निर्वाचन आयोगको खर्च निर्धारण र मंसिर चार

A A- A+

✍️ मेघनाथ दाहाल

मुलुक जतिजति निर्वाचनमय हुँदै गएको छ, त्यति नै निर्वाचनसम्बन्धी विविध आचारसंहिताका विषयवस्तु आउन थालेका छन् । पछिल्लो समय मंसिर ४ को निर्वाचनमा प्रतिउम्मेदवार संघीय तथा प्रान्तीय निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारणले बजारमा एक किसिमको बहस निम्त्याएको छ । साथै निर्वाचन तथा सोपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधि हाम्रो शासन व्यवस्थाभित्रको एक महत्वपूर्ण अंगको रूपमा लिइने भएकाले पनि यसले आगामी पाँच वर्षीय अर्थ-राजनीतिक रूपको महत्व राख्दछ । आजसम्मको हाम्रो बुझाई एवं तीतो सत्य भनेको नै प्रत्येक निर्वाचनपछि समाजमा पर्ने प्रभाव भनेको नै आममानिसमा कुनै न कुनै रूपको महँगीको मार नै हो ।

निर्वाचनताका उम्मेदवारले गर्ने खर्चले भोलि पाँच वर्षीय शासन व्यवस्थामा के कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्ने नै यो खर्चको सीमा निर्धारणले देखाउने विषय वस्तु हो । संघीय निर्वाचन क्षेत्रहरू १६५ र प्रान्तीय निर्वाचन क्षेत्र ३३० मा कुनमा कति खर्च गर्न वैध रूपमा पाइन्छ भनेर किटानीका साथ आयोगले सूचना प्रकाशित गरेको छ । यसलाई पारदर्शिता तथा सुशासनको अत्यन्त महत्वपूर्ण कडीको रूपमा लिने गरिन्छ तर यसभित्रको लथालिंगपन बारेमा पनि हामी लगभग पूर्णत परिचित नै रहेका छौँ । २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा नवलपरासीको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको कुरा सार्वजनिक गरेर डा.शशांक कोइरालाले जुन साहस देखाए अरूहरूले आँट गर्न नसेकेका मात्र हुन्, यथार्थत भने यही हो ।

प्रजातान्त्रिक विधि, पक्रियामा विश्वास राख्ने मुलुकहरूमा आवधिक निर्वाचनलाई प्रजातन्त्रको प्रमुख कडीको रूपमा लिने गरिन्छ । यस प्रक्रियाले लोककल्याणकारी शासन व्यवस्थामा विधिको शासनको प्रत्याभूति गराउने काम गराउँदै जनप्रतिनिधिलाई अवैध खर्चले अर्थतन्त्रमा पार्ने नकारात्मक असर बारेमा सचेतमात्र गराउँछ ।

तर, निर्वाचनमा भएको यो खर्चको पारदर्शिताको जिम्मेवारी चाहिँ कानुनबमोजिम कोइरालाले लिनै पर्ने थियो । यो समस्या सबै दल तथा नेताहरूमा रहेको छ । उन्नाइस बीसको कुरामात्र हो । निर्वाचनमा खर्च हुने यति ठूलो रकमको स्रोत के हो ? यो रकम कुन क्षेत्रबाट नेताहरूलाई प्राप्त हुन्छ ? यसको प्राप्तिको स्रोत वैध या अवैध के हो ? यस किसिमको खर्च गराइले सरकारका राजनीतिक निर्णयहरूमा कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्ने नै यो खर्चको सीमा निर्धारण मुख्य चासोका विषयवस्तु हुन् । प्रजातान्त्रिक विधि, प्रक्रियामा विश्वास राख्ने मुलुकहरूमा आवधिक निर्वाचनलाई प्रजातन्त्रको प्रमुख कडीको रूपमा लिने गरिन्छ । यस प्रक्रियाले लोककल्याणकारी शासन व्यवस्थामा विधिको शासनको प्रत्याभूति गराउने काम गराउँदै जनप्रतिनिधिलाई अवैध खर्चले अर्थतन्त्रमा पार्ने नकारात्मक असर बारेमा पनि सचेतमात्र गराउँछ । यस किसिमका नीतिगत कामले चुनावी प्रक्रियालाई स्वच्छ बनाउँदै जनप्रतिनिधिलाई समय समयमा झकझक्याउने काम पनि गर्दछ । त्यसैगरी पारदर्शिता, कानुनी राज तथा जनताप्रति जिम्मेवार बनाउनमा आवधिक निर्वाचनलाई मुख्य साधनको रूपमा लिने गरिन्छ ।

निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउने आधारमा मतदाताको संख्यालाई ६० प्रतिशतको भार मतदान केन्द्रलाई २० प्रतिशत र निर्वाचन क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफललाई अर्को २० प्रतिशत भार दिएर मुलुकभरका निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिउम्मेदवारले संघीय प्रतिनिधिसभामा र प्रदेश प्रतिनिधिसभाका लागि प्रतिउम्मेदवार प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रमा कति खर्च गर्न पाउने भने सूचना निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको छ । यी आधारमा टेकेर आयोगले संघीय प्रतिनिधिसभाका लागि सबैभन्दा कम खर्च गर्न पाउने क्षेत्रहरूमा काठमाडौंको १, ३, ६, ७ र ८ परेका छन् जसमा मात्र २५ लाख खर्च गर्ने आयोगले प्रतिउम्मेदवारलाई अनुमति दिएको छ । त्यसैगरी अधिकतम सीमामा परेका अन्य क्षेत्र जम्मा २६ वटा रहेका छन् जसमा ३३ लाख खर्च गर्न पाउने अधिकार दिएको छ भने ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा ३१ लाख, १५ वटामा २९ लाख र १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २७ लाखको सीमा तोकिएको छ । त्यसैगरी प्रदेशसभाको हकमा ७० निर्वाचन क्षेत्रमा १५ लाख, १४३ निर्वाचन क्षेत्रमा १७ लाख, ५६ निर्वाचन क्षेत्रमा १९ लाख २९ निर्वाचन क्षेत्रमा २१ लाख र ३२ निर्वाचन क्षेत्रमा २३ लाखको अधिकतम सीमा तोकिएको छ । तर, यो सीमामा कति उम्मेदवार तथा दलहरू आफूलाई सीमित गर्छन् भन्ने कुराको समान्य मौखिक सर्वेक्षण गर्ने हो भने समान्य राजनीतिको र मात्र जान्ने व्यक्तिले यस सम्पूर्ण प्रक्रियालाई वकवास भन्न कत्ति हिच्किचाउँदैनन् ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनताका खर्च गर्न पाउने क्षेत्र नै तोकिदिएको छ । यसभित्र प्रतिनिधि परिचालन, मतदाता नामावली खरिद, कार्यालय सञ्चालन, सवारी साधन, प्रचारप्रचार सामग्रीहरूको ढुवानी, गोष्ठी, अन्तक्र्रिया, छापा एवं विद्युतीय सामग्रीको जोहो जस्ता पक्ष परेका छन् । यसका अलावा धेरथोर निर्वाचनको क्रममा कार्यकर्ता तथा प्रतिनिधिको दैनिक खर्चमा पनि केही रकम खर्च हुन सक्दछ, किनभने एक महिनाभरि निश्चित संख्याका प्रतिनिधिलाई उम्मेदवारले केही समयका लागि ढुक्कले परिचालन गर्नुपर्ने हुन सक्दछ । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सबैभन्दा माथि रहेको तत्व भनेको नै मितव्ययिता तथा पारदर्शिताको साथमा फजुल खर्चमा गर्नुपर्ने पावन्दी नै हो । यसले कुनै मुलुक तथा समाजमा सही निष्ठावान तथा समाज तथा नागरिकप्रति बफादार व्यक्तिहरूको चयनमा सघाउ पु¥याउने गर्दछ । राजनीतिक यात्रा सदैव सेवाभावबाट मात्र प्रभावित हुन्छ भन्ने कुराको संकेत गर्दछ । तर, हाम्रो विगतलाई थोरैमात्र पनि केलाउने हो भने के कुराको अन्दाज लगाउन सकिन्छ भने प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २-४ करोडभन्दा कम खर्च गर्न सक्ने व्यक्ति तथा दलले प्रान्तीय तथा संघीय निर्वाचनमा समावेश हुने कल्पना गर्ने सक्दैन ।

प्रजातान्त्रिक विधिमा रमाएका विश्वका धेरै मुलुकहरूमा निर्वाचनमा गरिने खर्चलाई पूर्णत पारदर्शी बनाउने गरेको पाइन्छ तर हाम्रोमा यो परिपाटीको व्यवस्थापनमा सुरुबाट नै हेलचेक्र्याइँ ठूला भनाउँदा राजनीतिक दलहरूले गर्दै जाँदा आजको यो स्थितिको सामना गर्नु परिरहेको छ । समान्यतया बजारमा उपलब्ध भएको अधिक मुद्राको आपूर्तिले वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा वृद्धि गराउँछ जसलाई हामी मुद्रास्फितीय अवस्था भन्ने गर्दछौँ । वस्तु तथा सेवाको उत्पादनभन्दा समाजमा व्यक्तिहरूसँग अधिक तरलता भएको अवस्थामा वस्तु तथा सेवाहरूको मागमा वृद्धि भएमा स्फितीय अवस्थाको सिर्जना हुने गर्दछ । समान्य मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्रमा राम्रै प्रभाव पारे तापनि अधिक मूल्यवृद्धिले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै हायलकायल बनाउने गर्दछ । सबैभन्दा बढी नकारात्मक असर समाजको सबैभन्दा तल्लो तह तथा निश्चित आम्दानी भएकाहरूको हुने गर्दछ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा यसै पनि उत्पादनको चेन अफ कमाण्ड अत्यन्तै नाजुक रहेको छ । यो कोभिडको समयपछि झन भताभुंग लथालिंग भएको छ । हाल नेपालमा तरलताको संकट विद्यमान भएको कुरा वित्तीय क्षेत्रले नै भनिरहेको छ । चुनावी समयमा बजारमा आउने तरलताले अर्थतन्त्रलाई केही समय त चलायमान बनाउला तर त्यस अधिक तरलताको वैधता के हो भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण रहेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मौद्रिक प्रणालीभित्र रहेको तरलताको ठूलो भाग सिस्टमबाटै हराएको भनिरहेको हालको अवस्थामा आमनिर्वाचनमा बाहिर आउने अपेक्षा सबैले गरेका छन् । तर, यसको कुनै निश्चितता छैन । केही समयअघि गभर्नर स्वयंले नै तरलताको समस्या समाधानमा वित्तीय प्रणालीबाट हराएको लगभग आठ खरब जति रकम कता गयो भन्ने बारेमा अनभिज्ञता जाहेरीले समग्र बंैकिङ प्रणालीको काम गर्ने तरिका एवं क्षमताप्रति धेरै जानिफकारले औंला उठाएका थिए । बैंक तथा वित्तीय प्रणालीको विश्वश्वनीयता तथा काम गर्ने तौरतरिकामा यी र यस्ता किसिमका कुराले धेरै अर्थ राख्ने गर्दछ । राजनीतिक गतिविधि तथा आर्थिक क्रियाकलापबीच अत्यन्त नजिकको सम्बन्ध हुन्छ । यसमा आजको विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणले अझ समाजमा हुनेहरूको बोलबाला नहुनेहरूको भन्दा दिन दुईगुणा रात चौगुणाको रूपमा बढेर गएको छ । निर्वाचनमा लुकेर बसेको रकम प्रणालीमा आउनु सुखद् हुँदाहुँदै कतिपय कानुनी तथा नराम्रा नजिरहरूले स्थान पाउने देखिन्छ । यसै हाम्रो भूगोल र भारतसँगको सीमा व्यवस्थापनको विषयले राजनीतिकमात्र नभएर आर्थिक क्षेत्रमा ठूलै अर्थ राख्ने गरेको छ । किनभने हाम्रो आर्थिक गतिविधिहरूमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा भारतीयहरूको लगानी तथा नाफा नोक्सान अरूहरूको भन्दा उच्च स्थानमै छ ।

राजनीतिक गतिविधि तथा आर्थिक क्रियाकलापबीच अत्यन्त नजिकको सम्बन्ध हुन्छ । यसमा आजको विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणले अझ समाजमा हुनेहरूको बोलबाला नहुनेहरूको भन्दा दिन दुईगुणा तथा रात चौगुणाको रूपमा बढेर गएको छ ।

यस किसिमका गतिविधिलाई अर्थमन्त्रालय, केन्द्रीय बैंक तथा अन्य सम्पूर्ण निकायको अर्थपूर्ण नियमन, नियन्त्रण तथा सुपरिवेक्षणले मात्र अर्थतन्त्रलाई सही गतिमा चलायमान बनाउन सकिन्छ । कोभिडको हंगामापछिका दिनहरूमा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदारको रोजगारी पुरानो अवस्थामा आउन सकेको छैन । दैनिक गाँसको समस्या हुनेहरूको हाम्रो जस्तो समाजमा आफ्नो अमूल्य मताधिकारको प्रयोग के र कसरी गर्ने भन्ने बारेमा न त राजनीतिक दलहरूले नै सर्वसाधारणलाई प्रशिक्षित गरेर सही सदुपयोगका लागि सक्षम बनाए न त मतदाताहरूले नै यसलाई आवश्यक विषय ठानेको देखिन्छ ।

यसको मतलब सबै किसिमका आवधिक आमनिर्वाचन वकवास हुन् भन्न खोजिएको पक्का पनि होइन । तर, निर्वाचनताका प्रयोग हुने कालो पैसाको बारेमा हामी सबै सुसूचित हुनुपर्दछ । उक्त पैसाले अर्थतन्त्रमा मात्र नभएर मुलुकको बागडोर सम्हाल्न जाने जनप्रतिनिधिमाझ नराम्रो व्यवहारका लागि बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना गर्न सक्दछ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफूअनुकूल कानुन बनाएर निर्वाचनमा भएको खर्च व्याजसहित उठाउने होड चल्न थालेमा हाम्रो तीन दशकको प्रजातान्त्रिक पद्धतिले पनि विस्तारै ठाउँ नछोड्ला भन्न सकिँदैन । किनभने हाम्रो राजनीतिक संस्कार वैधभन्दा अवैध कामहरूको थुप्रोको कारण गनाउन थालेको केही समय भइसकेको छ ।

अन्त्यमा यस किसिमका क्रियाकलापबाट समाज र मुलुकलाई बचाउन साना तथा ठूला दलहरू, तिनका संगठन, नेतृत्व र कार्यक्रमहरूको साथमा विधान तथा नियमहरूको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ । सबैभन्दा प्रमुख जिम्मेवारी सम्बन्धित दलको नेतृत्व तहको हुनेभएकाले यसतर्फ प्रमुख राजनीतिक दलहरू सचेत हुन अनिवार्य भएको छ । साथै तिनका हरेक क्रियाकलापमाथि हामी सबैको चासो रहेमा यस्ता गल्ती-कमजोरी समयमै सुधार्नमा ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?