बहसमा ‘नो नट अगेन’, निस्तेज पार्ने आयोगको निर्देशनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाइएको आरोप

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा ट्रेन्डिङका रूपमा चलेको ‘नो नट अगेन’ अभियानलाई निस्तेज पार्न निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्देशनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट मंगलबारका लागि हेर्न नभ्याइने भएको छ । निर्वाचनका बेला चुनावको समयमा द्वेषपूर्ण घृणा फैलाउने उद्देश्य लिइएका र मिथ्या सूचना नियन्त्रणसम्बन्धी आचारसंहिताको प्रावधानविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमार्फत गतिविधि भएकाले रोक्नुपर्ने दाबी गर्दै आयोगले निर्देशन दिएको थियो । अयोगको उक्त निर्देशनविरुद्ध सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । आयोगले जारी गरेको उक्त निर्देशन आफैँमा स्वेच्छाचारी एवं बदनियतपूर्ण रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आयोगको सूचना खारेज गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट मंगलबार हेर्न नभ्याइने भएपछि सुनुवाइ सरेको हो ।

के हो नो नट अगेन ?
‘नो, नट अगेन’ अभियान निर्वाचन आयोगले निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुभन्दा पहिला नै सुरु भएको थियो । स्थानीय निर्वाचनमा बालेन, हर्कहरूको उदयको बेला नै हो, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको टाउका एकै ठाउँ राखेर सम्पादित गरिएको फोटोमा ‘नो, नट अगेन’को ह्यासट्याग चल्दै आएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको ‘नो नट अगेन अभियान’ कसले चलाउन सुरु गर्‍यो भन्ने विषय सार्वजनिक भएको छैन । बुढा, पुराना नेतालाई निर्वाचनमा हराउनको लागि यो अभियान गरिएको सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ । यो अभियान अमेरिकाबाट सुरु भएको जानकार मान्छन् । अहिलेका नेतृत्व असफल भएको भन्दै यो पुस्तालाई बिदाइ गर्नुपर्ने यो अभियानको उद्देश्य रहेको सामाजिक सञ्जालमा प्रकट हुन्छ ।

यस्ता अभियानको मुख्य लक्ष्य पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई गरिएको सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, डा. बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल लगायतलाई हराउन भन्ने सामाजिक सञ्जालमा अभियानकै रूपमा चलाइएको छ ।

चुनाव नजिकिँदै गर्दा सामाजिक सञ्जालमा सुरु भएको ‘नो नट अगेन’ अभियानमार्फत सामाजिक सञ्जालमार्फत पटक-पटक निर्वाचन जितेका र राजकीय पदमा पुगेका नेताहरूलाई पुनः मतदान नगर्न आग्रह गरिएका सन्देशहरू प्रवाह भए । अभियानअन्तर्गत केही शीर्ष नेताहरूको तस्बिरसहित उनीहरूलाई मत नहाल्न अपिल गरियो । यो अपिलको विरुद्ध माओवादी केन्द्रकी नेतृ पम्फा भुसालले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी दिनुभयो । साइबर ब्युरोले ‘नो नट अगेन’को नाममा चेतावनी दियो । तर, त्यो अभियान सञ्चालकहरूले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एउटा स्वरूप भएको जिकिर गरे । कसैलाई भोट देऊ भन्नु र नदेऊ भन्नुमा भिन्नता नभएको जिकिर गरे ।

गाई तिहारको दिन अर्थात् मंसिर ८ गते निर्वाचन आयोगले ‘नो नट अगेन’ अभियान रोक्न विज्ञप्तिमार्फत ‘सचेत’ गरायो । नेताहरूविरुद्ध लाञ्छनापूर्ण र भ्रामकपूर्ण सामग्री प्रकाशित/प्रसारण गरिएको भन्दै आयोगले उक्त अभियान तत्काल रोक्न ‘निर्देशन’ नै दियो । त्यस्ता सामग्री नरोके विद्युतीय कारोबार ऐन र निर्वाचन ऐनअनुसार कारबाही हुने ‘चेतावनी’ पनि दियो ।

आयोगले यसलाई विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २३ (१) तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ३ को खण्ड (ञ), (ट), (ठ) र (ड) को प्रतिकूल भनेको छ । साथै कारबाहीको चेतावनी पनि दिएको छ । अभियान पक्षधर तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले आयोगको यस कदमलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी भनेका छन् भने आयोगले आफ्नो कदमको बचाउमा थप अर्को विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको रिट दायरकर्ताको दाबी
सामाजिक सञ्जालको पेज ‘नो नट अगेन’ लगायतका पेजलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्वाचन आयोगको निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको रिटमा उल्लेख छ । नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध आयोगले दूषित मनशायले सूचना जारी गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आयोगले जारी गरेको सूचना खारेज हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो । निर्वाचनका क्रममा नागरिकले आफ्नो हक र स्वतन्त्रताको शान्तिपूर्ण रूपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने भन्दै त्रिपाठीले आयोगले जारी गरेको सूचनाले नागरिकको संवैधानिक स्वतन्त्रतालाई निष्प्रभावी बनाउने दाबी गर्नुभएको छ ।

‘यो सूचना आफैँमा स्वेच्छाचारी एवं बदनियतपूर्ण छ । संवैधानिक स्वतन्त्रतालाई पूर्णरूपमा निष्प्रभावी तुल्याउन खोजिएको छ’ रिट निवेदनमा उल्लेख छ, ‘निर्वाचन आयोगले संविधानले तोकेको भन्दा फरक विषयवस्तु तथा आधारमा नागरिक स्वतन्त्रतालाई प्रतिबन्धित वा कुण्ठित गर्नु स्वेच्छाचारिताको नमुना हो ।’ निर्वाचनका क्रममा नागरिकले मन परेको उम्मेदवारलाई मत दिन अनि मन नपरेको उम्मेदवारलाई मत नदिन अभियान चलाउन स्वतन्त्र हुने भन्दै आयोगको सूचनाले नागरिकको हक कुण्ठित भएको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ । वाक स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाउने गरी निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै उक्त निर्णय र चेतावनी उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्दै ‘नो नट अगेन’ लगायतका पेजहरू पूर्ववत रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन परमादेश दिनसमेत माग गरिएको छ ।

आयोगको एक्सनपछि झनै आक्रामक बन्दै ‘नो नट अगेन’
कात्तिक ८ गने सूचना सार्वजनिक गरेर निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘नो नट अगेन’ का नाममा खोलिएका ग्रुप र पेजहरू बन्द गर्न सूचना जारी गरेपछि यो सामाजिक सञ्जालमा ‘नो नट अगेन’ ह्यासट्यागमा धेरै सामग्री राखिएका छन् । अयोगको सूचनापछि त ट्वीटरमा यो अभियान टे«न्डिङमै देखिएको छ । उनीहरूले निर्वाचन आयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउन खोजेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । पछिल्ला दिनमा तीव्र बनेका उक्त अभियानले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको फोटो राखेर त्यसलाई केरेर भोट नदिन आ≈वान भएसँगै कतिपय दल र उम्मेदवारहरूले आफूहरूको मानमर्दन भएको भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगको चेतावनीपूर्ण सन्देशपछि सामाजिक सञ्जालमा यो अभियानले तीव्रता पाएको छ । ट्वीटरको ‘ट्रेन्डिङ’ मा पुगेको छ । टिकटकमा यससम्बन्धी सामग्रीहरू बढेका बढ्यै छन् । फेसबुक र इन्ट्राग्राममा नो नोट अगेन भन्ने नामका पेज र ह्याण्डिल दैनिक थपिएका छन् । नागरिक समाज, राजनीतिक दल र विभिन्न पेसागत संघसंस्थाका व्यक्तिहरूले आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।