केन्द्रमा १५ मन्त्रालय बनाउन संसदीय समितिको सुझाव

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाद्वारा गठित संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले संघीय मन्त्रालयको संख्या १५ मा सीमित गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले बिहीबार राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै यस्तो सुझाव दिएको हो । संविधानतः धेरै कार्य जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरित भएको स्थितिमा विभिन्न आयोग तथा समितिहरूले संघीय स्तरमा रहने मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्ने सिफारिस गरेअनुसार संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या १५ मा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । संघीय तहमा रहेका विभागहरू आधाभन्दा बढी कामविहीन अवस्थामा रहेकाले आधा खारेज गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था मिलाउनसमेत सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ । संघीय मन्त्रालयको संख्या १५ मा सीमित गर्नका लागि समितिले सरकारलाई २०८० साल असार सम्मको समयसीमा प्रदान गरेको छ ।

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रत्येक दलले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा एक तिहाइमा नघट्ने गरी महिला उम्मेदवारको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सुझाएको छ । त्यस्तै, कर्मचारीको जवाफदेहितासम्बन्धी कानुन बनाउन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने ठाउँमा सिसी क्यामेरा जडान गर्न, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्न, संघमा रहेका आधा कर्मचारी कटौती गर्न, दुई वर्ष सेवा नगरेका सरकारी कर्मचारीको बढुवा नगर्न, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न, सबै प्रदेशको सवारीसाधन करमा एकरूपता कायम गर्न, कानुनविपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योग हटाउन, तीन तहको सरकारको बजेटको सीमा तय गर्न समितिले सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरेको हो ।

प्रदेश मन्त्रीको संख्या प्रदेशसभाको दश प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव
त्यस्तै, प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या प्रदेशसभाको दश प्रतिशतमा सीमित गर्नसमेत समितिले सुझाव दिइएको छ । ‘प्रदेश मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्याको बढोत्तरीका कारण प्रशासनिक खर्चमा भएको वृद्धि लगायतका कारण आमजनतामा संघीयताप्रतिको विश्वासमा कमी आएको र व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा प्रवाह भएको स्थितिमा प्रदेश मन्त्रीको संख्या न्यूनतम पाँच जनाभन्दा कम नहुने गरी कुल प्रदेशसभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने’, समितिको सुझावमा भनिएको छ ।

समितिले कामको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको भए पनि कर्मचारी संघमा थुप्रिएकाले संघका कर्मचारी कटौतीसमेत गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यबोझ बढेकाले सोहीअनुरूप कानुनी र नीतिगत व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ । समितिले स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारी, वित्तीय स्रोत तथा साधन लगायतमा ठूलो परिवर्तन भएको सन्दर्भमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिवभन्दा तल्लो दर्जाको कर्मचारी नहुने कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नसमेत संसदीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ ।

राजनीतिक दलहरूका प्रदेश र जिल्लास्तरका कमिटी/समिति लगायतका संरचनाहरूलाई संघीयतासँग अनुकूल हुने गरी परिमार्जन/निर्माण गर्न पनि समितिले सुझाएको छ । ‘कुनै पनि तहको सरकारले अर्को तहको अधिकार क्षेत्रसँग समानान्तर हुने गरी संस्थागत संरचना निर्माण गर्न नहुने र निर्माण भएका खारेज गर्नुपर्ने’, समितिको सुझावमा उल्लेख छ ।

समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सके मात्रै संघीयता बलियो बन्छ : अध्यक्ष तिमिल्सिना
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले समितिले दिएका प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन गर्नसके मात्रै संघीयता बलियो बन्ने दाबी गर्नुभएको छ । संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । संसदीय समितिले दिएका निर्देशन र प्रतिवेदनहरूलाई प्रक्रिया पूरा गर्ने माध्यमको रूपमा मात्र नलिएर साँच्चिकै कार्यान्वयन गर्न सकिए मात्र संघीयता सफल भएर जाने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले संसद्बाट पास भएका प्रतिवेदनहरूलाई सम्बन्धित निकायहरूले तदारुकताकासाथ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउनुभयो । सर्वसम्मतले पास भएका प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयनमा कुनै पनि विघ्नबाधा हुनु नहुने उहाँको भनाइ छ ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संसद्मा सांसदहरूले उठाएका कुराहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने पनि बताउनुभएको छ । संसद्मा बोलेको कुरा कोही एक व्यक्तिले मात्र बोलेको विषय नभई जनताको आवाज भएकाले सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने अध्यक्ष तिमिल्सिनाको भनाइ थियो । ‘संसद्मा सांसदहरूले बोलेका विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । सम्बन्धित अन्य निकायले पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । त्यो एउटा व्यक्ति बोलेको हो भन्ने मात्रै बुझ्नु हुँदैन । किनकि त्यसले संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउने कुरा, संसद्लाई मर्यादित बनाउने कुरा, जवाफदेही बनाउने कुरामा त्यसको महत्व हुन्छ । त्यो कति गरेका छौँ । समयक्रममा हामी त्यसको समीक्षा गरौँला । त्यसको आधारमा हामी अघि जानुपर्ने हुन्छ । त्योभन्दा महत्वपूर्ण संसद्ले विभिन्न खालका प्रस्तावहरू पास गर्छ, त्यो मध्येको संकल्प प्रस्ताव एउटा महत्वपूर्ण प्रस्ताव हो’, अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भन्नुभयो, ‘यसरी संसद्बाट पास भएका त्यस्ता प्रस्तावहरूलाई तदारुकताका साथ सम्बन्धित निकायहरूले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हुन्छ । हाम्रो परम्परामा पनि हामी त्यस्ता प्रस्तावहरूलाई अझ सकभर सर्वसम्मतिले पास गरेका छौँ । यसरी पास गरेका त्यस्ता प्रस्तावहरू कतिको कार्यान्वयन भए ? कहिलेकाहीँ संसद्मा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष हुँदा कुनै प्रस्ताव पास गर्दा सरकारले नरुचाउने वा कतै विवादित भन्ने पनि हुन सक्ला । तर, सर्वसम्मत ढंगले पास भएका त्यस्ता प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा विघ्नबाधा नहनुपर्ने हो । तर, त्यो पनि प्रभावकारी नभएको कतिपय समयमा पाइन सक्छ ।’
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले समितिले बुझाएका प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन गर्नु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै साझा निष्कर्षलाई कार्यान्वयनमा नलैजाने हो भने भविष्यमा कुनै पनि समिति बनाउनुको अर्थ नरहने जिकिर गर्नुभयो ।

यसरी गठन भएको थियो विशेष समिति
संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि नेपाल सरकारको यथेष्ट ध्यानाकर्षण दिई संविधानले परिकल्पना गरेको उद्देश्य पूरा होस् भनी राष्ट्रियसभामा २०७९ जेठ १९ गते संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल तथा सर्वसम्मतिले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो । सभाले संकल्प प्रस्तावमा समावेश भएका विषयहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन गरेको थियो ।

राष्ट्रियसभाको ०७९ जेठ २० को बैठकले संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावक खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा उदयबहादुर बोहरा, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, मायाप्रसाद शर्मा, विमला राई पौड्याल र रामचन्द्र राई सदस्य रहेको ७ सदस्यीय ‘संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति’ गठन गरेको थियो । समितिलाई संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा राजनीतिक, वित्तीय, प्रशासनिक, संरचनागतलगायत सबै पक्षको अध्ययन गरी राष्ट्रियसभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो । सोही कार्यादेश अनुरुप समितिले बिहीबार राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई सुझावपत्र बुझाएको हो ।