४२ औं विश्व खाद्य दिवस, ‘पढेलेखेकाहरूले नै कृषिलाई ध्वस्त बनाए’

काठमाडौं । प्रांगारिक कृषि अभियन्ताहरूले खाद्य प्रणालीको पुनर्जीवनका लागि जैविक कृषिमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । ४२ औं विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा खाद्यका लागि कृषि अभियानलगायत विभिन्न अभियन्ताहरूद्वारा बुधबार काठमाडौंमा संयुक्तरूपमा आयोजित अन्तरक्रियामा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् । विद्यमान विषादी कृषि प्रणालीले जनस्वास्थ्यका साथै माटो, पानीलगायत पर्यावरणीय क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पारेको, उत्पादन पनि बढ्न नसकेको र कृषि क्षेत्र बर्बादीतर्फ धकेलिएकाले प्रांगारिक कृषिको विकल्प नरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्(नार्क)का वरिष्ठ वैज्ञानिक बालकृष्ण जोशीले तुलनात्मकरूपमा परम्परागत रैथाने खाद्यान्न बाली बढी स्वस्थकर हुने बताउनुभयो । उन्नत जातका खाद्यान्नमा कार्बोडाइड्रेडको मात्रा बढी हुने तर परम्परागत रैथाने खाद्यान्न सन्तुलित हुने उहाँको भनाइ छ । तथापि पछिल्लो समय उन्नत खेती प्रणालीका नाममा रैथाने जात लोप हुँदै गएको र नेपाल बिउमा परनिर्भर बन्दै गएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

खाद्यका लागि कृषि अभियन्ता प्रमोद दाहालले हाम्रो कृषि रासायनिक र विषादीका कारण जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको भन्दै रासायनिक मल र विषादी नरोकिए भावी सन्ततिमा पनि यही कृषि प्रणाली हस्तान्तरण हुने र उनीहरू पनि जोखिममा पर्ने बताउनुभयो । तर, कृषि विभागका उपमहानिर्देक डा. हरिबहादुर केसीले भने पूर्ण प्रांगारिक खेती प्रणालीले खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुत्ता कायम हुन नसक्ने भन्दै दुवै खेती प्रणालीलाई अगाडि लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उत्पादन बढाउन प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने र खाद्य सुरक्षाको बहस स्थानीय तहसम्म पु¥याउनुपर्ने पनि उहाँको भनाइ छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयकी सहसचिव शवनम सिवाकोटीले उत्पादन बढाउनुपर्ने चुनौती रहेकाले रासायनिक मल र विषादी प्रयोग पूर्ण प्रतिबन्धभन्दा पनि क्रमिकरूपमा घटाउँदै लैजानुपर्ने बताउनुभयो । पछिल्लो समय घातक विषादी आयातमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाइसकेको र विषादीको सन्तुलित प्रयोगका लागि सचेतना आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका प्रमुख स्वकीय सचिव डा. भेषराज अधिकारीले संविधानले खाद्य अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरे पनि उत्पादन प्रणालीको सुधारबिना कार्यान्वयन सम्भव नहुने भन्दै उत्पादनमा पनि जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । कृषक प्रतिनिधि माधव ढुंगेलले भने पढेलेखेकाहरूले नै नेपालको कृषि क्षेत्र ध्वस्त पारेको भन्दै नीति निर्माण तहमा बसेर उनीहरूले द्वैध चरित्र देखाएको आरोप लगाउनुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागी कृषक माधव ढुंगेलले सुरक्षित खाद्यका विषयमा सबैलाई जानकारी भए पनि नतिजा भने आउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । अनुदानका लागि कृषि फर्म खोल्ने परिपाटी बढेकाले वास्तविक किसान पीडित बन्दै गएको उहाँले बताउनुभयो । राज्यले नै साना किसानलाई पेलेर विदेश जान बाध्य बनाउने नीति लिएको ढुंगेलको आरोप छ ।

नेपालका विश्वविद्यालयहरूले दीक्षित नभई शिक्षित जनशक्तिमात्रै उत्पादन गरेका कारण कृषिलगायत हरेक क्षेत्र प्रभावित भएको बताइएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कृषि पढाएर पेन्सन खाने तर छोराछोरीले कृषि गर्छु भन्दा नाक खुम्च्याउने परिपाटी छ । साना किसानसम्म नआउँदै अनुदान सकिन्छ, कसरी हुन्छ कृषिको विकास ?, सरकार र नेपालको कर्मचारीतन्त्रबाट किसानलाई कुनै आशा पनि छैन ।’ अर्की कृषक प्रतिनिधि दीपा पुनले व्यापारी र बिचौलियाका कारण किसानले उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा कृषि उपज बिक्री गर्नुपरिरहेको गुनासो गर्नुभयो । सरकारले दिने अनुदान पनि टाठाबाठाले मात्रै पाउने गरेको उहाँको आरोप थियो ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सिनाले नेपालका विश्वविद्यालयहरूले दीक्षित नभई शिक्षित जनशक्तिमात्रै उत्पादन गरेका कारण कृषिलगायत हरेक क्षेत्र प्रभावित भएको बताउनुभयो । विश्वविद्यालयहरूले शिक्षित विद्यार्थीलाई दीक्षित भनेर सम्मान गर्ने गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

सरकार र सम्बद्ध अधिकारीहरूले पनि द्वैध चरित्र देखाएको उहाँको आरोप छ । तिमल्सिनाले भन्नुभयो, ‘सरकारले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना सञ्चालन सम्भव छ या छैन भन्ने कुरा स्पष्टरूपमा बोल्न सकेको छैन । रासायनिक मल कारखानाका बारेमा २०१५ सालमै गृहकार्य भएको थियो तर सम्भव देखिएन ।’ साना, मझौला किसानलाई अनुदान व्यवस्था र ठूला किसानलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरेर उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । तिमल्सिनाले भन्नुभयो, ‘उत्पादन बढाउन कर्पोरेट खेतीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, साना किसानलाई पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । साना किसानलाई अनुदान र कर्पोरेट किसानलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’

कार्यक्रमका अध्यक्षसमेत रहनुभएका खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले भने कृषि क्षेत्रको द्र्रुत विकासका हालको कृषि विकास मोडल नै पूर्णरूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो । उन्नत खेती प्रणाली र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणबीच तालमेल सम्भव नहुने भन्दै उहाँले प्रांगारिक कृषि प्रणालीबाट मात्रै जलवायु परिवर्तन असर न्यूनीकरण हुनसक्ने जिकिर गर्नुभयो । अधिकारीले भन्नुभयो, ‘हालसम्मको खेती प्रणालीले परिणाम दिएन, उत्पादन बढाउने नाममा आयातमात्रै बढिरहेको छ । अर्बौंको खाद्यान्न, विषादी र रासायनिक मल आयात भइरहेको छ । सरकार नेपालमा पनि रासायनिक मल कारखाना खोल्न खोज्दैछ । कृषि मन्त्रालय रासायनिक मल कारखाना सम्भव नरहेको प्रतिवेदन दिन्छ तर लगानी बोर्डको भने सम्भव रहेको प्रतिवेदन आउँछ । यो के गर्न खोज्या हो ।’ कार्यक्रममा विभिन्न विज्ञहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।