आमनिर्वाचन २०७९ र राजनीतिक अवस्था

कोरोना महामारी, प्राकृतिक प्रकोप र डेङ्गु रोग एव बढ्दो मुद्रास्फीतिले प्रभाव पारिरहेको देश आजभोली निर्वाचनमय भएको छ भने राजनीतिक दलका उमेद्वारहरू र स्वतन्त्र उमेद्वारहरू आफ्नो प्रचारप्रचारमा लागेका छन् जहाँ निर्वाचन आयोगको सक्रियतासमेत बढेको छ । स्थानीय निर्वाचनबाट हौसिएका युवाहरूले समेत उमेद्वारी दर्ता गराएको अवस्था छ तथापी नीति निर्माण तहमा युवाहरूको सहभागिता हुनु आजको आवश्यकता पनि हो । निर्वाचन आयोगको अभिलेख अनुसार मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचनमा २ हजार १ सय ८७ पुरूष र २ सय २५ महिला गरी  कुल २ हजार ४ सय १२ जनाले १ सय ६५ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्  । जसमा महिला ९ दशमलव ३३ प्रतिशत मात्र रहेको पाइएको छ  तर कानुनी रूपमा ३३ प्रतिशत महिला रहनुपर्ने प्रावधान छ । प्रतिस्पर्धामा रहेका उमेद्वारहरू मध्ये ४२ दशमलव १६  प्रतिशत खसआर्य रहेका छन् भने २० दशमलव ९८ प्रतिशत मधेशी, २६ दशमलव ५८ प्रतिशत आदिवासी जनजाति रहेका छन् । त्यसैगरी, ४ दशमलव ०२ प्रतिशत दलित, ३ दशमलव ४० प्रतिशत मुस्लिम र २ दशमलव ८६ प्रतिशत थारू रहेका छन् ।

निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि दल तथा उम्मेद्वारले अत्याधिक खर्च गर्ने प्रवृति बढेपछि निर्वाचन आयोगले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रतिनिधि सभा तर्फका उम्मेद्वारले खर्च गर्न पाउने क्षेत्रलाई पाँच भागमा बर्गीकरण गरी बढीमा ३३ लाखसम्म खर्चगर्न पाउने गरि निर्धारण गरेको छ । पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्रका उमेद्वारले बढीमा २५ लाख,  १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदरवारले बढीमा २७ लाख, ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले बढीमा २९ लाख,  ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेद्वारले  बढीमा ३१ लाख र २६ वटा क्षेत्रका उम्मेद्वारले बढीमा ३३ लाख सम्म खर्च गर्नसक्ने प्रावधान बनाएको छ । निर्वाचनका आयोगको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कुल मतदाताको संङ्ख्या १ करोड  ७९ लाख ८८ हजार ५ सय ७० रहेका छन् जसमा ८८  लाख ४७ हजार ५ सय ७९ महिला, ९१ लाख ४० हजार ८ सय ६ जना पुरूष र १ सय ८५ अन्य रहेका छन् । प्रतिशतको हिसावले ४९ दशमलव ८१ प्रतिशत महिला,५० दशमलव ८१ प्रतिशत पुरूष र वाँकी अन्य रहेको अवस्था छ ।  निर्वाचन  क्षेत्रको संरचनाको दृष्टिकोणले प्रतिनिधि सभातर्फ प्रदेश १ मा २८, मधेश प्रदेशमा ३२, बाग्मती प्रदेशमा ३३, गण्डकी प्रदेशमा १८, लुम्बिनी प्रदेशमा २६, कर्णाली प्रदेशमा १२  र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा १६ निर्वाचन क्षेत्र रहेको अवस्थामा प्रदेश सभातर्फ  प्रदेश नं १ मा ५६, मधेश प्रदेशमा ६४, बाग्मति प्रदेशमा ६६, गण्डकी प्रदेशमा ३६, लुम्बिनी प्रदेशमा ५२, कर्णाली प्रदेशमा २४ र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ३२ गरी ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्र तय गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले हरेक प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय र हरेक जिल्लामा जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरूको स्थापना गरेको छ भने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमासमेत कार्यालयहरूको स्थापना गरेको छ ।

