विशेष अदालतको फैसलाप्रति अख्तियारको असन्तुष्टि

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका १२४ मुद्दाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको छ । विशेष अदालतबाट भएका फैसलामा चित्त नबुझेपछि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको जनाएको छ । मंगलबार आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त जानकारी गराएको हो । जम्मा २५१ प्रतिवादीका १२४ मुद्दाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा गएको अख्तियारले जनाएको छ । उक्त मुद्दाको कुल बिगो रकम ४२ करोड १६ लाख २६ हजार ४६२ रुपैयाँ रहेको अख्तियारले बताएको छ ।

आयोगले विशेष अदालतबाट सफाइ दिने क्रम बढेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । मुद्दाको सुनुवाइमा विशेष अदालत संवेदनशील नभएको, दोषी उम्किने क्रम बढेको भन्दै लापरबाही देखिएको अख्तियारले गुनासो गरेको हो ।

कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मितिमा गरेका फैसलालाई देखाउँदै विशेष अदालतले प्रमाण पुग्ने मुद्दाहरू समेत खारेज गर्न थालेको गुनासो गर्नुभयो । प्रवक्ता भण्डारीले सोही कारण आयोगले नयाँ मुद्दामा ध्यान दिन नपाएको र पुनरावेदनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बाध्यता आएको जिकिर गर्नुभयो । यतिसम्म कि, रंगेहात घुससहित समातिएका व्यक्तिहरूविरुद्द दायर भएका मुद्दासमेत हार्न थालिएपछि अख्तियार अचम्म परेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको थियो ।

डेढ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले अख्तियारको स्टिङ अपरेशनलाई गैरकानुनी भन्दै अभियोजन लगाउने पक्ष आफैँले प्रमाणको सिर्जना गर्न नसक्ने भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नियमावलीको नियम ३० खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि स्टिङ अपरेशनका मुद्दामा त्यसरी खडा गरिएको प्रमाणलाई अदालतले अपवादबाहेक ग्रहण गर्न छाडेको हो । अख्तियारका प्रवक्ता भण्डारीले भने स्टिङ अपरेशनलाई आधार मानेर अन्य प्रमाण भएका मुद्दामा समेत अभियुक्तलाई सफाइ दिन थालेपछि पुनरावेदनलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले अघिल्लो आर्थिक वर्षको दुईवटा मुद्दा पनि पुनरावेदन गरेको जानकारी दिनुभयो । सो मुद्दाहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिना र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको रहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले डेढ वर्षअघि रंगेहात घुसका मुद्दामा अख्तियार आफैँले प्रमाणको सिर्जना गर्न नसक्ने व्याख्या गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियमावलीको नियम ३० खारेज गरेको थियो । त्यही आधार देखाउँदै अरू प्रमाण भएका मुद्दासमेत धमाधम खारेज भएको भनी आयोगले पुनरावेदनलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।

अख्तियारले पप्पुको पुल, मालपोतको नक्कली जग्गाधनी विवाद, रंगेहात, सशस्त्र प्रहरी लगायतका विवाद जोडिएका मुद्दा पुनरावेदन भएको जनाएको छ । सिक्टा सिँचाइ लगायतका अरू केही चर्चित भ्रष्टाचार मुद्दामा भने फैसलाको पूर्णपाठ नआएको आयोगले जनाएको छ । कानुनतः फैसलाको पूर्णपाठ पाएको ५० दिनभित्र पुनरावेदनमा जानुपर्ने व्यवस्था छ ।

भ्रष्टाचार आरोपमा नायब सुब्बा उपाध्यायविरुद्ध मुद्दा दायर
यसैबीच, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बझाङको सुर्मा गाउँपालिकाका तत्कालीन नायब सुब्बा शिवराज उपाध्यायमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उपाध्यायले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । तत्काल जिल्ला हुलाक कार्यालय बझाङमा कार्यरत रहँदा गैरकानुनी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी परेपछि अख्तियारले उपाध्यायमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।

२०५५ भदौ २५ गतेबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका उनले २०७८ साल चैत ३० गतेसम्म एक करोड ५७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ । यस अवधिमा उनको तलब भत्तालगायत शीर्षकबाट वैध आम्दानी ४८ लाख ९११ रुपैयाँ आम्दानी हुनुपर्नेमा उनको जग्गा खरिद, घर निर्माण, अध्ययन खर्च, कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी, बिमाको प्रिमियम भुक्तानी, विद्युतीय उपकरण खरिद, सुन खरिद सवारीसाधन खरिद, र बैंक मौज्दातसमेत गरी भने एक करोड ५७ लाख पाँच हजार १३४ रुपैयाँ देखिएको अख्तियारको भनाइ छ । समग्रमा करिब एक करोड १० लाख रुपैयाँको स्रोत नखुलेको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामकृष्ण भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

अख्तियारले शिवराजसँगै उनकी पत्नी जयादेवी उपाध्यायविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उपाध्यायले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति पत्नीको नाममा जग्गा खरिद, घर निर्माण तथा बैंक खाताहरूमा बचत गरेको पाइएको अख्तियारको भनाइ छ । शिवराज उपाध्यायले सार्वजनिक सेवाको पदमा रहेर आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरी गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको स्रोत नखुल्ने सम्पत्ति श्रीमती जयादेवी उपाध्यायको नाममा जग्गा खरिद, घर निर्माण तथा बैंक खाताहरूमा रकम मौज्दात लगायतमा गरिएका खर्चहरूमध्ये स्रोत पुष्टि हुन नसकेको लागत मूल्य बराबरको भागको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति बिगो जफत गर्ने प्रयोजनार्थ मात्र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ (ख) बमोजिम जयादेवी उपाध्यायलाई प्रतिवादी कायम गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट बढेबढाई हाल कायम रहेको सम्पत्ति मध्येबाट बिगो र जरिवाना जफत गरी पाउन मागदाबी लिई मंगलबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ । अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।