Tuborg 2079-6-30 Ehimlayantimes-1000x100

चुनावी घोषणापत्रहरूको प्रतिस्पर्धात्मक बाढी

A A- A+

✍️ मेघनाथ दाहाल

दशैँतिहार सकिएसँगै मुलुक तीव्र रूपमा निर्वाचनमय हुँदै गएको छ । प्रमुख दलहरूका निर्वाचन घोषणापत्रहरूको बाढी मुलुकमा भित्रिएको छ । सबैले आ-आफ्ना डम्फुमात्र बजाएका छैनन् कि लाग्छ, आउँदो पाँच वर्षभित्रमा मुलुक मध्यम आय भएको मुलुकभन्दा माथि पुग्नेछ । हाम्रो मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत कम्तीमा पूर्वी एशिया अथवा दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूको दाजोमा सजिलै पुग्नेछ । भन्नलाई त दलहरूको घोषणापत्रले सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा पुर्‍याउने तरखर गरेका छन् तर जे-जति कुरा गरेका छन्, तीनको पचास प्रतिशत मात्र काम गरेमा मुलुक सजिलै माथिल्लो आर्थिक सामाजिक परिवेशमा पुग्नेछ तर यथार्थता अलि तीतोमात्र नभएर टर्रो देखिँदो छ ।

यस कुराको भान यिनै प्रमुख दल तथा तिनका विभिन्न आन्तरिक तथा बाहृय व्यवहारले आजका दिनसम्म देखाएका क्रियाकलापका आधारमा सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । पार्टीभित्र अत्यन्त लामो समय काम गरेका, वैचारिक ज्ञानका हिसाबले खारिएका, देश विदेशका नाम चलेका संघसंस्थाले पत्याएका व्यक्तिद्वारा निर्माण गरिएका वा गराइएका यी घोषणापत्र हेर्दा लाग्छ जादुगरले छडी हल्लायर वरिपरि बसेकालाई केही समय मनोरञ्जन गराउन सफल भएको जस्तो निकट भविष्यमै मुलुकको मुहार चामत्कारिक हिसाबमा फेरिनेछ ।

तर, तीन दशकको लामो राजनीति नजिकबाट नियालेका तथा सबै प्रमुख दल तथा तिनका कार्य क्षमता नजिकबाट मूल्यांकन गर्न सक्षम जनता तथा मतदाता धेरै चनाखो भएका छन् । विद्ययमान सबै प्रमुख राजनीतिक दल, तिनका कार्यकर्ताको नाडी छाम्न सफल भएका छन् । आममतदाताहरूले गर्ने फैसला त यसै पनि मंसिर चारपछिको नतिजाबाट हामी सबैले थाहा पाउने नै छौँ । निर्वाचन प्रयोजनका निमित्त ल्याइएका यी विविध वचनबद्धताका बारेमा केही चासोका विषयमा छलफलको प्रयास गरिएको छ ।

यसपालिको गठबन्धनमा माओवादीसँगको कांग्रेस र एमालेसँगको राप्रपाको सहकार्यले निर्वाचनलाई मजाक बनाएको देखिन्छ । राजनीतिक रूपमा गठबन्धन बहुदलीय पद्धतिमा अति नै स्वाभाविक एवं वाञ्छनीय मानिन्छ तर यस किसिमको सहकार्यका लागि अन्तिम सत्य त जनता हुनुपर्ने हो ।

दुई प्रमुख गठबन्धनमा नेकपा ओली समूहले गरेको नेतृत्वमा जसपा र राप्रपासहितको अमिल्दो राजनीतिक कक्टेल छ भने नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको समूहमा प्रचण्ड र नेपालले नेतृत्व गरेका वामशक्तिको साथमा लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन रहेको छ । विचार, दर्शन, संगठन तथा गन्तव्यका हिसाबमा नेपाली कांग्रेस उदार प्रजातान्त्रिक विधि, व्यवहारमा विश्वास गर्ने नेपालको सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक शक्तिको रूपमा स्थापित दल हो । समयका हिसाबमा, विभिन्न नाम, उपनाम हुँदै आजको दिनमा आइपुगेको दोस्रो दल एमाले पर्दछ ।

ओली एमाले तथा नेपाल एमाले दुवै वामपन्थी दर्शन, संगठन तथा विचारहरूको मान्यतामा हुर्किएका दल हुन् । यिनीहरूको टुटफुटको शृंखला स्वयं पशुपतिनाथले पनि अन्दाज, नियन्त्रण गर्न नसक्ने किसिमको छ । माओवादी २०५२ सालपछि सशस्त्र राजनीतिक गतिविधि हुँदै २०६३ को शान्तिपूर्ण आन्दोलनको माध्यमद्वारा नेपाली राजनीतिमा स्थापित वामशक्ति हो भने, जसपालगायत तराईकेन्द्रित दलहरू नेपालको गणतान्त्रिक आन्दोलनले जन्माएका दल हुन् ।

यसपालिको गठबन्धनमा गज्जबको कुरा के छ भने माओवादीसँग नेपाली कांग्रेस सहकार्य र एमालेसँग राप्रपाको सहकार्यले निर्वाचनलाई नै मजाक बनाएको जस्तो देखिन्छ । राजनीतिक रूपमा गठबन्धन बहुदलीय पद्धतिमा अति नै स्वाभाविक एवं वाञ्छनीय मानिन्छ तर यस किसिमको सहकार्यका लागि अन्तिम सत्य त जनता हुनुपर्ने हो । जनताहरूको आवश्यकता तथा दैनिकीलाई कसरी सरलीकृत बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामै कैन्द्रित हुनुपर्नेमा सत्ता र शासकीय शक्तिका लागि मात्र गरिएको राजनीतिमा थोरै चासो राख्ने व्यक्ति समूह, संस्थाका लागि आगामी निर्वाचन बडो रोजक सडक नाटक हुने पक्कापक्की जस्तो हुँदै गएको छ ।

अघिल्ला आमनिर्वाचन जस्तै यसपालि पनि प्राथमिकतामा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, पूर्वाधार, रोजगार, वैदेशिक नीति, कूटनीति, समान्य प्रशासन, आर्थिक प्रशासन, क्षमता अभिवृद्धि, महिला सशक्तीकरण, स्थानीय स्रोतसाधनाहरूको प्रभावकारी एवं उत्पादनमुखी प्रयोग जस्ता विषयवस्तुले प्रमुख स्थान पाएका छन् । तर, तिनलाई कसरी र कुन प्रविधि एवं लगानीको माध्यमद्वारा सफल बनाउने भन्नेमा प्रमुख दलहरूको कुनै स्पष्ट खाका देखिँदैन । विचारणीय कुरा के छ भने २०७४ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा दलहरूद्वारा वचनबद्धता गरिएका के कति काम पूरा भएका छन् वा हुने तर्खरमा छन् ।

सर्वसाधारणको जीवनयापनमा तात्विक रूपमा के कति परिवर्तन आयो । सुशासन, पारदर्शिता, विधिको शासनमा दलहरू के कति प्रतिबद्ध हुन सके । भर्खरैमात्र सुरु गरिएको संघीयताको संस्थागत विकासमा दलहरूको भूमिका कति रचनात्मक रहृयो जस्ता कुरा मतदाताले नेताहरू समक्ष सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्न हुन् । मुलुकको आत्मनिर्भरताको लागि चालिएका कदम के-के हुन् ? कृषि, पर्यटन, उद्योग, निर्माण, श्रम, श्रमिकहरूको हक हित, वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने बाध्यतामा के कति कटौती गर्न सकियो भन्ने जस्ता कुराहरूले पनि यसपालिको निर्वाचनमा जनताहरूले नेताहरूसँग सोध्न सक्ने प्रश्न हुन् ।

यसपालि ल्याइएका घोषणापत्रमा प्रमुख दलहरूले आगामी पाँच वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा पनि ५ हजारभन्दा माथि पु¥याउने लक्ष्य सबै दलको देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा कक्षा १२ सम्म निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षाको मौलिक हकको रटान लगाउन कुनै दलहरूले बिर्सिएका छैनन् । त्यसैगरी स्वच्छ खाने पानीको व्यवस्था, साक्षरता दर शतप्रतिशतमा पुर्‍याउने वचनबद्धता गरिएको छ । आगामी पाँच वर्षभित्रमा मुलुकमा कम्तीमा १० लाखभन्दा माथिको रोजगारीको सिर्जना गर्दै मुलुकमै रोजगारीको व्यवस्था गरिनेछ । आगमी पाँच वर्षभित्रमा आठ हजारदेखि १५ हजार मेगावाटसम्मको जलविद्युत्को उत्पादन प्रमुख दलहरूको चुनावी घोषणापत्रले प्रस्तुत गरेको विषयवस्तु हो ।

निरन्तर दुई अंकको आर्थिक वृद्धि कायम राख्ने कुरालाई ठूला भनाउँदा दलहरूले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा समावेश गरेका छन् । त्यसैगरी मुलुकभित्र रासायनिक मलको उत्पादन गर्ने कुरा आगामी पाँच वर्षमा व्यवस्था गर्ने कुरालाई उच्च स्थानमा राखेको पाइन्छ । यसरी हाम्रो रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रलाई विस्तारै स्वावलम्बी, आत्मनिर्भर बनाउँदै मुलुकमा सुशासन र पारदर्शिताको पनि प्रत्याभूति गराउने कुरा उच्च प्राथमिकताका साथ राखिएको छ । परम्परागत कृषिलाई समय सापेक्ष आधुनिकतामा परिवर्तन गर्दै व्यावसायिक कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र कृषिमा आधारित गरिबीलाई तीव्र रूपमा न्यूनीकरण गरिनेछ ।

मुलुकको आन्तरिक औद्योगिक उत्पादन क्षमतामा वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापनको साथमा निर्यातलाई उच्च स्तरले वृद्धि गरी मुलुकको हाल आकाशिएको व्यापार घाटालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने वचनबद्धता गरिएको छ । कतिपय दलले भारतीय नेता केजरीवालको जस्तै प्रतिमहिना २०० युनिटसम्मको विद्युतीय खपत र ५ हजार लिटरसम्मको पानीको मासिक उपभोग शुल्कलाई निःशुल्क गरिदिने जस्ता अत्यन्त हावादारी तथा सक्दै नसक्ने कुरा गरेका छन् ।

घोषणापत्रहरू अध्ययन गर्दा लाग्छ मुलुकले आगामी पाँच वर्षभित्र सदीयौंदेखिको अभाव, पछौटेपन, अशिक्षा, बेरोजगारी तथा निम्नस्तरको जीवनयापनबाट मुक्ति पाउँदै सम्मुनत समाजतर्फको यात्रामा अघि बढ्ने देखिन्छ तर वास्तविकता हामी सबैको सामु छर्लंगै छ । कुनै ठूला भनाउँदा राजनीतिक दल विशेषको काम गर्ने तौरतरिका, कार्यक्षमता, पारदर्शिता, जनताहरूप्रतिको जवाफदेहिताको सबैभन्दा ठूलो सबुद प्रमाण हामी स्वयं नै होइनौँ र, सुशासनको क्षेत्रमा विगतका वर्षमा के कति प्रगति भयो ? त्यसैगरी सरकारी बेरुजुको प्रतिवर्षको उचाइले के कुरालाई संकेत गरेको छ ? विकासका विविध गतिविधिका लागि विनियोजित रकम एघार महिनासम्म ३५ प्रतिशत र अन्तिम महिनामा बाँकी रकम खर्चिने हाम्रो परम्परामा के कति प्रगति हुनसक्यो भन्ने कुराले दलहरूको अघिल्ला निर्वाचनको घोषणापत्रप्रतिको इमानदारीता हो । स्पष्ट बहुमत र स्थायित्वको नारा दिएर झण्डै दुई तिहाइको अभिमतसहित सिंहदरबरको यात्रामा शयर गर्न सफल भएका ओलीको साढे तीन वर्षको सत्तासिन यात्रा गफ गर्दै र सपना देखाउँदैमा बित्यो । वस्तुगत तथा जनताका जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कामहरूमा अत्यन्त न्यून र गफले चाहिँ प्रत्येक महिना नै सगारमाथाको माथिल्लो उचाइभन्दा माथिको यात्रा गर्न कहिल्यै पछि परेनन् । घरभित्रको रडाको मिलाउन नसक्दाको परिणाम मुलुकले निकै ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्‍यो । आफ्नै भनाउँदाहरूसँगको पौठेजोरीका कारण चुपचाप प्रतिपक्षको भूमिकमा बसेका देउवाको निधारमा श्री लेखिन गयो ।

दुई–दुई पटकसम्म हुँदाखाँदाको अभिमतलाई विघटन गर्ने दुत्साहस गरेका कारण प्रजातान्त्रिक विधि, प्रक्रियालाई जोगाउने हेतु हालको गठबन्धन कायम भएको हो । अनि उल्टै न्यायालय विपक्षि दलहरूलगायत आफ्ना भनाउँदाहरूको सत्तोसराप गर्न धेरै समय खर्चिएकाले विगत पाँच वर्षमा भनिएका मध्येका कुनै कामले सही बाटो समाउन सकेनन् । कुनै क्षेत्रमा जस्तो आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक तथा जनचासोका विषयमा उल्लेख्य रूपमा महसुस हुने किसिमका काम नहुँदै विगत पाँच वर्ष बितेर गयो । राजनीतिक गतिविधि, गठबन्धनमा भएका त्रुटि एवं कमजोरीको बहस एकातिर होला तर पनि प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा देउवाको आवधिक निर्वाचनप्रतिको निष्ठाप्रति आममानिसले सम्मान गर्नै पर्ने हुन्छ ।

आज मुलुक साधारण खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको मलेपको रिपोर्टले के भन्छ भने वर्ष दिनभरिको मुलुकको आयभन्दा व्यय २५ अर्बले माथि देखियो । आर्थिक वर्ष ७९/८० मा मुलुकको कुल आय ९४० अर्ब र यही अवधिमा ९६५ अर्बको खर्चले मुलुकको वार्षिक खातामा खुद नोक्सान २५ अर्बको देखियो । वर्तमान प्रधानमन्त्री स्वयं साधारण खर्चका लागि पनि विदेशीसँग हात फैलाउनुपर्ने दिन आएको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । यी यावत् कुराहरूले के प्रष्ट्याउँछ भने घोषणापत्रले गर्न नसक्ने कामहरूको पुलिन्दा हुनुभन्दा यथार्थताको साथमा इमानदारीतालाई देखाउन सक्ने भएमा मात्र मतदाताहरूको विश्वास जित्न सक्ने थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

छुटाउनुभयो कि ?