प्रतिनिधित्वको हिसावले संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रावधान भएतापनि महिलाको उपस्थिति भने एकदमै कमजोर रहेको देखाएको छ । उमेरको सन्दर्भमा पनि ६० वर्ष उमेर पुगेका उम्मेदवारको संङ्ख्या अत्याधिक तथा बहुमत रहेको छ भने युवाको संङ्ख्या समेत घटदै जानु बिडम्बनाको विषय हो । निर्वाचन जनताले जनताद्धारा जनताकै लागि नीतिनिर्माण गर्न तथा शासन व्यवस्थाका लागि आफ्ना प्रतिनिधिहरू छनोट गर्ने अवसर हो जुन प्रजातान्त्रिक अभ्यास र लोकतन्त्रको गहना पनि हो । विगतका निर्वाचन र त्यसबाट प्राप्त परिणाम र विगत पाँच वर्षमा दलहरू वा निर्वाचित प्रतिनिधिले गरेको कामको शुक्ष्म मूल्याङ्कन गरेर मात्र अगाडि बढनु बुद्धिमानी हुन्छ ।

नेपालमा प्रतिनिधिहरूको निर्वाचनको अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक निर्वाचन वि.सं. २००४ सालमा भएको थियो भने उक्त निर्वाचनलाई म्यूनिसिपल चुनाव पनि भनिएको थियो । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रसमसेरले वि. सं २००४ साल जेठ ३ गते  यो निर्वाचन गराएका भएपनि यस निर्वाचनमा महिलालाई भने मतदान गर्ने अधिकार दिइएको थिएन् । बालिक मताधिकारको आधारमा नेपालमा भएको पहिलो निर्वाचन भने वि.सं २०१५ साल फागुन ७ गते भएको थियो । राणा शासनको अन्त्यपछि  वि.सं २०१० साल भदौ १७ गते भएको काठमाडौं नगरपालिकाकाको निर्वाचनमा  महिलाले पनि आफ्नो मत प्रयोग गर्ने अवसर पाएका थिए । सो निर्वाचनमा दुई तिहाई मत पाएर जनकमान श्रेष्ठ काठमाडौंका मेयर बनेका थिए । नेपालमा आधुनिक निर्वाचनको इतिहास धेरै लामो छैन्  प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पहिलोपटक वि.सं २०१५ सालमा भएको थियो भने राष्ट्रिय जनतम संङ्ग्रह वि.स. २०३७ साल वैशाख २० गते भएको थियो, राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचन वि.सं २०३२, त्यसैगरी, राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचन वि.सं २०४३ सालमा भएको थियो ।

प्रतिनिधी सभा निर्वाचन वि.सं. २०४८ मा भएको थियो । वि.सं २०४८ को निर्वाचन जनआन्दोलन  पछिको पहिलो निर्वाचन हो जसले २०५ प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू निर्वाचित गरेको थियो । नेपालको संविधान २०४७ अनुसार वि. सं २०४८ साल वैशाख २९ गते संसदीय निर्वाचन भएको हो । उक्त निर्वाचनवाट नेपाली काङ्ग्रेसी बहुमत सिटसहित सत्तामा पुगेको थियो भने उल्लेखनिय सिटसहित नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल बनेको थियो । त्यसबेला नेपाली काङ्ग्रेसका गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रथानमन्त्री बनेका थिए । ततपश्चात काङ्ग्रेसको सरकार ढल्यो र तत्कालिन राजा विरेन्द्रले निर्वाचनको घोषणा गरेपछि नेपालमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन वि.सं २०५१ सालमा भएको थियो । यस प्रतिनिधि सभामा ने.क.पा ले विजय हासिल गरी मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार निर्माण भएको थियो । तत प्रश्चात प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन  वि.सं २०५६ मा भएको थियो । नेपालमा णणतन्त्रको स्थापना पछि वि. सं २०६४ साल चैत्र २८ गते मा  नेपालमै पहिलोपटक संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन भएको थियो जसमा ने. क. पा माओवादीले बहुमत प्राप्त गरी प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । त्यसपछि  संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन वि.सं २०७० सालमा भएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ पछि पहिलो पटक  संघीय संसद तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन वि.सं २०७४ साल मंसिर १० गते र मंसिर २१ गरी दुई चरणमा सम्पन्न भएको थियो । जसले प्रत्यक्ष तर्फ १६५ सिट र समानुपातिक तर्फ ११० सिट गरी २ सय ७५  जनता प्रतिनिधि छनौट गरेको थियो ।  यस निर्वाचन पनि  प्रदेश र स्थानीय तहको समेत निर्वाचन भएको  थियो भने प्रदेश सभाको समेत निर्वाचन भयो । त्यसपछि आहिले वि.सं २०७९ मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुने भएको छ । नेपालमा संघीयता कार्यन्वयनमा आएपछि यो दोस्रो निर्वाचन हो ।

