पुँजीगत खर्चको कमीसँगै निम्तिएको आर्थिक संकट

पुँजीगत खर्च वस्तु तथा सेवा उत्पादनका लागि गरिने विकासात्मक खर्च हो । यसले मुलुकमा विद्यमान स्रोतसाधनको उपयोग गरी रोजगारी सृजना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । चालु खर्च दैनिक उपभोगमा खर्च भएर जाने हुँदा विकासमा यसको भूूमिका प्रायः शून्य नै हुन्छ । रोजगारी र विकासका लागि पुँजीगत खर्च नै अनिवार्य आवश्यकता हो ।

मुलुुकमा पछिल्ला वर्षमा चालुखर्च अत्यधिक बढेकाले अर्थतन्त्रमा संकट देखा पर्दै गइरहेको छ । पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुरूप हुन नसक्नु र चालु खर्चले सीमा नाघ्नुले आर्थिक संकट झन पेचिलो बन्दै गएको हो । अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीचको असमझदारीको कारणले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएका हुन् । काम थोरै गर्ने, नचाहिँदो र अनावश्यक प्रचारबाजीमा लाग्ने प्रवृतिका कारण आमनागरिकको बुझाई पनि अन्यौलमा परिरहेको छ । यो अन्यौल पनि समस्याको अर्को कारण बनिरहेको छ ।

देशको समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन चालु खर्च घटाउनैपर्छ । पुँजीगत खर्चलाई अधिक बनाउन नै पर्छ । विकास खर्च, कार्यक्षमता, संस्थागत क्षमता, प्रशासनमा क्षमताको विकास गर्नुपर्ने अति आवश्यक छ । आवधिक चुनावले पनि अनावश्यक खर्च बढाइरहेको छ । चालु र प्रशासनिक खर्चलाई घटाउन सरकारले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ । सरकारले भर्खरै दुई दिन सार्वजनिक बिदाको सुरुवात गरेको छ । यसले केही फजुल खर्च घटाउन त सहयोग गर्ला तर देशमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न मुलुकमा अधिक समय दिनुपर्ने अवस्था छ । यसले आयातमा केही कटौती त हुनपुग्ला तर जिडिपीमा यसले सकरात्मक प्रभाव पार्ने देखिँदैन ।

विद्यमान संकटलाई न्यूनीकरण गर्नकै लागि जुन अनुपातमा देशको ढुकुटीबाट जति रकम खर्च हुन्छ त्यो बराबरको रकमलाई लगानीका रूपमा उपयोग गर्दा उत्पादकत्व क्षमता बढ्न पुग्छ । बैंकहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । अनावश्यक रूपमा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा कमी ल्याउनुपर्दछ । आर्थिक वृद्धिदर बढाउने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । देशभित्रकै कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर उत्पादन गर्न मिल्ने औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई बढावा दिनुपर्छ ।

हिजोआज व्यापार घाटा तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । वर्षमा करिब १६÷१७ खर्बको व्यापार घाटा छ । व्यापार घाटा घटाउन निर्यात बढाउने कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । यसले पूर्वाधारको विकास, उद्योगधन्दा, कृषि व्यापार सबैलाई सहयोग पुर्याउँछ । अहिले विश्वबजारमा देखिएको इन्धनको मूल्यवृद्धिको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि देखिँदैगएको छ । अहिलेको अवस्थामा बाहृय क्षेत्र नै चुनौतीपूर्ण रहेको छ यसलाई चुनौतीमुक्त बनाउने नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक छ । करिब दुई अर्बको निर्यातले २१ अर्बको आयातलाई धान्न नसक्ने देखिन्छ । आयातलाई धान्ने काम रेमिट्यान्सबाट भएको तर अहिले रेमिट्यान्सलाई दिगो बनाउन सकिएको छैन ।

कोरोनाले विश्व अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाएसँगै विश्वको अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दीतर्फ धकेलिन लागेको संकेतहरू देखापरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार विकसित मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२२ मा ३.२ प्रतिशत रहनेछ भने २०२३ मा २.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

कोरोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाएसँगै विश्वको अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दीतर्फ धकेलिन लागेको संकेतहरू देखापर्न लागेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) ले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार विकसित मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२२ मा ३.२ प्रतिशत रहनेछ भने २०२३ मा २.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । एकातिर आर्थिक वृद्धिदर संकुचन हुने प्रक्षेपण भइरहेको पाइन्छ भने अर्कोतर्फ मूल्यवृद्धि र रोजगारीमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको देख्न सकिन्छ । यसो हुनुको मूख्य कारक रुस र युक्रेनबीच भएको युद्धलाई मानिएको छ । खाद्यान्न उत्पादक तथा आपूर्तिकर्ता राष्ट्रहरूबीचको युद्धले खाद्य संकट थप चुलिन सक्ने प्रक्षेपण पनि गरिएको छ ।

पछिल्ला दिनमा नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी बन्दै गइरहेको छ । उच्च वैदेशिक व्यापार घाटाको अवस्थामा नेपाल गुज्रिरहेको छ । यस अवस्थाले पनि मन्दीको प्रभाव नेपालमा पर्ने देखिन्छ । नेपाल विश्व आर्थिक मन्दीबाट अछुतो रहन सक्दैन । विकासोन्मुख मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने अनुमान अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले पनि गरेको छ । कोषले भारतको आर्थिक वृद्धिदर भने खासै फरक नपर्ने जनाएसँगै कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २५ प्रतिशत उद्योग र करिब २० प्रतिशत कृषिको योगदान रहेको भारतको अर्थतन्त्रलाई विश्व आर्थिक मन्दीको प्रभाव कम पर्न गएमा त्यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित नेपाल हुन पुग्दछ । कच्चा तेलको मूल्यकमा २२ प्रतिशतले घटेको अवस्थामा सस्तो पेट्रोलियम पदार्थको उचित फाइदा नेपालले लिन सक्ने देखिन्छ ।

नेपालको निर्यातलाई मन्दीले केही प्रभाव पारे पनि अर्थतन्त्रमा यसको धेरै ठूलो असर भने नपर्ने देखिन्छ । आयात र निर्यातपछि विश्व आर्थिक मन्दीले विप्रेषण, वैदेशिक लगानी र नेपालले पाउने ऋण तथा अनुदानमा प्रभाव पार्न सक्छ यो नेपालको अर्थतन्त्रका लागि नराम्रो नै होे । वैदेशिक लगानी, विप्रेषण र अनुदानजस्ता स्रोतहरू घट्न पुग्दा यसको प्रत्यक्ष असर विदेशी सञ्चिति र सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चमा पर्न जान्छ । यसले आर्थिक आर्थिक क्रियाकलापलाई असर पार्छ ।

हाल विश्व बजारमा खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि ३० प्रतिशत रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघले बताएको छ । खाद्य संकट चुलिन सक्ने सम्भावनालाई मध्येनजर गर्दै विभिन्न देशले खाद्यान्नको आपूर्तिमा समेत रोक लगाएको अवस्था छ । विश्व बजारमा व्याजदरसमेत बढ्दो छ । अमेरिकाको फेडरल रिजर्भ बैंकले ब्याजदर बढाएसँगै विश्वका अन्य मुलुकमा पनि व्याजदर उकालो लाग्द गइरहेको छ । अहिले विश्व बजारमै ब्याजदर बढिरहेको छ । यसबेला छोटो अवधिको ऋणपत्रको अपेक्षित प्रतिफल दर लामो अवधिको अपेक्षित प्रतिफल दरभन्दा बढी भएको छ, जसले निकट भविष्यमा आर्थिक मन्दी निम्तिने संकेत गर्छ । यसैगरी आजभोलि घट्दै गएको कच्चा तेलको मूल्य र कम्पनीहरूले दिँदै आएको रोजगारीको कटौतीलाई हेर्दा आर्थिक मन्दी आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

नेपालको आर्थिक अवस्थालाई अझ सशक्त बनाउने एउटा बलियो माध्यम हो, पर्यटन क्षेत्र । प्रविधिको प्रयोगमार्पmत पर्यटकीय केन्द्रहरूलाई उचित प्रचारप्रसार गरेर जान सक्नुपर्छ । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले यी काम गर्न सक्छन । तर, सम्भावना भएका क्षेत्रहरूको योजनागत विकासका कुनै योजनाहरू बन्न सकेनन् । बनेका योजनाहरू पनि निकम्मा बने कार्यन्वयनमा आएनन् ल्याउन सकेनन । राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो, भ्रष्टचारले प्रशय पायो सरकार भ्रष्टचारीहरूको अखडा बन्यो ।

नेपालमा रहेका अधिकांश संस्था निजीकरणको नाममा बेचियो । धरासायी बनाइयो । विसं २०५० अगाडिसम्म ७५÷८० वटा सार्वजनिक संस्था थिए, हाल ४४ वटा छन् जसमा पाँचवटा त सञ्चालनमै छैनन् । यसबीचमा उत्पादन र रोजगारीका लागि एउटा पनि ठूला उद्योग खेलिएनन् । भएका उद्योगहरूमा पार्टीगत राजनीति हावी गराइ बन्दगराइयो । गरिबीका नाममा आएको सहयोगबाट आफ्नै गरिबी उन्मूलन गरियो । संरचना निर्माण, निर्माण अवधि बढाई उत्पादन लागत बढाउने जसका लागि ऋण स्वीकारी त्यसैमा पनि भ्रष्टचार मौलायो । जस्तै : मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना ।

पहाडी इलाकामा अनावश्यक बाटो खनी विकासका नाममा विनाश निम्त्याइयो । उद्योगी व्यापारीबाट चन्दा असुल्ने परम्पराले वस्तुको बजार भाउ आकाशियो । अनावश्यक करको भार थोपरियो । संघीय गणतन्त्रको नाममा राज्यै राज्य राजै राजा सृजना गरियो । राजाहरूको सेवासुविधामा बजेटको ठूलो अंश खर्च गरिने वातावरण मिलाइयो । कृषिलाई महत्व दिइएन । योग्यता, क्षमता, सीप र अनुभवको अनादर गरियो । जस्तै ः नेता बिरामी हुँदा विदेश जाने प्रचलन ।

पछिल्लो दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकको व्याजदर बढ्ने बताएका छन् । गर्भनर अधिकारी नेपालको आर्थिक वृद्धि सन्तोषजनक नै रहेको बताए पनि मूलुकको आर्थिकस्थिति दयनीय बन्दै गइरहेको छ । रेमिट्यान्सलाई औपचारिक बनाउन खोज्दा पनि सम्भव नहुने त्यसमा पनि केही आयात गरेका सामग्रीहरू नेपालमै प्रयोग नहुने अवस्था देखिएका छ । यसका लागि गहन अनुसन्धानको आवश्यकता छ तर यसमा सरकारले ध्यान दिइरहेको छैन ।

विश्वमा देखापरेको आर्थिक मन्दीको असरबाट नेपाल पनि पूर्णरूपमा बच्न त सकिँदैन तर यसको प्रभाव न्यून गर्ने उपाय भने अवलम्बन गर्न सक्दछ । बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जालाई अनुत्पादक क्षेत्रमा जानबाट निरुत्साहित गर्नुपर्छ, यसले गर्दा प्रवाह भएको कर्जाबाट उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न सकिन्छ । सरकार, राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, सँगसँगै कर्जा लिने ऋणीहरूबाट जिम्मेवार ढंगले काम गर्नु जरुरी हुन्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा भूमिका खेल्ने लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाहरूलाई सूक्ष्म रूपले निगरानी गरी कम लगानीमा उत्पादन गर्न सकिने ग्रामीण अर्थतन्त्र कृषि, पशुपालन, लघु उद्यमतर्फ सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधारोन्मुख बनाउन राजनीतिक निष्ठा र इमानदारी जरुरी छ । जिम्मेवारी, पारदर्शिता, दूरदृष्ट्रि नेताहरूमा नष्ट हुँदै गयो नेताहरूको त्यस्ता व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्यागेर राष्ट्रिय स्वार्थमा समाहित हुनुपर्दछ । सरकार नियन्त्रक मात्र होइन सुविधा प्रदायक, व्यवस्थापकीय नियन्त्रक हुनुपर्छ । सरकारले आफ्नो दायित्व र नागरिकले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने परिपाटी बसाल्दा आर्थिक क्रियाकलापले गति लिन्छ । सरकार बलियो बन्छ र नागरिकमा आत्माविश्वास बढ्छ ।