चुनाव लक्षित घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिँदै राजनीतिक दलहरू

काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरू मतदातालाई आफूतिर तान्न व्यस्त देखिएका छन् । तर, राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू बिना घोषणापत्र र एजेण्डा मतदातामाझ पुगिरहेका छन् ।

राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन लक्षित गतिविधि तीव्र बनाए पनि एजेण्डाभन्दा एक अर्कालाई दोष देखाएर मतदातालाई आफूतिर तान्न घरदैलोमा अभियानलाई प्राथमिकता दिएका हुन् । समय घर्किंदै गएपछि राजनीतिक दलहरूमा बल्ल घोषणापत्र निर्माणको चटारो देखिएको छ । टिकट दिन र पाउन निकै ठूलो कसरतमा लामो समय बिताएका राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू घोषणापत्र लिएर मतदातामाझ जानुपर्ने बेला बल्ल घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरिरहेका छन् । समयको चापले थिचेपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरू अब भने अन्य कुरालाई थाति राखेर भए पनि घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिने गृहकार्यमा व्यस्त देखिएका छन् ।

पार्टीको घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिने तयारीस्वरूप नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाललाई लिएर काठमाडौंदेखि अलि पर लाकुरीभञ्ज्याङ पुग्नुभएको थियो । घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिने चरणमा रहेको एमालेले यसपटक अघिल्लो निर्वाचनमा जस्तो उडन्ते र हावादारी आश्वासनहरूलाई हटाएको स्रोतको भनाइ छ । अघिल्लो निर्वाचनको लागि घोषणापत्रमा राखेको रेल र पानीजहाज जस्ता सर्वाधिक आलोचना बन्न पुगेका विषयहरू आसन्न निर्वाचन लक्षित घोषणापत्रमा नसमेटिने एमाले स्रोतको भनाइ छ ।

सत्तारूढ प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूले यसअघि नै आसन्न निर्वाचनपछि दूरदृष्टि र स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ गठबन्धन सरकारले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मतदातालाई संयुक्त अपिल जारी गरेर आगामी पाँच वर्ष गठबन्धनकै सरकार रहने सन्देशसहित त्यसले गर्ने काम अगाडि सारेका छन् । तर, घोषणापत्र भने पार्टीगत रूपमा फरक फरक ल्याउने तयारीमा छन् ।

सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिन लागेको छ । सोमबार बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले घोषणापत्रको मस्यौदा संशोधनसहित पारित गरिसकेको छ । कांग्रेसले घोषणापत्रमा विकास निर्माण, संविधान र लोकतन्त्रको संरक्षण, राजनीतिक स्थिरता, जनजीविकाका सवाल र सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको छ । घोषणापत्रलाई मूलतः तीन खण्डमा विभाजन गरिएको छ । पहिलोमा राजनीतिक, दोस्रोमा विकास र तेस्रोमा क्षेत्रगत प्राथमिकता । कांग्रेसले घोषणापत्रमा कुनै पनि बहानामा संसद् विघटन नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै संसद्को पूर्ण कार्यकालको प्रतिज्ञा गरेको छ ।

सत्तारूढ दलको अर्को घटक नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि पनि आफ्नो प्रतिबद्धतापत्र (घोषणापत्र)लाई अन्तिम रूप दिन लागेको जनाएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा माओवादीले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूलाई समावेश गर्दै भदौ ४ गते नै समिति गठन गरेको थियो । २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि माओवादी पहिलोपटक आफैँ घोषणापत्र तयार गरेर निर्वाचनमा होमिँदै छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा माओवादीले नेकपा एमालेसँग मिलेर वाम गठबन्धन गर्दै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग लिएको थियो । उक्त समयमा संयुक्त घोषणापत्र निर्माण भएको थियो । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि माओवादी केन्द्रले एकल घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थिएन । यसपटक नेपाली कांग्रेससहित वाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा केन्द्रित भएको माओवादीले एकल घोषणापत्र ल्याउने तयारी गरेको छ । सुरुमा एकीकृत समाजवादीसँग मिलेर घोषणापत्र बनाउने भनिए पनि पछि एक्लाएक्लै ल्याउने भएपछि दुवै पार्टीले आ-आफ्नो तयारी गरेका हुन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि चुनावी घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको जनाएको छ । नेकपा एमालेसँग फुटेपछि पहिलोपटक संसदीय निर्वाचनमा होमिएको समाजवादीलाई घोषणापत्रमा अन्य विषयबाहेक एमालेसँग फुट्नुपर्नाको कारण पनि प्रष्ट्याउनुपर्ने बाध्यता छ । सिट बाँडफाँटमा असन्तुष्टि जनाउँदै सत्तारूढ गठबन्धनबाट बाहिरिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिए पनि सार्वजनिक गरिसकेको छैन । जसपाले मुलुकको गरिबीलाई पाँच वर्षभित्र मुक्त गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । चुनावी प्रतिबद्धतामा जसपाले पाँच वर्षभित्र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई गरिबीबाट मुक्त गर्ने र बहुआयामिक गरिबीको अनुपातलाई एक अंकमै सीमित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो । कृषिको वैज्ञानिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने र कृषि फार्महरूको विकास गरी दुई वर्षभित्र खाद्य पदार्थहरूमा आत्मनिर्भर हुने लगायतका विषय घोषणापत्रमा समेटिएका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबाहेक अन्य दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि आ-आफ्नो घोषणापत्र ल्याउने अन्तिम तयारी गरिरहेका छन् ।

संसद् विघटनको मुद्दा प्राथमिकतामा
आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सत्ता गठबन्धन र विपक्षी गठबन्धनको ब्याटल लडाइँ हुने भएको छ । सत्ता गठबन्धन अर्थात् लोकतान्त्रिक–वाम गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनामोर्चा पार्टी रहेका छन् । विपक्षी गठबन्धनमा नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा, राप्रपा नेपाल, कांग्रेस बिपीलगायत छन् । विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले केही स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई पनि समर्थन गरेको छ ।

यसपटकको घोषणापत्रमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने भएका छन् । उनीहरूले बहुमत प्राप्त सरकार हुँदा कसरी एमालेले असंवैधानिक कदम उठायो भनेर भोट माग्ने प्रयास गरेका छन् । एमालेको नेतृत्वको सरकारको तीन वर्षे कार्यकालमा सरकारले गरेको भ्रष्टाचारको विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिने कांग्रेसले जनाएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको, विभिन्न व्यापारिक समूहलाई अनुचित लाभ दिएको विषय सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा समेट्ने जनाएका छन् ।

विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले भने प्रतिनिधिसभा विघटनको बचाउ गर्दै सत्ता गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएर घोषणापत्र ल्याउने तयारी गरेको छ । एमालेले विघटन सही र जनताको अभिमत लिने कार्य भएकाले त्यसलाई अबको निर्वाचनमार्फत जनताले अनुमोदन दाबी गरेको छ । आफ्नो नेतृत्वमा तीन वर्षमा विकास र समृद्धि सुरु भएको तर, गठबन्धनले त्यसलाई रोकेको आरोपसहितको घोषणापत्र ल्याउने एमालेको तयारी छ । सत्ता गठबन्धनले सर्वोच्च अदालत आफूअनुकूल प्रयोग गरेको र गठबन्धन सरकार निर्माणसँगै हरेक क्षेत्रमा सुरु भएका विकृतिका विषयलाई घोषणापत्रमार्फत जनतामा लैजाने र प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्यलाई जनताबाट अनुमोदन गराउने एमालेको रणनीति छ ।