काठमाडौं । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र प्रभु बैंकबीच कृषि कर्जा सुरक्षण सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा कोषका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उषा पौडेल तथा बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिराम पोखरेलले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । सम्झौताअनुसार प्रभु बैंकले कृषि कर्जाबापत कृषि व्यवसायका लागि प्रवाह गरेको तीन करोडसम्मको कर्जा कोषले सुरक्षण गर्नेछ ।
तीन करोडसम्मको कर्जामध्ये एक करोडभन्दा माथिको कर्जा प्रवाहको हकमा भने बैंकले कोषको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ । कोषमार्फत् सुरक्षण हुने कर्जामध्ये कृषि कर्जा सुरक्षण शुल्कमध्ये ५० प्रतिशत सरकारले अनुदानबापत बेहोर्ने र बाँकी ५० प्रतिशतमात्र दुई किस्ताका रूपमा असार मसान्त र पुस मसान्तमा बैंकले कोषमा बुझाउने छ ।
कोषमा सुरक्षित गरिएको कर्जा लिने ऋणीको मृत्यु भएमा वा प्राकृतिक प्रकोपबाट परियोजना क्षति भएमा वा अन्य विभिन्न कारणबाट कर्जा असुली हुन नसकेको अवस्थामा बैंकले कोषमा दाबी गर्न सक्ने र उक्त दाबीबापत कोषले ५० लाखसम्मको कर्जामा ८० प्रतिशतसम्म र ५० लाखभन्दा माथि तीन करोडसम्मको हकमा ५० प्रतिशतसम्म दाबी भुक्तानी गर्नेछ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच