नेतालाई मात्र दोष दिएर मधेस उम्किन पाउला त ?

- कृष्ण तिमल्सिना

सर्लाही । सर्लाही क्षेत्र २ का चोकहरूमा, पान दोकानमा, घरका आँगनहरूमा डाक्टर वीरवंश बैठालाई शिक्षासम्बन्धी आफ्ना योजना सुनाउँदै गरेको भेटिन्छ। मधेशका हेभिवेट उम्मेदवार महेन्द्र राय र राजेन्द्र महतोका विरुद्ध हाम्रो नेपाल पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएका डाक्टर वीरवंश बैठा भन्नुहुन्छ, “कर्णाली प्रदेशलाई देशको दुर्गम प्रदेश मानिन्छ तर नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन, २०२० को साक्षरता सम्बन्धी तथ्याङ्कमा सबैभन्दा पछाडि परेको मधेस प्रदेश हो। यस्तो सहज भूगोल भएर पनि पर्याप्त शैक्षिक पूर्वाधारयुक्त मधेसको साक्षरता सम्बन्धी सबै तथ्याङ्क नसुधारेसम्म यो भूगोल समृद्ध बन्दैन।”

परम्परागत तथा पुराना राजनीतिक दलका उम्मेदवारसँगै गाडीको लावा लस्कर लिएर चुनाव प्रचार गरिरहेको भिडमा डाक्टर बैठासँग खासै केही छैन, छ त केवल तीन दशक लामो शिक्षण अनुभव र अनेकन राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय शैक्षिक सम्मान। काँधमा राष्ट्रिय झण्डा ओढेर घरघर पुग्दै डाक्टर बैठा आफ्नो चुनावी प्रचार सामाग्री र प्रतिबद्धता हात हातमा थमाई रहनु भएको थियो। डाक्टर बैठाको प्रतिबद्धतामा– मधेस प्रदेशलाई देशको अरु प्रदेशको तुलनामा कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ भन्ने दीर्घकालिक खाका देखिन्थ्यो। तर तराई मधेसको परम्परागत राजनीतिक जालो तोड्न सजिलो छैन।

सप्तरीको राजविराज नगरपालिकामा स्थानीय मतदाता माझ नयाँ अनुहार मानिने डाक्टर सिके राउतले पनि यही साक्षरतालाई चुनावी एजेण्डा बनाउनु भएको छ। राजविराज स्थित जनमत पार्टीको कार्यालयमा संवादका क्रममा डाक्टर राउतले यही प्रश्न गर्नुभयो- मधेस सम्भावना र पूर्वाधार भएर पनि किन साक्षर बनेन ? यो जनमत पार्टीको पहिलो अर्जुनदृष्टि हो।

सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा जनमत पार्टीका संयोजक डा. चन्द्रकान्त राउत (सिके राउत) जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग प्रतिष्पर्धामा हुनुहुन्छ। जनमत पार्टीका संयोजक डा. राउतले तराई मधेसका भोका नाङ्गा जनतालाई देखाएर अपारदर्शी राजनीति गर्ने एउटा जमिन्दार पुस्ताकै कारण मधेस प्रदेशको सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा अहिले पनि पछाडी परेको वताउनुभयो।

नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन, २०२० अनुसार अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेसको साक्षरता निकै कम छ। मधेस प्रदेशको साक्षरता ४९.५४ प्रतिशतबाट माथि उठ्न सकेको छैन। जबकि प्रदेश नम्बर १ को साक्षरता ७१.२२ प्रतिशत, वाग्मती प्रदेशको ७४.८५ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको ७४.८१ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको ६६.४३ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ६३.४८ प्रतिशत छ। देशमा सबै किसिमको विकासमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशकै साक्षरता ६२.७७ प्रतिशत रहेको छ। यो आँकडाले मधेस प्रदेशलाई निरन्तर गिज्याइ रहेको छ । अहिलेको चुनावमा पनि अधिकांश मधेस प्रदेशको नाममा लाभको पदमा पुगेर तर मार्न पल्केका दल तथा तिनका नेताले साक्षरतालाई चुनावी फण्डा बनाएका छैनन्।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन नजिकिएको छ। मंसिर ४ गते हुने चुनावको मिति नजिकिएसँगै विभिन्न दलका उम्मेदवारहरू मतदाताको दैलो दैलो पुगिरहेका छन्। मतदातालाई भेट्ने, प्रचार प्रसारलाई भड्किलो बनाउने प्रतिष्पर्धा मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी भइरहेको छ। अधिकांश उम्मेदवार विपक्षीभन्दा आफूलाई अब्बल देखाउन लागि परेका छन्। तर तराई मधेसको पीडा कहिल्यै पनि २० बाट १९ मा झर्न सकेको छैन। ८ जिल्ला रहेको मधेश प्रदेशका ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्रको सालाखाला समस्या उस्तै उस्तै छ।

