माओवादी केन्द्रको घोषणापत्र : प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिदेखि समृद्धिका लागि क्रमभंगतासम्मका प्रतिबद्धता

-अनिल क्षेत्री

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले राजनीतिक स्थिरताका लागि भन्दै वर्तमान शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको एजेण्डासहित चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार सार्वजनिक चुनावी घोषणापत्रमा माओवादी केन्द्रले ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रिपरिषद् रहने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधनमा जोड दिने उल्लेख छ । प्रदेशमा पनि संघमा जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखद्वारा गठित मन्त्रिपरिषद् रहने र विधायन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने प्रदेशसभाको गठन गरिने उल्लेख गरिएको छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जोड दिएको माओवादीले १६५ सिटको प्रतिनिधिसभा र ५५ सिटको राष्ट्रियसभा हुनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पनि क्लष्टर छुट्याउँदै ३५ प्रतिशत महिला र १० प्रतिशत मजदुर र किसानको समेत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन जातीय जनसंख्या (क्लष्टर)को आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत गरिनेछ । क्लष्टरमा खस आर्य, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, थारू, मुस्लिम रहनेछन् र सम्बन्धित क्लष्टरमा ३५ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनेछ । मजदुर र किसानलाई कम्तीमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ ।’ त्यस्तै, संघमा २५ जनामा नबढाई र प्रदेशसभामा कुल सांसद संख्याको १५ प्रतिशतमा नबढाई सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गर्ने विषयसमेत घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिगमनको खतरा अझै, व्यवस्थाको रक्षा गर्न माओवादीकै नेतृत्व

घोषणापत्रमा माओवादी केन्द्रले राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त व्यवस्था रक्षा र अवस्था परिवर्तन आफ्नो नेतृत्वमा मात्रै सम्भव भएको उल्लेख गरेको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोमबार चुनावी प्रतिबद्धतापत्र जारी गर्दै माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा मात्र राजनीतिक परिवर्तनलाई साधन र माध्यम बनाएर जनताको जीवन फेर्न र नयाँ नेपाल बनाउन आफ्नो नेतृत्वमा मात्रै सम्भव भएको उल्लेख गर्दै प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको लोकतान्त्रिक क्रान्तिलाई आधारभूत रूपमा पूर्णता दिने राजनीतिक परिवर्तनका सबै सो एजेण्डाहरू–गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीकरण, सामाजिक न्याय, समाजवाद उन्मुखता हाम्रो पार्टीले अघि सारेको, स्थापित गरेको र हासिल गर्न निर्णायक भूमिका खेलेको तथ्य घाम जत्तिकै छर्लंग छ ।’

माओवादी केन्द्रले आगामी संसद् पनि विघटन हुँदैन भन्ने निश्चित नभइसकेको र संविधानका व्यवस्था उल्लंघन गरेर जाने अवस्थाको अन्त्य नभइसकेको उल्लेख गर्दै भनेको छ, ‘अहिले पनि परिवर्तन, उपलब्धि र संविधानमाथि दुई कोणबाट प्रहार भइरहेका छन् । संविधानका प्रावधानहरूलाई सिधा उल्लंघन गरेर प्रतिगामी कदम चालिएका छन् र अझ चालिन सक्ने खतरा शून्य भइसकेको छैन । राजनीतिलाई परिवर्तनको माध्यम र जनसेवाको साधन बनाउनुका साथै आदर्श, विचार, सिद्धान्त, मूल्य र नैतिकताबाट विचलित एवं भ्रष्टीकृत हुँदै गइरहेको अवस्थाबाट सही ठाउँमा ल्याउन वैचारिक सांस्कृतिक रूपान्तरण सहितको राजनीति सफा गर्ने अभियानलाई संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको अभिन्न अंग बनाइनेछ ।’

एमाले अध्यक्ष ओलीको कडा आलोचना

तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुईपटक असंवैधानिक रूपमा गरेको संसद् विघटनको आलोचना गर्दै उक्त कदम उल्ट्याउनका लागि माओवादीले नै नेतृत्व लिएको उल्लेख गर्दै घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘संविधानको प्रावधानविरुद्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुईपटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रतिगामी कदम चाल्नुभयो । प्रतिगामी कदमलाई असफल पार्न र प्रतिगमनको थप खतराको ढोका बन्द गर्न हाम्रो पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र)कै पहल र अगुवाईमा प्रतिगमनविरोधी संघर्ष सफल हुन सकेको थियो । तसर्थ, नेपाली जनतालाई बारम्बार प्रतिगमन विरुद्धको संघर्षका लागि रहनुपर्ने बाध्यता हटाउने कार्य नेकपा (माओवादी केन्द्र)कै नेतृत्वमा मात्र सम्भव छ ।’

