राप्रपाको घोषणापत्र :

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले राष्ट्रपति हटाएर राजसंस्था स्थापना, प्रदेश संरचना खारेजी र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री एजेण्डासहित चुनावी घोषणापत्र ल्याएको छ । ‘दीर्घकालीन सोच, दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य, दीर्घकालीन मार्गचित्र’ प्रमुख नारा दिएर राप्रपाले हालको शासकीय स्वरूप प्रदेशको खारेजी गर्दै केन्द्र र स्थानीय तह बलियो बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, राप्रपाले घोषणापत्रमा देशको अभिभावकका रूपमा राष्ट्रपतिको सट्टा राजसंस्था, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद् र हिन्दू राष्ट्र मुख्य एजेण्डा बनाएको छ । शासकीय संरचनाबारे पनि राप्रपाले छोटकरीमा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । राजतन्त्रको पक्षमा रहँदै आएको राप्रापाले घोषणापत्रमा उक्त कुरालाई उल्लेख गरेको छ । राप्रपाले घोषणापत्रमा अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजसंस्था, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पूर्णसमानुपातिक संसद्बारे लेखिएको छ । शासकीय स्वरूपबारे राप्रपाको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘प्रदेशको खारेजी, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको दुई तहको शासकीय संरचना ।’ हाल नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको शासकीय संरचना रहेको छ । यो संरचनाको व्यवस्था २०७२ सालमा संविधानसभाद्वारा जारी भएको संविधानबाट गरिएको हो भने २०७४ सालदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो ।

राप्रपाले दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीतिमा दिगो आर्थिक वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा, सुशासनतर्फ बरु नष्ट हुने तर भ्रष्ट नहुने राप्रपाको प्रतिबद्धता छ । उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी २०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । राजनीतिक दलरहित संवैधानिक परिषद् निर्माण, नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई पुनर्जीवित गर्ने, असंलग्न र पञ्चशीलमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन, नेपालको भूभाग कसैका विरुद्ध प्रयोग गर्न नदिने लगायतका विशेषता राप्रपाको घोषणापत्रमा समेटिएका छन् ।

घोषणापत्रमा राप्रपाले प्रवासी नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय निःशुल्क र समान, एक परिवार एक रोजगार अवधारणा प्रभावकारी कार्यान्वयन लगायतका एजेण्डा उल्लेख गरेको छ । राप्रपाले पृथ्वीनारायण शाहलाई आदर्श व्यक्तित्वका रूपमा लिँदै पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवस र राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाइने व्यवस्थाका साथै उक्त दिन सार्वजनिक बिदा दिने प्रस्ताव घोषणा पत्रमार्फत अघि सारेको छ ।

सत्ता केन्द्रित राजनीति नगर्ने प्रतिबद्धता

राप्रपाले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन केन्द्रित घोषणापत्रमा सत्ता केन्द्रित राजनीति नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । विगतको सत्ता केन्द्रित राजनीतिका कारण प्राप्त तीतो अनुभवबाट शिक्षा लिँदै राप्रपाले सत्ताकेन्द्रित राजनीति नगर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा जनाएको छ । जनताको चाहना र अभिमतलाई आफ्नो मूल आधार मानेर राप्रपाले आगामी संसद्मा आफ्नो भूमिका निर्धारण गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘नेपाल बन्द’ सधैँका लागि बन्द

राप्रपाले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘नेपाल बन्द’ कहिल्यै नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस अतिरिक्त स्वास्थ्य, हवाई, खानेपानी, विद्युत्, ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी तथा वितरणलगायत विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा हड्ताल गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा जनाएको छ ।

पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने

राप्रपाले एक व्यक्तिलाई दुई कार्यकालभन्दा बढी पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री जस्ता कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने कानुन बनाउने विषय घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । राप्रपाले घोषणापत्रमा लेखेको छ, ‘एक व्यक्तिले दुई कार्यकालभन्दा धेरै पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री जस्तो कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने ।’ हाल नेपालमा जतिपटक पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ भने एउटै व्यक्ति कुनै पनि पार्टीको दशकौँ अध्यक्ष भएर बस्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । राप्रपाले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरेर एक व्यक्ति कुनै पनि पार्टीको अध्यक्षमा दुई कार्यकाल मात्रै बस्न पाउने भन्ने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो ।

२०४६ पछिका नेता र कर्मचारीको छानविन

राप्रपाले २०४६ सालयता राज्यका उच्च पदमा पुगेका राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन गरी अवैध ठहर भएको जति जफत गर्नका लागि कानुन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि जारी गरेको राप्रपाको प्रतिबद्धता पत्रमा सुशासन कायम गर्नका लागि त्यस्तो कानुन ल्याउने उल्लेख छ । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सोमबार सार्वजनिक गरेको पार्टीको प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ, ‘उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी २०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानविन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था । भ्रष्टाचारमुक्त, जवाफदेही तथा पारदर्शी शासन पद्धति व्यवहारमा लागू ।’ राप्रपाले सुशासनका लागि ‘बरु नष्ट हुन्छौँ, भ्रष्ट हुँदैनौँ’ भन्ने नारा पनि तय गरेको छ । राप्रपाले विद्यमान सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा सुधार ल्याउने भन्दै राजनीतिक दलरहित संवैधानिक परिषद् निर्माण गर्ने उल्लेख गर्दै घोषणापत्रमा भनेको छ, ‘संवैधानिक अंगहरूलाई संविधानको मर्म र भावनाअनुसार सञ्चालन गर्न, योग्यता, क्षमताको आधारमा संवैधानिक नियुक्तिको व्यवस्था गरी, राजनैतिक हस्तक्षेपबाट पूर्णतः मुक्त तुल्याई, निष्पक्षतापूर्वक कार्यसम्पादन न्यायपालिकामा देखिएको विकृति र विसंगति अन्त्य गर्न, गुमेको विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्न र पूर्ण न्यायिक बनाउन न्यायपालिकाको पुनःसरचना, नीतिगत तथा कार्यगत क्षेत्रमा देखिएका भ्रष्टाचार तथा अनाचार अन्त्य गर्न, स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन जारी ।’