सातै प्रदेशमा फिल्मसिटीदेखि सांस्कृतिक संग्रहालयसम्मका योजना

अनुत्पादक क्षेत्र भन्दै बेस्वास्ता गर्दै आएको सरोकारवलाको गुनासो

गीता अधिकारी
Read Time = 10 mins
A A- A+

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, प्रमुख प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलगायतले चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका छन् । यस्तै अन्य दलले पनि आ-आफ्ना चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले गत शनिबार, माओवादी केन्द्रले सोमबार र नेकपा एमालले मंगलबार आगामी निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् भने केहीले गर्ने क्रममा छन् । मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि अधिकांश राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा मुख्यगरी आफ्ना एजेण्डालाई प्राथमिकता दिएका छन् । विभिन्न दलको घोषणापत्रमा देशको कला संस्कृतिका बारेमा कसरी समेटिएको छ भन्ने चासोलाई मध्यनजर राख्दै मुख्य दलहरूको घोषणा पत्रका बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

नेकपा (एमाले)ले आफ्नो घोषणा पत्रमा सातै प्रदेशमा फिल्मसिटी निर्माणको प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै एमालेले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमा सातै प्रदेशमा फिल्मसिटी निर्माण गरिने उल्लेख छ । ‘नेपाली चलचित्रको प्रवद्र्धन, विकास र विस्तार गरिनेछ । सम्भावनाका आधारमा सबै प्रदेशमा फिल्म सिटी निर्माण गरिनेछ’, घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

हालसम्म एउटा पनि फिल्मसिटी बन्न नसकको अवस्थामा एमालेले सातै प्रदेशमा फिल्मसिटीको योजना अगाडि सारेको छ । दशक नाघिसक्दा पनि दोलखामा निर्माण गर्ने भनिएको फिल्मसिटी अलपत्र छ । यस्तैकाठमाडौं उपत्यकानजिकै इनडोर आउटडोर स्टुडियो बनाउने योजना एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नै अगाडि सारेको थियो । तर, हालसम्म त्यो अघि बढाइएको छैन ।

राजनीतिक दलहरूले घोषणा पत्रमा कला संस्कृतिलाई प्राथमकितामा राखे पनि यसलाई अनुपात्क क्षेत्र भन्दै बेस्वास्ता गर्दै आएको सारकोकारवलाको गुनासो छ । दलका एजेण्डाहरू कागजी प्रक्रियाभन्दा माथि उठ्न नसकेको उनीहरूको आरोप छ । चुनावको मुखमा सार्वजनिक गरिने घोषणापत्र राजनीतिक दलहरूको कागजी पुलिन्दाभन्दा केही हुन नसकेको कलासँगका सम्बन्धितहरू बताउँछन् ।

यस्तै, नेपाली कांग्रेसले सबै जातजातिको कला, संस्कृति, भेषभूषा एवं जातीय पहिचान झल्कने गरी सातवटै प्रदेशमा सांस्कृतिक संग्रहालय स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि संकल्पपत्र सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले विभिन्न जातजाति, समुदाय र भूगोलको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, संगीत एवं इतिहास झल्कने कम्तीमा प्रदेशस्तरीय एक संग्र्रहालय स्थापना गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

कांग्रेसले शनिबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा नेपालका सबै जातजातिका भाषामा पठनपाठनको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । सातै प्रदेशमा भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, संगीत, चलचित्र, नाटक प्रदर्शनका लागि प्रेक्षालयको स्थापना गरिने वाचा पार्टीले गरेको छ । राज्यको लगानी वृद्धि गर्दै स्रष्टा सर्जकको वृत्ति विकास र क्षमता अभिवृद्धि गरिने भएको छ । स्रष्टा, सर्जक र कलाकारलाई सम्मान, पुरस्कार र संरक्षणको व्यवस्था गरिने पनि संकल्पपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ‘कला र संस्कृतिको उन्नयनः समुन्नत नेपालको पहिचान’ नाराका साथ कांग्रेसले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानलगायत देशका महत्वपूर्ण प्राज्ञिक संस्थालाई प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने घोषणा गरेको छ । विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्मका पाठ्यक्रममा नेपाली साहित्य, कला, संस्कृति, इतिहास एवं ज्ञान विज्ञानका विषयवस्तु समाहित गरी समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।

नेपाली चलचित्र र सम्बन्धित क्षेत्रलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्ययन मन्त्रालयअन्तर्गत राखी नियमनकारी संस्थालाई राष्ट्रिय चलचित्र आयोगको स्वरूपमा रुपान्तरण गरी पूर्ण स्वायत्त बनाइने भएको छ । स्रष्टा सर्जकको प्रतिलिपि अधिकारलाई कानुनीरूपमा थप मजबुत बनाउँदै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गराउन काम गर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ ।

यस्तै सोमबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक गरेकोे प्रतिबद्धतापत्रमा नेपाली परम्परा र मौलिकताको संरक्षण एवं संवद्र्धन गर्न ललितकला, हस्तकला, वास्तुकलालगायत प्राचीन र ऐतिहासिक कलाको संरक्षणका लागि आवश्यक नीति बनाइ काम गर्ने जनाइएको छ । समाजवादी मूल्य स्थापित गर्ने चलचित्र निर्माणका लागि अनुदान र प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ । ‘संस्कृति मरे समाज मर्नेछ, समाज मरे राष्ट्र मर्नेछ’ नाराका साथ सांस्कृतिक रूपान्तरण शीर्षकमा माओवादी केन्द्रले २५ बुँदे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । प्रतिबद्धता पत्रमा लेखिएको छ, ‘सामन्ती संस्कृतिका सम्पूर्ण अवशेषहरू अन्त्य गर्दै समाजवादी राज्यको आधार निर्माण गर्न सांस्कृतिक रूपान्तरण र समाजवादी संस्कृतिको निर्माणमा विशेष जोड दिइनेछ । श्रम संस्कृतिको विकास गर्ने, देशभक्तिपूर्ण भावनाको विकास गर्ने, आफ्नो मौलिक इतिहास र संस्कृतिप्रति गौरवबोध गर्ने, सामाजिक सेवा, सामूहिक मूल्यबोध र समाजवादी आदर्श र मूल्यहरू स्थापित गर्न राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने छ ।’

यस्तै अन्य दलहरूले पनि भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिलाई आफ्ना घोषणा पत्रमा प्राथमिकता दिएका छन् । राजनीतिक दलहरूले घोषणा पत्रमा कला संस्कृतिलाई प्राथमकितामा राखे पनि यसलाई अनुत्पादक क्षेत्र भन्दै वेस्वास्ता गर्दै आएको सरोकारवलाको गुनासो छ । दलका एजेण्डाहरू कागजी प्रक्रियाभन्दा माथि उठ्न नसकेको उनीहरूको आरोप छ । चुनावको मुखमा सार्वजनिक गरिने घोषणापत्र राजनीतिक दलहरूको कागजी पुलिन्दाभन्दा केही हुन नसकेको कलासँगका सम्बन्धित गुनासो गर्छन । महत्वकांक्षी योजना जनतालाई बाँढेर भ्रममा पार्ने कार्यमात्र घोषणापत्रले गर्ने गरेको विशिष्ट कलकार लय संग्रौला गुनासो गर्नुहुन्छ । ‘भाषा, साहित्य कला संस्कृतिको संरक्षण सम्बद्र्धन गर्ने योजना घोषणापत्रमा समावेश गरिन्छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । निर्वाचनपछि कार्यकर्ता नै जनता हुने र कार्यकर्ता रिजाउने विकासभन्दा बढी हुन सकेको छैन । नेपाली जनता पनि घोषणा पत्र अध्ययन गरेर राजनीति दललाई विश्लेषण गर्ने अभ्यास देखिन्न’, संग्रौला भन्नुहुन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?