संविधानलाई चुनौती दिँदै दलहरूका घोषणापत्र, शासकीय संरचनामा संशोधनको प्रस्ताव

काठमाडौं । मंसिर ४ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा संवैधानिक व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएका छन् । दलहरूका घोषणापत्रमा शासकीय स्वरूपसम्बन्धी प्रावधानहरूमा संविधानले उल्लेख गरेका व्यवस्थाभन्दा फरक व्यवस्था राखेपछि घोषणापत्रले संविधानलाई नै चुनौती दिएका हुन् ।

संविधानले व्यवस्था गरेको शासकीय स्वरूप विपरीत दलहरूले स्थायित्वको मुद्दालाई कम तर संशोधनका मुद्दालाई बढी उठाएको देखिन्छ । संवैधानिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने प्रमुख दायित्व राजनीतिक दलहरूको भए पनि संविधान विपरीतका प्रस्ताव घोषणापत्रमा उल्लेख गरिँदा आफैँले निर्माण गरेको संविधानमाथि दलहरूकै अविश्वास देखिएको छ ।

माओवादीको घोषणापत्र : प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति तथा प्रदेशसभा अध्यक्षको प्रस्ताव
माओवादीले सार्वजनिक गरेको आफ्नो घोषणापत्रमा स्थिर राजनीतिका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको एजेण्डालाई अघि सारेको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक स्थिरता, सरकारको आवधिक स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिको यात्रा तय गर्ने हाम्रो अभीष्ट पूर्ति गर्नमा विगतको हाम्रो अनुभवमा संसदीय शासकीय स्वरूप अक्षम सिद्ध भएको छ । संविधान निर्माणको प्रक्रियामा पनि नेपाली जनताले शासकीय पद्धतिमा परिवर्तनको पक्षमा अभिमत व्यक्त गरेका थिए । विगतको अनुभव र जनचाहनाका आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विद्यमान शासकीय स्वरूप र पद्धतिमा परिवर्तन गरी संघमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रिमण्डल रहने व्यवस्था गरिनेछ ।’

माओवादीले प्रस्ताव गरेको उक्त प्रत्यक्ष निर्वाचित्र राष्ट्रपतिको व्यवस्था संविधानविपरीत देखिएको छ । संविधानले राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्यहरूको भोटबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, उक्त संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको प्रस्ताव गरेको हो । संविधानको धारा ६२ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे उल्लेख गरिएको छ । धारा ६२ मा लेखिएको छ- ‘राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ । संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार संघीय कानुनबमोजिम फरक हुनेछ ।’

त्यसैगरी, प्रदेशमा पनि संघमा जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखद्वारा गठित मन्त्रिमण्डल रहने व्यवस्थाको प्रस्ताव माओवादीको घोषणापत्रमा गरिएको छ । यो व्यवस्था पनि संविधानविपरीत देखिन्छ । हालसम्म प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति संघीय सरकारको सिफारिसमा हुने व्यवस्था भएकोमा माओवादी घोषणापत्रमा रहेको यो व्यवस्थाले संविधानलाई नै चुनौती दिएको छ ।

जसपाको घोषणापत्र : प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली
जनता समाजवादी पार्टीले राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने योजनासहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । जसपाले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने शासकीय स्वरूपको कल्पना गरिएको छ । ‘प्रत्यक्ष तथा सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको मान्यताअनुरूप संघमा बालिग मताधिकारमा आधारित जनताद्वारा निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने व्यवस्था गर्ने’ जसपाको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘प्रदेशहरूमा मुख्यमन्त्री तथा विशेष संरचना तथा स्थानीय तहहरूमा त्यहाँको कार्यकारी प्रमुख पनि बालिग मताधिकारको आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने ।’

जसपाले संघीय संसद् र प्रदेशसभाहरू पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन गर्ने, कुनै पनि व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी प्रमुख हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने पनि घोषणा गरेको छ । कार्यकारी राष्ट्रपतिले समावेशी रूपमा सक्षम व्यक्तिहरूको छनोट गरी मन्त्रिपरिषद् बनाउने, मन्त्रीहरू राजनीतिज्ञ र विशेषज्ञहरू मध्येबाट राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने पनि जसपाको घोषणा छ ।

