा बढाइचढाइ लेख्ने र बोल्ने गर्दछन् । सत्तामा पुगेपछि बोलेका कुरालाई बेवास्ता गर्ने प्रचलन नै देखिँदै आएको छ ।

लगानी बढाएरमात्र पनि शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि हुने होइन । हाम्रो शिक्षा अझै २०२८ सालको शिक्षा ऐनकै संशोधनमा अलमलिइरहेको छ । बारम्बार शिक्षाका नीतिनियममा परिवर्तन गरिरहन्छौँ तर व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अहिले संघीय शिक्षा ऐनको स्पष्ट खाका कोर्न ढिलासुस्ती र विवादले शैक्षिक गुणस्तरको कुरै छोडौँ झन अन्योल र अस्तव्यस्ततातर्फ उन्मुख हुँदै आएको छ ।

संघीय व्यवस्थामा आइसक्दा स्तरीय शिक्षाका लागि केन्द्र नै ताक्ने प्रवृत्ति यथावतै छ । आधारभूत तहदेखिका बालबालिकाका लागि अभिभावक गुणस्तर खोज्दै सकी नसकी निजी विद्यालयमै भर्ना गराउन उद्धत छन् । उता सरकारी विद्यालयहरूमा भने विद्यार्थी अभावमा प्राथमिक तहका कक्षाहरू बन्द गर्दै लग्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर खस्कँदै जानु विद्यार्थी संख्या न्यून हुनुमा सरकारी नीतिनियम नै दोषी छन् ।