गाँजाखेती खुला गर्न विज्ञहरूको जोड

काठमाडौं । विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले नेपालमा गाँजाखेती खुला गर्न माग गरेका छन् । हाल गाँजाको खेती तथा नियन्त्रित उपयोगका लागि विश्वका ५६ देशले कानुनीरूपमा खुकुलो बनाएको भन्दै उनीहरूले नेपालमा पनि खुला गरिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

नेपाल सरकारको विशेषज्ञ समूह, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सहकार्यमा आयोजित नेपालमा गाँजाखेतीको वैधानिकीकरणः सम्भावना र चुनौती विषयक अन्तरक्रियामा संयुक्त राष्ट्र संघले २०२० मा गाँजालाई उपयोगयोग्य वनस्पतिमा राखेपछि विश्वभर गाँजाको नियन्त्रित प्रयोगबारेमा बहस सुरु भएको विषय उल्लेख गर्दै नेपालमा पाइने गाँजाको गुणस्तर उत्कृष्ट रहेको अध्ययनहरूले देखाएको भन्दै नेदरल्याण्ड्सको हेग र आम्स्टरड्याममा ‘क्रिस्चियन हेभन’ तथ्य उल्लेख भएको उनीहरूले बताए ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अनुसन्धानकर्ताहरूले गाँजाको मेडिकल (चिकित्सकीय) पक्षबाट सन्दर्भ ग्रन्थहरूको विश्लेषणका आधारमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपालमा गाँजाखेतीको आर्थिक महत्व तथा सामाजिक पक्षको दृष्टिकोणबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थियो ।

नेपालमा पाइने गाँजाको गुणस्तर उत्कृष्ट रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले गाँजाको प्याटेन्ट लिन ढिला गर्न नहुने र यथाशीघ्र नियमावली बनाउनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् ।

लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ मा रहेको गाँजाको व्याख्याले गाँजाको बोट र बोक्राको (रेसा) उत्पादनमा रोक नलगाएकाले गाँजाखेती कानुनीरूपमा नरोकिएको भन्दै ऐन जारी भएपछि नियमावली बनाउनुपर्नेमा हालसम्म नियमावली बनाउने कार्य नभएको र हाल संसद्मा दर्ता भएको गाँजासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयकभित्र उत्साह र चुनौती दुवै बराबरी रहेको बताइएको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालले गाँजाको वैज्ञानिक नाम ‘क्यानाबिज स्याटिभा’ वा ‘क्यानाबिज इण्डिका’ मात्रै नभई हाम्रोमा पाइने अन्यत्र नपाइने गाँजालाई ‘क्यानाबिज नेपाल’ वा अन्य केही नाम खोज्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सशस्त्र प्रहरी बलका डिआइजी किरण थापाले गाँजा राष्ट्रिय हितमा छ भने सशस्त्र प्रहरी बलको पूर्ण साथ रहने भन्दै सीमा क्षेत्रको सुरक्षा सशस्त्र प्रहरीले गर्ने भएकाले गाँजाको ओसारपसार सीमा क्षेत्रमै बढी हुने हुँदा सशस्त्र प्रहरी यस विषयको महत्वपूर्ण सरोकारवाला भएको बताउनुभयो ।

तर, नार्कोनन नेपालका अध्यक्ष वसन्त कुँवरले गाँजा खुला गर्ने कल्पनासमेत गर्न नहुने भन्दै झण्डै ९० प्रतिशत मानसिक रोगीका कारण गाँजा सेवन नै रहेको दाबी गर्नुभयो । कुँवरका अनुसार गाँजा सेवनबाट मानिस बेहोस हुने भएकाले संवेदनहीन हुन्छ र यसले समाजमा विखण्डन ल्याउने सम्भावनासमेत रहन्छ । तर, अध्ययन अनुसन्धान गर्न चाहिने गाँजाको खेती बरु सुरक्षा निकायको समन्वय वा आरक्षणभित्र गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

कुँवरको भनाइमा असहमति जनाउँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक अच्युत अधिकारीले चिनियाँहरूले विषालु गोमन सापको टाउको फालेर मासु खाने गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै गाँजाको पनि नराम्रा वस्तु प्रतिबन्धित गरेर राम्रा वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । वन विज्ञान प्रतिष्ठानका देवीप्रसाद भण्डारीले गाँजाको तेल (इसेंसियल ओएल) विश्व बजारमा निर्यात गर्न सकिने बताउनुभयो । आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका प्रतिनिधिले गाँजा प्रयोग गर्न नपाइनाले २१ वटा औषधि बनाउन नसकिएको र गाँजा प्रतिबन्धबाट सबैभन्दा धेरै समस्यामा आयुर्वेदिक औषधि कम्पनी परेको गुनासो गरेका थिए ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अनुसन्धान निर्देशक डा. मेघनाथ धिमालले नियमावली बनाउन सके अनुसन्धानका लागि गाँजा प्रयोग गर्न सहज हुने बताउनुभयो भने नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णुराज उप्रेतीले नेपालले गाँजाको प्याटेन्ट लिन ढिला गर्न नहुने र यथाशीघ्र नियमावली बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी राजेन्द्र सेन्चुरीले जानकारी दिनुभएको छ ।

नेपालमा गाँजाको खेती तथा प्रयोग प्रतिबन्धित भए पनि गाँजाको रेसा विभिन्न औद्योगिक वस्तुहरू कपडा, पर्स, हाते झोला, टोपी, म्याट आदि उत्पादन गर्न र घरायसी प्रयोग हुने गरेको, गाँजाको बीउ खाद्य प्रयोजनका लागि उपयोग हुने र गाँजा औषधि तथा धार्मिक र सांस्कृतिक पर्वमा प्रयोग हुँदै आएको छ ।