युवालाई लगानीको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान

माओवादी केन्द्रले औद्योगिक विकास र युवालाई उद्यममा परिचालन गर्न आकर्षक घोषणा समेटेर चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार सार्वजनिक घोषणापत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानीमा उद्यम विकास, रोजगार सिर्जना, उत्पादन वृद्धिमार्फत आयात प्रतिस्थापनका लागि उद्यम गर्नेलाई सहुलियत र सहयोग उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । सामूहिक उद्यमशीलताको विकास गर्न १० जनाभन्दा बढी युवा मिलेर उद्यम स्थापना गरे कुल लगानीको ५० प्रतिशतसम्म लगानी सहभागिता वा अनुदानको व्यवस्था, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सञ्जाल निर्माण गरी उनीहरूलाई सामूहिक तथा निजी उद्यम स्थापना गर्न उद्योग–व्यवसायलाई बिउ पुँजी, ब्याज अनुदान, बिमा प्रिमियममा छुट तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश गरिएको छ । यस्तै, उद्योग स्थापना गर्न सार्वजनिक जग्गा सहज रूपमा लिजमा उपलब्ध गराइने, ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापना गर्न स्थान छनोट र त्यस्ता स्थानमा आवश्यक औद्योगिक सडक, ढल निकास र विद्युत् जस्ता पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सरकारले सहयोग गर्ने, वार्षिक एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको विद्युत् उपयोग गर्ने, कृषि वस्तुको प्रशोधन गर्ने, शतप्रतिशत नेपाली कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उद्योग र निर्यात हुने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा छुट दिइने कार्यक्रम पनि प्रतिबद्धता पत्रमा पत्रमा उल्लेख छ ।

दुर्गम क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने

माओवादी केन्द्रले अति दुर्गम र कर्णालीका जिल्लामा दुई जिल्ला बराबर एक हेलिकप्टरको व्यवस्था गरी एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । घोषणापत्रमा माओवादीले दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती महिला र सुत्केरीले समयमा उपचार नपाउँदा अल्पायुमै हुने मृत्युलाई रोकथाम गर्न लागि एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको हो । ‘गाउँ-गाउँमा अस्पताल, स्वास्थ्यमा समाजवाद’ भन्ने मूलनाराका साथ माओवादी केन्द्रले विभिन्न १५ बुँदे प्रतिबद्धता जनाएको छ । हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण सम्पन्न गरी दक्ष जनशक्ति र आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था गरिने र प्रदेशस्तरमा ठूलो क्षमताका विशिष्टीकृत सेवाका अस्पतालहरू निर्माण र सञ्चालनमा जोड दिइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धताबाट नेपाली नागरिक उपचारका लागि विदेश जानु नपर्ने र विदेशी नागरिकसमेत उपचारका लागि नेपाल आउने वातावरण निर्माण गरिने बताइएको छ । माओवादीले औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

राजकीय पदमा बस्नेको सम्पत्ति छानविन गर्ने

माओवादी केन्द्रले बहुदलपछि राजकीय पदमा बसेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानविन गर्न एक उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । २०४७ सालको परिवर्तन यताका सबै सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक निकायका प्रमुख, सबै दलका केन्द्रीय पदाधिकारी र विशिष्ट श्रेणीका सबै कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन गर्ने उल्लेख गर्दै घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘संविधान, कानुन र नियमअनुसार सहज रूपमा हुनुपर्ने जनसाधारणका कामहरूमा घुस दिनुपर्ने वा भनसुन गर्नुपर्ने आवश्यकताको अन्त्य गर्न प्रभावकारी कदम चालिनेछ । २०४७ को परिवर्तन यताका सबै सरकारका प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रीहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवम् सदस्यहरू, सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छनविन गर्न एक उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरिनेछ ।’ माओवादीले पार्टीका सबै केन्द्रीय समितिका सदस्य, प्रदेश समितिका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र नीति

माओवादीले विदेश नीतिको आधार राष्ट्रिय हित, शान्ति क्षेत्र, पञ्चशील र असंलग्नता भएको जनाएको छ । माओवादीले विश्व परिस्थिति बदलिएको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, प्राकृतिक सम्पदाको जगेर्ना र नेपाली जातिको स्वाभिमानको सम्मान सुनिश्चित हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिमार्जन गर्ने पनि जनाएको छ । संघीय शासन प्रणालीमार्फत स्वायत्त शासन र साझा शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी नेपालको आन्तरिक एकताको प्रवर्धन गर्दै मुलुकको सार्वभौमसत्ता सुदृढ गरिने जनाएको माओवादीले नेपाली सेनालाई साधनस्रोत सम्पन्न, थप आधुनिक र अझ दक्ष बनाउने जनाएको छ । त्यस्तै, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र स्थानीय प्रहरीलाई स्रोतसाधन, आधुनिक ज्ञान र प्रविधि, मानव अधिकार शिक्षा, आदिद्वारा सम्पन्न तुल्याई जनताको अमनचैन, जिउधनको पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने जनाएको छ । माओवादीले घोषणापत्रमा भनेको छ, ‘परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दा नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षालाई सर्वोपरी स्थान दिइनेछ । विश्वको शान्ति, पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्नता, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थद्वारा परराष्ट्र नीति निर्देशित हुनेछ । भूराजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी दुई छिमेकी मुलुकसँग मैत्रीपूर्ण तथा घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित गरिनेछ । नेपाली भूमिलाई कुनै पनि छिमेकी मुलुकहरूको विरुद्ध दुरुपयोग गर्न दिइने छैन ।’ माओवादीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतको अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ताको लागि अविलम्ब कूटनीतिक पहल गर्ने पनि जनाएको छ ।