कार्यक्षमताको अभाव र खराब आचरण भएको पुष्टि भए सबै तहका सरकारको पदाधिकारीमाथि प्रत्याह्वान गर्न वा महाभियोग लगाउन सकिने जसपाले बताएको छ । तर, जसपाले गरेका यी तीनवटै प्रस्ताव संविधानविपरीत छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति तथा मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था संविधानले गरेको छैन । त्यसैगरी, १६५ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित रहने र बाँकी ११० जना सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन हुने मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएको संवैधानिक व्यवस्थाको विपरीत जसपाले प्रतिनिधिसभाका सबै सांसदहरू पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन हुने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैगरी, संविधानले केवल राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, न्याय परिषद् सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशउपर मात्रै महाभियोग लगाउने व्यवस्था गरिएको भए पनि जसपाले आफ्नो घोषणापत्रमा सबै तहका सरकारको पदाधिकारीमाथि प्रत्याह्वान गर्न वा महाभियोग लगाउन सकिने प्रस्ताव संविधानविपरीत देखिन्छ ।

राप्रपाको घोषणापत्र : हिन्दु राष्ट्रको मागसहित राजसंस्थाको प्रस्ताव
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राप्रपाले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमा वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्रको प्रस्ताव गरेको छ । ‘सर्वधर्म समभाव पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र,’ राप्रपाले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । साथै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको शासकीय व्यवस्थालाई आत्मसाथ गरेको घोषणपत्रमा प्रदेश संरचना खारेज गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, प्रदेश खारेज गरे पनि केन्द्र र स्थानीय तहलाई भने बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसैगरी, घोषणापत्रमा राष्ट्रपति प्रमुख रहने गणतान्त्रिक प्रणाली हटाएर अभिभावकीयण् भूमिकामा राजसंस्था रहनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । पूर्ण समानुपातिक संसद् बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको राप्रपाले उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी २०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने आफ्नो घोषणापत्रमा समेटेको छ ।

पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवस र राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउनुपर्ने र उक्त दिन सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि राप्रपाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । एउटै व्यक्तिलाई दुई कार्यकालभन्दा बढी पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री जस्ता कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने कानुन बनाउनुपर्ने विषयलाई पनि राप्रपाले घोषणापत्रमा लेखेको छ ।

तर, राप्रपाका घोषणापत्रका कतिपय व्यवस्थाले संविधानको उल्लंघन गरेको छ । संविधानमा नेपाल ‘धर्म निरपेक्ष राष्ट्र’ रहेको व्यवस्था गरिएको भए पनि राप्रपाले भने हिन्दु राष्ट्रको प्रस्ताव गरेको हो । त्यस्तै, शासकीय स्वरूपलाई पनि राप्रपाले संवैधानिक चुनौती दिएको छ । संविधानले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरे पनि राप्रपाले प्रदेश खारेजीको माग राखेको छ । त्यस्तै, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत पूर्ण समानुपातिक संसद् बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राप्रपाको छ । राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रप्रमुख बनाउने प्रावधानविपरीत राजसंस्थालाई अभिभावकीय भूमिकामा राख्नुपर्ने राप्रपाले गरेको छ ।

होला त संविधान संशोधन ?
नेपालको संविधानले कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधानको संशोधन गरिने व्यवस्था गरेको छ । हाल प्रतिनिधिसभामा २७५ जना सदस्य रहने र राष्ट्रिसभामा ५९ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी कुल ३३४ जना सांसदमा २२३ जना सदस्यको समर्थनमा संविधान संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । तर, कुनै एउटा पार्टीको संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत नआउने भएकाले एकै पार्टीले मात्र चाहेमा संविधान संशोधन सम्भव देखिँदैन । यसअघि गएको केन्द्र तथा प्रदेशको चुनावमा नेकपा एमाले तथा माओवादीबीच पार्टी एकता भए पनि तत्कालीन नेकपाको दुईतिहाइ बहुमत पुग्न सकेको थिएन । त्यस्तै, यसअघि बनेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादीलगायत पाँच दलीय गठबन्धनको समेत संसद्मा दुईतिहाइ पुग्न सकेको थिएन । यसर्थ संविधानको संशोधन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको सहभागिताबिना सम्भव देखिँदैन । तर, माओवादीबाहेक अरू दलले आफ्ना घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको प्रस्ताव गरिएको देखिँदैन ।