दलहरूको चुनावी घोषणापत्र र वास्तविकता

✍️ मेघनाथ दाहाल

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै लागू भएको स्थानीय, प्रान्तीय एवं संघीय निकायहरूको पहिलो निर्वाचित समय सकिएको छ । नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत नै दोस्रो समयावधिका लागि निर्वाचनमा सिंगै मुलुक होमिएको छ । गाउँका दूरदराज, पिछडिएको समाज तथा भेगको विकास र समृद्धिको बाहकको रूपमा लिइएको स्थानीय निकायको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि आ–आफ्नो क्षमता तथा ल्याकत अनुसारको स्थानीय निकायको पाँच वर्षीय विकासमा दत्तचित्त भएर लागिपरेका समाचार सुनिन थालेका छन् ।

यसै मेसोमा मूलधारका मुख्य राजनीतिक दलहरूले तिनका चुनावी घोषणापत्रहरू तयारी गर्ने काममा लागिपरेका छन् । संघीयतापछिको पहिलो सत्रले सर्वसाधारण तथा आममानिसमा धेरै उत्साह एवं थोरै बेथिति नभित्रिएका पनि होइनन् । सर्वसाधारणका लागि सरकारी सेवासुविधा नजिकैको वडा कार्यलयमार्फत उपलब्ध हुने गरेका छन् । बेथिति कुन मानेमा भने संघीय तथा प्रान्तीय सरकारबाट प्राप्त सबै किसिमका अनुदान एवं स्थानीय रूपमा उठाउन मिल्ने कर रहेको छ । अन्य आम्दानीको स्रोतमाथिको गिद्धे दृष्टिले स्थानीय, प्रान्तीय, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको गतिविधिमा भ्रष्टचारको गन्ध आएको अख्तियारमा परेका हजारौं मुद्दाले प्रष्ट पारेको छ ।

पाँच वर्षीय अनुभवले सर्वसाधारणको स्थानीय निकायप्रतिको सोचमा सकारात्मक छाप परेको छ । तर प्रान्तीय सरकार तथा सम्पूर्ण संयन्त्रको औचित्यमा अझ सर्वसाधारण प्रश्न गरिरहेका छन् । बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थमा चुनावी घोषणापत्रले अत्यन्त महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने गर्दछ । हाम्रो अनुभव, बुझाइ तथा काम गराइको हकमा भने यो एउटा देखाउने दाँतमात्र जस्तो भएको छ । सर्वसाधारणमा निर्वाचन घोषणाप तथा यसमा वचनबद्ध गरिएका कुराहरूको आधारमा मत दिने संस्कार बस्न सकेको छैन । राजनीतिक दलहरूले पनि यसलाई निर्वाचनको मुखमा हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो मात्र व्यवहार गरेको देखिन्छ । अन्यथा विगत तीस वर्षको हाम्रो प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा मुलुक, समाज तथा आममानिसको समग्र जीवनस्तरमा बदलाव आइसक्ने थियो । यस कुरामा मूलधारका राजनीतिक दलहरू सबै नै लगभग बराबरी दोषी देखिन्छन् । निर्वाचनताका जनतामाझ ल्याइने गरेका यस्ता किसिमका दल विशेषको घोषणापत्रले आगामी पाँच वर्षसम्म उक्त दलले जनतासामु गर्ने विविध कामको बारेमा अग्रिम जानकारी तथा विश्वास पाउने आधारको रूपमा लिइने गरिन्छ । प्रजातन्त्रको पुनरुत्थानपछिको तीन दशक लामो समयको स्थानीय तथा संसदीय चुनावताका ल्याइएका घोषणापत्र र जनप्रतिनिधिबीच तादाम्य नमिल्दा उम्मेदवारमाथि सजिलै मतदाताले विश्वास गर्न मान्दैनन् ।

मूलधारका प्रमुख राजनीतिक दल तथा तिनका गुलिया वचनहरूले भरिएका घोषणापत्रहरूको स्वाद व्यवहारमा नै पाइसकेका जनताले निकट निर्वाचनको निम्ति ल्याउन तयार गरिँदै गरेका घोषणापत्रहरूमाथि कसरी प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने हुन् समयले बताउँला ।

मूलधारका प्रमुख राजनीतिक दल तथा तिनका गुलिया वचनले भरिएका घोषणापत्रको स्वाद पाइसकेका जनताले निकटका निम्ति तयार घोषणापत्रमाथि कसरी प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने हुन् समयले बताउला । संसदीय तथा प्रान्तीय चुनावका लागि कांग्रेस, एमाले एस, माओवादीलगायतको गठबन्धन एकातिर छ भने एमाले ओली समूह तथा यो दलसँग साँठगाँठ गरेका राप्रपासहित अन्य दलहरू अर्कोतिर गठबन्धनमा छन् । यदि गठबटन्धनले भनेजसरी चुनावी परिणाम ओलीको विपक्षमा कायम राख्दै संघीय र प्रान्तीय चुनावमा पनि यो सम्बन्धको निरन्तरता कायम राख्न सके ओलीका भाषणहरूलाई वकवासमा परिणत गर्न सजिलो हुनेछ । यदि यो निर्वाचनमा गठबन्धनलाई ओलीले धुलो चटाइदिए भने फेरि ओली समूहको चकाचकी हुने नै भयो ।

राजनीतिशास्त्रका विज्ञहरूले यो गठबन्धनलाई त्यति धेरै मन पराएको पाइँदैन । उनीहरूले माओवादीहरू र एमाले एससँगको कांग्रेसको सहकार्य विचार, संगठन, दिशा र कार्यक्रमहरूको साथमा मुलुकलाई हिँडाउने राजनीतिक गन्तव्यको दृष्टिकोणमै फरकपन भएकाहरूबीचको सहकार्य भनेका छन् । राजनीति गर्ने व्यक्ति तथा समूहहरूले सत्ता र यसको रसस्वादन गर्ने कुरामा शुद्धता आउन नसकेको कुरा केही हदसम्म स्वाभाविक हो । तर, कुनै मुलुकको राजनीतिले त सैद्धान्तिक धरातलमा टेकेर सर्वहिताय सर्वसुखायको मर्मअनुरूप काम गर्नुपर्ने कुरासँग पो मेल खाएको हुनुपर्दछ ।

व्यक्ति, परिवार, समाज तथा समुदायहरूको साथमा सामाजिक, आर्थिक हैसियत तथा पूर्वाधारजन्य गतिविधिमा समेत सकारात्मकता हुने किसिमले गरिएको कुनै पनि गठबन्धनको सबैले स्वागत नै गर्ने गरेका छन् । गठबन्धन शुद्ध नाफा घाटामा मात्र आधारित हुन पुगेमा तत्कालमात्र नएभर भोलिका लागि पनि यो अभिशाप बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । जब समयसँगै कुनै मुलुकको राजनीति निष्ठा र सिद्धान्तबाट च्युत भएर अन्यन्त व्यावहारिक स्थितिमा पुग्दछ त्यसबेला संगठन, कार्यकर्ता, उनीहरूको योगदान सत्ता, पद, पोजिसन र क्षमतामा अगाडि बढ्न सकिन्छ ? सो का लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएको पाइन्छ । हालका दिनहरूमा निर्वाचनका घोषणापत्र देखाउने दाँतहरू जस्तामात्र भएका छन् । उनीहरूका आफ्नै किसिमका बाध्यता तथा अफ्ठ्याराका कारण नै दलीय समूहमा आबद्ध हुनुपर्ने स्थिति रहेको देखिन्छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने बहुदलीय राजनीतिमा व्यक्तिको दलीय अपनत्वलाई स्वाभाविक रूपमा लिइन्छ तर यसले समाज तथा समाजमा विद्यमान समस्याहरूमाथि धावा बोल्ने हिम्मत, साहस तथा सामथ्र्य चाहिँ एक सचेत नागरिकले सदैव राख्नै पर्ने हुन्छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा चुनावताका बन्ने गरेका यस्ता विविध घोषणापत्र कतिको कामियावी भएका छन् ।

यिनीहरूको प्रयोग वस्तुगत रूपमा समाज तथा फिल्डमा लागू हुने गरेको छ कि छैन भन्ने कुरामा लगभग विकसित समाजमा एक किसिमको र अविकसित समाजमा अर्को किसिमको धारणा बनेको पाइन्छ । अझ हाम्रो समाजमा त यो अभ्यासलाई आजको दिनसम्म पनि नयाँ नै मानिन्छ । किनभने यस यात्राले मात्र तीस वर्ष पार गरेको छ । राजनीतिक हल्ला फैलाउनमा प्रजातान्त्रिकभन्दा कम्युनिष्ट अघि र सफल छन् ।

