नयाँ सोच, नवीन योजना र नूतन कार्यक्रम ?

काठमाडौंबाट बुटवल घुम्न जान भनी बिहानै गाडी चढी हिँडेको मान्छे मुग्लिङ पुगेपछि मात्रै पोखराको बाटो जाऊँ कि नारायणघाटको भनी निर्णय गर्न सक्दछ । यदि त्यो मान्छे दुई चार रात मलेखुमै बस्यो भने उसको बुटवल पुग्ने लक्ष्य पूरा हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ । बुटवलभन्दा परको योजना बन्न सक्दैन । बुटवल घुमघाम गरी सकेपछि ऊसँग केही पैसा बँच्यो र बिदाका दिन पनि बाँकी रहे भने त्यसपछि मात्रै गुल्मीतिर जाने कि नेपालगञ्जतिर भन्ने नयाँ कार्यक्रम तय हुन सक्दछ । बुटवल नपुगिञ्जेलका लागि जति दिन बिते पनि उसको योजना त्यही नै हुन्छ ।

कक्षा १० उत्तीर्ण गरेपछि मात्रै विद्यार्थीले आफ्नो लब्धांक, क्षमता र योग्यता हेरेर विज्ञान, मानविकी वा व्यवस्थापन विषय के पढ्ने भनेर योजना बनाउँछ । भविष्यमा चिकित्सक हुने चाहना राख्ने विद्यार्थी कक्षा ११ मा भर्ना हुँदा बायोलजिकल समूहमा भर्ना हुन्छ भने इन्जिनियर बन्न चाहने फिजिकल समूहमा जान्छ । वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने योजना बुनेकाले व्यवस्थापन विषयको छनौट गर्दछन् भने अन्य विविध क्षेत्रमा रहन चाहनेहरू मानविकी पढ्न थाल्दछन् । यी सबै कुराहरू कक्षा १० उत्तीर्ण भएकाहरूका लागि मात्रै उपयुक्त हुन्छ । यदि कोही १० कक्षामै अनुत्तीर्ण भयो भने उसका नयाँ योजनाहरू बन्नै पाउँदैनन् । ऊ त्यही पुुरानै योजना कसरी १० कक्षा उत्तीर्ण गर्ने भन्नेमा रूमल्लिनु पर्दछ ।

दलहरूले जतिसुकै दावा गरे पनि घोषणापत्रहरू सार्वजनिक भएलगत्तै राजनीतिक विश्लेषकहरूले कुनै पनि दलले नयाँ योजना र कार्यक्रमहरू ल्याउन नसकेको प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् । पुराना घोषणापत्रमा जे थिए तिनै कुराहरूलाई कपीपेष्ट गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

जोसँग करिब दुई करोड रुपैयाँ र घरको जग हाल्नका लागि पर्याप्त जग्गा छ, उसले तीन तले घर निर्माण गर्ने योजना बनाउन सक्दछ । हातमा दशबीस लाखमात्रै पैसा छ भने उसले सोच राख्ने भनेको कसरी छत निर्माण गर्ने भन्नेमात्रै हो । घडेरी नै नभएको मानिसले घर निर्माणका लागि सिमेन्ट, छड आदि खरिद गर्न थाल्ने त कुरै हुँदैन । घरको जग नै नहाली तेस्रो तलाको ढलानका बारेमा कसैले पनि कार्यक्रम तय गर्दैन । पहिलो र दोस्रो ढलान गरेपछि मात्रै तेस्रो तला ढलानका लागि सामग्री जुटाउन थाल्दछन् । गएका एक दुई दिनका बीचमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूका प्रतिबद्धता पत्रहरू सार्वजनिक भए । कसैले संकल्प पत्र नाम दिए भने कसैले घोषणापत्र भने । जे भने पनि ती पत्रहरूमा चुनाव जितेपछि ती दलहरूले देश र जनताका लागि गर्ने काम लेखिएका छन् । घोषणापत्र भन्दा लेख्ने काम मात्रै हुने र पूरा गरे पनि हुने, नगरे पनि हुनेजस्तो देखिएकाले आफूले गर्नै पर्ने र पूरा गर्ने काम मात्रै राखेकाले संकल्प पत्र भनिएको हो र त्यहाँ लेखिएका कुराहरू अवश्य पूरा गरिनेछ भनेर नेपाली कांग्रेसले भन्दैछ ।

दलहरूले जतिसुकै दावा गरे पनि घोषणापत्र सार्वजनिक भएलगत्तै राजनीतिक विश्लेषकहरूले कुनै पनि दलले नयाँ योजना र कार्यक्रमहरू ल्याउन नसकेको प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् । पुराना घोषणापत्रमा जे थिए तिनै कुराहरूलाई कपीपेष्ट गरिएको आरोप लगाएका छन् । समयको मागअनुरूप नवीन सोच र कार्यक्रम निर्माण गर्न दलहरू र नेताहरू असफल रहेको आरोप लगाइएको छ । दुई दशकअघि जे पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो त्यही नै अहिले पनि राखिएको गुनासो शिक्षित भनिएका मतदाताहरूको छ । नयाँ सोच आओस् पनि कसरी ? नवीन कार्यक्रम बनुन् पनि कसरी ? नूतन योजनाहरू कसरी निर्माण होऊन् ? जबकि तीस वर्षअघि नेपालमा जे समस्या थियो, अहिले पनि त्यही नै विद्यमान छ । समाजका हरेक क्षेत्रका आवश्यकताहरू दशकौँ अघि जे जस्ता थिए अहिले पनि तिनै छन् । आमनागरिक जस्तो पीडामा थिए, त्यसभन्दा माथि अझै पनि उठ्न सकेका छैनन् । केही प्रगति त भएको छ तर समग्रमा पुराना समस्या ज्यूँका त्यूँ जीवितै रहँदासम्म अर्को योजना विनिर्माण स्वैरकल्पना मात्रै हुन जान्छ ।

तीस वर्षअघि गाउँका जनता चिकित्सक र औषधि नपाएर छट्पटाएका थिए । त्यतिबेलाका भन्दा अहिले स्वास्थ्यचौकीहरूको संख्यामा त केही बढोत्तरी भएको होला । कतिपय गाउँमा चिकित्सक पुगे होलान् तर अधिकांश गाउँहरूको अवस्था त्यस्तै नै छ । स्वास्थ्यचौकी भएका गाउँहरूमा समेत पहिले कार्यालय सहयोगीले उपचार गर्थे भने अहिले अहेवहरूले गर्लान् तर एमबिबिएस् उत्तीर्ण चिकित्सक पाउन सकेका छैनन् । उतिबेला भनिएको हरेक गाउँमा स्वास्थ्य केन्द्र र चिकित्सकको व्यवस्था गरिने छ भनेको प्रतिबद्धता अहिले पनि नदोहोर्‍याएर दलहरूले कसरी सम्भव छ त ? यही अवस्थामा प्रत्येक गाउँपालिकामा एमडी डाक्टर उपलब्ध गराइने छ र जस्तोसुकै गम्भीर रोग लागेका बिरामीले पनि गाउँमै उपचार पाउने व्यवस्था मिलाइने छ भनेर कुनै दलले घोषणापत्रमा राख्यो भने त्यो पत्याउन सकिन्छ र ?

अहिले पनि दैनिक बिहान बेलुका गरेर छ सात घण्टा हिँडेपछिमात्रै विद्यालय शिक्षा लिन पाउने विद्यार्थीहरूको संख्या करिब लाखको संख्यामै छ । जेनतेन सामुदायिक विद्यालयको पहुँचमा रहेका विद्यार्थीहरूले पाउने शिक्षाको गुणस्तर पनि आलोचनामुक्त हुन सकेको पाइँदैन । एसइईको नतिजामा निजी विद्यालयहरूको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयहरूका विद्यार्थीहरूको नतिजा साह्रै नै कमजोर रहेको छ । भलै त्यसका पछाडिका कारणहरू धेरै नै होलान् तर सन्तोषजनक छँदै छैन ।

विद्यालयहरू भौतिक पूर्वाधारका दृष्टिले केहीबाहेक विद्यालय भन्न सुहाउने नै छैनन् । यही अवस्थामा आजको भोलि नै युरोपेली स्तरको शिक्षा देशभरका विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराइने छ भनेर न कुनै दलले लेख्न सक्दछ न सम्भव नै छ । विद्यालय शिक्षाका सन्दर्भमा दलहरूले उही तीस वर्ष पुरानै योजना सुनाउनुबाहेक के नै बाँकी रहन्छ र ? विविध कारणले विद्यालय जानै नसकेका विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई कसरी आधारभूत शिक्षा दिलाउने भनेर राज्यले सोच्ने हो । आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण गरेकालाई माध्यमिक शिक्षा दिलाउने योजना बनाउने हो । माध्यमिकपछि उच्चशिक्षाका कुरा आउँछन् । बाबुआमाको आर्थिक हैसियत कमजोर भएर बिहान बेलुका खान नपाएका बालबालिकालाई राजधानीको महँगो विद्यालयमा पढाउने योजना न कुनै राजनीतिक दलले बनाउन सक्दछ न यस्तो सपना नै बाँड्न सक्दछ । त्यस्ता बालबालिका तीस वर्षअघि पनि थिए, अहिले पनि छन् । त्यसैले तिनका बारेमा उही पुरानो योजना सुनाउनेबाहेक दलहरूले के नै पो गरून् ?

प्रत्येक सरकारले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा एक महिनाअगावै पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातहातमा पुर्‍याउने भन्ने गर्दछन् । आजसम्म पनि त्यो प्रतिबद्धता कुनै पनि सरकारले पूरा गर्न सकेका छैनन् । यो वर्षका पाठ्यपुस्तक पनि अझै सयौँ विद्यालयका विद्यार्थीहरूका हातमा पुगेका छैनन् । जबकि यो शैक्षिक सत्र आगामी चैतमा सकिन्छ । अनि कुन चाहिँ राजनीतिक दलले नयाँ योजना पस्कियोस् त ? लोडसेडिङ अन्त्य भएको भन्दै खुशी भएका राजधानीवासीका लागि अर्कै योजना चाहिएको होला तर अझै पनि बिजुली बल्न बाँकी गाउँहरूका बासिन्दालाई त त्यही पुरानै योजना मुलुकभरि विद्युतीकरण गरिनेछ भनेकै चाहिएको छ । स्मरण रहोस्, लोडसेडिङको कुरा त छाडौँ, सात प्रतिशत जनताले अझै पनि बिजुली के हो भन्ने देख्न पाएका छैनन् । देशमा उद्योगहरू थपिएनन् । कहिले कुन दलको आन्दोलन त कहिले कुनको सशस्त्र विद्रोहका कारण भएका कलकारखाना पनि बन्द हुँदै गए । देशमा चाहे जति रोजगारी सिर्जना हुन सकेन । त्यसैले तीस वर्षअघि पनि बिहान बेलुकाको छाक टार्न युवाहरू विदेश गइरहेका थिए भने अहिले पनि गइरहेका छन् । तसर्थ तीन दशकअघि पनि देशमै रोजगारी सिर्जना गरेर पौरखी हातहरूलाई मुलुकको विकासमा संलग्न गराइने छ भनिएको थियो, अहिले पनि त्यही भनिँदैछ ।

यसमा दलहरूले के नयाँ कुरा भनून् त ?
कसैले नयाँ योजना बनायो भने चाहिँ त्यसलाई भाइरल बनाउने र चर्को टिप्पणी गर्ने गरिन्छ । धादिङतिरका एक प्रदेश मन्त्रीले हालै बाटो र खोला नभएको ठाउँमा पुल बनाउँदा खपिसक्नु भएन । पुल बनाइसकेपछि त्यहाँ खोला ल्याउने र सिँचाइको बन्दोबस्त गर्ने उनको योजना थियो होला तर त्यतातर्फ कसैले सोचेन । जहाँ बाटो बनेको छ त्यहाँको खोलामा पुल हाल्ने त पुरानै खाले योजना हुन्छ भनेर बाटो बन्नुभन्दा पहिल्यै पुल बनाउनु उनको नितान्त नौलो सोच थियो कि तर कसैले पचाएनन् ।

लोडसेडिङ अन्त्य भएको भन्दै खुशी भएका राजधानीवासीका लागि अर्कै योजना चाहिएको होला तर अझै पनि बिजुली बल्न बाँकी गाउँहरूका वासिन्दालाई त त्यही पुरानै योजना मुलुकभरि विद्युतीकरण गरिनेछ भनेकै चाहिएको छ । सात प्रतिशत जनताले अझै पनि बिजुली देख्न पाएका छैनन् ।

जे जति भनिए पनि गएका तीस वर्षमा दलहरूले माखो नमारेका भने होइनन् । शिक्षा, सञ्चार, स्वास्थ्य, सडक आदिमा व्यापक प्रगति भएको छ । जनताको आकांक्षा र आवश्यकताअनुरूप विकास हुन नसकेको होला तर पञ्चायतकालमा भन्दा बढी जनताप्रति सम्वेदनशील भएका भने छन् नै भन्नु पर्दछ । नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदाको गति नेकपा एमालेको सरकारले लिन सकेन होला या त्यस्तै एउटा सरकारभन्दा अर्को सरकार शिथिल भयो भन्ने आरोप प्रत्यारोप चलिरहे होलान् तर केही न केही भने भएकै छ । अबका जनताको दायित्व चाहिँ के हो भने तिनै सुस्तमध्येहरूबाट अलि बढी सक्रिय दल, स्वच्छ, जिम्मेवार र उत्तरदायी प्रतिनिधि चयन गर्नु । ती प्रतिनिधिहरूबाट आशा गरौँ, पुराना योजना पूरा भएपछि चाहिँ नयाँ योजनाहरू बन्ने नै छन् ।