महेन्द्रनगर जग्गा घोटाला प्रकरण : अख्तियारद्वारा ३७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौं । तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा गैरकानुनी ढंगबाट लिज तथा बिक्री गरी सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा ३७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष (तीन जना)सहित समितिका सदस्य सचिव, कर्मचारी र समितिबाट जग्गा खरिद गर्ने जग्गाधनीविरुद्ध समेत विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा गरेको हो । बोर्ड बैठकको निर्णबमोजिम उपलब्ध गराउनु पर्नेमा अध्यक्षहरूको एकल तोक आदेशको आधारमा बोर्डको निर्णय नै नभएका तथा निर्णयमा उल्लेख नै नभएका व्यक्तिहरू समेतलाई जग्गा उपलब्ध गराएको आरोपमा अख्तियारले सो निर्णय गर्नेहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

अख्तियारले नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्षहरू गोपाल रसाइली, पल्टु राना र पुष्कल चौधरीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । यस्तै, तत्कालीन सदस्य सचिव चन्द्रप्रसाद चौधरी, तत्कालीन नायव सुब्बा पुष्पराज भट्ट, तत्कालीन अमिन तुलादत्त जोशी, तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कृष्ण कुमार निरौला, तत्कालीन मालपोत अधिकृत विशन सिंह थापालाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ ।

अख्तियारले तत्कालीन मालपोत अधिकृत अशोककुमार भण्डारी, तत्कालीन मालपोत अधिकृत शंकरबहादुर विष्ट, तत्कालीन शाखा अधिकृत दलजित भट्ट, तत्कालीन शाखा अधिकृत जयबहादुर विष्ट, तत्कालीन शाखा अधिकृत घनश्याम दत्त विष्ट, तत्कालीन नायव सुब्बा गणेश बहादुर ऐर, तत्कालीन नायव सुब्बा नयन सिंह कुँवर, तत्कालीन नायव सुब्बा भीम सिंह रावल, तत्कालीन खरिदार नरेन्द्रबहादुर ऐर, तत्कालीन खरिदार नमराज भट्ट, तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत मोहन चन्द ठकुरी, तत्कालीन नापी अधिकृत पुष्पराज जोशीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

३७ लाखसम्म बिगो, ६ वर्षसम्म कैद जरिवानाको मागदाबी
रसाइलीविरुद्ध आठ लाख ५० हजार, रानाविरुद्ध ३७ लाख ९२ हजार र चौधरीविरुद्ध तीन लाख ७४ हजार ८८० रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) र सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१)बमोजिम कैद र विगोबमोजिम जरिवाना सजाय गरी बिगो असुलउपर गर्नसमेत मागदाबी लिइएको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार तीन वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेकोमा बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुलउपर गरिने व्यवस्था छ । त्यस्तै, नगर विकास समितिको अध्यक्षको पदमा रही उक्त वारदातमा संलग्न रहेको र नगर विकास समितिको अध्यक्षको पदीय मर्यादा महाप्रवन्धक वा सोसरह भएको देखिँदा निजउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय समेतको मागदाबी लिइएको छ ।

त्यसैगरी, अख्तियारले उक्त जग्गालाई जग्गाधनीबाट जफत गरी नगर विकास समितिको नाउँमा कायम गराउनसमेत माग गरेको छ । अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ वमोजिम कसुर अपराधमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको नभए तापनि नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा निज व्यक्तिका नाउँमा कायम रहेको देखिएकाले उक्त जग्गा जफत गरी साविकको महेन्द्रनगर नगर विकास समिति (हालः भीमदत्त नगर विकास समितिका नाउँमा) कायम गराउन मागदाबी लिइएको जनाइएको छ ।

गैरकानुनी रूपमा खरिद गर्ने जग्गाधनी तथा बिचौलियासमेत प्रतिवादी
नगर विकास समितिबाट प्रथम तहमा जग्गा खरिद गर्ने व्यक्ति लीलावती धामी, जय बहादुर कामी, महेश विष्ट, नवराज ऐर, जानकी चन्द, महेश प्रसाद दाहाल, बेलु देबी कामीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । अख्तियारले हाल कायम जग्गाधनी अनिता गुप्ता, लक्ष्मी विष्ट, गीता देवी सिंह, फुन्नी कपाडी, जानकी कुमारी हमाल, पद्मा देवी ओझा, मानबहादुर थापा, गुमा देवी पन्त र लक्ष्मी देवी बडुवाललाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको हो ।

कसुरको मतियार भई कसुर गरेको आरोपमा अयोगले बिचौलिया मदन दमाईविरुद्धसमेत मुद्दा दायर गरेको छ । बिचौलियाको आरोप लागेका दमाईंलाई ऐनबमोजिम मुख्य कसुरदार सरहकै कैद तथा बिगोबमोजिम ३७ लाख जरिवाना तथा बिगो असुलउपर हुन मागदाबी लिइएको छ ।
समितिको स्वामित्वमा रहेको सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा लिज तथा बिक्री गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिका अध्यक्षहरू, समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरू र सो जग्गा दर्ता स्रेस्ता कायम गर्ने कार्यमा संलग्न मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरू, कित्ताकाट प्रक्रियामा संलग्न नापी कार्यालयका कर्मचारीहरू तथा जग्गा प्रथम तहमा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको हकमा भ्रष्टाचार कसुरमा सजाय मागदाबी लिई बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो । नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गर्दा नगर विकास ऐन, २०४५ तथा नगर विकास निर्देशिका, २०६१ को दफा ५ बमोजिम र बोर्ड बैठकको निर्णयबमोजिम उपलब्ध गराउनु पर्नेमा त्यस्तो नगरिएको अख्तियारले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।