सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रयोजन सीमाभन्दा बढी कारोबार

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि निर्धारित कारोबार सीमाभन्दा माथि २० प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तो कारोबार एक दिनमा १० लाखभन्दा धेरै संख्या रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईले जनाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण निर्देशिकाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै ग्राहकले एकैपटक वा पटक-पटक गरी एक दिनमा १० लाख वा सोभन्दा बढी नगद कारोबार गरेको अवस्थामा वित्तीय जानकारी इकाईमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा उक्त सीमा नाघेर भएको कारोबार संख्या २४ लाख एक हजार रहेको छ । जुन कारोबार संख्या अघिल्लो आवको तुलनामा २० प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आव २०७७/०७८ मा सीमा नाघेर भएको कारोबार संख्या १९ लाख ९९ हजारमात्रै थियो । आव २०७४/०७५ मा ४५ लाख ९३ हजार, २०७५/०७६ मा ५३ लाख ६४ हजार र २०७६/०७७ मा सीमामाथिका कारोबार संख्या २४ लाख ४१ हजार थिए । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आवमा सबैभन्दा धेरै बैंक वित्तीय संस्थाबाट सीमाभन्दा बढी कारोबार भएको छ । सो अवधिमा बैंक वित्तीय संस्थाबाट १३ लाख ८४ हजार सीमा नाघेका कारोबार भएका हुन् । त्यस्तै, गत आवमा धितोपत्र कारोबार गर्ने कम्पनीबाट पाँच लाख ३२ हजार कारोबार सीमाभन्दा माथिका भएका छन् भने बीमा कम्पनीबाट एक लाख ९५ हजार, सहकारीबाट दुई लाख ७४ हजार, मनि चेन्जरबाट तीन हजार नौ सय, नागरिक लगानी कोषबाट नौ हजार र अन्यबाट एक हजार चार सय बढी कारोबार भएका छन् ।

कुनै ग्राहकलाई एकैपटक वा पटक-पटक गरी एक दिनमा गरेको १० लाख वा सोभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा भुक्तानी वा नेपालको सीमा वारपार हुने गरी गरेको विद्युतीय वा अन्य स्थानान्तरण गरेको विवरणसमेत इकाईमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । निर्देशिकाले कुनै ग्राहकले एकैपटक वा पटक-पटक गरी एक दिनमा गरेको पाँच लाख वा सोभन्दा बढीको सटही कारोबारसमेत इकाईमा जानकारी दिनुपर्छ ।

भदौसम्म १९ अर्बभन्दा बढी ब्याज अनुदान

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत भदौसम्म १९ अर्बभन्दा बढी ब्याज अनुदान प्रदान गरेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि कुल ब्याज अनुदान १९ अर्ब ३२ करोड ३० लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको हो । भदौ मसान्तसम्ममा एक लाख ४७ हजार नौ सय २६ ऋणीलाई दुई खर्ब ५८ अर्ब ३९ करोड १८ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको छ । जसमा वाणिज्य बैंकले एक लाख २६ हजार तीन सय ४५ ऋणीलाई दुई खर्ब २५ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख, विकास बैंकले १९ हजार पाँच सय ७४ ऋणीलाई २९ अर्ब ३६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, फाइनान्स कम्पनीले एक हजार नौ सय चार ऋणीलाई तीन अर्ब २६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ र लघुवित्त संस्थाले एक सय तीन ऋणीलाई १० करोड २१ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेका हुन् ।

ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत १० प्रकारका कर्जा लिन सकिने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, बिनाधितो, धितोसहितको, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्किएका युवालाई परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा, भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा, कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट दिइने तालिम, युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जालगायत १० वटा शीर्षकमा दिइने कर्जामा ब्याज अनुदान दिइने गरेको छ ।