सभा, जुलुस र जिम्मेवारी

हिमालय टाइम्स
Read Time = 6 mins
A A- A+

निर्वाचन आउन अब १६ दिनमात्र बाँकी छ । अब बल्ल निर्वाचन आयोगले विभिन्न राजनीतिक दललाई आमसभा र जुलुसको अनुमति दिएको छ । गत विगत निर्वाचनमा दलहरूले चुनाव प्रचारका लागि यसभन्दा बढी नै समय पाउने गरेका थिए । हाल यो समय कम भएको जस्तो दलहरूले ठानिरहेका छन् तर चुनावी प्रचारप्रसारका लागि लामो समय पाएरमात्र दलहरूको राम्ररी प्रचार हुने होइन । कुनै-कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचार गर्न जान कोसौँ टाढा भएकाले पहिले निकै समय लाग्थ्यो अब यातायाताको र सञ्चारको समेत विकास भएकाले त्यसको अवस्था छैन । अर्कातिर निर्वाचनमा उम्मेदवारले जति लामो समयदेखि प्रचारप्रसारमा समय दिए पनि निर्णयक रूपमा अन्तिमका केही दिन महत्वपूर्ण हुने गरेका छन् ।

अझै साँच्चै भन्ने हो भने चुनावका लागि प्रचारप्रसार गर्न नपाइने भनेर तोकिको अन्तिम क्षण वा मौनअवधि बढी निर्णायक हुनेगरेको पाइएको छ । आधिकारिक र कानुनी रूपमा यसो भन्न स्वाभाविक नहोला तर व्यवहारमा यस्तो देखिँदै आएको छ । हालका दिनमा विभिन्न बैंकिङ सेवा र इसेवाका कारण पैसाको लेनदेन गरी मत क्रयविक्रय गर्न पनि सजिलो हुने गरेको पाइएको छ । नगद बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छैन । जसले गर्दा जति-जति प्रविधिको विकास हुँदै आएको छ त्यति नै यसका सकारात्मक र नकारात्मक विशेषताले मानव जीवन प्रभावित भइरहेको छ । प्रविधिबाट राम्रा कार्यका लागि सहयोेग लिन सकिए जस्तै नराम्रा कार्यहरू पनि भइरहेकै छन् ।

माओवादी सशस्त्र विद्रोहका बेला पनि प्रविधिको व्यापक दुरुपयोग भएको थियो । अब त्यस बेलाभन्दा प्रविधिको अझै बढी विकास भइसकेको कारण यस निर्वाचनमा यसको दुरुपयोग नहोला भन्ने प्रत्याभूति कसैले पनि गर्न सक्दैन । त्यसैले निर्वाचन आयोग तथा दल र आममतदातासमेत यसतर्फ सचेत रहनुपर्ने आवश्यकता छ । अबको १५ दिन यसका लागि बढी संवेदनशील छ । आमसभा र जुलुस गर्ने अनुमति पाउनसाथ त्यस्ता जुलुस र आमसभामा मानिसहरू जम्मा गर्दा तिनलाई भाडामा ल्याउने काम पनि नहोला भन्न सकिँदैन । आफ्ना दैनिक घरकाजलाई छोडेर जुलुसमा सहभागी हुनाले तिनको दैनिकी प्रभावित भई राष्ट्रको उत्पादनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरी त्यसमा कडाइ गरिरहेको छ । सभा जुलुसमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्नू भनेर आयोगले निर्देशन दिएको छ तर गाउँघरमा विद्यालय हाताभन्दा अन्यत्र सभाका लागि पर्याप्त ठाउँको अभाव हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले तिनै विद्यालयका हातालाई चुनावीसभाका लागि उपयोग गर्ने गर्छन् । कार्यक्रमका स्रोताका रूपमा तिनै विद्यालयका विद्यार्थीलाई प्रयोग गरिन्छ । यस्ता विषयमा पटक-पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ तर समाधान अझैसम्म पाइएको छैन । यो सबैको साझा समस्या हो र समाधान पनि सबै मिलेर साझा रूपमै खोजिनु पर्छ ।

विद्यार्थीको पढाइ नै रोकेर वा तिनको पढाइमा बाधा पुर्‍याउने गरी आफ्ना पार्टीका राजनीतिक कार्यक्रम गर्नु हुँदैन भन्ने सामान्य ज्ञान तिनमा हुनु नितान्त आवश्यक छ । तर, केही ठूला पार्टी आफूलाई यस्ता विषयमा पर्याप्त जानकारी हुँदाहुँदै बलमिच्याइँ गरेर कार्यक्रम गर्नेगर्छन् । आयोगले तिनलाई ठिँगुर्‍याउँन सक्नुपर्छ । निर्वाचन परिचालनमा निर्वाचन आयोगभन्दा माथि कोही हुँदैन, ऊ नै सर्वेसर्वा हुन्छ । त्यसैले अटेरी गर्नेहरूलाई अनुशासनको सिर्कना लाउन आयोग पछि पर्नु हुँदैन । दलहरू त राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित हुन्छन् । तिनीहरू सत्तालाई लक्ष बनाएर हिँडिरहेका हुन्छन् ।

अबको  १६ दिनपछि निर्वाचिन भएर आएपछि सत्ताको नेतृत्व कसले लिने भनेर उनीहरूबीच अहिलेदेखि नै बहस सुरु भइसकेको छ । तिनीहरू आपसमा गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गइरहेका छन् । कसले कति ठाउँमा विजय प्राप्त गर्ने हो ? को हार्छ को जित्छ भनेर त्यसको कुनै निश्चितता छैन तर कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने बहस आजैबाट सुरु हुनु भनेको दलहरूको अर्जुनदृष्टि भनेकै सत्ता हो भन्ने कुरा पुष्टि हुने प्रमाण हो । त्यसैले तिनका पक्षबाट साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग हुन्छ । त्यसमा आवश्यक नियन्त्रण गरी अंकुश लगाउने काम आयोगकै हो । यसतर्फ आयोगले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नै पर्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?