संसदीय समितिका निर्देशनलाई प्रक्रिया पूरा गर्ने माध्यम नठानौं : अध्यक्ष तिमिल्सिना

Read Time = 6 mins
A A- A+

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संसदमा सांसदहरु उठाएका कुराहरुलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले संसदमा बोलेको कुरा कोही एक व्यक्तिले मात्र बोलेको विषय नभइ जनताको आवाज भएकाले सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संसदबाट पास भएका प्रतिवेदनहरुलाई सम्बन्धित निकायहरुले तदारुकताकासाथ कार्यान्वयनमा लैजनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले सर्वसम्मतले पास भएका प्रतिवेदनहरुको कार्यान्वयनमा कुनैपनि विघ्नबाधा हुनु नहुने बताउनु भयो । उहाँले समितिले दिएका प्रतिवेदनहरुको कार्यान्वयन गर्नसकेमात्रै संघीयता झनै बलियो बन्ने दाबी गर्नुभयो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संसदीय समितिले दिएका निर्देशन र प्रतिवेदनहरुलाई प्रक्रिया पूरा गर्ने माध्यमको रुपमा नलिन पनि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले प्रतिवेदनहरुलाई प्रक्रिया पूरा गर्ने माध्यम सोच्ने हो भने सिंगो संसदीय व्यवस्थाको मर्ममाथि प्रहार हुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदमा सांसदहरुले बोलेका विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । सम्बन्धित अन्य निकायले पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । त्यो एउटा व्यक्ति बोलेको हो भन्ने मात्रै बुझ्नु हुँदैन । किनकी त्यसले संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउने कुरा, संसदलाई मर्यादित बनाउने कुरा, जवाफदेही बनाउने कुरामा त्यसको महत्व हुन्छ । त्यो कति गरेका छौँ । समयक्रममा हामी त्यसको समीक्षा गरौँला । त्यसको आधारमा हामी अघि जानुपर्ने हुन्छ । त्यो भन्दा महत्वपूर्ण संसदले विभिन्न खालका प्रश्तावहरु पास गर्छ, त्यो मध्येको संकल्प प्रश्ताव एउटा महत्वपूर्ण प्रश्ताव हो । यसरी संसदबाट पास भएका त्यस्ता प्रश्तावहरुलाई तदारुकताकासाथ सम्बन्धित निकायहरुले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हुन्छ । हाम्रो परम्परामा पनि हामी त्यस्ता प्रश्तावहरुलाई अझ सकभर सर्वसम्मतिले पास गरेका छौं । यसरी पास गरेका त्यस्ता प्रश्तावहरु कतिको कार्यान्वयन भए ? कहिलेकाहीँ संसदमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष हुँदा कुनै प्रश्ताव पास गर्दा सरकारले नरुचाउने वा कतै विवादित भन्नेपनि हुनसक्ला । तर सर्वसम्मत ढंगले पास भएका त्यस्ता प्रश्तावलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा विघ्नबाधा नहनुपर्ने हो । तर त्यो पनि प्रभावकारी नभएको कतिपय समयमा पाइनसक्छ । यसकारण अहिले यो संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति बनाएर संघीयतासँग सम्बन्धित जुन संकल्प प्रश्ताव पास गरेका थियौँ । यसलाई दिएको समयसीमा भित्रमा नै रहेर महत्वपूर्ण निर्णय, निस्कर्षसहित यसलाई कार्य सम्पदान गरेको छ । यसका निस्कर्षहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजाने कुरामा धेरै जवाफदेहीता नेपाल सरकारको नै हुन्छ, त्यसमा नै केन्द्रित छ, प्रदेश सरकारको पनि छ र केही स्थानीय सरकारहरुले पनि । ती कुरालाई कार्यान्वयन गरे हामीले संघीयतालाई बलियो बनाउने कुरा सफल हुन्छ । संसदले गर्नको लागि खालि एउटा प्रक्रिया पूरा गरेको हो भन्ने हिसावले लियो भने त्यो गलत हुनेछ । यसले सिंगो संसदीय व्यवस्थाको मर्ममाथि प्रहार हुनेछ । त्यसैले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनेकुरामा सबैले ध्यान दिनुपर्छ ।’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले पदको लागि मात्रै पदमा नबसी पदमा बसेर राष्ट्रलाई के दिन सकिन्छ भनेर सबैले सोच्ने बेला भएको बताउनु भयो । उहाँले समितिले बुझाएका प्रतिवेदनहरुको कार्यान्वयन मुख्य रहेको उल्ल्ेख गर्दै साझा निस्कर्षलाई कार्यान्वयन नलैजाने हो भने भविष्यमा कुनैपनि समिति बनाउनुको अर्थ नरहने जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले समतिले बुझाएको यो प्रतिवेदनलाई संसदले खोजि गरिरहने दाबी गर्नुभयो । उहाँले संसदीय समितिबाट आएका निस्कर्षलाई नजरअन्दाज र बेवास्ता गर्नु नहुने बताउनु भयो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?