राजस्वको भार कसलाई ?

✍️ स्वयम्भुनाथ कार्की

श्रेस्ता प्रणालीमा बाँकी नछोड्नु, जम्मा नगर्नु सिद्धान्तको उद्देश्य नै राजस्वको मनपरी उपयोग (उपभोग) गर्न पाइयोस् भन्ने रहेको थियो । मध्ययुगको तत्कालीन अवस्थामा जग्गाको पोत प्रमुख राजस्वको स्रोत थियो । काहीँ तिरो काहीँ लगान जस्ता अनेकौं नामले चिनिने यो राजस्व संकलन सजिलो भने थिएन । त्यसैले कसैलाई जिम्मा दिइएको हुन्थ्यो । राज्यले जिमिन्दारसँग कडाइका साथ अशुल गर्दथ्यो र जमिन्दारले किसानसँग । यही नै हो जिमिन्दारी प्रथा । मध्ययुगीन जमिन्दारी प्रथामा सरकारबाट खटाइएका सहायकलाई काम गर्ने निर्देश हो ‘बाँकी नछोडनू जम्मा नगर्नू’ । यो श्रेस्ता प्रणालीले जमिन्दारहरूलाई आफूले बुझाएको र उठेको पोतको अन्तर ज्ञात हुँदैनथ्यो ।

यसले जिमिन्दारलाई बुझाउने रकममा आफ्नो जिरायतको आम्दानी पर्ला र आफूलाई घाटा होला भनेर किसानलाई कुनै प्रकारको छुट नदिन प्रेरित गर्दथ्यो । अप्रत्यक्ष रूपमा राजस्वमा पुर्‍याएको आफ्नो योगदान जनतालाई थाहा नहुने यो प्रणालीले आफूले तिरेको करबाट कति फाइदा आफूले पाउनुपर्ने हो र कति पाइयो तुलना गर्न सम्भव थिएन । परिणाम सत्ता सञ्चालकको हितमा हुने कारणले नाममात्रको काम गर्दा पनि जनताले त्यसलाई अधिकारका रूपमा नलिई असिम कृपाको रूपमा लिने गर्दथ्यो । यस किसिमले राजस्वमा पर्ने भार आफैँलाई पर्छ भन्ने कुरा अज्ञात रहृयो ।

आधुनिक राज्य व्यवस्थामा पनि तेस्रो विश्वका मुलुकका जनता राजस्वलाई आफ्नो सम्पत्ति ठान्दैनन् । त्यसको उदाहरण हो मनोमानी ढंगबाट राजस्वबाट गरिएको खर्चले जनतालाई पिरोल्दैन । बरु क्षतिपूर्ति वा अनुदान आदिको नामबाट आफ्नो झोलीमा पनि सम्पूर्ण जनताको त्यो रगत पसिनाको सम्पत्ति परोस् भनेर सबै प्रयत्नरत रहन्छन् । राजस्वमा हुने यो ब्रहृमलुट रोक्न होइन बरू त्यो लुटमा आफ्नो पनि हिस्सा लागोस् भन्ने मनसायले हरेक राजस्वको घाटाको पूर्ति हाम्रो आफ्नो गोजीबाट गर्नुपर्छ भन्ने तथ्य नदेखझैँँ लाग्छ ।

अप्रत्यक्ष कर ज्यादा लगाएर प्रत्यक्ष करबाट कुनै वर्गलाई मुक्त गर्दा वास्तवमा हरिकंगालसमेतलाई उसको ढाड भाँचिने गरेर करको भार पर्छ भन्ने तथ्य लुक्न जान्छ । आम्दानी करमा छुट दिएर अन्य करहरू जति बढाउँदा पनि जनता त्यो कर बढेको मूल्यको रूपमा आफ्नो गोजीबाट जान्छ भन्ने कुरामा अनजान हुन्छन् । भन्सार, अन्तःशुल्क जस्ता करको कति भार आफूलाई पर्‍यो भनेर हिसाब निकाल्न शिक्षित समुदायलाई त हम्मेहम्मे पर्छ । मूल्य अभिवृद्धि करको रूपमा कति तिरियो भनेर त सर्वसाधारणले के हिसाब निकाल्लान् र ? सबैजसो वस्तुमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर त कायम छ ।

विभिन्न नाममा असुलेको करको दर १ देखि ५० प्रतिशतसम्म छ । औसत रूपमा त्यस करलाई ७ प्रतिशत मात्र मान्ने हो भने पनि मूल्य अभिवृद्धि करसमेत मिलाउँदा २० प्रतिशत हुन आउँछ । कर हरेक व्यक्ति जसले कुनै सेवासुविधा वा वस्तुको मोल चुकाउँछ भने त्यसले नेपाल सरकारलाई २० प्रतिशत कर बुझाएको हुन्छ । राजस्व असुलीलाई कार्यकुशलता मान्ने शासन व्यवस्था र जनताको हितभन्दा पनि सरकारले घाटा वा नाफा के गर्‍यो त्यस आधारमा मूल्यांकन गर्ने अगुवाहरू हुन्जेल खर्चमा करको अनुपात बढ्दै नै जान्छ ।

पुँजीपति वा सर्वहारा, साहुकार वा भिखारी या स्वदेशी वा विदेशी कसैले पनि कुनै सेवा वा वस्तुको मूल्य चुकाउँछ भने उसले खर्च गरेको हरेक एक सय रुपैयाँमा ८० रुपैयाँको मात्र उपभोग गर्छ । बाँकी २० रुपैयाँ राजस्वको रूपमा सरकारको खजानामा जान्छ । यसको उपयोग देश हाक्ने जिम्मा लिएका दलहरूको आपसी समझदारीमा हुन्छ । कुनै राजनीतिक दल, आपराधिक समूह वा क्रोधित भिडले गरेको क्षतिको क्षतिपूर्तिको रूपमा राजस्वको धेरै भाग खर्च हुन्छ । सदनमा कुर्सी भाँचे पनि, मल्लयुद्ध गरे पनि जनताको सेवा (?) गरेवापतको ज्यालाको रूपमा उल्लेख्य परिमाणमा खर्च हुन्छ । यत्तिले नपुगेर प्रत्येकलाई जनतालाई आफ्नो बनाउने खर्चको रूपमा सांसद विकास कोष पनि खडा भएको छ ।

भन्न कुनै आवश्यक छैन यो राजस्व जनताको कल्याणमा बिरलै खर्च हुन्छ । जनताको हितमा गरिने खर्चलाई विकास खर्च भन्ने गरिएको छ । अब यो विकास खर्चमा कति जनतासम्म पुग्छ भन्ने प्रश्न आफ्नै ठाउँमा छ । सबै नै जान्छ भनेर माने पनि विकास खर्च राजस्वबाट नभएर वैदेशिक ऋण तथा सहयोगबाट हुन्छ । यो ऋण जनताले नै पछि तिर्नुपर्ने हो । यसरी लुटको धन फुपूको श्राद्ध भनझैँ जनताबाट दुहेर उठाएको यो राजस्व जनताको हितमा नभई दलहरूको सहमतिमा जुँगा हेरी भाग लगाउन सम्भव हुनुको कारण नै अप्रत्यक्ष कर हो ।

अप्रत्यक्ष कर कहिले पनि व्यवसायीले तिर्दैनन्, जनताबाट उठाइन्छ । सम्पूर्ण जनताले तिरेको कर त्यो कर उठाएर बुझाउने व्यवसायीले (ठेकेदार वा जमिन्दारको नयाँ रूप) बुझाएको करको रूपमा लिएर ठूलो करदाताको रूपमा उसलाई स्थापित गराइन्छ । जुन रकम व्यवसायीले आफ्ना ग्राहकबाट उठाएको मात्र हो त्यसमा उसको एक पैसाको पनि योगदान छैन त्यसको निमित्त उसले सम्मान पाउँछ । आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा फेरि तिनै ठेकेदारसँग सुझाव संकलन गरिन्छ, त्यो रकम जसको गोजीबाट जान्छ त्यसलाई यस विषयमा बोल्ने कुनै अधिकार छैन ।

जुन राज्य जनताप्रति इमानदार हुन्छ त्यसले राजस्वलाई राज्यको नभनेर जनताको सम्पत्ति भन्छ । विभिन्न बाहनामा अप्रत्यक्ष करको रूपमा जनताको व्यक्तिगत सम्पत्ति उडुसले रगत चुसझैँ नचुसेर प्रत्यक्ष करको रूपमा लिँदा जनताप्रति जवाफदेही त हुनैपर्छ तर जनताले पनि आपूmले देश निर्माणमा भागिदारी भएकोमा गौरव गर्दछन् । कसैले गरेको अन्यायले भएको क्षतिपूर्ति जनताको रगत पसिनाको कमाइबाट जम्मा गरेको राजस्वबाट गर्नु शोषणको चरम रूप हो । संसारका कुनै पनि सभ्य देशको न्याय प्रणालीले एउटाले गरेको बिज्याइँको दण्ड अर्कालाई दिँदैन । राजस्वबाट गरिने क्षतिपूर्ति असभ्यताको परकाष्टा हो भने पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति नदिइनु जंगलराज्यको आभास हो । पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति निरिह जनताको सम्पत्तिबाट नभएर पीडकबाट भराइनुपर्छ ।

रामायणमा उल्लेख छ, रावणले ऋषिमुनिबाट करस्वरूप लिएको रगतको भाँडो गाडेको ठाउँबाट सीताको उत्पत्ति भएको थियो । त्यही सीता नै रावणको संहारको कारण बन्न पुगिन् । सत्ता, बल या भीडको उन्मादमा उन्मत्त भएर जे मन लाग्यो त्यही गर्ने हो भने तुरुन्तलाई त निर्बलहरू चुप लाग्लान् तर कालान्तरमा यसको दण्ड त भोग्नै पर्छ । भाषणमा जनता सर्वशक्तिमान् हुन् भन्ने तर व्यवहारमा भने भोट दिएपछि जनताले दासत्व स्वीकार गरे भन्ठान्ने प्रवृत्तिले दिगो रूप पाउनु हुँदैन र पाउँदैन ।

चुनावमा दिएको भोट जनताले आफ्नो सर्वाधिकार हस्तान्तरण गरेको प्रतीक होइन । केवल कुनै कामको निमित्त आफ्नो केही अधिकार प्रत्यायोजनमात्र गरेको हो, जो कुनै पनि बेला खोसिन सक्छ । यसकारणले सबैले आफूलाई सर्बेसर्वा ठान्न छोड्नु पर्छ । शताब्दीयौंदेखि भगवानको अंश मानेको राजतन्त्रलाई त ठक्कर दिए भने अरूले त आपूmलाई जनताको भगवान नठाने पनि हुन्छ । केही समयको निमित्त शायद स्वतन्त्रता निरर्थक जस्तो त लाग्न सक्छ्, तर कुरो जब दाना, नाना, छानाको आउँछ विद्रोह निश्चित छ । भोको पेट, नाङ्गो आँङ र खुल्ला आकाशमुनिको बास हुन्छ त्यतिखेर कोही पनि आदर्श, सिद्धान्त र वादको गुलियोमा भुलिँदैन ।

कसैले मनपरी गरिरहने र उसको त्यो मनपरीको मोल आपूmले चुकाउनुपर्ने स्थिति कसले कतिसम्म सहन गर्न सक्छ त्यो उसको सहनशक्तिमा भर पर्ने कुरा हो । तसर्थ राजस्वको मनोमानी उपयोग गरेर जनताको सहाशक्तिको परीक्षा नलिनु नै बेस, नत्र प्रलय हुनेछ ।