नेपालमा निर्वाचनको इतिहासलाई हेर्ने हो भने काठमाडौं नगरपालिका निर्वाचन वि.सं २०१४ सालमा भएको थियो । गाउँ पञ्चायत निर्वाचन वि. सं २०२० भएको थियो भने नगर पञ्चायत चुनाव वि.सं. २०१९ भएको थियो । त्यसैगरी, अञ्चल पञ्चायत निर्वाचन  वि.सं. २०१९ मा भएको थियो  भने  गाउँ पञ्चायत निर्वाचन २०३२ मा,  नगर पञ्चायत निर्वाचन २०३२ मा, जिल्ला पञ्चायत निर्वाचन वि.सं २०३२ मा भएको थियो ।  गाउँ पञ्चायत/नगरपञ्चायत  निर्वाचन वि.सं २०३९,  जिल्ला पञ्चायत निर्वाचन २०३९ र गाउँ पञ्चायत/नगरपञ्चायत  निर्वाचन वि.सं २०४३ मा भयो भने जिल्ला पञ्चायत निर्वाचन वि.सं २०४४ मा भएको थियो भने गाउँ विकास समिति÷नगरपालिका  निर्वाचन वि.सं २०४९ मा भएको थियो ।  जिल्ला विकास समिति निर्वाचन  वि.स. २०४९ मा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।  त्यसैगरी, नेपालमा गाउँ विकास समिति निर्वाचन वि. सं २०५४, नगरपालिका निर्वाचन वि.सं २०५४ मा भएको थियो भने  जिल्ला  विकास समिति निर्वाचन २०५४ पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको इतिहास छ ।

पछिल्लो समयमा वि.सं २०७९ वैशाख ३० मा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो भने यही मंसिर ४ गते प्रदेश सभा तथा संघीय निर्वाचन २०७९ हुन लागेको छ । नेपालका हालसम्मका निर्वाचन खासगरी नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४, नेपालको अन्तरिम शासन  विधान, २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५, नेपालको संविधान २०१९ र नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ नेपालको संविधान २०७२ को प्रवाधान अनुसार हुँदै आएका छन् । निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने देशभर जम्मा १० हजार ८ सय ९२ मतदान स्थल तोकिएको छ  जसमा प्रदेश नै १ मा १ हजार ८ सय ९७, मधेश प्रदेशमा २ हजार १ सय ५६, बाग्मती प्रदेशमा १ हजार ८ सय १२, गण्डकी प्रदेशमा  १ हजार २ सय ८३, लुम्बिनी प्रदेशमा १ हजार ६ सय ५०, कर्णाली प्रदेशमा ९ सय ३३ र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा १ हजार १ सय ६१ म्तदानस्थल तोकिएको छ । मतदान केन्द्रको सन्दर्भमा यो निर्वाचनमा  देशभर  २२ हजार २ सय २७ मतदान केन्द्र तोकिएको छ जसमा प्रदेश १ मा ४ हजार ९९, मधेश प्रदेशमा ४ हजार २ सय ३५, बाग्मती प्रदेशमा ४ हजार १ सय ४३, गण्डकी प्रदेशमा २ हजार ३ सय ३९, लुम्बिनी प्रदेशमा ३ हजार ८ सय ६२ , कर्णाली प्रदेशमा १ हजार ४ सय ३  र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा  २ हजार १ सय ४६ मतदान केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।

नेपाल ब्रिटिस साम्राज्यको उपनिवेश नभएतापनि नेपालको राजनीतिमा बाह्य प्रभाव भने पर्ने गरेको छ । हुन्त जव जव वैदेशिक सहायता देशमा भित्रन्छ तव तव देशमा बाह्य हस्तक्षेप बढ्दै जान्छ । व्यवस्था परिवर्तनको सन्दर्भमा, सरकार गठन तथा विघटनको सन्दर्भमा, संविधान तथा ऐनहरू जारी गर्ने सन्दर्भमा र निर्वाचनको सन्दर्भमा पनि बाह्य प्रभाव त कायम नै रहन्छ । देशभित्र रहेको राजनीतिक दलहरूको अदुरदर्शीता र सत्ता टिकाउने खेलका लागि जस्तो सुकै सम्झौता गर्न तयार हुने नेतृत्वको कारण नेपालमा बाह्य प्रभाव बढी पर्ने गरेको छ ।  नेपालको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा राज्यका अङ्गहरूले प्रकाशन गर्ने प्रतिवेदनहरूले देखाइसकेको छ तरपनि राजनीतिक दलहरूले मतदातासामू प्रतिवद्धता जाहेर गर्ने प्रवृति, अस्वभाविक लाग्ने खालका घोषणापत्रहरू निर्वाचनको समयमा आउने गरेका छन् । प्रजातन्त्रको गहनाको रूपमा रहेको  प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनामा निर्वाचनमा सवैले सहभागिता जनाउनै पर्दछ र आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरी उपयुक्त प्रतिनिधिलाई छनौट गरी नीतिनिर्माण तहमा सवै जनताले आफ्नो पहुँच पु¥याउनु आवश्यक छ  किनकी निर्वाचनबाट आउने परिणामले नै देशको आगामी पाँच वर्षको भाग्यरेखा कोर्नेछ ।

राजनीतिक दलहरूको पार्टीगत धारणा फरक हुँदाहुँदै गरिएका चुनावी मेलमिलापले भविश्यमा राज्यको सर्वाङ्गीण विकासमा राम्रो प्रतिफल दिँदैन् र जनतामाझ अन्योल र भएको वातावरण श्रृजना हुन जान्छ ।  निर्वाचन मार्फत दीर्घकालिन सरकार र स्थिर सरकारको गठन हुन सकेको खण्डमा देशको अर्थतन्त्रमा सुधार हुने र भ्रष्टाचार निवारण भई सुशासन कायम हुन सकेमा मात्र देशको विकास हुन्छ र देश विकशित हुनसक्दछ । जननिर्वाचित सरकारले राज्यका विविध पक्षहरूको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी जनउत्तरदायी काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा वि.सं २०१३ सालमा पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको तर्जुमा भएपछि व्यवस्थापनमा केही सहजता नभएको होइन् । राजा महेन्द्रले प्रादेशिक योजनाको अवधारणा र दिर्घकालिन  विकासको अवधारणालाई दिएको प्राथमिकता र नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना पछि विकासको क्षेत्रमा भएको नेपालको संङ्लग्नताले केही हदसम्म सुधार भएतापनि योजनाको सफलतापूर्वक कार्यन्वयन हुन नसक्ने र राजनैतिक खिचातानीका कारण विकासमा अवरोध भएतापनि विगतका अभ्यासहरूबाट सबैले पाठ सिक्नु जरूरी छ । पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरूप्रति र उनीहरूका गतिविधिकै कारण भ्रष्टाचार बढ्दै गएपछि जनताहरू निरास भएको आजको अवस्थामा दलहरूले  आफ्ना गल्ति सच्याएर देशलाई अगाडि बढाउनु आवश्यक छ ।

नागरिकका हरेक आवश्यकताको संबोधन गरी देशमा सुशासन र विधिको शासनको माध्यमबाट राजनीति सहि दिशामा जान सकेका मात्र देशले गति लिन सक्छ । संघीयताको  राजनैतिक संरचनालाई मात्रै नभई वित्तीय पक्षलाई समेत ध्यानमा राख्दै सेवा प्रवाह तथा विकासको क्षेत्रमा  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बीचमा समन्वय गर्दै अगाडि बढ्न सकेमा र राजनीतिलाई पेशा नभई सेवाको रूपमा अनुसरण गर्न सकेमा देशमा नयाँ आयमको सुरूवात हुनसक्छ । राजनीति राज्य सञ्चालन गर्ने नीति भएको र यस्तो नीति दुरगामी महत्वको भएमा तथा राजनैतिक दलहरूले स्वच्छ प्रतिस्पर्धावाट निर्वाचनमार्फत नीतिनिर्माण तहमा पुगेर जनताका समस्या सम्बोधन गर्न सकेका मात्र राजनीतिले सार्थकथा पाउन सक्छ । देशको सन्तुलित विकास, सवैपक्षको समान सहभागिता, जनताप्रति पूर्ण जवाफदेही प्रतिनिधि, संघीयताको पूर्ण कार्यन्वयन र सन्तुलिन अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धको स्थापना एवं दिगो आर्थिक वृद्धि नै आजको आवश्यकता हो ।