काठमाडौं । निजी क्षेत्रको चौतर्फी असन्तुष्टिबीच पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारदेखि चालु पुँजी मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत भदौ ७ गते सार्वजनिक गरेको उक्त मार्गदर्शन कात्तिक १ देखि लागू गरेको हो । कार्यविधिअनुसार दुई करोड वा सोभन्दा कम कर्जा मागका लागि कुल वार्षिक कारोबारको अधिकतम २० प्रतिशत तथा आवश्यकता हेरी ४० प्रतिशतसम्म र दुई करोडमाथिको हकमा २५ प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सकिनेछ । तर, त्यस्तो कर्जा अवधि एक वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ ।
उद्यम व्यवसायका विभिन्न कारण विश्लेषण गर्दा विशेष प्रकृतिको आवश्यकता भएमा कर्जा फाइलमा कारणहरू उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म पनि कर्जा दिन सकिने कार्यविधि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको क्षमताभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जा लगानी गरेको भए त्यस्तो कर्जालाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गरी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।
मार्गदर्शन लागू हुनुअघि प्रदान गरिएका चालू पूँजी प्रकृतिका कर्जालाई मार्गदर्शनको पूर्ण पालना गरेरमात्र नवीकरण गर्न पाइनेछ तर मार्गदर्शनको पूर्ण पालना नगरी नवीकरण भएको पाइएमा उक्त कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।
एक करोडभन्दा कम रकमको चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जा प्रवाह/नवीकरण गर्नुअघि अन्य इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाबाट त्यस्तो कर्जा लिए, नलिएको यकिन गरी लिएको भएमा कर्जा दिने संस्थाबाट अनिवार्यरूपमा नो अब्जेक्सन लेटर लिएरमात्र कर्जा प्रवाह÷नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ भने नो अब्जेक्सन लेटर माग गरिएको संस्थाले सोसँग सम्बन्धित पत्र प्राप्त गरेको पाँच कार्यदिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंकहरूका अनुसार हाल १८ अर्ब रुपैयाँ चालु पुँजी कर्जा प्रवाह भएको छ । कात्तिक १ गतेदेखि यो व्यवस्था लागू भएपछि ११ अर्ब रुपैयाँ उद्योगी व्यवसायीले तत्काल तिर्नुपर्ने अवस्था छ । बैंकहरूले ऋणीको क्षमताभन्दा बढी अर्थात् कारोबारभन्दा पनि धितोका आधारमा चालु पुँजी कर्जा दिएको भएमा त्यसलाई तत्काल फिर्ता ल्याउनुपर्नेछ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच