काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभामा डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी कायम राख्न आदेश दिएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य रहेकाले उहाँले लाभको पद लिएको र त्यस्तो व्यक्ति उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने भन्दै निर्वाचन आयोगले कार्की उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुग्नुभएकी कार्कीको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले उम्मेदवारी कायम गर्न निर्वाचन आयोगले अन्तरिम आदेश दिएको हो । यस विषयमा सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ ।
‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवारी सन्दर्भबाट निवेदकलाई हुन सक्ने अपुरणीय क्षतिको स्थिति तथा सुविधाको सन्तुलन समेतको रोहबाट प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्कीको ललितपुर-३ को उम्मेदवारी अयोग्य हुने गरी आयोगले कात्तिक १२ मा गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू÷नगराउनू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले मेडिकल काउन्सिलको सदस्य पद नियमित पारिश्रमिक पाउने पद वा नियमित जिम्मेवारीको पद नभएको बताएको छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १२ को खण्ड (ङ) अनुसार काउन्सिलको सदस्य पद लाभको पद नमानिने व्याख्या गरेको छ । ‘कुनै काउन्सिल वा संगठित संस्थाको बैठकमा भाग लिँदा पाउने बैठक भत्ता वा भ्रमण भत्ता वा सवारी खर्च जस्ता आर्थिक लाभ नियमित प्रकृतिको नहुने अस्थाको देखिन आउँछ’ आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले महेन्द्रबहादुर पाण्डेविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा भएको मुद्दाको नजिर पनि उल्लेख गरेको छ । जसमा ‘संविधानले किटानीसाथ कुनै व्यक्तिलाई कुनै कुराको लागि योग्य वा समर्थ घोषित गरेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जुनसुकै किसिमबाट होस् कानुनले अयोग्य घोषित गर्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको छ ।
सार्वजनिक पदमा बसेर लाभ लिइरहेका व्यक्तिले राजीनामा नदिई उम्मेदवारी दिएको भन्दै आयोगले कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो । कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलकी निर्वाचित सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँ काउन्सिलको बैठक तथा अनुगमनमा जाँदा भत्ता लिएको पाइएको पनि आयोग स्रोतको भनाइ छ । तर, कार्कीले भने काउन्सिलमा निश्चित तलब नहुने, बैठकमा उपस्थित हुँदा भत्ता मात्रै पाउने र निर्वाचित सदस्य भएकोले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य पद लाभको पद नहुने उल्लेख गर्दै आउनुभएको छ । आफूले गत भदौ २८ मा पत्र लेखेर काउन्सिलको सदस्य पद लाभको पद हो वा होइन ? भन्नेबारे आयोगलाई सोधेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको थियो । तर, यो पत्रमा आयोगले कार्कीलाई जवाफ दिएको थिएन । उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै उहाँलाई चुनाव लड्ने बाटो खुलेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच