नौ जनाको उम्मेदवारी खारेजीसम्बन्धी रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज

काठमाडौं । विजयकुमार गच्छदार, विक्रम पाण्डेलगायत नौ उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएको हो । अधिवक्ता अनिल आचार्यले विभिन्न फौजदारी मुद्दाका आरोप लागेका नेताहरू प्रतिनिधिसभा चुनावमा उम्मेदवार बनेको भन्दै सर्वाेच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । उहाँले गच्छदार, पाण्डे, प्रभु साह, गोविन्दराज जोशी, सरिता गिरी, डिबी तामाङ भन्ने युद्धविक्रम तामाङ, टेकबहादुर गुरुङ, लक्ष्मी महतो र गगन भन्ने रेवतीराज पुरीको उम्मेदवारी खारेज गराउन माग गर्नुभएको थियो ।

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका नौ जनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार रिट दायर भएको थियो । गम्भीर फौजदारी अभियोग तथा भ्रष्टाचारलगायत नैतिक पतन देखिने अपराधमा ती उम्मेदवारहरू मुछिएको आरोप लगाउँदै अधिवक्ता आचार्यले उनीहरूको उम्मेदवारीविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो ।

कुन उम्मेदवारविरुद्ध के थिए आरोप ?
कांग्रेसले उम्मेदवार बनाएका गच्छदार विशेष अदालतमा भ्रष्टचार मुद्दा खेपिरहनु भएको छ । ललितानिवास क्षेत्रको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पार्ने अनधिकृत कार्यमा संलग्न भएको भनी उहाँ समेतको विरुद्धमा परेको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । टेकबहादुर गुरुङविरुद्ध पनि मुद्दा चलिरहेको छ । यस्तै, कांग्रेसकै पूर्व-सहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशी पनि भ्रष्टचारमा दोषी ठहर हुनुभएको छ ।

एमालेले उम्मेदवार बनाएका सिन्धुपाल्चोकका डिबी तामाङ ज्यान मार्ने उद्योगमा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेको रिटमा उल्लेख छ । गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सांघातिक आक्रमण गरेको भन्दै उहाँविरुद्ध उजुरी परेको छ । प्रहरीले उहाँसहित ६ जनालाई फरार सूचीमा राखेर मुद्दा दर्ता गरेको थियो । एमालेकै लक्ष्मी महतोविरुद्ध सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्यामा संलग्न रहेको आरोप छ । उहाँ समाजवादी परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश गरेर टिकट लिनुभएको हो । प्रभु साहलाई पर्सामा विश्व हिन्दु युवा महासंघका अध्यक्ष काशी तिवारीको हत्या आरोप लागेको छ । उहाँविरुद्ध प्रहरीले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदन नै रोकेर उहाँलाई मुद्दाबाट जोगाइएको थियो । सरिता गिरीले नेपालले नक्सामा समेटेको कालापानी लिपुलेकको भूभाग भारतको भन्दै अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । उहाँको पनि उम्मेदवार खारेज हुनुपर्ने रिटमा माग गरिएको थियो ।

रुपन्देही-२ का उम्मेदवार गुरुङका पक्षमा सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले उम्मेदवारी खारेजीविरुद्ध एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता राजु गुरुङले दायर गरेको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गुरुङको मुद्दामा पहिलो सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गरेको उहाँको उम्मेदवारी खारेजी गैरकानुनी भएको छ । यद्यपि, अर्को सुनुवाइबाट अन्तरिम आदेश खारेज नगरेमा उहाँले आगामी मंसिरमा हुने निर्वाचनमा भाग लिन पाउने हुनुभएको छ ।

रुपन्देही–२ मा गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार हुनुभएका गुरुङको उम्मेदवारी खारेजी भएको थियो । यसअघि उक्त मुद्दा शुक्रबार न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासमा परेको थियो । तर, निवेदकले नै स्थगित गर्नुभएको थियो । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गरेपछि गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार रिट दायर गर्नुभएको थियो । उहाँविरुद्ध बैंकिङ कसुरमा दोषी ठहर भएको भन्दै उजुरी दर्ता भएपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो ।

कात्तिक २ गते दुवै पक्षको बहस
सर्वोच्चले सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार रहनुभएका गुरुङको मुद्दामा कात्तिक २ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । आइतबार पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रेष्ठको एकल इजलासले लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश गरेको हो । दुवै पक्षको कुरा सुनेर मात्र विवादको निरूपण गर्नुपर्ने देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । सर्वोच्चले उक्त अवधिसम्मका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले असोज २५ मा गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू र हाललाई यथास्थानमा राख्नू भनेको हो । सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसँगै गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्नुको कारण पेस गर्न पनि आदेश गरेको छ ।
बुधबार हुने सुनुवाइमा दुवै पक्षबाट बहस हुनेछ । संयुक्त इजलासमा हुने बहसमा अन्तरिम आदेश निरन्तर भएमा उहाँ मंसिर ४ गतेका लागि उम्मेदवार कायम हुनुहुनेछ । यदि खारेज गरेमा भने उहाँको उम्मेदवारी खारेज सदर हुनेछ ।

उक्त क्षेत्रमा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पनि उम्मेदवार हुुनुहुन्छ । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलविरुद्ध उम्मेदवार बन्नुभएका गुरुङसहित हाम्रो नेपाली पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएका डा. कमल भुसाल (निकोलस) र स्वतन्त्र उम्मेदवार हिमाल बस्यालको पनि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मनोनयन खारेज गरेको थियो । उम्मेदवारी खारेज भएपछि गुरुङ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको निर्णय खारेज गरी आफ्नो मनोनयन कायम गरिपाऊँ भन्दै सर्वोच्च पुग्नुभएको थियो ।