Tuborg 2079-6-30 Ehimlayantimes-1000x100

‘नो नट अगेन’ उत्कर्षमा

हिमालय टाइम्स
Read Time = 6 mins
A A- A+

हाम्रोमा बेला-बेलामा केही न केही नयाँ खालका अभियान चल्ने गर्छन् । यीमध्ये कति निष्प्रभावी बनेरै समाप्त हुन्छन् भने कतिले केही प्रभाव छोड्ने गरेका छन् । एकपटक युवाहरूले स्वतस्फूर्त रूपमा ‘इनफ इज इनफ’ अभियान चलाएका थिए । त्यसले निकै सार्थकता पैदा गर्न खोजेको थियो तर अन्त्यमा उनीहरूको उक्त अभियान निष्प्रभावी बन्नपुग्यो । यस्ता कतिपय अभियानहरू विदेशीहरूको अनुकरणबाट पैदा हुने गर्छन् कुनै नेपाली माटोबाटै पैदा हुने खालका पनि हुन्छन् । यिनैमध्येको एक हो ‘नो नट अगेन’ । यो अभियान केही पहिलेदेखि आएको हो तर हालका दिनमा उत्कर्षमा पुगेको छ । आसन्न निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर यासलाई अहिले उत्कर्षको बिन्दुतिर लगिँदैछ । अहिले यस अभियानलाई निषेध गर्न खोजिएकाले यो अझै व्यापक बनिरहेको छ ।

‘नो नट अगेन’ निर्वाचनका बेला एकपटक जितेर संसद्मा पुगेका, मन्त्री भइसकेका अथवा राष्ट्रको ढुकुटीबाट पारिश्रमिक बुझेका तर आफ्नो जिम्मेवारी राम्ररी पूरा गर्न नसकेकालाई आगामी निर्वाचनमा पुनः विजयी नबनाऔं भन्ने हो । यस अभियानको केन्द्रबिन्दुमा अरू सबै रहे पनि मूल रूपमा शीर्ष छ जना नेताहरूलाई निर्वाचित नगराऔँ भन्ने जोड छ ।

यसरी हेर्दा ‘नो नट अगेन’ अभियानमा कुनै निश्चित राजनीतिक विचारका मानिसमात्र रहेको पाइँदैन । एउटा पार्टीको समर्थन र अर्को पार्टी वा नेताको विरोध यस अभियानले गरेको देखिँदैन । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी सबै पर्टीको विरोध यस अभियानले गरिरहेको छ । बुढा पुराना नेताहरू जसले पटक-पटक अवसर पाइरहेका छन् फेरि पनि तिनैलाई दोहोर्‍याउने काम नगरौँ भन्ने यस अभियानको उद्देश्य रहेको देखिन्छ । यस्तो अभियान चलाउनेहरूलाई उक्त अभियान रोक्न निर्देशन दिँदै नरोके सजाय गर्ने चेतावनी दिएर निर्वाचन आयोगले विज्ञाप्ति जारी गरेपछि भने यसले अर्को मोड लिएको छ । निर्वाचन आयोगले किन ती नेताहरूलाई पुनः निर्वाचित नगरौँ भन्दा यस्तो विज्ञप्ति जारी ग¥यो र यसलाई यस रूपमा लियो ?

निर्वाचन आयोग नै ती नेताहरूको विजय चाहन्छ भन्ने यसबाट देखिन आयो । आयोगले निर्वाचन गराउने हो कसले हार्छ र कसले जित्छ भन्ने उसको चासो होइन । कसैलाई विजयका लागि सहज बाटो बनाउने कामसमेत आयोगबाट हुने रहेछ कि भन्ने सन्देह सिर्जना भयो । त्यसैले आयोगको उक्त विज्ञप्तिको चौतर्फी आलोचना र विरोध भयो । आयोगको विज्ञप्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिटसमेत परेको छ । यसको फैसला भोलि अदालतले गर्ला, जस्तो फैसला आउला त्यो भोलिको कुरा हो ।

तर, अहिले भने एकातिर आयोगले यस्तो भन्नु हुँदैनथ्यो भन्ने अभिमत प्रकट भइरहेकै छ भने निर्वाचन आयोगको यस्तो व्यवहारले भोलि परिणाम प्रभावित होला कि भन्ने सन्देह पनि पैदा भइरहेकै छ, यसको निप्टारा भएको छैन । आयोग अनावश्यक रूपमा विवादमा तानिएकै हो । ‘नो नट अगेन’ अभियानका अभियन्ता को हुन् भनेर चिनिएका छैनन् ती आफैँ निष्प्रभावी बन्दै जानेथिए, तिनलाई बिच्क्याएर अझै सक्रिय पार्ने काम आयोगबाटै भएको छ भनेर सबैले आयोगतर्फ नै चोरी औंलो दाग्ने मौका आयोग नै दियो ।

त्यसैले यो ‘नो नट अगेन’ अभियान उत्कर्षमा पुग्ने मौका पायो । जसरी कुनै नेतालाई भोट दिऔँ भनेर भोट माग्न पाइन्छ त्यसरी नै कसलाई भोट नदिऔँ भन्न त पाउनुपर्छ भन्ने मत यस अभियानका अभियन्ताहरूको देखिन्छ । यो बहस भइरहन्छ तर यसरी बाहिरका मानिस वा मानिसहरूको समूहले के भन्यो भन्नेतिर निर्वाचन आयोगको ध्यान जानु हुँदैन । उसको निष्पक्ष निर्वाचन गराउने जुन जिम्मेवारी छ त्यो उसले पूरा गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगका कामकारबाहीबाट कुनै सन्देह पैदा हुनुहुँदैन, ती कामहरू विश्वसनीय हुनुपर्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?