✍️ स्वयम्भुनाथ कार्की
कृषिको सम्बन्धमा नेपालका आफैँलाई जमिनसँग जोडिएका भन्ने नेता, विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने भन्ने व्यक्तित्वहरूको ज्ञान कत्तिको छ भन्ने कुराको धेरै उदाहरण छन । ती मध्ये केही यहाँ असान्दर्भिक नहोलान । पहिलो उदाहरण हो केही वर्ष पहिले नेकपा एमाओवादीले (हाल माओवादी केन्द्र) हरेक जिल्लामा १० विघा जमिन भाडामा लिएर पार्टीको स्थानीय खर्च चलाउने भनेको कुराले ठूलो चर्चा-परिचार्चा पाएको थियो । यो १० विघाको उत्पादनले १० जनाको परिवार पाल्न पनि धौ-धौ पर्ने सत्य शायद बेलैमा बोध भएर होला त्यो कार्य रूपमा देख्न पाइएन, त्यो चर्चा त्यसै सेलाएर गयो ।
कुशाग्र बुद्धिका डा. बाबुराम भट्टराईको बाख्रा पालनले उनको खर्च धानेको देख्न पाउने कहिले हो, त्यो अनिश्चित नै छ । कृषिक्षेत्रका विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको अथक र दिन/रातको मिहिनतले आज नेपालमा उपलब्ध सबैजसो तरकारी विषाक्त पार्न सफलता पाएको छ । यो विष, रसायनिक मल, बिउ, हार्मोन, हाईब्रिड (वर्णशंंकर) बिउ, किसानलाई ऋणमा थोपर्ने पनि तिनै हुन् । यसले उत्पादन बढेको जस्तो देखिए पनि लागत अत्यन्त बढ्न गई किसान ऋणमा चुर्लुंम डुबेको छ । यही कृषि विकास (?) हो भने एक बाली बिग्रने वित्तिकै भारतमा जस्तो ऋणको डरले किसानले आत्महत्या गर्नुपर्ने दिन आउन कुनै बेर छैन ।
खाना कृषिबाटै आउँछ, किसान भनेको सबैको अन्नदाता हो, जीवहरूको पालनहार हो । मुलुकका किसानको उत्पादन लागत बढाएर हितरक्षाको नाममा बाहिर पाइने सस्तो अनाजलाई प्रतिबन्ध लगाउनुभनेको जनतालाई जबरजस्ती महँगीको मारमा पार्नु हो । किसानले आफ्नो लगानीको प्रतिफल नपाउनुभनेको अन्नदाताको अपमान हो ।
महँगीलाई असर पर्ने सबैभन्दा ठूलो तत्व मान्छेको खाना हो । यदि खाना महँगो भयो भने सबै थोक महँगो हुँदै जान्छ । खाना कृषिबाटै आउँछ, किसान भनेको सबैको अन्नदाता हो र जीवहरूको पालनहार हो । मुलुकका किसानको उत्पादन लागत बढाएर हितरक्षाको नाममा बाहिर पाइने सस्तो अनाजलाई प्रतिबन्ध लगाउनुभनेको जनतालाई जबरजस्ती महँगीको मारमा पार्नु हो । किसानले आफ्नो लगानीको प्रतिफल नपाउनुभनेको अन्नदाताको अपमान हो । यी विरोधाभाषी कुराहरूमा सामन्जस्य भनेको उत्पादकत्व बढाउनु र लागत घटाउनुबाहेक अर्को केही छैन । त्यसै पनि यो संविधानले खाद्य संप्रभुताको हक दिएको छ । खाद्यखस्तुको अभावमा जीवन जोखिम पार्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक दिएको छ नेपालको संविधान धारा ३६ मा ।
अनि उत्पादकत्व बढाउन र लागत घटाउन ठूला कृषि उद्यममा नगई सम्भव छैन । माइक्रोलाइट प्लेनले बिउ, मल छर्ने अनि कम्बाइन हावेष्टरले बाली भित्र्याउने किसानले हजारौं विघामा खेती गरेको हुन्छ । त्यसैले सात समुद्र पारिबाट आउने गैरकृषि प्रधान देशको उत्पादन नेपालमा आएर यहाँको भन्दा धेरै सस्तो हुन्छ । राजनीतिक तुष्टीकरणका निमित्त जे नारा पनि दिन सकिन्छ तर भूमिको खण्डीकरण भनेको कंगालीतर्फको यात्रा हो । विशेषतः नेपाल जस्तो कृषि उत्पादनले आर्थिक वृद्धिदर हृवात्तै घटबढ हुने अर्थतन्त्रमा त जधन्य अपराध नै हो । त्यसैले किसान होइन कृषि उद्यमी, खेती किसानी होइन, कृषि उद्योग भनेर सोचिनुपर्छ र मान्यता दिइनुपर्छ ।
खेतीपाती नेपालीको परंपरगत पेशा भएकाले यसलाई हल्का रूपले लिने बानी परेको छ । खेतीपातीमा कुनै खास प्रविधि हुन्न अनि कुनै ज्ञान वा दक्षता चाहिन्न भन्ने गलत सोच हावी छ । केवल जग्गा, औजार, बिउविजन र श्रममात्र भए पुग्छ, उन्नत खेती गर्ने हो भनेमात्र मलखाद, किटनाशक, झारनाशक थप चाहिन्छ भन्ने गलत धारणा छ । खेतीपाती, किसानी, कृषिकर्म आदि जे नाम लिए पनि अन्ततः त्यो कृषि उद्यम हो । यसमा अरू उद्योगमा भन्दा ज्यादा दक्षता चाहिन्छ । तर ज्ञान जान्ने भएदेखि नै खेतीपाती देखेको/सिकेको भएर त्यसलाई ज्ञान नमानिएको मात्र हो ।
जसरी अरू वस्तु उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा पुँजी लगाउने, त्यस उद्यममको जोखिम बहन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, बजारमा पु¥याउने आदि काम गर्नेलाई उद्यमी भनिन्छ । त्यसै गरेर कृषि क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने र लगानीको जोखिम बहन गर्ने उद्यामी हुन् । उद्योगमा ज्याला वा तलब लिएर आफ्नो श्रम वा सीप लगाउनेहरू श्रमिक, कामदार भनिन्छन् भने कृषि उद्यममा पनि यस्तै काम गर्नेहरू श्रमिक वा कामदार नै हुन् । तर अन्य उद्योगको उत्पादनको मोल उत्पादकले तोक्छ भने कृषि उत्पादनको मोल उपभोक्ताले तोक्छ । किन भने ज्यादा तर कृषि उत्पादनहरू अर्को उद्योगका कच्चामाल हुन् ।
स-साना घरेलु उद्योगबाट हुने वस्तुहरू विस्तारै मझ्यौला तथा ठूला उद्योगहरूले विस्थापित गर्दै गएका छन । केही वर्ष पहिले बजारमा छ्यापछ्यप्ती देखिने कराही पद्धतिबाट बनेका गोला साबुनहरू आजकल बजारमा विरलै देख्न पाइन्छ । घरबुनाका भनिने हाते तानबाट निर्मित कपडाहरू त आजकाल दुर्लभ नै भइसक्यो । दुम्बुको रूपमा ढाका भने कायम नै छ । तर बजारको प्रतिस्पर्धामा कहिलेसम्म टिक्ने हुन यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । अझ प्रष्ट भन्ने हो भने घरेलु उद्योगका उत्पादहरू ज्यादाजसो संरक्षणले मात्र टिकेका छन् । घरेलु उत्पादले ठूला उद्योगका त्यही उत्पादसँग गुणवत्ततामा त्यति कमजोर नबन्ला तर मूल्यमा भने प्रतिस्पर्धा गर्न फलामको चिउरा चपाएसरह हुन्छ । उत्पादनको स्तर जति सानो हुन्छ त्यति नै उत्पादन लागत बढ्छ । यो उत्पादन प्रक्रियाको सामान्य तथा सर्वमान्य नियम हो । यो नियम कृषिमा पनि लागू हुन्छ, विकसित मुलुकबाट आयात गरिएका सबैजसो कृषि उत्पाद तथा त्यसमा आधारित खाद्य सामग्री त्यति टाढाबाट आउँदा पनि नेपाली उत्पादभन्दा सस्तो परेको कुरा गफ होइन भोगाई हो ।
कहिले गोलभेडा सस्तो भयो भनेर कालिमाटीको सडकमा बिछाइयो । केहीले उखु उत्पादकहरूले उखुको मूल्यले आफ्नो लगानी नउठेको भन्दै आन्दोलन नै गर्नु प¥यो । दूध उत्पादक, अन्न उत्पादक, जुट उत्पादकलगायत सबै कृषि वस्तुका उत्पादकहरूले आफ्नो उत्पादनहरू घाटामा बेच्नुपरेको छ । हजारौं किलोमिटर टाढाबाट आएको कृषि उत्पादनले सस्तो भएर स्वदेशी कृषि उत्पादन विस्थापित गर्दै छ । विभिन्न समयमा विदेशबाट आयात हुनाले नेपाली कृषि उत्पादले मूल्य पाएन भनेर आन्दोलन हुँदै आएका छन् । भनिए अनुसार नेपालमा श्रमको मूल्य सस्तो छ । सस्तो मूल्यको श्रमले सरकारले दाबी गरेनुसार अनुदानको मल, बिउ प्रयोग गरेर गरिएको उत्पादन किन अरूको भन्दा महँगो हुन्छ ? ज्यादा नाफा लिएको भए नेपालका कृषि उद्यमीहरू जसलाई किसान भनिन्छ, सम्पन्न हुँदै जानुपर्ने थियो । तर, परिस्थिति उल्टो छ । आज कुनै व्यक्ति उचित मौका पाउने बित्तिकै यो पेशाबाट पलायन हुने सोच रादख्छ । कतिले अलिकति भएको खेती हुने जमिन पनि धितो राखेर खाडी मुलुकको तातो घाममा बेल्चा चलाउन जानुपरेको छ । ऊँट र भेडा चराउन परेको छ । भूमिसुधारको नाममा कृषिलाई अनिश्चयको भूमरीमा राखिएको छ । किसान र कृषिको सम्मानमा कुन निकायले यहाँ प्रोत्साहन गरी कहाँ लगानी गरेको छ ?
आफ्नो पुस्त्यौनी आएको वा रगत पसिनाले जोडेको जग्गा कुनै पनि बेला खोसिने आतंक बढेको छ । त्यही आतंकको भयले तीव्र गतिले खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गर्ने प्रवृति बढेको छ । कृषि उद्योगका अभिन्न अवयवलाई विभिन्न टुक्रामा टुक्र्याउने कार्यले प्रतिइकाई उत्पादन घटेको छ र उत्पादन मूल्य बढेको छ । त्यसैले जसरी भए पनि आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित गर्न जनताले खेतीपातीबाट पर भाग्नुपर्ने अवस्था जग्गामा राजनीति गर्नेहरूले पैदा गरिदिएका छन् । प्रयोगको आधारमा जमिन वर्गीकरण गर्ने घोषणा झलक्क हेर्दा कृषि उत्पादन बढाउने देखिए पनि यो कर्मचारी तथा राजनीतिवाजलाई भ्रष्टाचारको नयाँ क्षेत्र खुला गर्नु हो ।
वनस्पति आकारको आधारमा तीन वर्गमा विभाजित गरिन्छ । बुट्यान (हर्ब), झाडी (सर्ब) र रूख (ट्री) तीनै वर्ग कृषि उद्योगका अभिन्न हिस्सा हुन् । त्यसै गरेर पशु, पक्षी अनि किट पालन, कृषि उत्पादन प्रक्रियाकै हिस्सा हुन् । कृषि उत्पादको सहायक उत्पादहरूको खपत पशुपक्षी पालनमा प्रयोग हुन्छ भने पशुपक्षीका सहायक उत्पादहरू कृषिमा प्रयोग हुन्छ । कृषि उद्योगले यसरी वातावरणिय सन्तुलन मिलाएको हुन्छ ।
आज कुनै व्यक्ति उचित मौका पाउने बित्तिकै यो पेशाबाट पलायन हुने सोच रादख्छ । कतिले अलिकति भएको खेती हुने जमिन पनि धितो राखेर खाडी मुलुकको तातो घाममा बेल्चा चलाउन जानुपरेको छ । ऊँट र भेडा चराउन परेको छ ।
कतै कुनै दाता मुलुकमा कसैलाई कुनै विचार आयो र त्यसको परीक्षण गर्नु पर्यो भने परीक्षणस्थलको रूपमा नेपाललाई पेश गर्ने अझ कृषि पेशालाई नै अचानो बनाउने काम निरन्तर भइरहेको छ । ७०-८० हजार अझ भनौ लाख नै वर्ग फुट जमिन एक परिवारलाई दिने बित्तिकै सबै समस्याको हल हुन्छ र भूमि सुधार भएर उत्पादकत्व बढ्छ भन्नु दिवा स्वप्न हो (७२,९०० वर्ग फुटको एक विघा हुन्छ) । सुन्दा संख्या ठूलो लाग्न सक्छ तर तुलनाको निमित्त एक सामान्य मान्छे उभिन करिब चार वर्ग फुट चाहिन्छ । आठ वर्गफुटमा दुईजना उभिने हो भने एक अर्कासँग चपक्क टाँसिनुपर्दछ । सुत्नु पर्यो भने औसन उचाइको मान्छेलाई १५ वर्ग फुट चाहिन्छ । घर बनाउँदा १ सय २० वर्ग फुटले भित्तो बाहेक एक सानो कोठामात्र पुग्छ । त्यो कोठालाई घेर्ने भित्ताले थप ४० वर्ग फुट लिन्छ ।
एक लाख वर्गफुटमा भएको उत्पादले एक परिवार नै मुस्किलले धानिन्छ । त्यसले आर्थिक हैसियत सुध्रिने कुरा त परै जाओस् । त्यसमाथि उसको उत्पादन लागतले हमेशा लघुवित्तको, सहकारीको ऋणमा डुबेको हुन्छ । पत्रकारहरूको पेश गर्ने तरिका पनि बडो गजबको हुन्छ । भनिन्छ फलानाले ५० हजार वा लाखको गोलभेडा उत्पादन गर्यो वा कुखुरा उत्पादन गर्यो । त्यसमा उसको लगानी कति थियो ? मिहिनेत कति थियो, अनि कति समय लाग्यो ? त्यो भनिँदैन । त्यसैको आधारमा १० विघा जमिनमा खेती गरेर जिल्लाको संगठन चलाउने हावादारी सोचले तीन बल्ड्याङ खान्छ । उत्पादन बढाउने नै हो भने जसरी अन्य उद्योगमा घरेलुबाट ठूला उद्योगमा रूपान्तरण भयो त्यसै गरेर कृषिमा पनि हुनु पर्दछ ।
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका