संघीय शासन प्रणाली र दलित महिलाको राजनीति

२ सय ३८ वर्षको हिन्दू उच्च जातीय पुरुषप्रधान पहाडी या आर्य खस वर्गवादमा आधारित केन्द्रीकृत र एकारात्मक शासन प्रणालीबाट मुक्त हुने आकांक्षासहित नेपाली राजनीति संघीय शासन प्रणालीको विषय आकासिएर उठ्न पुगेको छ । संविधानसभाको निर्वाचनपछि नयाँ संविधान निमार्णको चरणमा यस विषयको बहसले स्वाभाविक रूपमा निष्कर्ष प्राप्त गर्न पनि निश्चित छ । देशमा एकाध राजनीतिक पार्टी र राजावादीहरूबाहेक अन्त सबै विचारका पार्टी र नागरिक समाजका अगुवा हिस्साले सैद्धान्तिक रूपमा देशलाई संघीय शासन प्रणालीमा लैजानुपर्दछ भन्ने कुरालाई स्वीकार गरिसकेका छन् ।

नेपालको संघीय शासन प्रणालीलाई संघीय प्रणालीमा रूपान्त्रण गर्दा सिर्जनात्मक हुनुपर्ने एउटा प्रमुख विषय दलित समस्या हो भन्ने कुरालाई संघीय शासन प्रणालीसम्बन्धी बहस र नीति निमार्णको प्रक्रियाले केन्द्रबिन्दुमा राख्नै पर्दछ ।

यसरी हेर्दा अब बहस संघीय प्रणाली कस्तो हुने, संघीय एकाइ गठनका आधार केलाई बनाउने, संघीय शासन प्रणालीको शास्त्रीय मान्यताले मात्र ओगट्न नसक्ने दलितजस्ता विषयलाई समेत समेट्ने गरी नेपाली विशेषताको संघीय शासन प्रणाली कसरी तयार पार्ने र संघीय एकाइका अधिकार, सीमा र केन्द्रबीचको अन्तरसम्बन्ध कस्तो बनाउने जस्ता महत्वपूर्ण प्रश्नतिर केन्द्रित हुन थालेको छ । अहिले चल्ने यस्ता बहस र छलफलबाट नयाँ नेपाल रचना गर्न पर्याप्त प्रष्टता हासिल हुनेछ । त्यो नै अहिलेका बहसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । संघीय शासन प्रणालीको विषयको केन्द्रबिन्दुमा मध्येपहाडमा रहेका आदिवासी जनजातिको जातीय मुक्तिको प्रश्न छ । यसैगरी यस केन्द्रबिन्दुमा भाषा, संस्कृति र क्षेत्रीय रूपमा समेत उत्पीडित तराईका विभिन्न भाषिक समुदाय र केन्द्रीकृत शासनद्वारा उत्पीडित एवं उपेक्षित कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला छन् । निश्चित रूपमा संघीय शासन प्रणालीबाट पहाडका दलित समुदाय र यस क्षेत्रको मात्रै हित हुनेछैन ।

बरु सिंगगै देश अगाडि बढ्ने अवसर सिर्जना हुनेछ तर संघीय शासन प्रणालीका शास्त्रीय मान्यता र प्रचलित व्यवस्थाले जाति, भाषा, संस्कृतिगत समुदाय र खस क्षेत्रलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राख्दछन् भन्ने कुरा हेक्का राख्नै पर्दछ । दलित समस्या एकातिर आधारभूत रूपमा संघीय शासन प्रणालीको शास्त्रीय मान्यताको केन्द्रीय विषयभित्र नपर्ने समस्या हो । किनभने दलित समस्या जनसंख्याको करिब चौथाई हिस्सासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ । यस प्रकारको यथार्थको कारण नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागू गर्दा त्यो नेपाली विशेषतासहितको त हुनुपर्छ नै, त्यो अनिवार्य रूपमा दलित समस्यालाई सही समस्या सम्बोधन गर्ने प्रकारको पनि हुनुपर्छ । नेपालको संघीय शासन प्रणालीलाई संघीय प्रणालीमा रूपान्त्रण गर्दा सिर्जनात्मक हुनुपर्ने एउटा प्रमुख विषय दलित समस्या हो भन्ने कुरालाई संघीय शासन प्रणालीसम्बन्धी बहस र नीति निमार्णको प्रक्रियाले केन्द्रबिन्दुमा राख्नै पर्दछ । यस रचनामा स्वाभाविक रूपमा संघीय शासन प्रणालीका प्रचलित आधारभूत मान्यता र नेपाली समाजको विशिष्टताका आधारमा नेपाली केन्दीकृत र एकात्मक शासन प्रणालीलाई पनुः संरचना कस्तो प्रकारको संघीय ढाँचामा लैजानु ठीक हुन सक्दछ भन्ने बारे संक्षिप्त चर्चा गरिने छ । तर, मूलतः नेपाली संघीय शासन प्रणालीमा दलित मुक्तिको रणनीतिक लक्ष्य खोज्न नै प्रस्तुत रचना केद्रिन्त रहनेछ ।

विश्व राननीतिमा एउटा चर्चित सैद्धान्तिक निष्कर्ष छ महिलाहरू वर्गीय र लिंगीय दुवै प्रकारको शोषण उत्पीडनमा परेका छन् । यो निष्कर्ष महिला मुक्ति आन्दोलनमा विशिष्टतामा हेर्न प्रेरित गर्ने अवधारण हो । यस निष्कर्षलाई अन्धतापूर्व लिने वा जडसूत्रका रूपमा मात्र ग्रहण गर्ने हो भने यो अवधारणा विश्वका शासक वर्गीय र विशुद्ध रूपमा वर्गीय शोषणमा मात्र परेका समुदायका हकमा मात्र लागू हुन पुग्दछ । यस अवधारणाले जातीय भाषिक, क्षेत्रीय र अन्य प्रकारका शोषण उत्पीडनमा परेका महिला समुदायलाई स्पर्शसमेत गर्न सक्दैन । त्यसैले कुनै देश वा समुदायका महिलामुक्तिको प्रसंगलाई महिलाहरू दोहोरो शोषणमा छन् भन्ने आँखाबाट मात्र हेर्नु हुँदैन ।

यसका साथै अन्य शोषण तथा उत्पीडनका प्रकृतिलाई पनि विश्लेषण गर्नु जरुरी हुन्छ । दलित महिलाको राजनीतिका सम्बन्धमा त झन् यस दृष्टिबिन्दुलाई बलियो गरी नपक्रने हो भने दलित महिला मुक्तिको लठारोको छेउटुप्पो फेला पार्न सकिने छैन । वास्तवमा नेपाली राजनीतिक आन्दोलनमा दलित महिलाको प्रश्न विशिष्ट मुद्दाका रूपमा स्थापित हुन नपाउनुको कारण पनि राजनीतिक पार्टी तथा आममहिला आन्दोलनले यस प्रश्नलाई दोहोरो शोषणको परिधिभित्रमात्र कैद गर्नु नै हो । दोहोरो शोषणका साथै जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक र अन्य प्रकारका शोषण उत्पीडनको चक्रमा समेत समाजको विशिष्टतामा महिला हुन्छन् भन्ने दृष्टिबिन्दुलाई आत्मसात नगर्नु नै हो ।

नेपालको दलित समुदाय आर्य खस, मधेसी र नेवार गरी तीनवटा जाति तथा समुदायमा विभक्त रहेकाले दलित महिला पनि तीनै जाति तथा समुदायमा विभाजित भएको तथ्य स्वयं सिद्ध छ । दलित अवस्थामा रहेकाले ती सबै महिलाका आधारभूत समुदायगत समस्या उस्तै छन् तर फरक क्षेत्र, फरक जाति र फरक भाषिक समुदायमा रहेकाले उनीहरूबीच फरक–फरक विशिष्ट समस्या पनि छन् । दलित महिलालाई मजदुर महिला जस्तो एकल समस्यागत चित्रमा देख्न सकिँदैन, बरू दलित महिला समस्या वा मुक्ति प्रक्रियाका अर्थमा बुहुमुखी रूपमा देखा पर्दछ । त्यस बहुचरित्रलाई समष्टिमा बुझ्दामात्रै दलित महिला, तिनका समस्या र मुक्तिप्रक्रियाको पहिचान नहुन सक्दछ । आधारभूत रूपमा आर्य, खस जातिका दलित महिला वर्गीय, जातीय र लिंगीय गरी तीन प्रकारका शोषण उत्पीडनमा छन् । मधेसी दलित महिला वर्गीय, जातीय, लिंगीय, क्षेत्रीय र भाषिक गरी पाँच प्रकारका शोषण उत्पीडनमा छन् । नेवार दलित महिला चाहिँ वर्गीय, जातीय, लिंगीय र भाषिक गरी चार प्रकारका शोषण उत्पीडनमा छन् । यस प्रकारले आधारभूत समस्या उस्तै हुँदाहुँदै पनि उनीहरूका विशिष्टता फरक–फरक छन् । हाँगाबिँगा पनि धेरैतिर छिरल्लिएका छन् । उनीहरूबीच समस्याका फरक आयाम मात्र छैनन्, कतिपय विशिष्टता त एकअर्काबीच अन्तरविरोधी पनि छन् ।

आधारभूत रूपमा आर्य खस जातिका दलित महिला वर्गीय, जातीय र लिंगीय गरी तीन प्रकारका शोषण उत्पीडनमा छन् । मधेसी दलित महिला वर्गीय, जातीय, लिंगीय, क्षेत्रीय र भाषिक गरी पाँच प्रकारका शोषण उत्पीडनमा छन् ।

आर्य खस दलित महिला भाषिक र क्षेत्रीय हिसाबले मधेसी दलित महिलाका उत्पीडक समुदायका हुन् भने नेवार महिलाका निम्ति पनि भाषिक रूपमा उत्पीडक समुदायकै हुन् । तसर्थ, दलित महिलालाई यी बुआयामिक विशिष्टतासहित बुझ्नुपर्छ । यस्तो बुहआयामिक विशिष्टताबीच दलित महिलाको प्रश्नलाई एउटै आधारभूत आयाम वरपर केन्द्रित गर्नु चुनैतीपूर्ण पनि छ । यो काम जति चुनैतीपूर्ण छ, त्यति नै सकारात्मक सभ्भावनायुक्त पनि छ । किनभने समग्र दलित मुक्तिको राजनीतिले जस्तै दलित महिलाको राजनीतिले पनि आपूmलाई सशक्त पार्न दलित समस्यामा केन्द्रित भएरमात्र पुग्दैन ।

अन्तमा : देशका वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिकलगायत शोषण उत्पीडनविरुद्ध पनि केन्द्रित गर्नुपर्ने छ । त्यसो हुनु सबैजसो शोषित पीडित वर्ग र समुदायबीचको एकताको जग बन्ने अवसर हो । त्यसैले दलित अवस्थालाई दलितहरूले समस्याको कोणबाट मात्र हेर्नु ठीक होइन, बरू आजको नयाँ नेपाल निमार्णको अभियानमा प्रचुर सम्भावनाको कोणबाट हेर्नु र बुझ्नु जरुरी छ । (विश्वकर्मा दलित मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहनुभएको छ ।)