जस्तो, अघिल्लो आमनिर्वाचनमा एमालेले ल्याएको स्थायित्व र विकास एकैसाथ हिँड्ने कुरामा जसरी जनताहरूमा छाप छोड्न सफल भयो । त्यसको परिणाम उसलाई झण्डै दुई तिहाइ मतले विजयी पनि बनाइएको थियो । विकास समृद्धि तथा समाजको मुहार फेर्ने कुरामा एमालेले मात्र नभएर गैरएमाले लगायतकाले पनि मत दिएको कुरा तथ्यांकले पनि प्रष्ट पारेको छ तर किन र कसको कारण सरकार पूरा समय न त सरकार चलाउन सफल भयो न त बाचाबन्धन नै महसुस हुने किसिमले पूरा भएका छन् । ओली सरकारप्रति ठूलो विश्वास तथा भरोसा गरिएको थियो तर सारा विश्वास खेर गए । जसोतसो बनेको गठबन्धनले समयमै स्थानीय निकायको चुनाव गराउन सफल भयो भने संसदीय निर्वाचनका लागि मुलुक होमिएको स्थिति छ । विकास तथा समृद्धिका ठूला ठूला कुराहरू पनि विगत पाँच वर्षमा बनेका बजेट, तिनमा विकास खर्च विनियोजित रकम र खर्चको स्थितिलाई नजर लगाउँदा पनि सरकारहरूका नारा र काम गराइबीचको खाडल सजिलै अनुमान लागाउन सकिन्छ ।

खासगरी नेपाली समाजमा चुनावी समयताका देखापर्ने मुख्य मुद्दाहरूमा सडक, खानेपानी, रोजगारी, जलविद्युत्, ग्रामिण पूर्वाधार, शिक्षा र स्थानीय स्रोतसाधनको उत्पादनमुखी प्रयोग जस्ता कुराहरू पर्ने गरेका छन् । दलविशेषले आफ्नो स्रोतसाधन तथा ल्याकत बिर्सिएर छोटो समयमै चामत्कारिक परिवर्तनसहितका बाचाबन्धन गरेको पाइन्छ । तर, यी सम्पूर्ण पक्षहरूको बन्दोबस्ती तथा पूरा गर्न आवश्यक बजेट तथा अन्य सबै किसिमको क्षमता, आपूm नजिक भएको उम्मेदवार तथा दलको हुन्छ कि हुँदैन ? दलविशेषले केन्द्र तथा प्रान्तमा सरकार बनाउने हैसियत राख्छ कि राख्दैन ? सरकारको साथमा बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनमा कत्तिको क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्दछ जस्ता कुराहरूले पनि घोषणापत्र निर्माणमा राखिएका मुद्दाहरूको कार्यान्वयनमा अर्थ राख्दछ ।

त्यसैगरी बाहृय मुलुकसँगको सम्बन्ध, परराष्ट्र नीति, वैदेशिक लगानी, छिमेकीसँगको सम्बन्ध, मुलुकले गर्ने बाहृय व्यापार, सोको अवस्था र अमेरिका र युरोपियन युनियनको साथमा भारत तथा चीनसँगको सम्बन्ध जस्ता पक्षहरूले पनि चुनावी घोषणापत्रमा स्थान पाउनुपर्ने हुन्छ । किनभने नेपालजस्तो कमजोर आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार भएको र अस्थिर र सिद्धान्तभन्दा बाहिर बहकिएको कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मुलुकको हकमा वैदेशिक सम्बन्धले धेरै नै महत्वपूर्ण स्थान लिएको हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्व मुलुकको हितभन्दा गुट, समूह, तथा परिवारको मात्र हितमा तल्लिन हुने कुरामा ध्यानमग्न हुँदा मुलुकले सही दिशा लिन नसकेको हो । राजनीतिले तातेको हालको समयमा अनेक किसिमका नारा, जुलुस तथा भीडभाड सुरु भइसकेको अवस्था छ ।

आगामी पाँच वर्षको राजनीतिक नेतृत्वको छनौटमा हामी मतदाता सचेत हुनसकिएन भने विकास, अग्रगमन, समृद्धिका साथमा प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता, सिद्धान्तको सार्वभौम स्वतन्त्रताको पनि अर्थ नरहने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्दछ । मूल्यमा आधारित राजनीति तथा विधिको शासनले पनि मुलकबाट बिदा लिन थाल्नेछ । मतदाताले आफ्नो घरदैलोमा भोट माग्न आइपुगेका नेतालाई सुशासन, भष्ट्राचारमुक्त समाज र दिगो विकास थालनीको अठोट गराउन सकेमा मात्र घोषणापत्र निर्माणले सार्थकता पाउने थियो ।