विकराल कुपोषण

आर्थिक रूपले सम्पन्न र परिवारका सदस्यलाई २ छाक खाना खुवाउन संघर्ष गर्ने परिवारको संख्या सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशमा छ। “मधेसमा जमिन्दारहरूको राजनीतिक प्रवृत्तिले बालबालिकामा कुपोषणको समस्या बढी देखिएको छ”, डाक्टर राउतले भन्नुभयो- “यहाँका बालबालिका विद्यालय जान पाई रहेका छैनन् र तिनै बालबालिकामा कुपोषणको समस्या समेत देखिन थालेको छ। यसको मुख्य जिम्मेवार यहाँबाट पटक पटक चुनाव जितेर लाभको पदमा पुगेका र यहाँका नागरिकको जीवन उत्थानका निम्ति सिन्को नभाँच्ने दल तथा तिनका नेताले लिनुपर्छ।” सामान्यतस् मधेस प्रदेशका धेरै बालबालिकामा पुड्कोपन र ख्याउटेपन बढी देखिएको छ। उमेरअनुसार कम तौल र सूक्ष्म तत्त्वको कमीले हुने कुपोषणबाट सप्तरीमा मात्रै ६९ हजार बालबालिका पीडित रहेको दाबी राउतले गरे। यही विकराल समस्याबाट तराई मधेसका नागरिकलाई बाहिर निकाल्न आफू संसदीय चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको राउतको दाबी छ।

भ्रष्टाचारले बदनाम मधेस प्रदेश

सुशासनलाई व्यवहारमै उतारेर मधेसमा विकासको लहर ल्याउँछौं भन्ने दाबी सहित पटक पटक चुनाव जितेका उपेन्द्र यादव यस पटक पनि चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। सप्तरीको राजविराजमा चुनावी अभियान कै क्रममा भेटिनु भएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यस पटक पनि मधेस सरकार अनियमितताको मुद्दालाई ह्याकुलोले छोपेर चुनावी प्रचारप्रसार गरिरहनु भएको छ। मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वकर्ता दल जसपा चुनावको मुखमा ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान अन्तर्गत साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहरले डामिएको छ। मंसिर ४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावको मैदानमा ‘बदनामी’ को दाग कसरी मेटिएला भन्ने प्रश्नमा यादव भन्नुहुन्छ- काम गर्दा कमजोरी भएको हुनसक्छ तर हामी मिडियाले भने जस्तै बदनाम भएका छैनौँ।

अन्तिम समयसम्म सत्ता साझेदार दल बनेर सरकारमा बसेको जसपा अहिले नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेर पुनः राष्ट्रिय दल बन्ने रणनीतिमा देखिन्छ। तर अख्तियारले मधेस सरकारले ५ वर्षको बीचमा गरेको अनियमितता जोडिएको थुप्रै काण्ड अनुसन्धान गरिरहेकाले यस पटकको चुनावमा यादवको प्रतिबद्धता र आश्वासन नबिक्ने होकी ?

मधेस प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत छात्राहरूका लागि वितरण गर्न खरिद गरेको साइकलमा १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार ठहर गर्दै अख्तियारा दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय जनकपुरधामका तत्कालीन प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसाल सहित १० जनामाथि मुद्दा दायर गरेको विषयलाई चुनावको मुखमा आफ्नो दललाई बदनाम गराउने राजनीति भन्दै यादव पन्छिनुभयो। सर्लाहीको मानव निर्मित तालमा काम नहुँदै प्रदेश सरकारले ३० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको, मधेस प्रदेशका आठ वटै जिल्लामा एकरएक वटा शीतभण्डार बनाउन अपारदर्शी रुपमा टेन्डर प्रक्रिया पुरा नगरी १ अर्ब ७९ करोड ८५ लाख को योजना भन्दै १ करोड ४ लाख भुक्तानी गरेको, एक हजार टन क्षमताको सप्तरीको शुभनारायण कृषि व्यवसायी फर्म, पर्साको ग्लोबल लेदर ट्रेनिङ इन्डस्ट्री र धनुषाको जनहित कृषक समूहसँग जोडिएको शीतभण्डारमा करोडौं अपचलन भएको विषयलाई समेत यस पटकको चुनावमा ढाकछोप गर्न उपेन्द्र यादवलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ। किनकी मधेस प्रदेशमा लालबाबु राउतले २०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री पद्को सपथ लिएपछि अहिलेसम्म अर्बौँ अनियमितता भएको दृष्टान्त अहिले मधेस प्रदेशको चुनावी एजेण्डा बनेको छ। कागजमा विकास गरेर विनियोजित बजेट कुम्ल्याउने पात्र र प्रवृत्ति अहिले पनि विभिन्न तालमेल तथा गठबन्धनका नाममा पुनः चुनाव जित्ने जालझेलमा लागेको देखिन्छ यो तराई मधेसको अर्को ठूलो समस्या हो।

मधेसको पहुँच र प्रतिनिधि

भौगोलिक अनुकूलता, सहजता एवं स्रोत साधनको प्रचुर उपलब्धता हुँदाहुँदै पनि मधेसमा बस्नेहरू किन अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ? यो दशकौँ यता मधेसका नागरिकले गरिरहेको प्रश्न हो। किनकी मधेसी जनता निम्नस्तरको जीवन जिउन बाध्य भएपनि नेताहरूको जीवनस्तर उच्च छ। जो मधेस र मधेसीको उन्नति– प्रगतिको बाधक बनिरहेका छन्। निरन्तर मुलुकको केन्द्रिय राज्य सत्तामा बसेर महत्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका नेता महेन्द्र राय यादव यसपटक नेकपा माओवादी समेतको समर्थन जुटाएर सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा चुनाव लडिरहनु भएको छ। यो क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धन दलकै महेन्द्र राय यादव र राजेन्द्र महतोबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता यादवले अहिले पनि संविधानमा रहेको बिभेदको एजेण्डा छाड्नु भएको छैन। यसअघि पनि सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र २ बाट निर्वाचित यादव २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा राजेन्द्र महतोसँग पराजित हुनुभएको थियो। उहाँको भनाईमा( नेपालको संविधानले हिमाल–पहाड–मधेसलाई काखापाखा गरेको छ। यसैका लागि संविधान संशोधन गर्नेपर्छ र संविधान संशोधन भएपछि मधेसको विकास हुन्छ, यसका लागि मैले चुनाव जित्नु पर्छ। केही साता अघि मात्रै कृषि मन्त्रीको जिम्मेवारीबाट मुक्त यादवले लामो समय कृषि मन्त्री बन्दा न किसानलाई मल दिन सक्नुभयो न किसानले बिउ पाए। न तराईका उखु किसानको समस्या समाधान भयो न नक्कली तमसुक बनाएर हजारौं परिवारको उठिबास लगाउने गिरोह नै तोडियो। तै पनि यादव- अहिले तिनै किसानको बीचमा भोट मागिरहनु भएको छ।

मधेसको भूभाग समथर छ। बाटोघाटो निर्माण र अन्य पूर्वाधार विकास गर्न पहाड र हिमालको तुलनामा तराईमा सहज छ। यहाँ गाडी सजिलै कुद्छन्, उद्योग कारखाना सञ्चालन गर्न सजिलो छ। उत्पादित सामान ढुवानी गर्न कुनै कठिनाइ छैन तर आजसम्म किन यो सब हुनसकेन भन्ने प्रश्नमा यादव नाजवाफ हुनुहुन्छ। तराईमा प्रशस्त खाली जमिन छ। यातायात र बाटो सहज छ। सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण गरेर स्थानीयस्तरमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ तर यस तर्फ किन सिन्को भाँचिएन ? यादव अथवा महतोसँग जवाफ छैन।

मधेसको समिकरण फेरिंदै

प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा धेरै ६१ लाख २६ हजार २ सय ८८ जनसंख्या रहेको मधेस प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा ३२ र प्रदेशसभामा ६४ जना सांसद निर्वाचित हुन्छन्। मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलकै दबदबा रहँदै आएको यो प्रदेशमा मंसिरमा हुने चुनावमा मधेसमा क्रियाशील दलमा आएको विभाजनको लाभ लिन अन्य दल जुटेका छन्।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरम ९ससफो० मिल्दा ३२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १९ मा जित निकालेका थिए। राजपाका उम्मेदवार १० र ससफोका उम्मेदवार ९ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विजयी भएका थिए। त्यसबेला नेपाली कांग्रेसले ६, माओवादी केन्द्रले ५ र नेकपा एमालेले २ निर्वाचन क्षेत्रमा जितेका थिए। प्रदेशसभाका ६४ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये अघिल्लो निर्वाचनमा राजपाले १५ र ससफोले १९ स्थानमा जितेका थिए। समानुपातिक तर्फका २० सिट गरी दुवै दलले १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा ५४ सिट ल्याएका थिए। निर्वाचनपछि एक स्वतन्त्र सांसदलाई ससफोमा ल्याएर यी दलले प्रदेशमा बहुमतको सरकार बनाएका थिए। तर यसपटकको निर्वाचनमा भने मधेसका यी दुवै शक्तिको नाम र कित्ता बदलिएको छ। अहिले राजपाबाट महन्थ ठाकुर अध्यक्ष रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बनेको छ। ससफोबाट उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बनेको छ। मधेस प्रदेशमा यी दुई दलबीच नै निर्वाचनमा टक्कर हुने छ। यी दुवै दल फरक फरक कित्तामा उभिएर चुनाव लडी रहेका छन्। ठाकुर नेतृत्वको लोसपा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेससँग चुनावी गठबन्धनमा छ भने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेको छ। अहिले लोसपा सत्ताबाहिर र जसपा सत्तामा भएको अवस्था छ।

मधेसको समस्या के हो ?

मधेसमा अन्धविश्वास र रूढिवादी सोच हाबी छ। छुवाछुत भयानक छ। छोराछोरीमा विभेद छ। छोरीलाई नपढाउने र जातीय भेदभावबाट समाजलाई हुँडल्ने काम निरन्तर चलिरहेको छ। दाइजो मधेसको ठूलो चुनौती हो। दहेज का नाममा चेलिबेटी किनबेच गर्ने प्रथा हटेको छैन। दहेज अर्थात दाइजो नल्याएकै कारण चेलीबेटी मार्ने, जिउँदै आगो लगाउने, पिट्ने जस्ता अनेक कष्ट, यातनाबाट मधेस ग्रसित छ। तर यी तमाम समस्यालाई कहिल्यै चुनावी एजेण्डा नबनाएका राजनीतिक दलहरूले अहिले पनि अनावश्यक रवाफिलो भोजभतेर, नाचगान, रक्सी खाने, अनि झैझगडा गर्ने जस्ता क्रियाकलाप गरेर चुनाव जित्ने प्रपञ्च गरिरहेको देखिन्छ।

अहिले तराई मधेसको राजनीतिमा फैलिएको अर्को डढेलो– नातावाद हो। “म, मेरो परिवार र नातागोता वा मेरो जाति” बाट तराई मधेसको राजनीति बाहिर निस्कन सकेको छैन। फेरि पनि मतदाताको आँखामा छारो हालेर नेतृत्वमा पुग्ने र जनताको खबरदारीलाई लत्याएर उत्तरदायित्वबाट पन्छिरहने तरमारा प्रवृत्ति तराई मधेसको राजनीतिमा फेरि पनि स्थापित हुने खतरा छ।

जुन जनमत फेरि पनि आगामी ५ वर्षका लागि कुर्सी र सत्ताका लागि सौदाबाजी अंश बन्ने छ र मधेसीको भावना माथि फेरि पनि खेलवाड हुने छ। सत्ताको कठपुतली बन्नका लागि निरन्तर मधेस, पहाड, हिमालका बीचमा फाटो सृजना गर्नेहरू तराई मधेसको राजनीतिमा सल्बलाएका छन्। त्यसैले मधेसका मतदाताले मधेस र त्यहाँका जनताको जीवनस्तर उकास्न सक्ने प्रतिनिधि चुन्न सक्नुपर्छ।

चुनावको बेला भोट पाउन प्रलोभन देखाउन घरघर पुग्ने र जितेपछि मुख पनि नदेखाउनेलाई लखेट्न सक्नुपर्छ। अन्यथा मतदाताको विवेक नै दोषपूर्ण ठहरिने छ। मधेसको दुर्गतिमा सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक कारण सहायक ठहरिने छ । नेतालाई मात्र दोष लगाएर मधेस उम्किन पाउने छैन।

आवरणः चुनाव प्रचारमा डा. बैठा

• श्रोत : आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार