सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिको ढिलाइले न्याय सम्पादनमा अवरोध, नियमको अवज्ञा गर्दै सरकार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेका तीनजना न्यायाधीश पदका लागि न्याय परिषद्ले नाम सिफारिस गरे पनि नियुक्ति प्रक्रिया भने अलमलमा परेको छ । भदौ २१ गते बसेको न्याय परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नीता गौतम दीक्षित, विनोद शर्मा र डा. डिएन पराजुलीको नाम सिफारिस गरेको थियो । नियुक्तिको पत्र पनि सोही दिन संसद् सचिवालयमा पठाएको थियो । संसद्मा प्रस्तावित न्यायाधीशको नाम आएपछि भदौ २८ गते बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले १० दिने उजुरी आहृवान गरेको थियो । जसबाट असोज ७ गते १० दिन पुग्यो । तर, असोज १ गतेपछि संसद्को कार्यकाल सकिएकाले सुनुवाइ समिति नै नभएपछि सुनुवाइको प्रक्रिया नै अघि बढेन ।

परिषद्ले सिफारिस गरेर संसद्मा पत्र पठाएको दिनलाई आधार मान्ने हो भने न्यायाधीश सिफारिसको दुई महिना नाघिसकेको छ । तर, दुई महिनासम्म पनि नियुक्ति नहुँदा सर्वोच्च अदालत लामो समयदेखि रिक्ततामा चलेको छ । तीस हजारभन्दा बढी मुद्दाहरू सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले न्यायाधीश नियुक्ति लम्ब्याउँदा मुद्दाको सुनुवाइमै प्रभाव परेको छ । नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्ति दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै सरकारले नियुक्तिमा अलमल गर्दा कानुनकै अवज्ञा गरिएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ ।

४५ दिनसम्म सुनुवाइ नहुने हो भने स्वतः नियुक्ति गर्नुपर्छ, पद रिक्त राख्नु हुँदैन : अधिवक्ता पौडेल
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व-महासचिव अधिवक्ता लीलामणि पौडेल नियुक्तिका लागि सिफारिस भइसकेको अवस्थामा न्यायाधीशको पद रिक्त राख्न नहुने दाबी गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘कानुनले नै स्पष्ट रूपमा ४५ दिनपछि नियुक्त भएको मान्नुपर्ने व्यवस्था अनुकूल उहाँहरूको स्वतः नियुक्ति भएको मानेर काम कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्छ ।’ ४५ दिनपछि न्यायाधीशको स्वतः नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँको दाबी छ । ‘अहिलेको अवस्थामा सुनुवाइ गर्ने संसद् पनि छैन । संसद्को आयु स्वतः सकिएकाले नयाँ संसद् आएर सुनुवाइ हुँदा निकै समय बितिसक्छ । सर्वोच्चमा न्यायाधीशको रिक्तताले न्यायिक काम कारबाहीमा समेत अवरोध पु¥याइरहेको छ । त्यसैले विलम्ब नगरी सरकारले नियुक्ति दिनुपर्छ ।’

अहिले यसरी संसद् नै नभएको अवस्थामा रिक्त रहेका संवैधानिक पदपूर्तिका लागि ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्त गरिने व्यवस्था राखेको अधिवक्ता पौडेलको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘कथम कदाचित सुनुवाइ हुने अवस्था आएन भने त त्यो ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्त हुने व्यवस्था राखिएको हो नि । त्यसैले त्यही व्यवस्थाअुनुसार स्वतः नियुक्ति भएको मानिनुपर्छ ।’

संसद् नभएकै कारणले नियुक्ति रोक्न मिल्दैन : अधिवक्ता शर्मा
अधिवक्ता डा. रुद्र शर्मा सुनुवाइबिना नियुक्ति दिन संविधान बाधक नबन्ने बताउनुहुन्छ । संविधानको प्रयोगमा सही नियत अपनाउँदा सुनुवाइबिनै गर्ने नियुक्ति असंवैधानिक नहुने उहाँको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘कानुनको प्रक्रियाबमोजिम नै न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस अघि बढेको हो । तर, बीचमा आएर संसद्को आयु समाप्त हुन्छ भने संसद् नभएकै कारणले मात्र नियुक्ति रोक्नु हुँदैन । यसमा संविधानका प्रयोगकर्ताको पनि नियत जोडिन्छ । यदि सही नियतले नियुक्ति दिइन्छ भने संविधान छलेको मानिँदैन ।’ तर, सुनुवाइबिनै नियुक्ति दिन मिल्ने बाटो संविधानले दिएको छ र ? भन्ने हिमालय टाइम्सको प्रश्नमा उहाँ भन्नुहुन्छ ‘संविधानको शाब्दिक व्याख्याभन्दा पनि सामयिक व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान निर्माताहरूको नियत र नियुक्ति कर्ताको नियतमा खोट छैन भने नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ४५ दिनपछि नियुक्ति दिन मिल्छ ।’ यदि उक्त समयावधिभित्र नियुक्ति नदिने हो भने शासकले सिफारिस भएका व्यक्तिलाई लामो समय झुलाइदिने र न्यायालयमा पनि न्यायाधीशको अभाव रहने अवस्था आउने अधिवक्ता शर्माको तर्क छ ।

४५ दिनपछि स्वतः नियुक्त गर्न मिल्ने नियमावलीको व्यवस्था पालना गर्न अटेर गर्दै सरकार
‘संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली २०७५ मा ‘समितिमा छलफल चलेको सुनुवाइसम्बन्धी विषय ४५ दिनभित्र टुंगो लाग्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । नियमावलीको नियम २६ मा भनिएको छ, ‘समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदको लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ । उक्त समयभित्र समितिले आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन ।’ अहिले न्यायाधीश सिफारिस भएको दुई महिनाभन्दा बढी समय भइसकेकाले नियमावलीको उक्त व्यवस्थाबमोजिम प्रस्तावित न्यायाधीशलाई नियुक्त गर्न भने कानुनले रोक्दैन ।

तर, संविधानले भने संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त धारामा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ । त्यसका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्य रहने १५ सदस्यीय समितिको परिकल्पना भएकोमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएकाले संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेको हो । तर, सिफारिस भएको ४५ दिनभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि सरकारले भने नियुक्ति प्रक्रियालाई पालना गरेको छैन ।

संसदीय सुनुवाइबिना नियुक्ति दिएको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेको अवस्थामा संवैधानिक निकायका विभिन्न ५२ वटा पदमा संवैधानिक परिषद्ले पदपूर्तिका लागि सिफारिस गरे पनि संसद् नहुँदा सुनुवाइ हुन सकेन । अख्तियार प्रमुख, मानव अधिकार अयोगका प्रमुख, निर्वाचन आयोगलगायत रिक्त रहेका पदमा सिफारिस गरिएका आयुक्तहरूको ४५ दिनसम्म पनि सुनुवाइ हुन नसकेपछि स्वतः नियुक्ति भएको थियो ।

तर, उक्त नियुक्ति गैरसंवैधानिक रहेको भनी सर्वोच्चमा परेको मुद्दा अझै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन नै छ । संसदीय सुनुवाइ व्यवस्था छलेर नियुक्ति दिएको भनी दाबी गरिएका रिटहरूमा सुनुवाइ हुन नसकेकाले अहिलेको न्यायाधीशको सुनुवाइ पनि त्यही मुद्दासँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । यदि अहिले सिफारिस भएर गएका न्यायाधीशको नियुक्ति सुनुवाइबिना गरिने हो भने यसअघि सुनुवाइ नभई नियुक्त भएका संवैधानिक निकायका अधिकारीहरूको नियुक्तिले स्वतः वैधता पाउने भएकाले अहिले न्यायाधीश सिफारिस भएकाहरूले संसदीय सुनुवाइबिना नियुक्ति लिन नमिल्ने अडान राख्दै आएका छन् ।