काठमाडौं । सहकारी मूल्य मान्यताविपरीत गतिविधि गर्ने समस्याग्रस्त केही सहकारी संस्थालाई सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ । निक्षेपकर्ताको रकमसमेत फिर्ता दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ भने समस्याग्रस्त झण्डै करिब एक दर्जन सहकारीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारीसमेत गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै ११ वटा सहकारीलाई कालोसूचीमा राखिने जनाएको हो । सहकारीले सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि सम्बन्धित सञ्चालक/ऋणी/व्यवस्थापक/कर्मचारीलाई तिर्नुपर्ने ऋण र दायित्वको सावाँ-ब्याज बुझाउन पटक-पकट सम्पर्क तथा पत्राचार गर्दासमेत ऋण भुक्तानी नगरेको भन्दै समितिले १५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन निर्देशन दिएको छ ।
समितिका अनुसार समस्याग्रस्त रहेका स्ट्याण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी, चार्टर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, स्ट्याण्डर्ड मल्टिपर्पोज को-अपरेटिभ, लुः निभा बहुउद्देश्यीय सहकारी, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेण्ट को-अपरेटिभ, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारीले ऋण नतिरे कालोसूचीमा पर्नेछन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच